भारत–चीन सीमा वार्तामा नयाँ गति: डोभाल–वाङ यीबीच शान्ति, सीमांकन र सीमापार सहकार्यमा सहमति

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
भारत र चीनले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सीमा प्रश्नलाई राजनीतिक संवादमार्फत अघि बढाउने, सीमा क्षेत्रमा शान्ति तथा स्थिरता कायम राख्ने र सीमापार सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। बेइजिङमा अगस्ट २५ मा सम्पन्न भारत–चीन सीमा प्रश्नसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिहरूको २५औँ बैठकमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले सीमा व्यवस्थापनदेखि दीर्घकालीन समाधानसम्मका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका हुन्।
भारतीय पक्षका विशेष प्रतिनिधि डोभाल र चिनियाँ पक्षका विशेष प्रतिनिधि वाङ यीले बैठकको सहअध्यक्षता गरेका थिए। वाङ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरो सदस्य तथा चीनका विदेशमन्त्री हुन्। दुवै पक्षले पछिल्लो समय द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिएको सकारात्मक गतिलाई स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी चिनफिङको दृष्टि तथा निर्देशनअनुसार सम्बन्धलाई थप स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा द्विपक्षीय सहयोग विस्तार, सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्ने, सीमा निर्धारणसम्बन्धी वार्तालाई अघि बढाउने तथा सीमापार सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषय मुख्य रूपमा उठेका थिए। दुवै पक्षले सीमा क्षेत्रमा शान्त वातावरण कायम हुनु समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको स्थिर विकासका लागि आधारभूत आवश्यकता भएकोमा जोड दिएका छन्।
विशेष प्रतिनिधिहरूले सीमा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सुधार गर्ने, विद्यमान संवाद संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, आपसी विश्वास बढाउने र सीमापार सहकार्यका क्षेत्र विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेका छन्। वार्ताको स्वर तत्काल तनाव व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नरही दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान र सीमांकनतर्फ पनि केन्द्रित भएको देखिन्छ।

दुवै देशले सीमा प्रश्न समाधानका लागि विगतमा सहमति भएका राजनीतिक मापदण्ड तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई आधार बनाएर न्यायोचित, व्यावहारिक र दुवै पक्षलाई स्वीकार्य समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। विशेष प्रतिनिधि संयन्त्रलाई सीमा विवाद समाधानको प्रमुख राजनीतिक माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने सहमति पनि कायम गरिएको छ।
चिनियाँ पक्षले चीन र भारत एकअर्काका महत्वपूर्ण छिमेकी मात्र नभई ठूला विकासशील देश र प्रमुख उदाउँदा अर्थतन्त्रका प्रतिनिधि भएको उल्लेख गरेको छ। स्वस्थ र स्थिर चीन–भारत सम्बन्ध दुवै देशका जनताको हितमा मात्र नभई एसिया, विश्व दक्षिण र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरताका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने धारणा राखिएको छ।
भारतीय पक्षले पनि स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र भविष्यउन्मुख भारत–चीन सम्बन्धले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी स्थिरतामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने बताएको छ। दुई देशबीच मतभेद रहे पनि प्रतिस्पर्धाभन्दा संवाद, सहकार्य र व्यावहारिक समझदारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बैठकमा सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय कायम तुलनात्मक स्थिरताप्रति पनि सकारात्मक समीक्षा गरिएको छ। वास्तविक नियन्त्रण रेखा आसपास शान्ति कायम रहँदा दुई देशबीच राजनीतिक, आर्थिक तथा जनस्तरीय सम्बन्धलाई सामान्यीकरणतर्फ अघि बढाउन सहज भएको दुवै पक्षको बुझाइ छ।
सीमा प्रश्नसँगै सीमापार आवागमन र जनस्तरीय सम्पर्कका विषयमा पनि छलफल भएको छ। कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीमा व्यापार र अन्य सम्पर्क संयन्त्रलाई क्रमशः सहज बनाउने प्रयासलाई दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ।
भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सन् २०२० को गलवान घटनापछि गम्भीर तनावमा पुगेको थियो। त्यसपछि वास्तविक नियन्त्रण रेखाका विभिन्न क्षेत्रमा लामो सैनिक गतिरोध कायम रह्यो। पछिल्ला वर्षमा सैन्य तथा कूटनीतिक वार्ता, गस्ती व्यवस्थापन र केही संवेदनशील क्षेत्रमा तनाव घटाउने सहमतिपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद पुनः सक्रिय हुन थालेको छ।
विशेष प्रतिनिधि तहको वार्ता यस प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक संयन्त्रमध्ये एक हो। यो केवल सीमामा सैनिक उपस्थिति व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र नभई समग्र सीमा प्रश्नको राजनीतिक समाधान खोज्ने दीर्घकालीन माध्यमका रूपमा स्थापित गरिएको हो।
बेइजिङमा सम्पन्न २५औँ बैठकले तत्काल सीमा विवाद समाधान गरेको छैन र संवेदनशील भूभागसम्बन्धी मतभेद अझै कायम छन्। तर वार्ता अब केवल संकट व्यवस्थापनभन्दा अगाडि बढेर सीमा निर्धारण, दीर्घकालीन राजनीतिक समझदारी र व्यापक द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको संकेत देखिएको छ।
डोभाल र वाङ यीबीचको पछिल्लो वार्ताले भारत–चीन सम्बन्धमा जारी सुधारको गतिलाई कायम राख्ने, मतभेदलाई नियन्त्रणभित्र राख्ने र सहकार्यका क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएको छ। दुई देशबीच सीमा क्षेत्रमा स्थिरता कायम रहँदै संवाद निरन्तर अघि बढेमा यसको प्रभाव व्यापार, सम्पर्क, बहुपक्षीय कूटनीति र समग्र एसियाली रणनीतिक वातावरणमा समेत देखिन सक्नेछ।
दुवै पक्षले सीमा प्रश्नलाई संवाद र परामर्शमार्फत व्यवस्थापन गर्दै शान्ति तथा स्थिरता कायम राख्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दीर्घकालीन, स्थिर तथा रचनात्मक दिशामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेका छन्।





