आरआईबीदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्म: नेपालको गुप्तचर राज्यकला पुनर्निर्माण गर्ने समय

प्रेम सागर पौडेल

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित नेपाल विशेष सेवा ऐनको वार्षिक दिवस र संस्थाको दीर्घ यात्रा केवल गौरव स्मरण गर्ने अवसर होइन। यो नेपालको गुप्तचर राज्यकलाले कहाँ सफलता हासिल गर्‍यो, कहाँ कमजोरी देखायो र बदलिएको राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा अब कुन दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्ने समय हो। यसपटक यस्तो अवसर भोटेकोशीको विनाशकारी विपदबाट देश गहिरो पीडामा रहेका बेला आएको छ। संयोगले यही परिस्थितिले आधुनिक राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा आधारभूत सत्य पुनः सम्झाएको छ। राज्यसँग सूचना हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सही सूचना समयमै छुट्याउने, त्यसको राष्ट्रिय अर्थ बुझ्ने र संकट आउनुअघि निर्णयकर्तालाई चेतावनी दिने क्षमता नै वास्तविक सुरक्षा शक्ति हो। कुनै गुप्तचर संस्थाको मूल्य उसले कति गोप्य सूचना संकलन गर्‍यो भन्नेमा होइन, आउँदै गरेको खतरा अरूभन्दा कति पहिले देख्यो, तथ्य र भ्रम कति सही रूपमा छुट्यायो र राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्णय गर्न कति समय उपलब्ध गरायो भन्नेमा नापिनुपर्छ।

नेपालको गुप्तचर परम्परा वर्तमान राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट शुरु भएको होइन। आधुनिक नेपाल निर्माणकै क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले भूगोल, सैन्य शक्ति, रसद, स्थानीय शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक सम्बन्ध र बाह्य गतिविधिको जानकारीलाई राज्यकौशलको महत्वपूर्ण अंग बनाएका थिए। आधुनिक संस्थागत संरचना भने २००७ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै क्रमशः विकसित भयो। विभिन्न समयका प्रशासनिक रूपान्तरण हुँदै नेपाल विशेष सेवा ऐनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई स्पष्ट कानुनी आधार दियो। तर नेपालको गुप्तचर इतिहास बुझ्दा एउटा अर्को शक्तिशाली धारालाई छुटाउन मिल्दैन, त्यो हो रोयल इन्टेलिजेन्स ब्यूरो अर्थात आरआईबी। आरआईबीलाई वर्तमान विभागको केवल पुरानो स्वरूप ठान्नु ऐतिहासिक रूपमा अपूरो हुन्छ; यसको वास्तविक महत्व उच्चस्तरीय प्रतिगुप्तचर, संवेदनशील सूचनाको पुनःपरीक्षण र सर्वोच्च नेतृत्वलाई वैकल्पिक मूल्यांकन उपलब्ध गराउने अवधारणामा थियो।

आरआईबीको रणनीतिक शक्ति एउटा अत्यन्त सरल तर गम्भीर सिद्धान्तमा आधारित थियो। सूचना आएको छ भन्दैमा सूचना सत्य हुँदैन। फिल्डबाट आएको विवरण सत्य हुनसक्छ, आधा सत्य हुनसक्छ, श्रोतको स्वार्थले विकृत हुनसक्छ वा प्रतिपक्षले योजनाबद्ध रूपमा रोपेको भ्रम हुनसक्छ। उच्च पदमा रहेको व्यक्तिले दिएको सूचना भएकै कारण त्यसको गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन, र विगतमा विश्वसनीय साबित भएको श्रोत सधैँ विश्वसनीय रहन्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यसैले वास्तविक गुप्तचर काम सूचना संकलन भएपछि शुरु हुन्छ। “यो सूचना कसले दियो? उसलाई कसरी थाहा भयो? किन अहिले आयो? कसलाई लाभ हुन्छ? अर्को स्वतन्त्र संकेतले पुष्टि गर्छ कि गर्दैन? र यो सूचना गलत प्रमाणित भयो भने राष्ट्रले के गुमाउँछ?” भन्ने प्रश्न सोध्ने बौद्धिक अनुशासन नै आरआईबीबाट आजका लागि लिन सकिने सबैभन्दा मूल्यवान पाठ हो।

गुप्तचर सेवाको सबैभन्दा ठूलो शत्रु सूचना अभाव मात्र होइन, गलत निश्चितता हो। निर्णयकर्ता जब कुनै एउटा विश्लेषणलाई निर्विवाद सत्य मान्न थाल्छ, संस्थागत जोखिम त्यहीँबाट शुरु हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई मन पर्ने निष्कर्ष मात्र माथि पठाउने, विरोधाभाषी तथ्य दबाउने, फरक मतलाई अनुशासनहीनता ठान्ने वा आफ्नो पूर्वधारणासँग मिल्ने सूचनालाई मात्र महत्व दिने संस्कारले कुनै पनि शक्तिशाली संस्था भित्रैबाट अन्धो बनाउन सक्छ। यही कारण आरआईबीको “दोस्रो दृष्टि” आज पनि सान्दर्भिक छ। तर आरआईबीलाई एकतर्फी गौरवीकरण गरेर पनि इतिहास बुझ्न सकिँदैन। पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा र शासन व्यवस्थाको सुरक्षा धेरै अवस्थामा एकअर्कासँग मिसिएका थिए। राजनीतिक असहमति र वास्तविक सुरक्षा खतराबीचको लोकतान्त्रिक सीमा कमजोर थियो। त्यसैले आज आरआईबी पुनःस्थापित गर्नुपर्ने होइन; त्यसको स्वतन्त्र प्रमाणीकरण, प्रतिगुप्तचर र वैकल्पिक मूल्यांकनको उत्कृष्ट सिद्धान्तलाई लोकतान्त्रिक, कानुनी र व्यावसायिक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र पुनर्जीवित गर्नुपर्ने हो।

यस “दोस्रो परीक्षण” लाई अर्को समानान्तर संस्था बनाएर होइन, विभागभित्रै पृथक रणनीतिक मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण क्षमता निर्माण गरेर संस्थागत गर्न सकिन्छ। त्यस्तो कक्षले फिल्ड सञ्चालन गर्ने वा निर्देशकको आदेश प्रतिस्थापन गर्ने होइन। यसको काम कच्चा सूचना र विश्लेषणबीच स्पष्ट दूरी कायम गर्नु, श्रोतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्नु, तथ्य र अनुमान छुट्याउनु, विरोधाभाषी प्रमाण खोज्नु र आवश्यक परे मूल निष्कर्षसँग असहमति सुरक्षित राख्नु हो। यससँगै सीमित तर अत्यन्त दक्ष “रेड टिम” आवश्यक हुन्छ, जसले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मूल्यांकनलाई समर्थन गर्ने होइन, चुनौती दिने काम गरोस्। हाम्रो निष्कर्ष गलत भए कहाँ गलत हुनसक्छ? प्रतिपक्षले हामीलाई भ्रमित गर्न खोजेको सम्भावना के हो? हामीले नदेखेको संकेत के हुनसक्छ? हाम्रो आफ्नै संस्थागत पूर्वाग्रह कहाँ छ? यस्तो प्रश्न सोध्ने क्षमता गुप्तचर सेवाको कमजोरी होइन, सुरक्षा कवच हो।

व्यावसायिक असहमति पनि संस्थागत रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ। वरिष्ठ अधिकारीले एउटा निष्कर्ष निकालेको भन्दैमा वैकल्पिक विश्लेषण गायब हुनु हुँदैन। प्रमाणमा आधारित असहमति अन्तिम मूल्यांकनमा स्पष्ट रूपमा सुरक्षित रहने व्यवस्था आवश्यक छ। यस्तो प्रणालीले पदानुक्रम भत्काउँदैन, बरु राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा मात्र दृष्टिको बन्दी हुनबाट बचाउँछ। गुप्तचर अधिकृतको वास्तविक साहस नेतृत्वले सुन्न चाहेको कुरा भन्नुमा होइन, नेतृत्वले जान्नैपर्ने कुरा तथ्यसहित भन्न सक्नुमा हुन्छ।

नेपालको अर्को चुनौती “सूचना कसको?” भन्ने पुरानो संस्थागत प्रतिस्पर्धा हो। नेपाली सेनासँग सैनिक सूचना क्षमता छ, नेपाल प्रहरीसँग अपराध र संगठित सञ्जाल सम्बन्धी ज्ञान छ, सशस्त्र प्रहरी बलसँग सीमा तथा सीमाक्षेत्रीय सुरक्षाको अनुभव छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग नागरिक रणनीतिक सूचना र प्रतिगुप्तचरको जिम्मेवारी छ। परराष्ट्र, अध्यागमन, भन्सार, वित्तीय अनुसन्धान, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा तथा विपद सम्बन्धी निकायसँग पनि राष्ट्रिय सुरक्षा चित्रका महत्वपूर्ण अंश हुन्छन्। यी सबै सूचना एउटै संस्थाले कब्जा गर्नु उचित हुँदैन। कच्चा सूचना सम्बन्धित संस्थाको हुनसक्छ, तर राष्ट्रिय मूल्यांकन राज्यको हुनुपर्छ।

यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयसँग जोडिएको स्थायी संयुक्त रणनीतिक मूल्यांकन संयन्त्र आवश्यक छ। यसको समन्वय सचिवालयको संस्थागत नेतृत्वबाट होस्, तर विश्लेषण निकायगत प्रभुत्वबाट मुक्त रहोस्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले नागरिक तथा प्रतिगुप्तचर मूल्यांकन, नेपाली सेनाले सैनिक आकलन, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो क्षेत्रगत सूचना र आवश्यकता अनुसार परराष्ट्र, अर्थ, वित्तीय, साइबर, ऊर्जा तथा विपद निकायले विशेषज्ञ विश्लेषण उपलब्ध गराऊन्। कच्चा श्रोत सबैलाई बाँड्न आवश्यक हुँदैन; “जान्न आवश्यक” सिद्धान्त कायम रहनुपर्छ। तर राष्ट्रका लागि निर्णायक निष्कर्ष विभिन्न फाइलमा बन्द भएर बस्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले अन्ततः “राष्ट्रिय चित्र” पाउनुपर्छ, निकायगत टुक्रा होइन।

भोटेकोशीको पछिल्लो विपदले यही आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ। हिमनदी वा उच्च हिमाली बरफ चट्टान कहिले भत्किन्छ भन्ने वैज्ञानिक पूर्वानुमान राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम होइन। त्यो जलविज्ञान, मौसम विज्ञान, भूगर्भ, हिमनदी विज्ञान र उपग्रह अनुगमन गर्ने विशेषज्ञ संस्थाको जिम्मेवारी हो। तर हिमाली क्षेत्रमा असामान्य गतिविधि देखिनु, नदीको बहाव अचानक बदलिनु, मापन केन्द्र निष्क्रिय हुनु, सञ्चार सम्पर्क टुट्नु, रणनीतिक नाका अवरुद्ध हुनु, जलविद्युत आयोजना जोखिममा पर्नु, ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन हुनु तथा सडक, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क प्रभावित हुन थाल्नु छुट्टाछुट्टै प्रशासनिक विषय मात्र होइनन्। यी सबै जोडिएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिस्थिति बन्छ। आधुनिक विभागको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्राविधिक निकायको काम खोस्नु होइन; तिनबाट आएका संकेत, सीमाक्षेत्रबाट प्राप्त मानवीय सूचना, कूटनीतिक विवरण, खुला श्रोत र महत्वपूर्ण पूर्वाधारको अवस्थालाई जोडेर “अर्को ६ घण्टा, २४ घण्टा वा ७२ घण्टामा यसको राष्ट्रिय प्रभाव के हुनसक्छ?” भन्ने मूल्यांकन तयार गर्नु हो।

यहीँबाट नेपालको आफ्नै “सानो राज्य गुप्तचर सिद्धान्त” निर्माण गर्न सकिन्छ। यसको पहिलो सूत्र हो; सबै कुरा जान्ने प्रयास होइन, रणनीतिक आश्चर्यबाट बच्ने क्षमता। दोस्रो; एउटै श्रोत वा विदेशी साझेदारमाथि निर्भर नभई सूचना श्रोतको विविधीकरण र स्वतन्त्र प्रमाणीकरण। तेस्रो; प्रभाव विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षाभन्दा आफ्नो निर्णय प्रणाली, सार्वभौमसत्ता र महत्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षा। चौथो; सैन्य खतरा मात्र होइन, आर्थिक, साइबर, ऊर्जा, जल, वातावरण, सूचना र सामाजिक सुरक्षालाई एउटै राष्ट्रिय दृष्टिमा हेर्ने क्षमता। नेपाल दुई विशाल छिमेकीबीच अवस्थित, सीमित साधन भएको तर उच्च भू–रणनीतिक महत्व बोकेको राज्य हो। हामी सबै कुरा जान्न सक्दैनौँ; त्यसैले राष्ट्रका लागि निर्णायक कुरा छुटाउन मिल्दैन। नेपाललाई सूचना महासागर होइन, सही कम्पास चाहिन्छ।

यस सिद्धान्तको केन्द्रमा प्रतिगुप्तचर हुनुपर्छ, तर आज प्रतिगुप्तचरको अर्थ केवल विदेशी जासुस खोज्नु होइन। यसको उच्चतम स्वरूप राज्यको निर्णय प्रक्रियाको सुरक्षा हो। कुनै विदेशी शक्ति वा स्वार्थ समूहले नेपालको नीति प्रभावित गर्न मन्त्रीको कोठासम्म एजेन्ट पुर्‍याउनैपर्छ भन्ने छैन। निर्णयकर्ताले हेर्ने तथ्य, विश्वास गर्ने विशेषज्ञ, निर्भर हुने प्रविधि, प्राप्त गर्ने डिजिटल सूचना वा सामना गर्ने कृत्रिम सार्वजनिक दबाबलाई प्रभावित गर्न सकियो भने पनि नीति निर्माणमा प्रवेश सम्भव हुन्छ। आर्थिक हित, संस्थागत सम्बन्ध, डिजिटल प्लेटफर्म, नक्कली विशेषज्ञता, योजनाबद्ध दुष्प्रचार र कृत्रिम जनमत आधुनिक प्रभाव सञ्चालनका माध्यम बन्न सक्छन्। त्यसैले प्रतिगुप्तचरको आजको प्रश्न “जासुस कहाँ छ?” मात्र होइन, “हाम्रो निर्णय वातावरणलाई कसले, कसरी र किन प्रभावित गर्न खोजिरहेको छ?” पनि हो।

छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रसँगको सूचना सहकार्य पनि यही सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। आतंकवाद, अन्तरदेशीय अपराध, मानव बेचबिखन, लागुऔषध, साइबर अपराध, विपद र सीमा सुरक्षामा भारत, चीन तथा अन्य मित्र मुलुकसँग आवश्यक सूचना आदानप्रदान स्वाभाविक छ। तर नेपालको स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ: विषयविशेष आवश्यकताबाहेक कच्चा राष्ट्रिय श्रोत नदिने, नेपाली नागरिक वा संस्थासम्बन्धी संवेदनशील सूचना स्पष्ट कानुनी आधारबिना साझेदारी नगर्ने, प्राप्त सूचनालाई तेस्रो देशविरुद्ध स्वचालित रूपमा प्रयोग नगर्ने, र कुनै विदेशी सेवालाई नेपाली प्रणालीभित्र स्वतन्त्र सञ्चालन पहुँच नदिने। सहकार्य पारस्परिक हुनुपर्छ, निर्भरता होइन। मित्र राष्ट्रबाट आएको सूचना उपयोगी हुनसक्छ, तर नेपाली मूल्यांकनको विकल्प बन्न सक्दैन। मित्रको सूचना पनि परीक्षणबिनाको अन्तिम सत्य होइन।

आर्थिक सुरक्षा अब राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको परिधिमा रहन सक्दैन। धन शुद्धीकरण, हुन्डी, अवैध पूँजी प्रवाह, रणनीतिक क्षेत्रमा अपारदर्शी लगानी, महत्वपूर्ण पूर्वाधारमाथिको बाह्य निर्भरता, संगठित वित्तीय अपराध र आर्थिक दबाबले राष्ट्रको निर्णय स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष असर गर्न सक्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग वा राजश्व निकायको काम दोहोर्‍याउनु हुँदैन। तर वैधानिक रूपमा उपलब्ध आर्थिक सूचनाबाट रणनीतिक जोखिम निकाल्न सक्ने विशेषज्ञ क्षमता उसँग हुनुपर्छ। कुनै लगानी केवल व्यापारिक हो कि त्यसले दीर्घकालीन रणनीतिक निर्भरता निर्माण गरिरहेको छ? कुनै वित्तीय सञ्जाल केवल करछलीमा सीमित छ कि राजनीतिक प्रभाव वा संगठित अपराधसँग जोडिएको छ? कुनै आर्थिक दबाब बजारको स्वाभाविक परिणाम हो कि बाह्य रणनीतिक उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ? यी प्रश्न अब राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रश्न हुन्।

प्रविधिले यस चुनौतीलाई अझ जटिल बनाएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट निर्मित नक्कली भिडियो, आवाज र दस्तावेजले कुनै मन्त्री, सैनिक अधिकारी वा कूटनीतिज्ञले नभनेको कुरा भनेको जस्तो बनाउन सक्छन्। योजनाबद्ध सामाजिक सञ्जाल अभियानले केही घण्टामै बैंकमाथि अविश्वास, साम्प्रदायिक तनाव, सीमा विवाद वा राजनीतिक उत्तेजना फैलाउन सक्छ। यसको सामना केवल “एआई प्रयोग गर्ने” नीतिले हुँदैन। डिजिटल सामग्रीको मूल श्रोत र समयरेखा जाँच, मेटाडेटा परीक्षण, दृश्य तथा आवाजको प्राविधिक प्रमाणीकरण, आधिकारिक सामग्रीमा सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर, बहुश्रोत तुलना र आवश्यक अवस्थामा विशेषज्ञ प्रयोगशाला परीक्षणसहितको संस्थागत प्रमाणीकरण प्रक्रिया चाहिन्छ। कुनै एउटा प्रविधि, चाहे ब्लकचेन होस् वा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आफैं समाधान होइन। विश्वसनीयता प्रक्रियाबाट आउँछ।

यस सम्पूर्ण संरचनाको निर्णायक शक्ति भने मानव संसाधन हो। गुप्तचर संस्थामा एउटा गलत नियुक्तिको मूल्य सामान्य प्रशासनभन्दा धेरै ठूलो हुनसक्छ, किनकि त्यहाँ नियुक्त व्यक्तिले श्रोत, विधि, राष्ट्रिय कमजोरी र निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनामा पहुँच पाउँछ। त्यसैले राजनीतिक भर्ती, पहुँच, नातावाद र व्यक्तिगत वफादारीलाई यस्तो संस्थामा स्थान हुनु हुँदैन। भाषा विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, साइबर विज्ञ, तथ्यांक विश्लेषक, भूगोलविद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्येता, वित्तीय अनुसन्धानकर्ता, मनोवैज्ञानिक र प्रविधि विशेषज्ञ आवश्यक छन्। महिला, हिमाली समुदाय, मधेसी, जनजाति तथा विभिन्न मातृभाषा र सीमाक्षेत्रीय संस्कृतिको ज्ञान भएका जनशक्तिको सहभागिता समावेशिताको प्रश्न मात्र होइन, सञ्चालनात्मक क्षमता हो। राज्यले जसलाई बुझ्न खोजिरहेको छ, त्यस समाजको भाषा र मनोविज्ञान नबुझ्ने संस्था स्वभावतः अधुरो हुन्छ।

यति सशक्त संरचना निर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण झन महत्वपूर्ण हुन्छ। गुप्तचर सेवा गोप्य हुन्छ, कानुनभन्दा माथि हुँदैन। कसको निगरानी कुन अवस्थामा गर्न पाइन्छ, हस्तक्षेपकारी प्रविधि प्रयोगका लागि कस्तो स्वीकृति आवश्यक हुन्छ, संकलित सूचना कति समय राख्न पाइन्छ र अधिकार दुरुपयोग भए नागरिकले कहाँ उजुरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट कानुनी सीमाभित्र हुनुपर्छ। संसदीय निगरानी आवश्यक छ, तर संसद आफैं राजनीतिक संस्था भएकाले त्यही मात्र पर्याप्त हुँदैन। सीमित सदस्य भएको गोपनीय संसदीय निरीक्षण, न्यायिक तथा कानुनी अनुभव भएको स्वतन्त्र निरीक्षण संयन्त्र, अत्यन्त संवेदनशील निगरानीका लागि उपयुक्त न्यायिक स्वीकृति र अधिकार दुरुपयोगविरुद्ध सुरक्षित उजुरी प्रणालीको संयोजन आवश्यक छ। संस्थाभित्र व्यावसायिक असहमति वा गैरकानुनी आदेशबारे कानुनी माध्यमबाट सूचना दिने कर्मचारीको सुरक्षा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। यस्तो संरक्षण अनुशासन कमजोर पार्न होइन, संस्थालाई गैरकानुनी राजनीतिक प्रयोगबाट बचाउन हो।

सूचना प्रवाहमा पनि अनुशासन चाहिन्छ। उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई हजारौँ कच्चा सूचना पठाउनु प्रभावकारी गुप्तचर होइन। त्यसले महत्वपूर्ण चेतावनीलाई सामान्य विवरणको भीडमा हराउँछ। सूचना सञ्चालनगत, रणनीतिक र राष्ट्रिय रणनीतिक तहमा वर्गीकरण हुनुपर्छ। तत्काल स्थानीय कारवाही आवश्यक पर्ने सूचना सम्बन्धित निकायमै समाधान होस्, बहुनिकाय वा क्षेत्रगत प्रभाव भएको विषय रणनीतिक तहमा जाओस् र सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्थिरता, ठूलो विपद, विदेशी हस्तक्षेप, रणनीतिक पूर्वाधार वा उच्च आर्थिक सुरक्षामा असर पार्ने विषय मात्र सर्वोच्च राष्ट्रिय निर्णय तहसम्म पुगोस्। प्रधानमन्त्रीलाई बढी सूचना होइन, सही समयमा सही स्तरको सूचना चाहिन्छ।

अब सुधारको शुरुवात नयाँ नाम वा नयाँ भवनबाट होइन, गोप्य राष्ट्रिय क्षमतामूलक परीक्षणबाट हुनुपर्छ। हामी वास्तवमा के जान्न सक्छौँ? के जान्दैनौँ? कहाँ सूचना अन्धोपन छ? कुन भाषा र क्षेत्रमा विशेषज्ञता छैन? साइबर, आर्थिक सुरक्षा, सीमाक्षेत्र, विदेशी प्रभाव र रणनीतिक पूर्वाधारबारे वास्तविक क्षमता कति छ? फिल्डमा प्राप्त एउटा गम्भीर सूचना उच्च नेतृत्वसम्म पुग्दा कति तह पार गर्छ? बीचमा त्यसको अर्थ विकृत हुन्छ कि हुँदैन? चेतावनी पुग्दा निर्णय गर्ने समय बाँकी रहन्छ कि रहँदैन? यी प्रश्नको कठोर उत्तरबिना कुनै पुनर्संरचना अर्थपूर्ण हुँदैन।

त्यसपछि मध्यम अवधिमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र रणनीतिक मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण कक्ष, रेड टिम, आर्थिक सुरक्षा विश्लेषण, खुला श्रोत तथा भूस्थानिक क्षमता र आधुनिक प्रतिगुप्तचर प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदस्तरमा बहुनिकाय संयुक्त रणनीतिक मूल्यांकनको नियमित व्यवस्था हुनुपर्छ। दीर्घकालमा नेपालले पाँचदेखि दस वर्षपछिका सम्भावित भू–राजनीतिक, आर्थिक, प्रविधिगत, जलवायु, ऊर्जा र सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य तयार गर्ने राष्ट्रिय रणनीतिक पूर्वानुमान क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ। उत्कृष्ट गुप्तचर सेवा भोलिको समाचार आज पढ्ने संस्था होइन; भोलिको सम्भावित संकट आज बुझ्ने संस्था हो।

अन्ततः नेपालको गुप्तचर इतिहासले दुई परस्पर पूरक शिक्षा दिएको छ। आरआईबीको उत्कृष्ट पक्षले भन्छ: एउटै श्रोतलाई अन्तिम सत्य नमान, सूचना पुनःपरीक्षण गर, भ्रम पहिचान गर, प्रतिगुप्तचर बलियो बनाऊ र नेतृत्वलाई वैकल्पिक मूल्यांकन देऊ। लोकतान्त्रिक नेपालको अनुभवले भन्छ: राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा नागरिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता र कानुनी सीमा समाप्त नगर। भविष्यको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यी दुवै सिद्धान्तको सन्तुलनमा निर्माण हुनुपर्छ। यो सत्ताको गुप्त आँखा होइन, राज्यको विश्वसनीय रणनीतिक मस्तिष्क बन्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन हुँदा तथ्य बदलिनु हुँदैन, मित्र वा प्रतिस्पर्धीको परिभाषा बदलिँदा विश्लेषणको व्यावसायिक मापदण्ड बदलिनु हुँदैन र राजनीतिक नेतृत्वलाई अप्रिय भए पनि राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक सत्य भन्न सक्ने संस्थागत साहस यसको सर्वोच्च चरित्र हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दीर्घ यात्राको उपलब्धि कति गोप्य फाइल तयार गरियो भन्नेमा होइन, नेपाललाई कति रणनीतिक आश्चर्यबाट जोगाइयो भन्नेमा मापन हुनुपर्छ; कति मानिसमाथि निगरानी गरियो भन्नेमा होइन, कति वास्तविक खतरा समयमै पहिचान गरियो भन्नेमा; सरकार कति सन्तुष्ट भयो भन्नेमा होइन, राष्ट्र कति सुरक्षित भयो भन्नेमा। नेपाललाई ठूलो गुप्तचर संस्था आवश्यक छैन, सही समयमा सही कुरा भन्न सक्ने संस्था आवश्यक छ। त्यसले घटनापछि विवरण मात्र संकलन गर्ने होइन, घटनाअघि संकेत देख्ने, संकेतभित्र भ्रम छुट्याउने, खतराको राष्ट्रिय अर्थ निकाल्ने र संकट आउनुअघि राज्यलाई जगाउने क्षमता राख्नुपर्छ।

त्यही आरआईबीको सबैभन्दा मूल्यवान विरासत हो। र त्यही राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नयाँ पहिचान हुनुपर्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।