विपदपछि राज्यको असली परीक्षा अब सुरु हुन्छ

रसुवा र भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीपछि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति अहिले खोज, उद्धार र राहतमा केन्द्रित छ। हजारौँ सुरक्षाकर्मी मैदानमा छन्, हेलिकप्टर निरन्तर उडिरहेका छन्, सडक खोल्ने प्रयास भइरहेको छ र खाद्यान्नदेखि औषधिसम्म प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याइँदैछ। हजारौँ नागरिकको उद्धार भइसकेको छ। भारत, चीन, अमेरिका लगायत मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत सहयोग अघि बढाएका छन्। संकटको यस चरणमा देखिएको राष्ट्रिय परिचालन आवश्यक र सकारात्मक छ। तर विपद व्यवस्थापनको असली परीक्षा उद्धार अभियान सकिएपछि सुरु हुनेछ।

अहिले सबैभन्दा पहिलो दायित्व जीवितको उद्धार, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार र विस्थापितको सुरक्षित बसोबास हो। यसमा कुनै प्रशासनिक ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप वा संस्थागत प्रतिस्पर्धाको स्थान हुनु हुँदैन। सुरुङमा फसेका कामदारदेखि दुर्गम बस्तीमा सम्पर्कविहीन भएका परिवारसम्म प्रत्येक नागरिक राज्यको समान प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। विदेशी नागरिकको खोजी र पहिचानमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पारदर्शी समन्वय आवश्यक छ।

तर उद्धारसँगै दोस्रो प्रश्न सुरु भइसकेको छः अब प्रभावित नागरिक कहाँ फर्कन्छन्?

घर बगाएका परिवारलाई केही दिनको पाल र खाद्यान्न दिएर राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। पहिरो, नदी कटान, अस्थिर भूभाग र पुनःबाढीको जोखिम रहेका स्थानमा पुरानै ठाउँमा बस्ती फर्काउनु अर्को विपदको आधार तयार गर्नु हुनेछ। त्यसैले पुनर्वासको निर्णय भूगर्भीय, जलविज्ञान तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा हुनुपर्छ। अस्थायी आश्रयबाट सुरक्षित स्थायी बसोबासतर्फ जाने स्पष्ट कार्ययोजना अहिलेदेखि बन्न आवश्यक छ।

तेस्रो चुनौती पूर्वाधार पुनर्निर्माण हो। सडक, पुल, विद्युत, दूरसञ्चार, खानेपानी र जलविद्युत आयोजनामा भएको क्षतिको वास्तविक विवरण तयार नगरी हतारमा पुनर्निर्माण थाल्नु हुँदैन। बगाएको ठाउँमा उही डिजाइनको पुल र भत्किएको ठाउँमा उही जोखिमयुक्त संरचना पुनःनिर्माण गर्ने पुरानो अभ्यास अब दोहोरिनु हुँदैन। नयाँ संरचना भविष्यका चरम मौसमी घटना र हिमाली जलप्रकोप सहन सक्ने मापदण्डअनुसार बन्नुपर्छ।

यस विपदले नेपाललाई अर्को गम्भीर पाठ पनि दिएको छ। हिमालय क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिम राजनीतिक सीमाभित्र सीमित रहँदैन। चीनतर्फ हिमताल, हिमनदी, पहिरो वा नदी अवरोधको घटना भए त्यसको प्रभाव केही घण्टामै नेपालमा आइपुग्न सक्छ। त्यसैले नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयको जलविज्ञान सूचना आदानप्रदान, हिमताल तथा नदी निगरानी र स्वचालित पूर्वसूचना प्रणाली अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो। त्यस्तै तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म सूचना पुग्ने राष्ट्रिय प्रणाली पनि बलियो बनाउनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई लिएर अनावश्यक राजनीतिक विवाद सिर्जना गर्नु पनि उचित हुँदैन। नेपाललाई अहिले आवश्यकता हेरेर सहयोग स्वीकार गर्ने, त्यसलाई एउटै सरकारी संयन्त्रबाट व्यवस्थापन गर्ने र कहाँबाट आएको सहयोग कहाँ खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रणाली चाहिन्छ। सहयोग स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन, तर बिना आवश्यकता र बिना समन्वय विदेशी संयन्त्र परिचालन गर्नु पनि समाधान होइन। राष्ट्रिय क्षमता, आवश्यकता र सार्वभौमिकताको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ठूलो रकम जम्मा हुन थालेको छ। अब प्रत्येक रुपैयाँको प्रयोग सार्वजनिक निगरानीमा हुनुपर्छ। राहतमा पहुँच, राजनीतिक निकटता वा प्रशासनिक पहुँच निर्णायक बन्नु हुँदैन। पीडितको क्षति, आवश्यकता र जोखिम नै सहायता वितरणको आधार बन्नुपर्छ।

यति ठूलो विपदबीच राज्यको उपस्थिति देखिनु नागरिकका लागि भरोसाको विषय हो। तर हेलिकप्टरको उडान संख्या, परिचालित सुरक्षाकर्मी र पठाइएका राहत ट्रकले मात्र सफलताको अन्तिम मापन गर्दैनन्। एक वर्षपछि प्रभावित परिवार कहाँ छन्, उनीहरूको घर बनेको छ कि छैन, जीविका फर्किएको छ कि छैन, बालबालिका विद्यालय पुगेका छन् कि छैनन् र अर्को बाढी आउँदा समयमै चेतावनी पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्नले सरकारको वास्तविक सफलता मापन गर्नेछ।

विपदले देशलाई ठूलो पीडा दिएको छ। यही पीडालाई सुरक्षित बस्ती, वैज्ञानिक पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना र जवाफदेही राज्य निर्माणको अवसरमा बदल्न सकियो भने मात्र आजको उद्धार अभियानले दीर्घकालीन अर्थ पाउनेछ।