रसुवा बाढीबारे ‘चीनले पूर्वसूचना दिएन’ भन्ने आरोपलाई चिनियाँ दूतावासले भन्यो ‘फेक न्यूज’
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि चीनले समयमै पूर्वसूचना नदिएको र चिनियाँ भूभागमा बनेको प्राकृतिक अवरोध फुट्दा नेपालमा ठूलो क्षति भएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भइरहेका बेला काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले ती दाबीलाई ‘फेक न्यूज’ भनेको छ।
दूतावासले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत “चीनले नेपाली पक्षलाई पूर्वसूचना दिएन, जसका कारण नेपालमा ठूलो मानवीय क्षति भयो” र “चिनियाँ क्षेत्रमा बनेको भूगर्भीय विपदजन्य बाँध फुटेर नेपालमा ठूलो क्षति भयो” भन्ने दुई दाबीलाई गलत सूचना भनेर प्रस्तुत गरेको हो।
दूतावासले यसको सट्टा अगस्ट २६ बिहान नेपालतर्फ भूकम्प वा भूकम्पजस्तो प्रभाव उत्पन्न गर्ने हिमनदी तथा चट्टान पतन भएको र त्यसपछि विशाल पहिरो तथा लेदोसहितको बहाव उत्पन्न भई जिलोङ–रसुवागढी सीमाक्षेत्रको दुवैतर्फ ठूलो मानवीय क्षति भएको दाबी गरेको छ।
दूतावासले आफ्नो सन्देशमा “Accusation helps nothing, Cooperation saves lives” अर्थात आरोपले केही समाधान गर्दैन, सहकार्यले जीवन बचाउँछ भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ।
तर घटनाको वास्तविक भौगोलिक स्रोत र पूर्वसूचनासम्बन्धी प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन। हालसम्म उपलब्ध प्रारम्भिक वैज्ञानिक विश्लेषणले उच्च हिमाली क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा बरफ, चट्टान र हिमनदीजन्य पदार्थ एकैपटक भत्किएर तल खसेको र त्यसपछि अत्यन्त शक्तिशाली लेदोसहितको बहाव बनेको संकेत गरेको छ।
केही प्रारम्भिक विश्लेषणले घटनाको स्रोत चीनतर्फको उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको सम्भावना देखाएका छन् भने चिनियाँ दूतावासले नेपालतर्फबाट घटना शुरु भएको दाबी गरेको छ। त्यसैले विपदको उत्पत्ति कुन स्थानबाट भएको हो भन्ने विषयमा दुवै पक्षका सरकारी विवरणबीच स्पष्ट भिन्नता देखिएको छ।
अहिलेसम्म ठूलो टेक्टोनिक भूकम्पले घटना शुरु गरेको पुष्टि भएको छैन। प्रारम्भिक भूकम्पीय संकेत बरफ र चट्टानको विशाल पतनबाट उत्पन्न भएको हुन सक्ने वैज्ञानिक व्याख्या पनि अघि आएको छ। यस कारण घटनालाई सामान्य मनसुनी बाढी, हिमताल विस्फोट वा भूकम्पजन्य विपद भनेर अहिले नै अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन वैज्ञानिक आधार पर्याप्त छैन।
पूर्वसूचनाको प्रश्न पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। नेपालतर्फका अधिकारीहरूले बाढी आउनुअघि माथिल्लो क्षेत्रबाट पर्याप्त समयसहित चेतावनी प्राप्त नभएको बताएका छन्। तर चीनसँग घटनाबारे समयमै पूर्वजानकारी थियो र त्यस्तो जानकारी हुँदाहुँदै नेपाललाई नदिएको थियो भन्ने दाबी पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
यदि हिमनदी र चट्टानको पतन अत्यन्त आकस्मिक रूपमा भएको हो भने त्यसको धेरै समयअघि पूर्वानुमान गर्न प्राविधिक रूपमा कठिन हुन सक्छ। तर विपद शुरु भएपछि सीमापार सूचना कति छिटो आदानप्रदान भयो, चेतावनी प्रणाली सक्रिय थियो कि थिएन र उपलब्ध समय कसरी प्रयोग भयो भन्ने प्रश्न भने अलग अनुसन्धानको विषय हो।
नेपालको आफ्नै नदी अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणालीले पनि घटनाको अत्यन्त तीव्र प्रकृतिका कारण पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन नसकेको प्रारम्भिक अवस्था देखिएको छ। केही जलमापन पूर्वाधारसमेत बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको बताइएको छ।
घटनाको प्रकृति हेर्दा यो सामान्य नदी बाढीभन्दा जटिल उच्च हिमाली विपद भएको देखिन्छ। बरफ, चट्टान, पानी, माटो र गेग्रानको ठूलो मात्रा एकसाथ तल झर्दा तीव्र गतिमा विनाशकारी बहाव सिर्जना भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
विपदले नेपाल र चीन दुवैतर्फ ठूलो क्षति पुर्याएको छ। चीनतर्फ जिलोङ क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मानिस सम्पर्कविहीन रहेका छन् भने जनमुक्ति सेना, सशस्त्र प्रहरी, अग्नि तथा उद्धार टोली, इञ्जिनियरिङ जनशक्ति र अत्याधुनिक खोज उपकरण परिचालन गरिएको छ। नेपालतर्फ रसुवादेखि त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीसम्म मानवीय र भौतिक क्षतिको प्रभाव फैलिएको छ।
अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय दोषारोपणभन्दा तथ्यगत निष्कर्ष हो। घटनाको स्रोत कहाँ थियो, हिमनदी वा चट्टान पतन किन भयो, ठूलो पानी र लेदो कसरी सिर्जना भयो, बहाव सीमाक्षेत्रसम्म आइपुग्न कति समय लाग्यो र त्यस अवधिमा नेपाल–चीनबीच सूचना आदानप्रदान कसरी भयो भन्ने प्रश्नको संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक देखिएको छ।
यस घटनाले नेपाल र चीनबीच सीमापार हिमाली विपद पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा वास्तविक समयका संवेदक, उपग्रह निगरानी, जलमापन प्रणाली र स्वचालित चेतावनी संयन्त्रलाई साझा रूपमा विकास गर्न सके भविष्यमा यस्तै घटनाबाट हुने मानवीय क्षति घटाउन सकिनेछ।
चिनियाँ दूतावासले दिएको “आरोपभन्दा सहकार्य आवश्यक” भन्ने सन्देश विपद व्यवस्थापनका दृष्टिले अर्थपूर्ण छ। तर प्रभावकारी सहकार्यका लागि पारदर्शी तथ्य आदानप्रदान, वैज्ञानिक अनुसन्धान र दुवै देशबीच विश्वसनीय पूर्वसूचना प्रणाली अनिवार्य हुनेछ।
