सरकार काममा छ कि छैन? भोटेकोशी विपदमा दुई विपरीत दाबीको परीक्षण

संकेत किराँती

रसुवाको भोटेकोशी विपदपछि अहिले नेपाली समाजमा दुई परस्पर विरोधी चित्र प्रस्तुत भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा केन्द्रीय सरकारी संयन्त्रले राज्यका सम्पूर्ण साधनस्रोत परिचालन गरेर “युद्धस्तरमा” खोजी, उद्धार र राहत भइरहेको बताइरहेको छ। अर्कोतर्फ सबैभन्दा बढी प्रभावित गोसाइँकुण्ड र उत्तरगया गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकले सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न नसकेको, उद्धार नपुगेको र आफूहरू जनताबीच लाचार भएर बस्नुपरेको बताएका छन्। प्रश्न स्वाभाविक छ, यी दुईमध्ये को सत्य बोलिरहेको छ? के कोही झुठ बोलिरहेको छ? अथवा राष्ट्रिय शोकको घडीमा पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शुरु भएको हो?

उपलब्ध सरकारी तथ्यांक, स्थानीय जनप्रतिनिधिका प्रत्यक्ष बयान, भौतिक क्षतिको अवस्था, विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी संरचना र विगतका संस्थागत अध्ययनलाई एकसाथ राखेर हेर्दा निष्कर्ष अलि फरक देखिन्छ। सरकार कामै नगरी बसेको भन्ने दाबी तथ्यले पुष्टि गर्दैन। तर सरकारको व्यापक परिचालन भएको तथ्यले सबैभन्दा संकटग्रस्त नागरिकसम्म समयमै राज्य पुगेको प्रमाणित पनि गर्दैन। वास्तविक समस्या “काम भयो कि भएन” भन्दा “परिचालित शक्ति कहाँ, कति छिटो र कति प्रभावकारी रूपमा पुग्यो” भन्नेमा केन्द्रित छ।

सरकारसँग देखाउने ठोस तथ्य छन्

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाल प्रहरीका ७ हजार २५०, नेपाली सेनाका ४ हजार २०० र सशस्त्र प्रहरी बलका १ हजार ८४५ गरी कुल १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। नेपाली सेनाको संयुक्त सञ्चालन संयन्त्र, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री कार्यालयका द्रुत कार्य टोलीमार्फत समन्वय भइरहेको सरकारी विवरण छ। हवाई उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो विवरणमा ६९ हवाई उडानबाट ५७३ जनाको उद्धार गरिएको उल्लेख छ। करिब ३ हजार ५०० जनाका लागि विद्यालय तथा सार्वजनिक भवनमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था, राहत सामग्री बोकेका ट्रक परिचालन, अस्पतालमा आपतकालीन शय्या तयारी, स्वास्थ्य टोली, औषधि, जेनेरेटर, अस्थायी सञ्चार उपकरण र राहत शिविरको व्यवस्थासमेत गरिएको सरकारी दाबी छ।

सरकारले प्रतिकार्यलाई विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरी खोजी तथा उद्धार, स्वास्थ्य, राहत, सञ्चार, विद्युत, शव व्यवस्थापन र पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै टोलीसमेत परिचालन गरेको छ। यी तथ्यलाई हेर्दा “केन्द्र सरकारले केही गरेको छैन” भन्नु वस्तुगत रूपमा सही हुँदैन। राज्यको ठूलो जनशक्ति, हवाई साधन, स्वास्थ्य संरचना र राहत संयन्त्र परिचालित भएको स्पष्ट देखिन्छ।

तर प्रभावित क्षेत्रबाट आउने आवाज पनि काल्पनिक छैन

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले संघीय सरकारले आवश्यक तत्परता र समन्वय नगरेको बताएका छन्। उनका आफ्नै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष र दुई वडाध्यक्षसमेत बेपत्ता छन्। उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष माधव अर्यालले विद्युत, टेलिफोन र सडक सम्पर्क टुटेको, गम्भीर बिरामीका लागि हेलिकोप्टर माग्दा घण्टौँसम्म नआएको, शव व्यवस्थापनमा समन्वय नभएको र खोलापारि फसेका मानिसले खाद्यान्न नपाएको बताएका छन्। स्थानीय तहसँग रहेका एम्बुलेन्स, गाडी र कार्यालयसमेत विपदबाट प्रभावित भएपछि स्थानीय सरकार आफैं लगभग साधनविहीन अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। हजारौँ मानिसलाई स्थानीय स्तरमै आश्रय दिनुपरेको र वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी तथा बालबालिकाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको विवरण पनि आएको छ।

यी बयानलाई केवल राजनीतिक आरोप भनेर खारेज गर्न कठिन छ, किनभने भौतिक अवस्थाले त्यसका धेरै अंशलाई समर्थन गर्छ। रसुवामा ठूलो परिमाणमा सडक र पुल क्षतिग्रस्त भएका छन्। जिल्लाको मुख्य स्थलमार्ग अवरुद्ध हुँदा राष्ट्रिय स्तरमा हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको तथ्य र कुनै निश्चित बस्तीमा उद्धार वा राहत समयमै नपुगेको अनुभव एकै समयमा सत्य हुन सक्छ।

यहीँ छ मूल सत्य

सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्य मुख्यतः परिचालित जनशक्ति, हेलिकोप्टर, सामग्री, बजेट र संस्थागत संयन्त्रको तथ्य हो। स्थानीय जनप्रतिनिधिले वर्णन गरिरहेको अवस्था भने ती साधनले पीडित व्यक्तिसम्म पुर्‍याएको वास्तविक परिणाम हो। १३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, तर कुनै गाउँको गम्भीर बिरामीले रातभर हेलिकोप्टर नपाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण तथ्य हो। राहतका ट्रक पठाइनु सरकारी सक्रियताको प्रमाण हो, तर बाटो अवरुद्ध भएर राहत प्रभावित बस्तीमा नपुगेको अवस्थामा पीडितका लागि “राहत पठाइयो” र “राहत पाइयो” दुई फरक वास्तविकता हुन्।

यसैले सरकार र स्थानीय प्रतिनिधिका भनाइले एकअर्कालाई स्वतः असत्य बनाउँदैनन्। समस्या राज्यको परिचालनभन्दा राज्यको अन्तिम पहुँचमा देखिन्छ। केन्द्रमा संयन्त्र अत्यन्त सक्रिय हुन सक्छ, तर त्यसको प्रभाव अन्तिम प्रभावित बिन्दुसम्म नपुग्दा स्थानीय नागरिकले राज्य अनुपस्थित भएको अनुभव गर्न सक्छन्।

कानुनी जिम्मेवारी कसको?

विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी संरचनाले जिम्मेवारी केवल संघीय सरकारलाई दिएको छैन। संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह सबैको स्पष्ट भूमिका छ। राष्ट्रिय प्राधिकरणले विपदपछि खोजी तथा उद्धार, सुरक्षा निकाय परिचालन, सूचना संकलन, पूर्वसूचना तथा विभिन्न तहबीच समन्वय गर्नुपर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला संयन्त्रले जिल्लाभित्र उपलब्ध स्रोत परिचालन, उद्धार, राहत, आश्रय, शव व्यवस्थापन र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन संयन्त्रले आफ्नो क्षेत्रमा पूर्वतयारी, खोजी, राहत र स्थानीय स्रोत परिचालनको जिम्मेवारी वहन गर्छ।

तर भोटेकोशीजस्तो असाधारण विपदमा स्थानीय सरकारकै भवन, गाडी, सञ्चार साधन र जनप्रतिनिधि प्रभावित भएपछि स्थानीय संरचना आफैं पीडित बन्न पुग्यो। त्यसपछि हेलिकोप्टर, सेना, भारी उपकरण, वैकल्पिक सञ्चार र ठूलो रसद आवश्यक पर्दा संघीय तथा जिल्ला संयन्त्रको भूमिका निर्णायक हुन्छ। यही चरणमा समन्वय कमजोर भयो भने काठमाडौंमा राज्य अत्यन्त सक्रिय देखिन्छ, तर विपदको केन्द्रमा नागरिकले “राज्य छैन” भन्ने अनुभव गर्न सक्छ।

यो समस्या नयाँ होइन

नेपालका विगतका विपद अध्ययनहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको ठाडो समन्वय तथा विभिन्न सरकारी निकायबीचको तेर्सो समन्वयमा कमजोरी रहेको पटकपटक औँल्याएका छन्। स्थानीय सरकारको क्षमता, खोजी तथा उद्धार उपकरण, आपतकालीन रसद, पूर्वसूचना र प्रशिक्षणलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पहिलेदेखि नै देखिएको हो। त्यसैले अहिलेको समस्या एउटा सरकार, एउटा प्रधानमन्त्री वा एउटा मन्त्रीले मात्रै सिर्जना गरेको समस्या होइन। यो नेपालको विपद व्यवस्थापन संरचनाभित्र लामो समयदेखि रहेको संस्थागत कमजोरी पनि हो।

पूर्वसूचना प्रणालीमा पनि मिश्रित चित्र देखिन्छ। बाढीको सूचना प्राप्त भएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सतर्कता सन्देश पठाइएको थियो, जसले धेरै मानिसलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा जान सहयोग गरेको हुनसक्छ। तर बाढीको मूल क्षेत्रनजिकका जलमापन केन्द्र नै विनाशकारी बहावबाट प्रभावित भएपछि प्रणालीको सीमितता पनि स्पष्ट भयो। यसले नेपालभित्र बहाव प्रवेश गरेपछि तल्लो क्षेत्रमा चेतावनी दिन सक्ने क्षमता देखाए पनि सीमापार हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुँदै गरेको ठूलो जोखिमलाई पर्याप्त समयअघि पहिचान गर्ने क्षमताबारे प्रश्न उठाएको छ।

यसै सन्दर्भमा जल तथा मौसमसम्बन्धी संस्थागत पुनर्संरचनाले सूचना प्रवाह वा प्राविधिक समन्वयमा असर गर्‍यो कि गरेन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। तर केवल संरचना परिवर्तन भएकै कारण चेतावनी असफल भयो वा विपदको क्षति बढ्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अहिले उपलब्ध तथ्य पर्याप्त छैन। यसको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण आवश्यक छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक अनुमानभन्दा दस्तावेज, समयरेखा र सञ्चार अभिलेखको परीक्षण निर्णायक हुनुपर्छ।

के राजनीति भइरहेको छ?

राजनीति पूर्ण रूपमा अनुपस्थित छ भन्न सकिँदैन। कुनै पनि सरकार आफ्नो सक्रियता र उपलब्धि देखाउन चाहन्छ। विपक्षी दल वा विपक्षसँग आबद्ध स्थानीय प्रतिनिधिले कमजोरीलाई बढी जोड दिन सक्छन्। तर राजनीतिक आबद्धता भएको मात्र कारणले स्थानीय प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष अनुभव झुठो ठहरिँदैन। हेलिकोप्टर मागेको समय, उद्धार पुगेको समय, राहत वितरणको वास्तविक स्थान, सञ्चार अवरोध, शव व्यवस्थापन, खाद्यान्न अभाव र फसेका नागरिकको अवस्था जस्ता कुरा वस्तुगत रूपमा परीक्षण गर्न सकिन्छ।

त्यसैले अहिले सबैभन्दा गैरजिम्मेवार निष्कर्ष भनेको दुईमध्ये कुनै एक पक्षलाई तुरुन्त “झुठो” घोषणा गर्नु हो। सरकार काम गरिरहेको छ, यो तथ्यले देखाउँछ। तर सरकार सबै प्रभावित नागरिकसम्म समान गतिमा र पर्याप्त प्रभावकारिताका साथ पुगिसकेको छैन भन्ने संकेत पनि पर्याप्त छन्। यी दुई तथ्यलाई एकसाथ स्वीकार गर्नु नै निष्पक्ष निष्कर्ष हो।

अब भाषण होइन, नक्सासहितको हिसाब चाहिन्छ

सरकारले अब दैनिक रूपमा कति सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए भन्ने मात्र होइन, कुन पालिकाको कुन बस्तीमा कति टोली पुगे, कति उद्धार अनुरोध आए, कति पूरा भए, हेलिकोप्टर मागिएपछि औसत कति समयमा पुग्यो, राहत कहाँ पठाइयो र कहाँ वास्तवमै वितरण भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। “पठाइयो” र “पुग्यो” छुट्याउनुपर्छ। हेलिकोप्टर उडेको संख्या र वास्तवमै उद्धार भएका व्यक्तिको संख्या एउटै आधिकारिक अभिलेखबाट आउनुपर्छ। फरक निकायबाट फरक संख्या सार्वजनिक हुँदा सरकार सक्रिय भएर पनि अविश्वसनीय देखिन सक्छ।

त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहका अपूरा आवश्यकता, खाद्यान्न, औषधि, शव व्यवस्थापन, सञ्चार, उद्धार हुन बाँकी बिरामी तथा बेपत्ता व्यक्तिको अद्यावधिक विवरण एउटै राष्ट्रिय प्रणालीमा देखिनुपर्छ। यसो गर्न सके सरकारको वास्तविक काम पनि देखिन्छ, कमजोरी पनि तत्काल पहिचान हुन्छ र राजनीतिक आरोपप्रत्यारोपका लागि उपलब्ध खाली ठाउँ घट्छ।

भोटेकोशी विपदको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो: हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु राज्यको शक्ति हो, तर दुर्गम बस्तीको एउटा बिरामीसम्म समयमै पुग्नु राज्यको क्षमता हो। नेपालमा शक्ति परिचालन भएको छ। अब परीक्षण क्षमताको भइरहेको छ।

र यस्तो संकटमा राजनीति रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय आलोचना बन्द गर्नु होइन। तथ्यलाई पूर्ण, अद्यावधिक र पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नु हो। तथ्य खुला भए सरकारको काम पनि देखिन्छ, कमजोरी पनि देखिन्छ र विपदलाई राजनीतिक प्रचारको हतियार बनाउने ठाउँ स्वतः साँघुरिन्छ।