नेकपा एमालेको संकट र संगठनात्मक पुनर्निर्माणको राजनीतिक प्रश्न
मुना चन्द
नेकपा एमालेभित्र अहिले देखिएको बहसलाई केवल केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथिको असन्तुष्टि, पुस्तान्तरणको माग वा सत्ता गुमाउँदाको प्रतिक्रियाका रूपमा मात्र बुझियो भने पार्टीले आफ्नो वास्तविक संकट पहिचान गर्न सक्दैन। अहिले उठेका प्रश्नको केन्द्रमा व्यक्ति भए पनि समस्याको जरो संगठनात्मक संरचना, निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व निर्माण, आन्तरिक जनवाद, अनुशासन र उत्तराधिकार व्यवस्थासँग जोडिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीभित्र तीव्र बनेको समीक्षा बहसले उमेर हद, नेतृत्वको कार्यकाल, अवसरको वितरण, सम्पत्ति, जीवनशैली, भ्रष्टाचारका आरोप तथा नेतृत्व हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई सतहमा ल्याएको छ। यी प्रश्न कुनै एउटा गुट वा नेताको मात्र सरोकार होइनन्। यिनले एउटा ठूलो, अनुभवी र देशव्यापी संगठन भएको कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो शक्ति कसरी प्रयोग गर्यो, संस्थागत नियन्त्रण किन कमजोर भयो र असन्तुष्टि किन लामो समय दबिएर एकैपटक विस्फोट भयो भन्ने मूल प्रश्न उठाउँछन्।
एमालेको संकट बुझ्न सबै दोष एउटै व्यक्तिमा थोपर्नु जति गलत हुन्छ, नेतृत्वमाथि उठेका सबै प्रश्नलाई षड्यन्त्र भनेर अस्वीकार गर्नु पनि त्यति नै गलत हुन्छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमालेका सबैभन्दा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्। पार्टीको दिशा, निर्वाचन रणनीति, सरकार निर्माण र राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा उनको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। त्यसैले सफलता र असफलता दुवैमा नेतृत्वको जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा ठूलो हुन्छ। तर एउटा विशाल संगठन लामो समयसम्म कुनै एक व्यक्तिले मात्र सञ्चालन गर्दैन। सचिवालय, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश र जिल्ला संगठन, जनसंगठन तथा नेतृत्वको वरिपरि बनेको राजनीतिक समूहले पनि पार्टीको निर्णय संस्कृति निर्माण गर्छ।
यदि संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो हुँदै गयो भने प्रश्न केवल त्यो व्यक्तिले शक्ति किन केन्द्रित गर्यो भन्ने होइन, पार्टीका संस्थागत संरचनाले त्यसलाई सन्तुलित गर्न किन सकेनन् भन्ने पनि हो। यदि नेतृत्वको आलोचना गर्ने ठाउँ साँघुरो भयो भने केन्द्रीय संरचनाहरूले समयमै प्रतिवाद किन गरेनन्? यदि अवसर, नियुक्ति र राजनीतिक संरक्षणको आधार निकटता बन्न पुग्यो भने त्यसबाट लाभ लिनेहरूले पनि आज आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।
यही कारण एमालेको समस्या ‘एकल नेतृत्व’ मात्र होइन, ‘कमजोर संस्थागत नियन्त्रण’ पनि हो।
उमेर हद र कार्यकालको प्रश्न यसैसँग जोडिन्छ। नेतृत्व हस्तान्तरण केवल जैविक उमेरको समस्या होइन। सत्तरी वर्ष नाघेको व्यक्ति सक्षम हुन सक्छ र चालीस वर्षको व्यक्ति असफल पनि हुन सक्छ। त्यसैले उमेर मात्र नेतृत्व क्षमताको अन्तिम मापदण्ड बन्न सक्दैन। तर नेतृत्व परिवर्तनको कुनै विश्वसनीय संस्थागत प्रक्रिया नै नहुने अवस्था पनि स्वस्थ हुँदैन।
एउटा बलियो नेताको अन्तिम सफलता आफू पदमा कति लामो समय बस्यो भन्नेमा होइन, आफू नहुँदा पनि पार्टी कति मजबुत रहन्छ भन्नेमा मापन हुन्छ।
यही बिन्दुमा एमालेले आफ्नो नेतृत्व उत्पादन प्रणालीबारे गम्भीर प्रश्न गर्नुपर्छ। आगामी १० वा २० वर्षका लागि नेतृत्व कसरी तयार भइरहेको छ? के प्रदेश, स्थानीय तह, संसदीय जिम्मेवारी, पार्टी संगठन र वैचारिक प्रशिक्षण हुँदै क्रमशः नयाँ नेतृत्व विकास भइरहेको छ, अथवा अध्यक्षपछि को भन्ने प्रश्न संकट आएपछि मात्र उठ्ने गर्छ?
पुस्तान्तरणको स्वस्थ प्रक्रिया पुरानो पुस्ताको अपमान होइन। अनुभवी नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु राजनीतिक पराजय होइन, संस्थागत उत्तराधिकार निर्माण हो। त्यस्तै नयाँ पुस्ताले पनि पुस्तान्तरणलाई अनुभवी नेतृत्वलाई जबरजस्ती विस्थापित गर्ने अभियान बनायो भने त्यसले पार्टीलाई थप विभाजनतर्फ लैजान सक्छ।
‘गोठ ओगटिरहने’ मानसिकता र ‘धक्का दिएर हटाउने’ राजनीति दुवै संगठनका लागि घातक हुन्छन्।
अहिले देखिएको असन्तुष्टि पनि एकाएक जन्मिएको होइन। सत्तामा हुँदा वा पार्टी शक्तिशाली अवस्थामा रहँदा दबिएका मतभेद पराजयपछि सतहमा आउनु राजनीतिक संगठनमा सामान्य प्रक्रिया हो। सत्ता र अवसर रहेको समयमा धेरै असन्तुष्टि ‘एकता’ र ‘अनुशासन’का नाममा स्थगित हुन्छन्। सत्ता कमजोर भएपछि भविष्यको नेतृत्व, राजनीतिक अस्तित्व, जिम्मेवारी र उत्तराधिकारका प्रश्न खुला रूपमा उठ्न थाल्छन्।
त्यसैले अहिलेको असन्तुष्टिभित्र वास्तविक संगठनात्मक पीडा पनि छ, पुस्तान्तरणको आकांक्षा पनि छ, शक्ति प्रतिस्पर्धा पनि छ र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पनि हुन सक्छ। यी सबैलाई एउटै नाम दिएर खारेज गर्न मिल्दैन।
एमालेमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहेको भन्ने प्रश्न पनि यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। एमाले नेपालका सबैभन्दा संगठित र प्रभावशाली राजनीतिक दलमध्ये एक हो। स्थानीय तहसम्म फैलिएको संगठन, स्थायी मतदाता आधार, संसदीय अनुभव, जनसंगठन र शासन क्षमताका कारण यसको कमजोरीबाट प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू लाभान्वित हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले एमाले र यसको नेतृत्व राजनीतिक प्रहारको केन्द्रमा पर्नु अनौठो होइन।
तर पार्टीले एउटा ठूलो भ्रमबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ। प्रत्येक आलोचनालाई बाह्य षड्यन्त्र भनियो भने पार्टीले आफ्नै कमजोरी देख्ने क्षमता गुमाउँछ।
कुनै पनि बाह्य शक्ति वा प्रतिस्पर्धीले त्यति मात्र क्षति गर्न सक्छ, जति भित्री संरचनाले अनुमति दिन्छ। स्पष्ट वैचारिक दिशा, आर्थिक पारदर्शिता, निष्पक्ष अवसर, सक्षम संगठन, विश्वसनीय नेतृत्व र सदस्यबीच आन्तरिक विश्वास भएको पार्टीलाई बाह्य दबाबले सजिलै कमजोर बनाउन सक्दैन। बाह्य आक्रमणको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रतिरक्षा नाराबाजी होइन, भित्री संस्थागत मजबुती हो।
यही ठाउँमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अनुभव अध्ययनयोग्य हुन्छ। चीनको राजनीतिक प्रणाली र नेपालको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था फरक छन्, त्यसैले चिनियाँ मोडेल नेपालमा हुबहु लागू गर्न मिल्दैन। तर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले लामो समयसम्म संगठनात्मक एकता कायम राख्न सकेको एउटा कारण निर्णय प्रणाली, अनुशासन, नेतृत्व विकास र संस्थागत निरन्तरतामा दिएको जोड हो।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले प्रयोग गर्ने ‘लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता’को आधारभूत सिद्धान्त निर्णयअघि छलफल र निर्णयपछि एकीकृत कार्यान्वयन हो। विभिन्न तहबाट सूचना र सुझाव आउँछन्, आन्तरिक प्रक्रियामा बहस हुन्छ, नेतृत्व तयार पार्न दीर्घकालीन मूल्याङ्कन गरिन्छ र निर्णय भइसकेपछि संगठन एउटै दिशामा अघि बढ्छ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा धेरैपटक यसको उल्टो देखिन्छ। निर्णयअघि पर्याप्त बहस हुँदैन, निर्णयपछि सार्वजनिक विवाद शुरु हुन्छ। बैठकमा मौन बस्ने नेता बाहिर आएपछि कडा आलोचक बन्ने, सामूहिक निर्णयमा सहभागी भएर पछि जिम्मेवारी नलिने र गुटीय अवस्थाअनुसार राजनीतिक सिद्धान्त बदल्ने प्रवृत्तिले संगठनात्मक विश्वास कमजोर बनाउँछ।
एमालेले चीनबाट कुनै राजनीतिक प्रणाली नक्कल गर्नुपर्ने होइन। सिक्नुपर्ने कुरा संस्थागत निरन्तरता, नेतृत्व विकास, नीति कार्यान्वयनमा अनुशासन र निर्णयअघि वास्तविक बहसको संस्कृति हो।
यससँगै आर्थिक तथा नैतिक पारदर्शिताको प्रश्न पनि टार्न मिल्दैन। उच्च पदमा पुगेका नेता, मन्त्री, संसद सदस्य तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिको सम्पत्ति, जीवनशैली वा सार्वजनिक विवादबारे प्रश्न उठेपछि जवाफ दिने संस्कृति हुनुपर्छ। छानबिन कसैलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त गर्ने हतियार बन्नु हुँदैन, तर पार्टीको नाममा प्रश्न दबाउने माध्यम पनि बन्नु हुँदैन।
नेतृत्वलाई जोगाउन सत्य लुकाउने पार्टी अन्ततः नेतृत्वलाई पनि जोगाउन सक्दैन।
त्यसैले कार्यकर्ताको भूमिका पनि पुनर्परिभाषित गर्न आवश्यक छ। पार्टी जोगाउनु भनेको नेतृत्वका प्रत्येक निर्णयमा ‘हजुरमा हो’ भन्नु होइन। फेरि सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नै संगठन र नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्नु पनि आन्तरिक जनवाद होइन।
कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको निष्ठा व्यक्तिभन्दा पहिले विचार, संगठन र जनताप्रति हुनुपर्छ। गलत निर्णय भए पार्टीका वैधानिक संरचनामा प्रश्न उठाउने, प्रमाणसहित बहस गर्ने, महाधिवेशन र कमिटीमार्फत निर्णय बदल्ने र आवश्यक परे नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार संगठनभित्र सुरक्षित हुनुपर्छ। तर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर आफ्नो पक्ष पराजित भएपछि पार्टी नै कमजोर पार्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन।
त्यस्तै नेतृत्वले पनि अनुशासन माग्नुअघि आलोचना सहन सक्ने संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ। फरक मत राख्नेलाई जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्ने, अवसर वितरणमा निकटतालाई आधार बनाउने वा नेतृत्वको आलोचनालाई संगठनविरोधी ठान्ने प्रवृत्तिले अन्ततः चाकडीतन्त्र जन्माउँछ।
अनुशासन तलबाट मात्र होइन, माथिबाट पनि शुरु हुन्छ।
अहिले सार्वजनिक भएका समीक्षा प्रतिवेदन र असन्तुष्टिहरू एमालेका लागि संकटसँगै अवसर पनि हुन्। यी दस्तावेज कुनै व्यक्ति वा गुटलाई पराजित गर्ने राजनीतिक हतियार बने भने केही समयपछि तिनको महत्व समाप्त हुनेछ। तर पार्टीले तिनलाई सामूहिक आत्मसमीक्षाको आधार बनायो भने संगठनात्मक पुनर्निर्माणको ढोका खुल्न सक्छ।
एमालेको वर्तमान संकटको समाधान ‘ओली रहने कि जाने’ भन्ने एकल प्रश्नमा छैन। मूल प्रश्न ‘एमाले कसरी चल्ने?’ भन्ने हो।
नेतृत्व पार्टीभन्दा माथि नहुने संस्थागत नियन्त्रण चाहिन्छ। नेतृत्व हस्तान्तरण आकस्मिक होइन, योजनाबद्ध हुनुपर्छ। निर्णयअघि वास्तविक बहस र निर्णयपछि संस्थागत अनुशासन कायम हुनुपर्छ। अवसर वितरण निष्पक्ष हुनुपर्छ। आर्थिक तथा नैतिक प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन सक्ने संस्कृति विकास हुनुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई केवल भीडको शक्ति होइन, नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनुपर्छ।
एमालेले आज एउटा व्यक्ति मात्र जोगाउनुपर्ने अवस्था होइन। उसले आफ्नो इतिहास, संगठन, लाखौँ कार्यकर्ताको राजनीतिक श्रम र नेपालको वाम आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण संस्थागत धरोहर जोगाउनुपर्ने अवस्था हो।
तर संगठन जोगाउने आधार व्यक्तिपूजा होइन। संस्थाप्रतिको निष्ठा हो।
अन्ततः एमालेको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रश्न सरल तर कठोर छ: नेतृत्व जोसुकै होस्, के पार्टी व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो, संस्थाभन्दा विचार स्पष्ट र विचारभन्दा जनताको हित सर्वोपरि हुने राजनीतिक संस्कृतिमा फर्कन सक्छ?
यदि सक्छ भने अहिलेको संकट पुनर्निर्माणको शुरुवात बन्न सक्छ।
यदि सक्दैन भने समस्या केवल एउटा नेतृत्वको अन्त्यमा सीमित रहने छैन। त्यसले सिङ्गो संगठनको दीर्घकालीन अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउनेछ।
