अज्ञात शव, पहिचानको अधिकार र राज्यको दायित्व: चितवन घटनाबाट नेपालले के सिक्नुपर्छ?

लक्की चन्द

भोटेकोशी क्षेत्रको विनाशकारी विपदपछि त्रिशूली र नारायणी हुँदै चितवनसम्म आइपुगेका पहिचान नखुलेका शवको व्यवस्थापनले नेपालको विपद प्रतिकार्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विवादको केन्द्रमा शव गाड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय मात्र छैन। वास्तविक प्रश्न हो—राज्यले मृतकको पहिचान स्थापित गर्न उपलब्ध सबै वैज्ञानिक, कानुनी र मानवीय उपाय प्रयोग गरिसकेपछि मात्रै अन्त्येष्टि गर्‍यो कि शव व्यवस्थापनको दबाब कम गर्न पहिचान प्रक्रिया छोट्यायो?

आजको विज्ञानले हजारौँ वर्ष पुराना मानव अवशेषबाट समेत आनुवंशिक सामग्री निकाल्न सक्छ। मुस्ताङ र हिमाली क्षेत्रमा भेटिएका हजारौँ वर्ष पुराना मानव अवशेषबाट आनुवंशिक सूचना निकालेर तिनको पुर्ख्यौली सम्बन्धसम्म अध्ययन गरिएको छ। इजिप्टका प्राचीन मानव अवशेषबाट पनि आनुवंशिक विवरण पुनर्निर्माण गरिएको छ। स्पेनमा भेटिएका चार लाख वर्षभन्दा पुराना मानव अवशेषबाट समेत आनुवंशिक अंश प्राप्त गरी मानव विकासक्रमबारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालिएका छन्। त्यसैले केही दिन वा केही साता पुराना शवबाट भविष्यमा डीएनए परीक्षण सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय वैज्ञानिक विवादको विषय होइन।

तर यही तर्कलाई शव छिटो गाड्ने आधार बनाउनु गलत हुन्छ।

डीएनए भविष्यका लागि उपयोगी हुन्छ, तर अहिले उपलब्ध पहिचानका अरू साधनलाई त्यसले प्रतिस्थापन गर्दैन। शवको अनुहार, औंठाछाप, दाँत, पुरानो शल्यक्रियाको प्रमाण, हड्डीमा रहेको विशेषता, शरीरका दाग वा चिन्ह, कपडा, गहना, घडी, मोबाइल फोन, परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत सामग्री तत्काल पहिचानका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। एकपटक शरीर विघटन भएपछि यीमध्ये धेरै प्रमाण सधैंका लागि कमजोर वा नष्ट हुन सक्छन्।

विश्वव्यापी अभ्यास के भन्छ?

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी सङ्गठनले ठूलो विपदमा मृतक पहिचानका लागि “विपद पीडित पहिचान प्रक्रिया” विकास गरेको छ। यसको मूल सिद्धान्त अत्यन्त स्पष्ट छ—मृतकलाई कुनै संख्या नभएको शवका रूपमा होइन, पहिचान पर्खिरहेको व्यक्तिका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा तीन मुख्य वैज्ञानिक पहिचान साधनलाई सबैभन्दा विश्वसनीय मानिन्छ: औंठाछाप, दन्त अभिलेख र डीएनए। त्यससँगै पुराना स्वास्थ्य विवरण, शरीरमा जडान गरिएका चिकित्सकीय उपकरण, हड्डीको अवस्था, कपडा, गहना, ट्याटु, जन्मचिन्ह, व्यक्तिगत वस्तु तथा तस्बिरलाई सहायक प्रमाणका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

सन् २००४ को हिन्द महासागर सुनामीपछि थाइल्यान्डमा हजारौँ स्वदेशी तथा विदेशी मृतक पहिचान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय टोलीहरूले यही बहुस्तरीय विधि अपनाएका थिए। शवलाई सङ्ख्या दिइयो, तस्बिर खिचियो, औंठाछाप लिइयो, दन्त परीक्षण गरियो, डीएनए नमुना राखियो र परिवारले दिएको मृत्युपूर्व विवरणसँग तुलना गरियो। धेरै शवको पहिचान महिनौँ र कतिपयको वर्षौँपछि सम्भव भयो।

सन् २०११ को जापानको भूकम्प र सुनामीमा पनि यही दर्शन अपनाइयो। तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवलाई शीत भण्डारण, व्यवस्थित अभिलेख, दन्त विवरण, औंठाछाप र परिवारको डीएनएसँग जोडियो। मृतकको सम्मान, परिवारको अधिकार र कानुनी पहिचानलाई उद्धारपछि राज्यको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मानियो।

यसको विपरीत ठूलो संख्यामा शवलाई पर्याप्त अभिलेखबिना सामूहिक रूपमा गाडिएका विपदहरूमा पछि पहिचान, उत्तराधिकार, बीमा, नागरिक अवस्था र परिवारको मनोवैज्ञानिक शोक प्रक्रियासम्म गम्भीर समस्या देखिएका छन्। यही कारणले आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा अज्ञात शवको अन्त्येष्टिलाई पहिचान प्रक्रियाको अन्त्य होइन, आवश्यक परे पुनः उत्खनन गर्न सकिने अस्थायी व्यवस्थापनका रूपमा मात्र स्वीकार गरिन्छ।

शवबाट महामारी फैलिन्छ भन्ने तर्क

प्राकृतिक विपदमा मृत्यु भएका शवबाट व्यापक महामारी फैलिन्छ भन्ने जनविश्वासलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति र अन्य मानवीय संस्थाले धेरैपटक वैज्ञानिक रूपमा सच्याएका छन्।

बाढी, पहिरो, भूकम्प, डुबान वा चोटका कारण मृत्यु भएका शव सामान्यतः समुदायमा महामारीको प्रमुख स्रोत बन्दैनन्। निश्चित संक्रामक रोगबाट मृत्यु भएको विशेष अवस्था, पानीको स्रोत दूषित हुने अवस्था वा शवसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने कर्मचारीका व्यावसायिक जोखिम अलग विषय हुन्।

यसको अर्थ शवलाई खुला छाड्नुपर्छ भन्ने होइन। गर्मी, आर्द्रता र पानीको सम्पर्कले शव तीव्र रूपमा विघटन हुन्छ। दुर्गन्ध बढ्छ, पहिचान कठिन हुन्छ र शव व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिलाई जैविक जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले शवलाई जतिसक्दो छिटो सुरक्षित स्थानमा लैजानुपर्छ। तर “छिटो व्यवस्थापन” र “छिटो गाड्नु” एउटै कुरा होइन।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पहिलो प्राथमिकतामा शीत भण्डारण राख्छ। नियमित शवगृहको क्षमता नपुगेमा शीतित मालवाहक कन्टेनर, अस्थायी चलायमान शवगृह वा अन्य तापक्रम नियन्त्रण प्रणाली प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तो सुविधा तत्काल उपलब्ध नभए मात्र पूर्ण अभिलेख राखेर चिह्नित अस्थायी अन्त्येष्टि गर्न सकिन्छ।

सरकारले यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्थ्यो?

चितवनमा ठूलो संख्यामा शव पुग्न थालेको पहिलो दिनमै गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले छुट्टै “सामूहिक मृत्यु व्यवस्थापन तथा मृतक पहिचान कार्यदल” सक्रिय गर्नुपर्थ्यो। यसको नेतृत्व विधि विज्ञान विशेषज्ञ, फरेन्सिक चिकित्सक, नेपाल प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र स्वास्थ्य निकायले संयुक्त रूपमा गर्न सक्थे।

पहिलो काम शव गाड्ने ठाउँ खोज्नु होइन, भण्डारण क्षमता विस्तार गर्नु हुनुपर्थ्यो। सरकारी अस्पतालको शवगृह पर्याप्त नभए निजी अस्पताल, सेना, खाद्य तथा औषधि ढुवानीमा प्रयोग हुने शीतित कन्टेनर, निजी शीत भण्डार र आवश्यक परे मित्रराष्ट्रबाट चलायमान शवगृह परिचालन गर्न सकिन्थ्यो।

भारत, चीन, जापान वा अन्य मित्रराष्ट्रसँग राहत सामग्री मात्र होइन, शीतित कन्टेनर, शव संरक्षण उपकरण, चलायमान विधि विज्ञान प्रयोगशाला र पहिचान विशेषज्ञसमेत माग्न सकिन्थ्यो। ठूलो विपदमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता भन्नाले चामल, त्रिपाल र औषधि मात्र होइन, मृतकको सम्मानजनक पहिचानका लागि आवश्यक प्रविधि पनि हो।

दोस्रो, प्रत्येक शव नदी वा घटनास्थलबाट उठाउने क्षणमै एउटा अद्वितीय सङ्केत नम्बर दिनुपर्थ्यो। शव कहाँ, कहिले र कसले फेला पार्‍यो भन्ने विवरण, सम्भव भए स्थानको भौगोलिक निर्देशाङ्क, अनुहार तथा शरीरका विभिन्न कोणका तस्बिर र शवसँग भेटिएका प्रत्येक वस्तु एउटै सङ्केत नम्बरमा जोडिनुपर्थ्यो।

तेस्रो, शवगृह पुगेपछि सम्भव सबै शवको औंठाछाप लिनुपर्थ्यो। राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, प्रहरी वा अन्य सरकारी अभिलेखमा उपलब्ध जैविक पहिचान विवरणसँग कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मिलान गर्न विशेष संयन्त्र खोल्न सकिन्थ्यो। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेका व्यक्तिहरूमा यो अत्यन्त उपयोगी हुन सक्थ्यो।

यहाँ “रेटिना” को सट्टा वैज्ञानिक रूपमा सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। मृतक पहिचानका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय आधार औंठाछाप, दाँत र डीएनए हुन्। आँखासम्बन्धी जैविक विवरण केही प्रणालीमा उपयोगी हुन सक्छ, तर प्राकृतिक विपदमा नियमित मृतक पहिचानको मुख्य आधार होइन।

चौथो, प्रत्येक शवको दन्त परीक्षण गर्नुपर्थ्यो। धेरै अवस्थामा दाँत डीएनएभन्दा छिटो र सस्तो पहिचान माध्यम बन्न सक्छ। दन्त उपचार, कृत्रिम दाँत, विशेष भराइ वा च्यापुको बनावट पुरानो चिकित्सकीय अभिलेखसँग मिल्न सक्छ।

पाँचौँ, डीएनए नमुना एउटा मात्र स्थानबाट होइन, सम्भव भएसम्म सुरक्षित र गुणस्तरीय स्रोतबाट लिनुपर्थ्यो। दाँत, हड्डी वा अन्य उपयुक्त जैविक नमुना भविष्यका लागि सुरक्षित राख्न सकिन्छ। नमुनाको सङ्केत नम्बर शवको सङ्केत नम्बरसँग कहिल्यै छुट्टिनु हुँदैन।

परिवारलाई पनि प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्थ्यो

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा शवबाट प्रमाण संकलन मात्र हुँदैन। समानान्तर रूपमा हराइरहेका व्यक्तिको “मृत्युपूर्व अभिलेख” तयार गरिन्छ।

परिवारसँग व्यक्तिको पछिल्लो तस्बिर, उचाइ, उमेर, दन्त उपचार, पुराना चोटपटक, शल्यक्रिया, शरीरका विशेष चिन्ह, कपडा, मोबाइल नम्बर, परिचयपत्र तथा डीएनए तुलना गर्न नजिकका आफन्तको नमुना संकलन गरिन्छ।

चितवन, रसुवा, नुवाकोट र काठमाडौंमा परिवार सहायता केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्थ्यो। आफन्तहरू शवगृहको ढोका ढकढक्याउँदै अस्पतालदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म दौडिरहनुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैनथ्यो। एउटा एकीकृत प्रणालीबाट हराएको व्यक्तिको विवरण दर्ता, परिवारको डीएनए, पहिचानको प्रगति र अन्तिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो।

विदेशी नागरिकको अवस्थामा सम्बन्धित दूतावाससँग राहदानी तस्बिर, औंठाछाप, दन्त विवरण, स्वास्थ्य अभिलेख र परिवारको डीएनए माग्न सकिन्थ्यो। आवश्यक परे इन्टरपोलको अन्तर्राष्ट्रिय मृतक पहिचान संरचना प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो।

अन्त्येष्टि गर्नैपर्ने अवस्थामा के गर्ने?

शवगृह र अस्थायी शीत भण्डारण पूर्ण रूपमा भरिए, थप क्षमता तत्काल उपलब्ध भएन र शवको अवस्था तीव्र रूपमा बिग्रँदै गयो भने अस्थायी अन्त्येष्टि व्यावहारिक विकल्प हुन सक्छ। तर त्यसका पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छन्।

प्रत्येक शवलाई अलग सङ्केत नम्बर दिनुपर्छ। शवको तस्बिर, औंठाछाप, दन्त विवरण, डीएनए, कपडा र व्यक्तिगत वस्तुको अभिलेख पूरा हुनुपर्छ। चिहानको ठ्याक्कै स्थान नक्सा र भौगोलिक निर्देशाङ्कसहित सुरक्षित हुनुपर्छ। सम्भव भएसम्म शव अलग-अलग पहिचान हुने गरी राखिनुपर्छ। भविष्यमा पहिचान खुलेपछि सहज उत्खनन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। पिउने पानीको स्रोत, बाढीको जोखिम र भूगर्भीय अवस्थासमेत विचार गर्नुपर्छ।

यसरी गरिएको अस्थायी अन्त्येष्टि सम्मानजनक र वैज्ञानिक हुन सक्छ। तर सङ्केतविहीन, अभिलेखविहीन वा पहिचानको सम्भावना समाप्त हुने गरी गरिएको सामूहिक गाडाइ अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय अभ्याससँग मेल खाँदैन।

राज्यको कमजोरी शव गाड्नु मात्र होइन

यस घटनाले नेपालको अझ गहिरो कमजोरी देखाएको छ। ठूलो भूकम्प, बाढी, पहिरो, विमान दुर्घटना वा अन्य सामूहिक मृत्यु हुने सम्भावना भएको देशमा सयौँ शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने पूर्वाधार किन छैन?

प्रत्येक प्रदेशमा चलायमान शवगृह, शीतित कन्टेनर, शव राख्ने झोला, औंठाछाप संकलन उपकरण, चलायमान दन्त एक्सरे, डीएनए नमुना सङ्कलन सामग्री र प्रशिक्षित मृतक पहिचान टोली तयार हुनुपर्छ।

अस्पतालको नियमित शवगृह क्षमता नै राष्ट्रिय सामूहिक मृत्यु व्यवस्थापन क्षमता होइन। विपदमा पाँच गुणा, दस गुणा वा बीस गुणा बढी शव आउन सक्छन् भन्ने अनुमानमा पूर्वतयारी हुनुपर्छ।

नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच सामूहिक मृत्यु व्यवस्थापनको संयुक्त कार्यविधि अभ्यास गरिनुपर्छ। प्रत्येक वर्ष नमुना अभ्यास हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, प्रहरी अभिलेख र स्वास्थ्य संस्थाका विवरणलाई मृतक पहिचानका लागि कुन कानुनी परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि आवश्यक छ। विपद आएपछि गोपनीयता र अधिकारको विवाद शुरु गर्ने होइन, शान्तिकालमै कानुनी संरचना बनाइनुपर्छ।

सरकारले अब के गर्नुपर्छ?

अहिले पनि ढिलो भएको छैन। गाडिएका प्रत्येक अज्ञात शवको सङ्केत नम्बर, डीएनए नमुना, तस्बिर, व्यक्तिगत वस्तु, अन्त्येष्टि स्थान र शव परीक्षण विवरण सार्वजनिक रूपमा होइन तर सुरक्षित सरकारी अभिलेखमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसको स्वतन्त्र परीक्षण हुनुपर्छ।

प्रत्येक हराएको व्यक्तिको विवरण एउटै राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा राख्नुपर्छ। परिवारबाट डीएनए संकलनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। औंठाछाप र अन्य उपलब्ध सरकारी जैविक अभिलेखसँग तुलना शुरु गर्नुपर्छ। विदेशी नागरिकका लागि सम्बन्धित दूतावाससँग संयुक्त पहिचान कक्ष स्थापना गर्नुपर्छ।

अर्को चरणमा नेपालले राष्ट्रिय “विपद मृतक पहिचान तथा सामूहिक मृत्यु व्यवस्थापन निर्देशिका” अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। त्यसमा शव प्राप्तिदेखि परिवारलाई हस्तान्तरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मृतक व्यवस्थापनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको शवगृह समस्या वा स्थानीय तहको चिहान व्यवस्थापन समस्या भनेर हेर्न बन्द गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, न्याय, नागरिक अभिलेख, परिवारको अधिकार र राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो।

निष्कर्ष

हजारौँ वर्ष पुरानो हड्डीबाट डीएनए निकाल्न सकिने विज्ञानको युगमा ताजा शवलाई केवल “भोलि डीएनएबाट पहिचान गरौंला” भनेर गाड्नु पर्याप्त उत्तर हुन सक्दैन। डीएनए भविष्यका लागि सुरक्षा जाल हो, आज उपलब्ध पहिचानका अवसर त्याग्ने अनुमति होइन।

सही क्रम स्पष्ट हुनुपर्छ: पहिले सम्भव अधिकतम पहिचान, त्यसपछि वैज्ञानिक अभिलेखीकरण, त्यसपछि शीत संरक्षण र अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै पूर्ण रूपमा पत्ता लगाउन सकिने अस्थायी अन्त्येष्टि।

राज्यले जनतालाई “शवबाट महामारी फैलिन्छ” भनेर अनावश्यक त्रास देखाउनु हुँदैन। बरु वास्तविकता भन्नुपर्छ—शव तीव्र रूपमा विघटन भइरहेको छ, भण्डारण क्षमता सीमित छ, तर प्रत्येक मृतकको पहिचान भविष्यमा पनि सम्भव हुने गरी वैज्ञानिक प्रमाण सुरक्षित राखिँदैछ।

मृतकलाई नाम फिर्ता दिनु केवल फरेन्सिक काम होइन। त्यो परिवारको शोक समाप्त गर्ने अधिकार हो। त्यो उत्तराधिकार, बीमा, विवाह, सम्पत्ति र कानुनी मृत्यु प्रमाणको आधार हो। त्यो धर्म र अन्तिम संस्कारसँग जोडिएको अधिकार हो। अन्ततः त्यो राज्य कति सभ्य छ भन्ने परीक्षासमेत हो।

विपदमा जीवितलाई बचाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो। तर बचाउन नसकिएकालाई पहिचान, सम्मान र परिवारसम्म फिर्ता पुर्‍याउनु राज्यको अन्तिम दायित्व हो।

शव बेवारिसे हुन सक्छन्, तर राज्यको प्रणाली कहिल्यै बेवारिसे हुन मिल्दैन।