नेपाल ५जी युगतर्फ: तीव्र इन्टरनेटभन्दा ठूलो परीक्षा पूर्वाधार, सुरक्षा र डिजिटल अर्थतन्त्रको

लक्की चन्द

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र करिब तीन दशकपछि अर्को ठूलो प्राविधिक संक्रमणको संघारमा पुगेको छ। मोबाइल फोनलाई विलासिताबाट दैनिक जीवनको आधारभूत साधन बनाएको २जी, इन्टरनेटको ढोका खोलेको ३जी र भिडियो, डिजिटल भुक्तानी तथा मोबाइल एपको विस्तार सम्भव बनाएको ४जीपछि अब नेपालले ५जीतर्फ जाने औपचारिक मार्गचित्र तयार गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सुधार योजना: नेपाल्स रोड टु ५जी’ र ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३’ को मस्यौदाले नेपालको आगामी एक दशकको डिजिटल पूर्वाधार कस्तो हुन सक्छ भन्ने प्रारम्भिक चित्र प्रस्तुत गरेका छन्।

तर ५जी केवल मोबाइलमा अहिलेभन्दा छिटो भिडियो चल्ने प्रविधि होइन। यसको वास्तविक महत्व उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, यातायात, विपद व्यवस्थापन, स्वचालित उपकरण, कृत्रिम बौद्धिकता र भविष्यको डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ। त्यसैले नेपालको ५जी यात्रा मोबाइल कम्पनीको नेटवर्क स्तरोन्नतिमात्र नभई राष्ट्रिय पूर्वाधार परिवर्तनको परियोजना बन्न सक्छ।

प्रस्तावित एकीकृत दूरसञ्चार नीतिले पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ५० एमबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा ८० प्रतिशत जनसंख्यामा र १० वर्षभित्र ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। यससँगै ‘नेपाल्स रोड टु ५जी’ ले सन् २०२७ सम्म औसत मोबाइल ब्रोडब्यान्ड गति कम्तीमा २० एमबीपीएस, सन् २०३० सम्म महानगर तथा उपमहानगर क्षेत्रमा १०० एमबीपीएससम्मको सेवा र सन् २०३५ सम्म देशव्यापी ५जी पहुँचको दीर्घकालीन लक्ष्य प्रस्ताव गरेको छ।

यसको पहिलो ठूलो परिवर्तन ३जी सेवासँग सम्बन्धित छ। नयाँ मार्गचित्रले पुरानो प्रविधिले ओगटिरहेको फ्रिक्वेन्सी र सञ्चालन खर्चलाई नयाँ पुस्ताको मोबाइल सेवामा प्रयोग गर्न ३जी क्रमशः बन्द गर्ने योजना अघि सारेको छ। नेपालमा ३जी प्रयोगकर्ता अत्यन्त कम भइसकेकाले त्यही फ्रिक्वेन्सी ४जी र ५जीका लागि पुनःव्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

यो प्राविधिक रूपमा तार्किक कदम भए पनि व्यवहारमा सावधानी आवश्यक छ। पुराना मोबाइल उपकरण प्रयोग गर्ने नागरिक, दुर्गम क्षेत्रमा सीमित नेटवर्कमा निर्भर समुदाय र विभिन्न उपकरणमा प्रयोग भइरहेका पुराना मोबाइल मोडेमलाई विकल्प नदिई ३जी बन्द गरियो भने डिजिटल विभाजन झन बढ्न सक्छ। त्यसैले प्रविधि बन्द गर्ने मितिभन्दा पहिले नयाँ सेवाको वास्तविक पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ।

५जीका लागि नेपालले विभिन्न प्रकारका फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित योजनामा ७०० मेगाहर्जदेखि २३००, २६०० र ३५०० मेगाहर्ज तथा २६ गिगाहर्जसम्मका फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड प्रयोग गर्ने सम्भावना समेटिएको छ।

यी सबै फ्रिक्वेन्सीको काम एउटै हुँदैन।

७०० मेगाहर्ज जस्तो तल्लो फ्रिक्वेन्सी लामो दूरीसम्म पुग्न सक्छ र पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कम टावरबाट ठूलो भूभाग समेट्न उपयोगी हुन्छ। ३५०० मेगाहर्ज जस्तो मध्यम ब्यान्डले उच्च गति र पर्याप्त पहुँचबीच सन्तुलन दिन सक्छ। २६ गिगाहर्ज जस्तो अत्यन्त उच्च फ्रिक्वेन्सीले ठूलो डेटा क्षमता उपलब्ध गराउन सक्छ, तर यसको दूरी छोटो हुन्छ र भवन तथा भूगोलले सिग्नल सजिलै रोक्न सक्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था यही कारण विशेष चुनौती हो।

समथर भूभाग भएको देशमा मोबाइल नेटवर्क निर्माण र हिमाल, पहाड, गहिरा उपत्यका तथा छरिएका बस्ती भएको नेपालमा नेटवर्क निर्माण एउटै हुँदैन। एउटै प्रविधिले काठमाडौं, तराई, कर्णाली र हिमाली गाउँलाई समान रूपमा सेवा दिन सक्दैन।

त्यसैले नयाँ मार्गचित्रले ग्रामीण क्षेत्रमा फाइबर पुग्न कठिन स्थानमा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रयोग गर्ने तथा शहरमा ‘स्मल सेल’ विस्तार गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। स्मल सेल सामान्य मोबाइल टावरभन्दा सानो क्षेत्र समेट्ने उपकरण हो। मानिसको घनत्व अत्यधिक हुने बजार, विमानस्थल, रंगशाला, अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्र वा शहरको व्यस्त केन्द्रमा यसले उच्च क्षमताको नेटवर्क उपलब्ध गराउन सक्छ।

तर ५जीको वास्तविक मेरुदण्ड मोबाइल टावर होइन, फाइबर हो।

मोबाइलमा पाँचौं पुस्ताको सिग्नल देखिए पनि टावरलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय डेटा नेटवर्कसँग जोड्ने पछाडिको संरचना कमजोर भयो भने उच्च गति सम्भव हुँदैन। यसलाई ‘ब्याकहल’ भनिन्छ। त्यसैले नेपालमा ५जीभन्दा पहिले व्यापक फाइबर अप्टिक नेटवर्क, उच्च क्षमताको माइक्रोवेभ लिंक, पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ र देशभित्रको डेटा आदानप्रदान संरचना आवश्यक हुन्छ।

प्रस्तावित नीतिले यही कारण देशभित्र सूचना महामार्गको निर्माण तीव्र बनाउने तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी सेवा नपुगेका क्षेत्रमा उच्च क्षमताको पूर्वाधार विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपालको ५जी यात्रामा अर्को महत्वपूर्ण निर्णय ‘स्ट्यान्डअलोन’ र ‘नन स्ट्यान्डअलोन’ प्रविधिसँग सम्बन्धित छ।

नन स्ट्यान्डअलोन ५जीले अहिलेको ४जी पूर्वाधारको केही हिस्सा प्रयोग गर्छ। यसको लागत तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ र सेवा छिटो शुरु गर्न सकिन्छ। स्ट्यान्डअलोन ५जी भने आफ्नै ५जी कोर नेटवर्कमा आधारित हुन्छ र यसको वास्तविक क्षमता धेरै ठूलो हुन्छ।

स्ट्यान्डअलोन प्रणालीबाट केवल तीव्र मोबाइल इन्टरनेट मात्र होइन, अत्यन्त कम विलम्बता, ठूलो संख्यामा उपकरणको सम्पर्क तथा विभिन्न प्रयोगका लागि पृथक ‘नेटवर्क स्लाइस’ निर्माण गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि अस्पतालको आपत्कालीन प्रणाली, औद्योगिक रोबोट र सामान्य मोबाइल प्रयोगकर्तालाई एउटै नेटवर्कभित्र अलग प्राथमिकता तथा क्षमताको डिजिटल मार्ग दिन सकिन्छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रस्तावले सेवा प्रदायकलाई बजार र लगानी क्षमताअनुसार दुवैमध्ये उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गर्ने लचकता दिने संकेत गरेको छ।

यद्यपि नेपालका लागि ५जीको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न प्रविधि होइन, अर्थतन्त्र हो।

नेपालमा अहिले पनि धेरै उपभोक्ताका लागि मोबाइल डेटाको मूल्य महत्वपूर्ण विषय हो। नयाँ टावर, फाइबर, फ्रिक्वेन्सी, डेटा केन्द्र, विद्युत ब्याकअप र ५जी उपकरणमा अरबौँ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सेवा प्रदायकले त्यो खर्च केवल उपभोक्ताको मोबाइल बिलबाट उठाउन खोजे भने उच्च गतिको नेटवर्क बने पनि यसको प्रयोग सीमित वर्गमा केन्द्रित हुन सक्छ।

त्यसैले ५जीको आर्थिक औचित्य उद्योगमा खोज्नुपर्छ।

कृषिमा माटो, पानी र मौसम मापन गर्ने सेन्सर, कारखानामा स्वचालित उपकरण, जलविद्युत आयोजनाको वास्तविक समय निगरानी, अस्पतालबीच उच्च क्षमताको स्वास्थ्य डेटा आदानप्रदान, शहरको यातायात व्यवस्थापन, ड्रोन, खानी तथा निर्माण क्षेत्रमा दूरनियन्त्रित उपकरण र विपद व्यवस्थापनमा उच्च गतिको सञ्चार ५जीका व्यावहारिक प्रयोग हुन सक्छन्।

नेपालजस्तो विपद जोखिमयुक्त देशमा यसको अर्को महत्व अझ स्पष्ट छ।

पछिल्लो बाढीले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा सयौँ दूरसञ्चार साइट प्रभावित हुँदा सञ्चार प्रणाली स्वयं विपद प्रतिकार्यको महत्वपूर्ण आधार भएको पुनः देखाएको छ। मानिस कहाँ फसेका छन्, सडक कुन अवस्थामा छ, हेलिकप्टर कहाँ पठाउने, अस्पतालमा कति घाइते आउँदैछन् र अर्को बाढीको चेतावनी कसरी पठाउने भन्ने प्रत्येक निर्णय सञ्चार नेटवर्कमा निर्भर हुन्छ।

त्यसैले नयाँ दूरसञ्चार नीतिले राष्ट्रिय आपत्कालीन दूरसञ्चार योजना र विपदका समयमा नेटवर्क निरन्तरताको व्यवस्था प्रस्ताव गर्नु विशेष महत्वपूर्ण छ।

भविष्यको प्रणालीमा टावरमा पर्याप्त विद्युत ब्याकअप, वैकल्पिक फाइबर मार्ग, स्याटेलाइट सम्पर्क, मोबाइल आपत्कालीन बेस स्टेसन र संकटका बेला सुरक्षा तथा उद्धार निकायलाई प्राथमिकता दिने नेटवर्क व्यवस्था आवश्यक हुनेछ।

५जीसँगै साइबर सुरक्षाको प्रश्न पनि ठूलो हुन्छ।

४जीमा मुख्यतः मानिसका फोन नेटवर्कमा जोडिएका छन्। ५जीमा क्यामेरा, सवारीसाधन, उद्योग, स्वास्थ्य उपकरण, विद्युत प्रणाली, ड्रोन र लाखौँ सेन्सरसमेत नेटवर्कमा जोडिन सक्छन्। उपकरणको संख्या बढेसँगै आक्रमण गर्न सकिने डिजिटल प्रवेशद्वार पनि बढ्छन्।

त्यसैले नयाँ नेटवर्क निर्माणसँगै सुरक्षा डिजाइन आवश्यक हुन्छ। डेटा कहाँ राखिन्छ, नेटवर्क उपकरण कसले आपूर्ति गर्छ, सफ्टवेयर कसरी अद्यावधिक हुन्छ, प्रयोगकर्ताको गोपनीयता कसरी सुरक्षित हुन्छ र संकटका समयमा नेटवर्क नियन्त्रण कसको हातमा रहन्छ भन्ने प्रश्न प्राविधिक मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित हुन्छन्।

प्रस्तावित एकीकृत नीतिले साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण र कानुनबमोजिम सञ्चार निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्ने आवश्यकता स्वीकार गरेको छ। तर यस्ता प्रणाली निर्माण गर्दा सुरक्षा र नागरिक गोपनीयताबीच स्पष्ट कानुनी सन्तुलन अनिवार्य हुन्छ।

प्रविधिको अर्को पक्ष प्रतिस्पर्धा हो।

नेपालको मोबाइल बजार लामो समयदेखि सीमित सेवा प्रदायकमा केन्द्रित छ। नयाँ नीतिले अनुमतिपत्र संरचना पुनःवर्गीकरण, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन सुधार तथा नयाँ प्रतिस्पर्धाको सम्भावना खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ। मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी जस्ता व्यवस्था प्रभावकारी भए उपभोक्ताले आफ्नो नम्बर नफेरी सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सक्नेछन्।

यस्तो प्रतिस्पर्धाले सेवा गुणस्तर सुधार्न र मूल्य घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। तर अत्यन्त सानो बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भने सेवा प्रदायक आर्थिक रूपमा कमजोर भएर दीर्घकालीन पूर्वाधार लगानी नै घट्न सक्छ। त्यसैले नियमनको उद्देश्य धेरै कम्पनी ल्याउनु मात्र नभई टिकाउ प्रतिस्पर्धा निर्माण गर्नु हुनुपर्छ।

नेपालले ५जी शुरु गर्ने निर्णय गर्दा अर्को भ्रमबाट पनि बच्न आवश्यक छ।

मोबाइलको माथिल्लो भागमा ‘5G’ लेखिएको देखिनु डिजिटल रूपान्तरण होइन।

यदि विद्यालयमा पर्याप्त उपकरण छैनन्, अस्पतालको अभिलेख कागजमै छ, किसानसम्म डिजिटल कृषि सेवा पुगेको छैन, सरकारी डेटाबेस आपसमा जोडिँदैनन् र उद्योगले स्वचालन प्रयोग गर्दैन भने अत्यन्त तीव्र नेटवर्क भएर पनि आर्थिक प्रभाव सीमित रहन्छ।

नेटवर्क केवल सडक हो। त्यस सडकमा चल्ने डिजिटल सेवा, उद्योग र ज्ञान अर्थतन्त्र निर्माण नगरेसम्म प्रविधिको पूर्ण मूल्य प्राप्त हुँदैन।

यही कारण नेपालको ५जी नीति दूरसञ्चार मन्त्रालय वा मोबाइल कम्पनीको विषयमा सीमित रहनु हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, गृह प्रशासन, स्थानीय सरकार र विश्वविद्यालयलाई समेत यसको प्रयोग योजना निर्माणमा जोड्नुपर्छ।

नेपालले एउटा अर्को रणनीतिक अवसर पनि बुझ्नुपर्छ।

५जीपछि विश्व ६जीको अनुसन्धानतर्फ अघि बढिसकेको छ। नेपालले हरेक पुस्ताको प्रविधि अरू देशमा स्थापित भएपछि मात्र आयात गर्ने पुरानो चक्र दोहोर्याउने हो भने देश सधैँ उपभोक्ता मात्र रहन्छ।

५जी निर्माणकै क्रममा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रलाई नेटवर्क अनुसन्धान, इन्टरनेट अफ थिङ्स, साइबर सुरक्षा, रेडियो प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र दूरसञ्चार सफ्टवेयर विकासमा जोड्न सकियो भने नेपाली प्राविधिक जनशक्ति पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ।

नेपालका लागि वास्तविक उपलब्धि विदेशी उपकरण खरिद गरेर ५जी टावर सञ्चालन गर्नु मात्र होइन। ती नेटवर्कमा चल्ने केही प्रविधि, सफ्टवेयर र सेवासमेत नेपालमै विकास हुनु हो।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेका दुवै दस्तावेज अहिले मस्यौदाका रूपमा छन्। त्यसैले प्रस्तावित लक्ष्यलाई निश्चित उपलब्धि मान्न मिल्दैन। राय, सुझाव, कानुनी प्रक्रिया, लगानी र वास्तविक कार्यान्वयनपछि मात्र नेपालको डिजिटल यात्राको स्वरूप स्पष्ट हुनेछ।

नेपालमा विगतमा पनि महत्वाकांक्षी सूचना प्रविधि तथा ब्रोडब्यान्ड नीति बनेका छन्। समस्या प्रायः लक्ष्य निर्धारणमा होइन, कार्यान्वयनमा देखिएको छ।

त्यसैले सन् २०३५ सम्म देशभर ५जी पुर्‍याउने घोषणा आकर्षक छ, तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न आजबाटै सोधिनुपर्छः टावर कसरी जोडिन्छन्, फाइबर कसले विस्तार गर्छ, विद्युत कसरी सुनिश्चित हुन्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको लागत कसले बेहोर्छ, डेटा कसरी सुरक्षित हुन्छ र नागरिकले त्यसबाट वास्तविक आर्थिक लाभ कसरी पाउँछन्?

यी प्रश्नको उत्तर तयार भयो भने ५जी नेपालको अर्को मोबाइल प्रविधिमात्र रहने छैन।

यसले दुर्गम स्वास्थ्य केन्द्रदेखि आधुनिक उद्योगसम्म, विपद पूर्वसूचनादेखि डिजिटल शिक्षासम्म र किसानको खेतदेखि कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित व्यवसायसम्म जोड्ने नयाँ राष्ट्रिय पूर्वाधार बनाउन सक्छ।

तर नेटवर्क निर्माणलाई नै उपलब्धि ठानेर रोकियो भने फोनमा देखिने ‘५जी’ चिन्ह मात्र बदलिनेछ, नेपालको अर्थतन्त्र होइन।

नेपालको वास्तविक ५जी परीक्षा गति कति आयो भन्ने होइन।

त्यो गति देशले केका लागि प्रयोग गर्‍यो भन्ने हुनेछ।