त्रिदेशीय विपद संयन्त्र अब विकल्प होइन, आवश्यकता

रसुवा–भोटेकोशीको विनाशकारी विपदले नेपाललाई फेरि एउटा कठोर यथार्थ सम्झाएको छ। हिमालयबाट उत्पन्न हुने प्राकृतिक जोखिम अब कुनै एउटा देशको प्रशासनिक सीमा, एक्लो पूर्वसूचना प्रणाली वा सीमित उद्धार क्षमताबाट मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। हिमनदी अस्थिरता, हिम–चट्टान पतन, पहिरो, नदी अवरोध, आकस्मिक बाढी र हिमताल विस्फोटजस्ता घटना चीनको उच्च हिमाली भूभागबाट नेपाल हुँदै भारतसम्म फैलिन सक्छन्। यसैले नेपाल, चीन र भारतबीच प्राकृतिक विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्थायी त्रिदेशीय संयन्त्र निर्माण गर्ने विषय अब राजनीतिक विचार होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न पुगेको छ।

राजा ज्ञानेन्द्र शाहले उठाएको त्रिदेशीय विपद संयन्त्रको अवधारणालाई यही व्यापक राष्ट्रिय हितको आधारमा हेर्नुपर्छ। उपयोगी प्रस्तावको मूल्य त्यसलाई कसले अघि सार्‍यो भन्नेभन्दा त्यसले देशको दीर्घकालीन सुरक्षा र जनजीवनलाई कति संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने आधारमा तय हुनुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता राजनीतिक स्वामित्वको बहस होइन, वैज्ञानिक र कूटनीतिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनको बाटो खोल्नु हो।

रसुवाको पछिल्लो घटनाले सीमापार विपदको सबैभन्दा कमजोर पक्ष सूचना र समय भएको देखाएको छ। माथिल्लो जलाधारमा कुनै असामान्य घटना हुँदा त्यसको जानकारी केही मिनेटमै तल्लो क्षेत्रमा पुग्न सके ठूलो मानवीय क्षति रोक्न सकिन्छ। विपदको ठीक समय पूर्वानुमान सधैँ सम्भव नहोला, तर घटना शुरु भएपछि त्यसलाई भूकम्पीय संवेदक, उपग्रह, नदी मापन केन्द्र, राडार, मौसम प्रणाली र भू–सतह अनुगमनबाट छिटो पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चेतावनी तत्काल सीमापार प्रवाह हुनुपर्छ।

त्यसैले प्रस्तावित त्रिदेशीय संयन्त्रको पहिलो आधार वास्तविक समयको तथ्याङ्क आदानप्रदान हुनुपर्छ। चीनतर्फको माथिल्लो जलाधारमा नदी थुनियो, हिमताल असामान्य भयो वा ठूलो भू–स्खलन देखियो भने नेपालले तुरुन्त सूचना पाउनुपर्छ। नेपालमा बहाव खतरनाक रूपमा बढे त्यसको जानकारी भारतका तल्लो तटीय निकायसम्म समयमै पुग्नुपर्छ। आपत्कालीन अवस्थाको सूचना लामो प्रशासनिक वा कूटनीतिक प्रक्रिया कुर्ने विषय बन्नु हुँदैन।

यस संयन्त्रलाई प्रारम्भमै जटिल राजनीतिक संरचना बनाउन आवश्यक छैन। नेपाल–चीन र नेपाल–भारतबीच रहेका विद्यमान सूचना प्रणालीलाई जोडेर शुरु गर्न सकिन्छ। त्यसपछि तीन देशका जलविज्ञ, हिमनदी विशेषज्ञ, भूगर्भविद, मौसमविद र विपद प्राविधिकलाई साझा वैज्ञानिक सञ्जालमा ल्याउन सकिन्छ। जोखिमयुक्त हिमताल र नदी प्रणालीको संयुक्त नक्साङ्कन, साझा पूर्वसूचना मापदण्ड, आपत्कालीन सम्पर्क केन्द्र, नियमित अभ्यास र सीमापार विपदपछिको संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन यसको क्रमिक आधार बन्न सक्छन्।

नेपालका लागि यसमा एउटा महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर पनि छ। भारत र चीनबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भए पनि हिमालयी प्राकृतिक जोखिम दुवैको साझा चुनौती हो। नेपालले दुई शक्तिबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने भूमिका खोज्नुपर्दैन। तर साझा जीवनरक्षा, जलवायु जोखिम र नदी सुरक्षामा सहकार्यको क्षेत्र निर्माण गर्ने सेतु बन्न सक्छ। यही नेपालको भौगोलिक अवस्थाको सकारात्मक उपयोग हुनेछ।

त्रिदेशीय विपद सहकार्यलाई पूर्वसूचनामा मात्र सीमित राख्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन, भन्सार क्षेत्र र नदी तटीय बस्तीका निर्माण मापदण्डसमेत बदलिँदो हिमाली जोखिमअनुकूल पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। पुरानो बाढीको इतिहास मात्र हेरेर बनाइएका संरचना नयाँ प्रकारका श्रृंखलाबद्ध विपदका अगाडि कमजोर हुन सक्छन्।

नेपालले अब विपद व्यवस्थापनलाई केवल राहत र उद्धारको विषयका रूपमा हेर्न छोड्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, विदेश नीति र जनजीवनसँग जोडिएको विषय हो। हिमालयी प्राकृतिक सुरक्षा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सोचको औपचारिक हिस्सा बन्नुपर्छ।

रसुवाको त्रासदी केही दिनपछि समाचार चक्रबाट हराउन सक्छ। तर त्यसले दिएको चेतावनी हराउनु हुँदैन। सरकारको जिम्मेवारी अब स्पष्ट छ: त्रिदेशीय विपद संयन्त्रको सम्भाव्यता तत्काल अध्ययन गर्ने, चीन र भारतसँग औपचारिक संवाद शुरु गर्ने र वास्तविक समयको पूर्वसूचना तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणको रोडम्याप तयार गर्ने।

हिमालयले सीमा मान्दैन। त्यसैले त्यसबाट उत्पन्न जोखिमको सामना पनि सीमाभित्र मात्र सोचेर सम्भव छैन। साझा जोखिमका लागि साझा तयारी आवश्यक छ। यही समय हो, प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने।