हिमालयको चेतावनी: रसुवा विपदपछि नेपाल–चीन सम्बन्धले अब सुरक्षा र पूर्वसूचनाको नयाँ अध्याय खोल्नुपर्छ

# प्रेम सागर पौडेल

रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीसम्म आइपुगेको विनाशकारी बाढीलाई केवल अर्को प्राकृतिक विपदका रूपमा बुझियो भने हामीले यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश गुमाउनेछौँ। यो घटनाले मानव जीवन, पूर्वाधार र सीमावर्ती अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति मात्र पुर्‍याएको छैन, हिमालयको बदलिँदो जोखिम, नेपाल–चीन सीमापार अन्तरनिर्भरता र हाम्रो राष्ट्रिय विपद सुरक्षा संरचनामा रहेको गम्भीर कमजोरीलाई एकैपटक उजागर गरेको छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, यसले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अब सडक, व्यापार, पर्यटन र राजनीतिक सद्भावमा मात्र सीमित हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। अब ‘साझा सुरक्षा’ र विशेषगरी ‘साझा विपद सुरक्षा’ दुई देशको सम्बन्धको अनिवार्य अंग बन्नुपर्छ।

यस घटनाको वास्तविक वैज्ञानिक कारण अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। असामान्य वर्षा, पहिरो, हिमताल वा नदी प्रणालीमा आएको आकस्मिक परिवर्तनमध्ये कुन कारक निर्णायक थियो भन्ने निष्कर्ष प्राविधिक अध्ययनबाट मात्र निकालिनुपर्छ। विपदका प्रारम्भिक घडीमै कुनै एउटा कारणलाई निश्चित सत्य घोषणा गर्नु वैज्ञानिक दृष्टिले गलत मात्र होइन, भविष्यको जोखिम व्यवस्थापनका लागि पनि हानिकारक हुन्छ। तर कारणमाथिको अनिश्चितताले एउटा तथ्य परिवर्तन गर्दैन: माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा विकसित भएको असामान्य अवस्था तल्लो नेपाली भूभागसम्म अत्यन्त तीव्र रूपमा आइपुग्यो र त्यसको सामना गर्न आवश्यक समय, सूचना र तयारी पर्याप्त थिएन।

यही बिन्दुबाट नेपालको बहस शुरु हुनुपर्छ।

हामी लामो समयदेखि हिमालयलाई राष्ट्रिय सीमारेखा, पर्यटन, जलश्रोत र प्राकृतिक सुन्दरताको दृष्टिले हेर्दै आएका छौँ। तर बदलिँदो जलवायु, तीव्र पूर्वाधार विकास र संवेदनशील भूगर्भीय अवस्थाले हिमालयलाई एउटा विशाल अन्तरदेशीय जोखिम प्रणाली पनि बनाइरहेको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रको वर्षा, हिमनदी, हिमताल, पहिरो, नदीको अवरोध वा आकस्मिक जलप्रवाहले राजनीतिक सीमाना हेर्दैन। माथिल्लो क्षेत्रमा उत्पन्न घटना केही समयभित्रै अर्को देशको बस्ती, सडक, विद्युत प्रणाली, जलविद्युत आयोजना र व्यापारिक केन्द्रका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा स्तरको संकट बन्न सक्छ।

त्यसैले रसुवा विपद प्राकृतिक मात्र होइन, रणनीतिक चेतावनी पनि हो।

चीनले विपदपछि देखाएको उच्चस्तरीय प्रतिक्रिया उल्लेखनीय छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर खोज तथा उद्धार गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ली छ्याङले प्रभावित तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिको स्थिति तत्काल यकिन गर्न र विदेश मन्त्रालयलाई नेपाललगायत सम्बन्धित पक्षसँग सूचना र समन्वय सुदृढ गर्न भनेका छन्। उपप्रधानमन्त्री चाङ क्ओछिङ आफैँ प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धार तथा विपद प्रतिक्रिया निर्देशनमा सहभागी भएका छन्। चीनले उच्च तहको आपतकालीन प्रतिक्रिया सक्रिय गर्दै राहत सामग्री, उद्धार श्रोत तथा पुनर्निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक श्रोतसमेत परिचालन गरेको छ।

यो प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण छ, तर यसको वास्तविक दीर्घकालीन महत्व त्यतिबेला प्रमाणित हुनेछ जब वर्तमान संकटबाट विकसित सहकार्यलाई स्थायी संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गरिनेछ।

नेपालले चीनसँग अब एउटा स्थायी ‘सीमापार हिमालय विपद पूर्वसूचना तथा प्रतिक्रिया संयन्त्र’ प्रस्ताव गर्नुपर्छ। यो सामान्य कूटनीतिक संवादको अर्को समिति मात्र हुनु हुँदैन। यसको उद्देश्य स्पष्ट, प्राविधिक र परिणाममुखी हुनुपर्छ। सिचाङको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा असामान्य वर्षा, नदीको बहाव, पहिरो, हिमताल वा अन्य जोखिम देखा परेपछि त्यसको सूचना केही मिनेटमै नेपालका सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने व्यवस्था आवश्यक छ। सूचना मन्त्रालय वा दूतावासको परम्परागत कूटनीतिक बाटो हुँदै घण्टौँपछि पुग्ने प्रणाली विपदका लागि उपयोगी हुँदैन। विपद पूर्वसूचना कूटनीतिक नोट होइन, जीवन बचाउने समय हो।

नेपालका जल तथा मौसम विज्ञान, विपद व्यवस्थापन, गृह प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारलाई चीनका सम्बन्धित निकायसँग वास्तविक समयमा जोड्ने संरचना आवश्यक छ। नदीको बहाव मापन गर्ने स्वचालित उपकरण, उपग्रह तथ्याङ्क, हिमतालको अवस्था, वर्षाको तीव्रता, पहिरोको जोखिम र जलाधारमा देखिएको असामान्य गतिविधि साझा गर्न सकिने प्राविधिक प्रणाली बनाउन सकिन्छ। यस्तो सूचना काठमाडौं आएपछि मात्र जिल्लामा पठाइने होइन, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र अन्य सम्भावित तटीय क्षेत्रमा एकैपटक पुग्ने बहुस्तरीय चेतावनी संरचना चाहिन्छ।

मोबाइल सन्देश, साइरन, स्थानीय रेडियो, सुरक्षा संयन्त्र र पालिकास्तरीय तत्काल सूचना प्रणालीलाई एउटै डिजिटल नेटवर्कमा जोड्न सकियो भने माथिल्लो क्षेत्रबाट प्राप्त केही मिनेटको चेतावनीले पनि हजारौँ नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने अवसर दिन सक्छ।

यहाँ एउटा असुविधाजनक प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ: हाम्रो विपद व्यवस्थापनको सफलता किन प्रायः विपद आइसकेपछि कति हेलिकोप्टर उडाइयो, कति सुरक्षाकर्मी परिचालन गरियो र कति राहत बाँडियो भन्ने आधारमा मापन हुन्छ?

हेलिकोप्टर आवश्यक छ। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, चिकित्सक र उद्धारकर्मीको साहसिक परिचालन अपरिहार्य छ। तर आधुनिक विपद व्यवस्थापनको वास्तविक सफलता उद्धारमा मात्र होइन, ‘उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था नै कति कम गर्न सकियो’ भन्नेमा हुन्छ। एउटा समुदायलाई आधा घण्टा पहिले खाली गर्न सकियो भने दर्जनौँ हेलिकोप्टरभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ। एउटा पुल समयमै बन्द गर्न सकियो भने सयौँ मानिसको जीवन बच्न सक्छ। एउटा विद्यालयलाई पाँच मिनेटअघि चेतावनी पुग्यो भने पूरा पुस्ता सुरक्षित हुन सक्छ।

त्यसैले नेपालको प्राथमिकता ‘प्रतिक्रिया क्षमता’बाट ‘पूर्वानुमान र पूर्वतयारी क्षमता’तर्फ सारिनुपर्छ।

रसुवा विपदले सीमाक्षेत्रको अर्को संवेदनशील पक्ष पनि उजागर गरेको छ। केरुङ–रसुवागढी केवल एउटा नाका होइन। यो नेपाल–चीन व्यापार, पर्यटन, कैलाश मानसरोवर यात्राको मार्ग, आपूर्ति शृंखला र भविष्यको हिमालयपार सम्पर्क संरचनाको महत्वपूर्ण केन्द्र हो। यहाँको एउटा गम्भीर प्राकृतिक विपदले मानवीय क्षतिसँगै दुई देशबीचको व्यापार, भन्सार, यातायात, ऊर्जा र आर्थिक गतिविधिलाई एकैपटक प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले सीमा पूर्वाधारलाई अब केवल सडक र पुलको इञ्जिनियरिङ प्रश्नका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। प्रत्येक महत्वपूर्ण सीमापार पूर्वाधारमा ‘विपद सहनशीलता’ अनिवार्य मापदण्ड बन्नुपर्छ।

नयाँ पुल कहाँ बनाउने? नदीको ऐतिहासिक उच्चतम बहाव कति हो? सडक नदीबाट कति उचाइमा हुनुपर्छ? जलविद्युत आयोजनाको आपतकालीन निकास कहाँ रहने? सञ्चार प्रणालीको वैकल्पिक मार्ग के हुने? एउटा टावर, एउटा विद्युत लाइन वा एउटै सडक भत्किँदा सम्पूर्ण जिल्ला सम्पर्कविहीन नहोस् भनेर कस्तो वैकल्पिक संरचना बनाउने? यी प्रश्न विकास मन्त्रालयका मात्र होइनन्, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका प्रश्न हुन्।

यस घटनापछि नेपालले चीनसँग संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्ताव गर्नु पनि उचित हुनेछ। त्यसको उद्देश्य कसैलाई दोष दिनु होइन। वास्तविक कारण पत्ता लगाउनु, नदी प्रणालीको व्यवहार बुझ्नु, सम्भावित जोखिम क्षेत्र नक्साङ्कन गर्नु र भविष्यको चेतावनी अवधि बढाउनु यसको उद्देश्य हुनुपर्छ। नेपाली र चिनियाँ भूगर्भविद, जलवैज्ञानिक, मौसमविद, हिमनदी विज्ञ र विपद विशेषज्ञ सम्मिलित टोलीले भोटेकोशी–केरुङ जलाधारलाई एउटा साझा वैज्ञानिक प्रणालीका रूपमा अध्ययन गर्न सक्छ।

नेपालले यस विषयलाई संवेदनशीलता र आत्मविश्वास दुवैका साथ उठाउनुपर्छ। चीनसँग सहयोग माग्नु कमजोरी होइन। माथिल्लो जलाधारमा रहेको देशसँग समयमै जलसम्बन्धी सूचना माग्नु राष्ट्रिय हितको सामान्य र आवश्यक अभ्यास हो। त्यसैगरी नेपालसँग रहेको तल्लो जलाधारको तथ्याङ्क चीनका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ। वास्तविक सहकार्य एकतर्फी सहायता होइन, परस्पर उपयोगी सूचना र क्षमता साझेदारी हो।

त्यसैले ‘अभिभावकीय भूमिका’ भन्ने अपेक्षालाई पनि सही अर्थमा बुझ्नुपर्छ। संकटमा ठूलो छिमेकीबाट उदार सहायता, उद्धार क्षमता, स्वास्थ्य सामग्री, प्राविधिक सहयोग र सूचना उपलब्ध हुनु आवश्यक र स्वागतयोग्य हुन्छ। मित्र चीनको क्षमता नेपालको जीवनरक्षामा उपयोगी बन्नुपर्छ, तर त्यससँगै नेपालले आफ्नै मौसम विज्ञान, नदी निगरानी, भूगर्भीय अध्ययन, हेलिकोप्टर उद्धार, डिजिटल पूर्वसूचना र स्थानीय विपद क्षमतामा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ।

यही सन्तुलन परिपक्व नेपाल–चीन सम्बन्धको आधार हो।

विपदको समयमा अर्को ठूलो खतरा सूचना अराजकता हो। कारण पुष्टि हुनुअघि सामाजिक सञ्जालमा हिमताल फुटेको, बाँध भत्किएको, अर्को ठूलो बाढी आउँदै गरेको वा कुनै पक्षले सूचना लुकाएको जस्ता दाबी फैलिन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार मौन रह्यो भने अफवाहले खाली ठाउँ भर्छ। नेपाल सरकारले प्रत्येक ठूलो विपदमा एउटै आधिकारिक सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ, जसले निश्चित अन्तरालमा मृत्यु, सम्पर्कविहीन, उद्धार, नदीको अवस्था, सडक, मौसम तथा सम्भावित जोखिमबारे प्रमाणित जानकारी सार्वजनिक गरोस्। सत्य ढिलो आउँदा गलत सूचना छिटो शासन गर्न थाल्छ।

रसुवाको घटना शोकको विषय हो। तर शोकलाई केवल भावनामा सीमित राखियो भने मृतक र पीडितप्रति न्याय हुँदैन। प्रत्येक ठूलो विपदपछि एउटा राष्ट्रिय सुधार जन्मिनुपर्छ। २०७२ को भूकम्पपछि भवन सुरक्षाको बहस गम्भीर बन्नुपर्ने थियो। मेलम्चीको बाढीपछि हिमाली नदी प्रणालीको जोखिमबारे ठूलो सुधार हुनुपर्ने थियो। अब रसुवापछि सीमापार हिमालय विपद पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना हुनु नै यसको संस्थागत उत्तर हुनुपर्छ।

नेपालले चीनसमक्ष औपचारिक रूपमा प्रस्ताव राखोस्: केरुङ–रसुवागढीबाट शुरु गरौँ, त्यसपछि सम्पूर्ण नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा विस्तार गरौँ। वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान, संयुक्त वैज्ञानिक निगरानी, वार्षिक विपद अभ्यास, सीमापार उद्धार सम्पर्क बिन्दु, वैकल्पिक सञ्चार प्रणाली र जोखिमयुक्त नदीका लागि स्वचालित चेतावनी सञ्जाल निर्माण गरौँ।

यो केवल नेपालका लागि होइन, चीनका लागि पनि उपयोगी हुनेछ। हिमालय साझा भूगोल हो। जोखिम साझा छ। एउटा देशमा उत्पन्न विपद अर्को देशको मानवीय, आर्थिक र पूर्वाधार सुरक्षामा परिणत हुन सक्छ।

रसुवाले हामीलाई कठोर मूल्य चुकाएर एउटा शिक्षा दिएको छ: प्राकृतिक विपद रोक्न सधैँ सम्भव हुँदैन, तर त्यसलाई मानवीय विनाश बन्नबाट रोक्न सकिन्छ।

अब प्रश्न अर्को बाढी कहिले आउँछ भन्ने होइन। प्रश्न अर्को बाढी आउँदा हामी फेरि अचम्मित हुनेछौँ कि पहिले नै तयार हुनेछौँ भन्ने हो।

नेपाल र चीनले आज यही प्रश्नको उत्तर तयार गर्नुपर्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।