सीमापार विपदले दिएको कठोर पाठ: नेपाल–चीन पूर्वसूचना संयन्त्र अब विकल्प होइन

रसुवा हुँदै भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा बुधबार आएको विनाशकारी बाढीले दर्जनौँ नागरिकको जीवन समाप्त गर्‍यो, सयौँ परिवारलाई विस्थापित बनायो र सडक, पुल, विद्युत, सञ्चार, व्यापारिक पूर्वाधार तथा बस्तीमा व्यापक क्षति पुर्‍यायो। यो केवल एउटा प्राकृतिक विपद होइन। यसले हिमालयबाट उत्पन्न हुने सीमापार जोखिमको प्रकृति बदलिँदै गएको र त्यसअनुसार नेपालले आफ्नो विपद सुरक्षा प्रणाली बदल्न ढिला भइसकेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

बाढीको वास्तविक कारण वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ। त्यसैले अहिले नै हिमताल विस्फोट, अत्यधिक वर्षा, पहिरो वा अन्य कुनै कारणलाई निश्चित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। तर एउटा कुरा निर्विवाद छ, माथिल्लो भूभागमा उत्पन्न असामान्य जलप्रवाहको प्रभाव नेपालतर्फ अत्यन्त तीव्र गतिमा आइपुग्यो र तल्लो क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वसूचनाका लागि समय उपलब्ध भएन। यही कमजोरी भविष्यका लागि सबैभन्दा ठूलो पाठ हो।

नेपालको उत्तरी सीमा केवल राजनीतिक सीमारेखा होइन। हिमनदी, हिमताल, नदी, मौसम र भूगर्भीय प्रणालीले सीमा चिन्दैनन्। चीनको सिचाङ क्षेत्रका उच्च हिमाली भूभागमा हुने असामान्य वर्षा, पहिरो, हिमतालको अवस्था वा नदीको बहावले केही समयमै नेपालको बस्ती, सडक, जलविद्युत आयोजना र व्यापारिक केन्द्रलाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले नेपाल–चीन सम्बन्धमा व्यापार, पर्यटन र पूर्वाधार जति महत्वपूर्ण छन्, सीमापार विपद सुरक्षा पनि अब त्यति नै महत्वपूर्ण विषय बन्नुपर्छ।

चीनले घटनापछि उच्च तहबाट उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो संयन्त्र परिचालन गरेको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर उद्धार गर्न निर्देशन दिएका छन्, प्रधानमन्त्री ली छ्याङले नेपाललगायत सम्बन्धित देशसँग सञ्चार र समन्वय बढाउन भनेका छन् र उपप्रधानमन्त्री चाङ कुओछिङ प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन्। चीनले राहत सामग्री, वित्तीय सहायता तथा पुनर्निर्माण बजेटसमेत परिचालन गरेको छ। यो सक्रियता महत्वपूर्ण छ। अब यही तत्परतालाई सीमापार पूर्वचेतावनी र दीर्घकालीन संस्थागत सहकार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

नेपाल सरकारले पनि उद्धारमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था र अन्य निकाय परिचालन गरेको छ। तर प्रत्येक विपदपछि उद्धारमा सक्रिय हुने र केही समयपछि जोखिम व्यवस्थापनको मूल प्रश्न बिर्सिने हाम्रो पुरानो कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन। विपद व्यवस्थापनको सफलता हेलिकोप्टर कति उडे भन्नेमा मात्र मापन हुँदैन, विपद आउनुअघि कति मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकियो भन्नेमा मापन हुनुपर्छ।

नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयमा मौसम, वर्षा, नदीको बहाव, हिमताल, पहिरो तथा भूगर्भीय जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने स्थायी संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ। केरुङ, रसुवागढी र अन्य संवेदनशील हिमाली क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त निगरानी केन्द्र, स्वचालित जलमापन प्रणाली र तत्काल चेतावनी दिने प्राविधिक सम्पर्क प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। माथिल्लो क्षेत्रमा असामान्य अवस्था देखिएको केही मिनेटमै जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र तटीय बस्तीमा एउटै चेतावनी पुग्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

यसका लागि नयाँ ठूलो राजनीतिक सम्झौता आवश्यक नहुन सक्छ। दुई देशका मौसम, जलश्रोत, विपद व्यवस्थापन, सुरक्षा र स्थानीय प्रशासनिक निकायबीच स्थायी प्राविधिक संयन्त्र बनाएर तत्काल काम शुरु गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यसलाई हिमताल तथा हिमनदीको संयुक्त अध्ययन, उपग्रह तथ्याङ्क आदानप्रदान, नियमित संयुक्त अभ्यास र सीमापार उद्धार कार्यविधिसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वैज्ञानिक सत्य हो। विपदको कारण पुष्टि नहुँदै सामाजिक सञ्जालमा अनुमान, आरोप र राजनीतिक व्याख्या फैलिन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यले छिटो, स्पष्ट र तथ्यमा आधारित सूचना दिनुपर्छ। नेपाल र चीनका विज्ञ सम्मिलित संयुक्त अध्ययनले यो घटनाको कारण मात्र होइन, भविष्यमा कुन क्षेत्र बढी जोखिममा छन् भन्ने पनि निर्धारण गर्नुपर्छ।

आजको प्राथमिकता जीवन बचाउनु, सम्पर्कविहीनको खोजी गर्नु, घाइतेको उपचार गर्नु र विस्थापितलाई आश्रय दिनु हो। भोलिको प्राथमिकता पुनर्निर्माण हुनेछ। तर त्यसपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम अर्को विपद आउँदा यति ठूलो मूल्य नचुकाउने व्यवस्था बनाउनु हो।

रसुवा विपदले नेपाल र चीन दुवैलाई एउटै सन्देश दिएको छ: हिमालय साझा छ, जोखिम पनि साझा छ। त्यसैले सूचना, पूर्वचेतावनी, उद्धार र सुरक्षा पनि साझा संयन्त्रमा आधारित हुनुपर्छ। यही घटनाबाट सिकेर स्थायी नेपाल–चीन सीमापार विपद पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न सकियो भने आज गुमाएका जीवनप्रतिको सबैभन्दा अर्थपूर्ण सम्मान त्यही हुनेछ।