चीनलाई बुझ्ने आधार : तथ्यको आँखाले हेर्दा

प्रेम सागर पौडेल

सूचना युगको एउटा गम्भीर विरोधाभाष छ : तथ्य स्थापित हुन समय लाग्छ, तर धारणा केही मिनेटमै निर्माण हुन्छ। प्राकृतिक विपद, सीमाक्षेत्र, धर्म, मानव अधिकार वा कुनै राष्ट्रको विकास नीतिसँग जोडिएको घटना सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा निष्कर्ष तयार हुन्छन् र प्रमाण त्यसपछि खोजिन्छ। चीनसम्बन्धी पछिल्लो सूचना प्रवाहमा यो प्रवृत्ति अझ स्पष्ट देखिएको छ। त्यसैले आज मूल प्रश्न चीनको समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने भन्ने होइन। प्रश्न हो, हामीले चीनबारे बनाएको धारणा प्रमाणमा आधारित छ कि पूर्वाग्रहमा?

नेपालका लागि यो प्रश्न सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय बहसभन्दा बढी संवेदनशील छ। चीन हाम्रो उत्तरी छिमेकी, विश्वको प्रमुख आर्थिक तथा प्राविधिक शक्ति र सिचाङसँग नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्क जोडिएको राष्ट्र हो। यही हिमाली भूगोल आज प्राकृतिक जोखिमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र पनि बनेको छ। यस्तो अवस्थामा गलत सूचना केवल सामाजिक सञ्जालको समस्या रहँदैन; यसले जनमत, राज्यको विदेश नीति र छिमेकीबीचको विश्वासलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ।

विपदको विज्ञान र सूचनाको राजनीति

२६ अगस्त २०२६ मा त्रिशूली जलाधारमा आएको विनाशकारी ढुंगा, माटो, हिम र पानीसहितको तीव्र बहाव तथा आकस्मिक बाढी यसको पछिल्लो उदाहरण हो। विपदलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा चिनियाँ सीमाक्षेत्रमा भएको निर्माण, पहाड कटान तथा विकास गतिविधिलाई घटनाको कारणसँग जोड्ने विभिन्न दाबी फैलिन थाले। पानी, ढुंगा र माटो चीनतर्फको सीमाक्षेत्र हुँदै आएको देखिएको तथ्यलाई नै विपदको उत्पत्ति चीनमा भएको प्रमाणजस्तो प्रस्तुत गर्ने प्रयास समेत भयो।

तर वैज्ञानिक अनुसन्धानले फरक चित्र देखायो। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले २७ अगस्तमा सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार घटनाको स्रोत नेपालकै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र लाङटाङ लिरुङको उत्तरतर्फको हिमाच्छादित उच्च पहाडी क्षेत्रमा भएको ठूलो हिम तथा शैल भंगसँग सम्बन्धित थियो। चट्टान, हिम, माटो र पानीको विशाल बहाव करिब एक सय किलोमिटर तलसम्म पुग्यो र नेपालका बस्ती तथा पूर्वाधारसँगै चीनको जिलोङ क्षेत्रलाई पनि गम्भीर क्षति पुर्‍यायो।

यस घटनाले एउटा आधारभूत कुरा सम्झाउँछ : बाढी वा ढुंगा–माटोसहितको बहाव कुन दिशाबाट आयो भन्ने र विपद कहाँ उत्पन्न भयो भन्ने एउटै प्रश्न होइन। सीमापार जलाधारमा पानीको प्रवाहले राजनीतिक सीमा मान्दैन। बहावको मार्गलाई नै उत्पत्तिको कारण मानेर कुनै देशको विकास गतिविधिलाई दोषी ठहर गर्नु वैज्ञानिक दृष्टिले अपूर्ण हुन्छ। अनुसन्धान आउनुअघि तयार गरिएको राजनीतिक निष्कर्ष पछि उपलब्ध प्रमाणसँग मेल नखान सक्छ।

सिचाङ : राजनीतिक आख्यानभन्दा अध्ययन

सिचाङ सम्बन्धी सामग्रीमा पनि यही स्रोत–सावधानी आवश्यक छ। चीनको दृष्टिकोणमा सिचाङ उसको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र आन्तरिक मामिलासँग सम्बन्धित विषय हो। अर्कोतर्फ निर्वासित तिब्बती राजनीतिक संरचना र त्यससँग ऐतिहासिक वा वैचारिक सम्बन्ध भएका विभिन्न संस्था तथा प्रकाशनले सिचाङलाई आफ्नै राजनीतिक दृष्टिबाट व्याख्या गर्छन्। यस्ता सामग्री अध्ययन गर्न सकिन्छ, तर तिनलाई स्वतः निष्पक्ष वैज्ञानिक निष्कर्षका रूपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन।

हालै सिचाङको खनिज स्रोत सम्बन्धी एउटा विचार लेखमा तामा, लिथियम, दुर्लभ भू-तत्व र अन्य रणनीतिक खनिजलाई एउटै कथाभित्र राखेर चीनको विश्वव्यापी खनिज प्रभुत्वसँग जोडिएको थियो। तर वैज्ञानिक वर्गीकरणमै समस्या देखिन्छ। लिथियम र तामा दुर्लभ भू-तत्व होइनन्। ती आधुनिक ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, सञ्चार र उद्योगका लागि महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिज हुन्, तर दुर्लभ भू-तत्वको अलग वैज्ञानिक समूहमा पर्दैनन्। सिचाङमा महत्वपूर्ण तामा, लिथियम र बहुधातु स्रोत हुनु वास्तविकता हो, तर त्यसबाट चीनको सम्पूर्ण दुर्लभ भू-तत्व प्रभुत्वको मूल स्रोत सिचाङ नै हो भन्ने निष्कर्ष स्वतः निस्कँदैन।

चीनका प्रमुख दुर्लभ भू-तत्व उत्पादन क्षेत्र भित्री मङ्गोलिया, च्याङ्सी, सिचुआन र शानतोङलगायत क्षेत्रमा फैलिएका छन्। त्यस्तै कुनै भूगर्भीय अध्ययनमा यिट्रियमयुक्त खनिज भेटिनु र ठूलो व्यावसायिक यिट्रियम भण्डार प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्। मूल अध्ययनले चट्टानको बनोट वा भूगर्भीय इतिहास अध्ययन गरेको हो भने त्यसलाई खानीयोग्य भण्डारको प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्नु वैज्ञानिक अध्ययनको सीमाभन्दा बाहिरको निष्कर्ष हुन्छ।

यसको अर्थ सिचाङमा वातावरणीय वा सामाजिक प्रश्न उठाउनु गलत हो भन्ने होइन। खानी, सडक, रेल, ऊर्जा र शहरीकरणले उच्च हिमाली पारिस्थितिकी, पानी, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायमाथि प्रभाव पार्न सक्छन्। यस्ता प्रश्न खुला अनुसन्धानका विषय हुन्। तर वातावरणीय विवादबाट सीधै प्राकृतिक स्रोतको योजनाबद्ध लुट वा “जातीय सफाया” जस्तो गम्भीर निष्कर्ष निकाल्न कानुनी, जनसांख्यिक र सामाजिक प्रमाणको उच्च मापदण्ड आवश्यक हुन्छ।

उपलब्ध आँकडाले पनि सिचाङलाई एउटा मात्र राजनीतिक आख्यानभित्र सीमित गर्न कठिन बनाउँछन्। सन् २०२० को सातौँ राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार सिचाङ स्वायत्त क्षेत्रको स्थायी जनसंख्या अघिल्लो दशकको तुलनामा २१ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको थियो र तिब्बती समुदाय त्यहाँको ठूलो बहुमतमा कायम थियो। सन् २०२५ मा नौ वर्षे अनिवार्य शिक्षाको निरन्तरता दर ९८.७४ प्रतिशत पुगेको थियो। सरकारी विवरणअनुसार तिब्बती भाषा प्राथमिक र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा कायम छ र पूर्णकालीन तिब्बती भाषा शिक्षकको संख्या सन् २०१८ को करिब पाँच हजार आठ सयबाट बढेर झण्डै आठ हजार तीन सय पुगेको छ।

यी आँकडाले भाषिक र सांस्कृतिक अवस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण बहस समाप्त गर्दैनन्। पाठ्यक्रममा भाषा हुनु र भाषाको सामाजिक जीवन, शिक्षणको गुणस्तर तथा सांस्कृतिक सिर्जनशीलताको अवस्था एउटै कुरा होइन। त्यो अलग र विस्तृत अध्ययनको विषय हो। तर प्रमाणले देखाएको परिवर्तनलाई बेवास्ता गरेर पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष मात्र दोहोर्‍याउनु पनि निष्पक्ष अध्ययन होइन।

विकासलाई परिणामबाट हेरौँ

चीनलाई बुझ्ने सबैभन्दा बलियो आधार अन्ततः उसको विकास परिणाम हो। विश्व बैंक, चीनको अर्थ मन्त्रालय र चीनको राज्यपरिषद अन्तर्गतको विकास अनुसन्धान केन्द्रले सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको चार दशकको गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी संयुक्त अध्ययनअनुसार चीनले करिब ८० करोड मानिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय चरम गरिबीको रेखाबाट माथि उठाएको छ। सोही अवधिमा विश्वभर चरम गरिबीबाट बाहिरिएका मानिसमध्ये करिब तीन चौथाइ हिस्सा चीनसँग सम्बन्धित थियो।

यो परिवर्तन केवल आर्थिक वृद्धिको एउटा प्रतिशत होइन। कृषि सुधार, उत्पादन, औद्योगिकीकरण, सडक, रेल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरीकरण, प्रविधि र दीर्घकालीन योजनाको संयोजनले चीनको सामाजिक तथा आर्थिक संरचना परिवर्तन गरेको हो। आज चीनसँग विश्वकै सबैभन्दा ठूलो उच्च गतिका रेल सञ्जाल छ। अन्तरिक्ष कार्यक्रम, बेइडोउ उपग्रह प्रणाली, विद्युतीय सवारी, सौर्य ऊर्जा, ब्याट्री, सञ्चार तथा आधुनिक सूचना पूर्वाधारमा उसले विश्वस्तरीय क्षमता विकास गरेको छ।

सिचाङको परिवर्तन पनि यही व्यापक विकास प्रक्रियाबाट अलग छैन। सडक, रेल, विमानस्थल, विद्युत, सञ्चार, विद्यालय र स्वास्थ्य संरचनाको विस्तारले उच्च हिमाली क्षेत्रको पहुँच र जनजीवन परिवर्तन गरेको छ। विकाससँग वातावरणीय तथा सामाजिक प्रश्न जोडिन सक्छन् र तिनको अध्ययन हुनुपर्छ। तर पूर्वाधारलाई स्वतः नियन्त्रण, खानीलाई स्वतः लुट र आधुनिक विकासलाई स्वतः सांस्कृतिक विनाशको पर्याय बनाउँदा अर्को वास्तविकता अदृश्य हुन्छ।

कुनै राष्ट्रलाई बुझ्ने बौद्धिक इमानदारी भनेको उसका कमजोरी लुकाउनु होइन। चीनका वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र जनसांख्यिक चुनौती छन्। तर चुनौती स्वीकार गर्नु र उपलब्धि अस्वीकार गर्नु एउटै कुरा होइन। त्यसरी नै उपलब्धि स्वीकार गर्नु हरेक नीतिको समर्थन गर्नु पनि होइन। मूल्याङ्कनको एउटै मापदण्ड हुनुपर्छ : प्रमाण र परिणाम।

नेपालको एक चीन नीति : निरन्तरताको प्रश्न

नेपालको एक चीन नीति कुनै एक सरकारको अस्थायी कूटनीतिक अभिव्यक्ति होइन। राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्व पटकपटक बदलिँदा पनि यसको मूल निरन्तरता कायम छ। ३ डिसेम्बर २०२४ मा बेइजिङमा जारी नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र वैधानिक सरकार मान्ने अडान पुनः स्पष्ट गरेको थियो। ताइवानलाई चीनको अभिन्न भूभाग मानेको र सिचाङ सम्बन्धी विषय चीनको आन्तरिक मामिला भएको दोहोर्‍याउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध पृथकतावादी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

त्यही वक्तव्यमा चीनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको समर्थन गर्दै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल राजनीतिक, सामाजिक र विकास मार्ग रोज्ने अधिकारको सम्मान गरेको छ। यही पारस्परिकता दुई देशको सम्बन्धको आधार हो। चीनको मूल राष्ट्रिय हितको सम्मान गर्नु नेपालको आत्मसमर्पण होइन, र नेपालको सार्वभौमिकता तथा स्वतन्त्र निर्णय क्षमता जोगाउनु चीन विरोधी हुनु पनि होइन।

नेपालको इतिहासमा हिमाली भूगोल बाह्य रणनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको घटना पनि छन्। शीतयुद्धकालमा मुस्ताङ चीन विरोधी तिब्बती सशस्त्र गतिविधिको केन्द्र बनेको थियो, तर नेपाल सरकारले अन्ततः ती समूहलाई निशस्त्र गर्न सैनिक शक्ति प्रयोग गर्‍यो। सन् २००८ का चीन विरोधी प्रदर्शन पनि नेपाली सुरक्षा निकायले नियन्त्रण गरेका थिए। इतिहासको एउटा अध्याय मात्र चयन गरेर नेपाललाई स्थायी चीन विरोधी राज्यका रूपमा चित्रण गर्नु पूर्ण इतिहास होइन।

नेपालले चीन, भारत, अमेरिका वा अन्य कुनै साझेदारमध्ये एउटा मात्र रोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। भारतसँग नेपालको ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो छ। चीन उत्तरी छिमेकी, विशाल बजार तथा पूर्वाधार, प्रविधि र सम्पर्क विस्तारको महत्वपूर्ण अवसर हो। अन्य देशसँगको सहकार्य पनि राष्ट्रिय हितअनुसार अघि बढ्न सक्छ। नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता कुनै एउटा शक्तिको शिविरमा प्रवेश गर्नु होइन, सबैसँग सम्मानजनक सम्बन्ध राख्दै आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्नु हो।

सूचना युगमा हाम्रो जिम्मेवारी

आज नेपाली पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी, नीतिनिर्माता र पाठक सबैका लागि स्रोत परीक्षण सामान्य अभ्यास बन्नुपर्छ। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दाबी पढ्दा कम्तीमा तीन प्रश्न सोधिनुपर्छ : मूल स्रोत कहाँ छ? उद्धृत अध्ययनले वास्तवमा त्यही कुरा भनेको छ? अर्को स्वतन्त्र स्रोतले त्यसलाई पुष्टि गर्छ?

व्यावहारिक रूपमा अझ राम्रो अभ्यास फरक प्रकृतिका कम्तीमा तीन स्रोत तुलना गर्नु हो। एउटा सम्बन्धित पक्षको प्राथमिक वा आधिकारिक स्रोत, अर्को स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय वा वैज्ञानिक स्रोत र तेस्रो फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने विश्वसनीय स्रोत उपयोगी हुन सक्छन्। यसरी अध्ययन गर्दा स्रोतको राजनीतिक अवस्थिति र प्रमाणको वास्तविक महत्व छुट्याउन सहज हुन्छ।

सामाजिक सञ्जालको गति वैज्ञानिक अनुसन्धानभन्दा धेरै छिटो हुन्छ, तर गति सत्यको प्रमाण होइन। लाङटाङ क्षेत्रको पछिल्लो हिम तथा शैल भंगले यही सिकाएको छ। सिचाङको खनिज सम्बन्धी बहसले पनि यही प्रश्न उठाउँछ। कुनै दाबी राजनीतिक रूपमा आकर्षक हुन सक्छ, तर आकर्षक हुनु र सही हुनु फरक कुरा हुन्।

चीनलाई न दानवीकरण गरेर बुझ्न सकिन्छ, न देवत्वकरण गरेर। आधुनिक चीन विशाल, आत्मविश्वासी, तीव्र परिवर्तनशील र परिणाम उत्पादन गर्न सक्ने राष्ट्र हो। उसका आफ्ना राष्ट्रिय हित, सुरक्षा संवेदनशीलता, उपलब्धि र चुनौती छन्। यस्तो राष्ट्रको अध्ययन गर्न सजिलो राजनीतिक कथा होइन, प्रमाणको कठिन बाटो रोज्नुपर्छ।

नेपाल–चीन सम्बन्धको आधार सम्मान, विश्वास र विकास हो। यी आधार बलिया रहेसम्म कुनै सामाजिक सञ्जालको अफवाह, कुनै पक्षधर लेख वा कुनै एउटा घटनाले सात दशकको ओैपचारिक मित्रतालाई परिभाषित गर्न सक्दैन।

चीनलाई बुझ्ने बाटो प्रचारको पर्दा फाटेपछि देखिने यथार्थ हो। त्यहाँ परिणाम नै प्रमाण हो, र सम्मानपूर्ण साझेदारी नै विश्वासको जग।