भारत र अमेरिकाको सहायताले नेपाललाई पुर्याएको क्षति: सन्दर्भ विनाशकारी बाढीपहिरो

प्रेम सागर पाैडेल

रसुवा, नुवाकोट र आसपासका क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीपहिरोले सयौंको ज्यान लियो, सडक, पुल, घर र विद्युतगृहहरू ध्वस्त पार्यो। यस्तो विपत्तिमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार टोलीलाई प्रवेश नदिने निर्णय गर्दा धेरैले प्रश्न उठाए। किन सहायता अस्वीकार गरियो ? यसको उत्तर २०१५ को भूकम्पपछिका अनुभवहरू र भारत तथा अमेरिकाबाट प्राप्त सहायताले नेपाललाई पुर्याएका क्षतिहरूमा छ। ती क्षतिहरू नै आजको नेपाललाई यति सतर्क बन्न बाध्य पार्ने कारण हुन्।

हालको विपत्तिमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय समुदायले नै प्राथमिक उद्धार गरिरहेका छन्। तर २०१५ को भूकम्पमा जब ३४ देशका ७६ उद्धार टोली, जसमा १८ देशका सैन्य टोली समावेश थिए, नेपाल आए। त्यतिबेला त्रिभुवन विमानस्थलको एकल धावनमार्गले सामना गर्न नसक्दा विमानहरू घण्टौं आकाशमै चक्कर लगाउन बाध्य भए। राहत सामग्री लिएर आएको चिनियाँ जहाजले पाेखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नुपरेको थियोे। विभिन्न देशका टोलीहरू एउटै स्थानमा पुग्थे भने कतिपयले आफ्नो मापदण्ड अनुसार काम गरे, जसले उद्धार प्रभावकारी नभई अव्यवस्थित बन्यो। त्यो अनुभवले नेपाललाई सिकायो कि विदेशी टोलीको तुलनामा स्थानीय भूगोल र परिस्थिति बुझ्ने नेपाली सुरक्षा निकाय नै बढी प्रभावकारी हुन्छन्, र विदेशी सैन्य उपस्थितिले सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

अमेरिकी सहायताको कुरा गर्दा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) को ५०० मिलियन डलर अनुदान नेपालको इतिहासकै ठूलो परियोजना हो। २०१७ मा हस्ताक्षर भएको यो सम्झौता २०२२ सम्म संसदमा अल्झियो र अमेरिकी दबाबपछि मात्र पारित भयो। सम्झौताको धारा ७.१ ले यो सम्झौता नेपालको आन्तरिक कानूनभन्दा माथि हुने व्यवस्था गर्यो, जसको अर्थ नेपाली अदालतले एमसीसी परियोजनामाथि कुनै अधिकार राख्दैन र अमेरिकी कर्मचारीहरू नेपाली कानूनबाट उन्मुक्त हुन्छन्। यसलाई नेपालीहरूले सार्वभौमिकताको विक्रयका रूपमा हेरे। २०२५ को सुरुमा ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहायतामा ९० दिनको रोक लगाए पनि, पछि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई विशेष छुट दिई कार्यान्वयन जारी राख्न अनुमति दियो। तर यसबीचमा नेपालले जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिमा खर्च गरेको १९० मिलियन डलरको भारी आफैं बोक्नुपर्ने जोखिम व्यहोर्यो, जुन विशुद्ध आर्थिक क्षति थियो। त्यस्तै, अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार एमसीसीको प्रति डलर सहायतामा ७० सेन्ट अमेरिकी वस्तु र सेवामै खर्च हुन्छ। जसले नेपालको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कुनै फाइदा पुर्याउँदैन। एमसीसी नै नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा विवादास्पद विषय बन्यो। जसले दलहरूलाई विभाजित गर्यो, सडक विरोध प्रदर्शन भयो र संसदको नियमित कामकाज समेत प्रभावित भयो।

एमसीसी आयोजनाको विद्युत प्रसारण लाइनको सन्दर्भमा यो स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ कि यसको मुख्य ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइन काठमाडौंको लाप्सीफेदी, नुवाकोटको रातमाटे, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतीय सिमानासम्म जान्छ। यो लाइन चीनको सिमाना नजिक नभई नेपालको मध्यपहाडी र तराई क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको छ। तर, एमसीसीद्वारा निर्मित रातमाटे सबस्टेसनलाई नेपाल-चीन सीमापार प्रसारण लाइन (रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ) सँग जोड्ने योजना रहेको छ। जसले गर्दा अमेरिकी सहायतामा निर्मित पूर्वाधार चीनको ऊर्जा सञ्जालसँग प्रत्यक्ष जोडिने सम्भावना रहन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूले यस निर्णयले करिब ४–५ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने बताए पनि, अमेरिकी सहायतामा निर्मित सबस्टेसनलाई चीनसँगको सीमापार लाइनमा प्रयोग गर्दा आउन सक्ने भू-राजनीतिक जोखिमबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यो नै यस आयोजनाको वास्तविक भू-राजनीतिक सरोकारको केन्द्र हो।

अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसीलाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोड्न खोजेपछि नेपालीहरूमा यो अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सा बन्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भयो। अन्ततः नेपालले व्याख्यात्मक घोषणापत्र पारित गरी यो सम्झौता कुनै सैन्य गठबन्धनको हिस्सा नभई कानूनले नै प्रधानता पाउने स्पष्ट गर्यो। तर यस घटनाले नेपालको आन्तरिक राजनीति र जनमतमा गहिरो विभाजन निम्त्यायो।

भारतीय सहायताको सन्दर्भमा २०१५–२०१६ को अनौपचारिक नाकाबन्दी नै सबैभन्दा पीडादायी उदाहरण हो। नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतले अनौपचारिक नाकाबन्दी लगायो। जसले गर्दा इन्धन, औषधि, खाना र खाना पकाउने ग्यास सबैको अभाव भयो। अस्पतालहरूले आपत्कालीन शल्यक्रिया गर्न नसकेर कैयौं बिरामीको मृत्यु भयो। गाडीहरू महिनौं ग्यारेजमा थिए र जनजीवन ठप्प भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले त्यस वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र नकारात्मक वृद्धिमा जान सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो, र नाकाबन्दीले लाखौं जनतालाई गरिबीको रेखामा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो। यो नाकाबन्दी कुनै प्राकृतिक विपत्ति थिएन, यो भारत सरकारको सचेत नीति थियो, जसले सहायताको नाममा जीवनरेखा नै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने देखायो। त्यसपछि नेपालले चीनको रसुवागढी र तातोपानी जस्ता वैकल्पिक व्यापार मार्ग खोज्न थाल्यो। तर भारतले आफ्नो सहायता र व्यापार सन्धि मार्फत फेरि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। भारतीय सहायतामा आएका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा, जस्तै पोखरा–रुपन्देही विद्युत प्रसारण लाइन, भारतीय कम्पनीहरूलाई मात्र ठेक्का दिइयो। नेपाली कम्पनीहरूले ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नै गर्न पाएनन्, जसले रोजगारी सिर्जना नभई पैसा नेपालबाट बाहिरियो।

अर्को गम्भीर पक्ष सुरक्षा हो। २०१५ को भूकम्पमा १८ देशका सैन्य टोलीले नेपालमा उपस्थिति जनाए, र धेरैले आफ्नो सैन्य उपकरण र हतियार भित्र्याए। अमेरिकाले आफ्नो ओस्प्रे (Osprey) जहाज नेपाल भित्र्यायो। एउटा ओस्प्रे जहाज नेपालको उत्तरी सिमाक्षेत्रमा विना पूर्व स्वीकृति उडान गर्दा दुर्घटनाको शिकार भयो। उक्त दुर्घटनामा अमेरिकी मरीनका ६ सैनिक र २ नेपाली सैनिकको ज्यान गयो। यस घटनाले नेपालको सुरक्षा चिन्ता बढायो। के यी टोलीहरू साँच्चै उद्धारका लागि मात्र थिए वा उनीहरूले नेपाली भूभागको भौगोलिक र रणनीतिक नक्साङ्कन गरिरहेका थिए ? अमेरिकी एमसीसीले निर्माण गरिरहेको विद्युत प्रसारण लाइनको रातमाटे सबस्टेसन चीनको सिमाना नजिकको सीमापार लाइनसँग जोडिने योजना छ। जसलाई चीनले आफ्नो विरुद्धको रणनीतिक कदमका रूपमा हेर्न सक्छ। यसरी नेपाल दुई महाशक्तिको प्रतिस्पर्धाको रङ्गमञ्च बन्यो। भारतले आफ्नो सैन्य सहायतामा नेपाली अधिकारीहरूको प्रशिक्षण र संयुक्त अभ्यास गराउँछ। जसले नेपालको आफ्नै सैन्य स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउँछ।

त्यसैगरी, एमसीसीका केही पूर्वाधार परियोजनाहरू वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी अघि बढेको आरोप छ। नेपालको पहाडी भू–बनोट नाजुक छ, र ठूला सडक, विद्युत लाइन र सुरुङ परियोजनाहरूले भू–क्षय र पहिरोको जोखिम बढाउँछन्। भारतीय सहायतामा निर्मित जलविद्युत आयोजनाले नदीको प्राकृतिक बहाव बदल्यो, जसले तल्लो क्षेत्रका किसानलाई सिँचाइमा समस्या निम्त्यायो। यी वातावरणीय क्षतिहरूको दीर्घकालीन मूल्यांकन हुन सकेको छैन। त्यस्तै, विदेशी सहायताको निर्णय प्रक्रियामा अमेरिकी र भारतीय दूतावासले प्रत्यक्ष दबाब दिने गरेको गोप्य कूटनीतिक कागजातहरूले देखाउँछ। एमसीसी पारित गर्न अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटेर समयसीमा तोकेका थिए, र भारतले जलविद्युत आयोजनामा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न नेपाली नीति–निर्माताहरूलाई प्रभावित गर्दै आएको छ। जसले नेपालको आन्तरिक निर्णय स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको छ।

सबैभन्दा गहिरो तर अदृश्य क्षति भनेको मनोवैज्ञानिक हो। सहायताको नाममा सर्तहरू थोपरिनु, नेपालीलाई निर्णयमा पछाडि धकेलिनु र विदेशी कर्मचारीहरूले नेपाली अधिकारीहरूलाई “सिकाउने” मानसिकताले नेपालीलाई असमर्थ र आश्रित महसुस गराए। यसले एउटा मनोवैज्ञानिक गुलामी सिर्जना गर्यो, जहाँ नेपालीले आफ्नै क्षमतामाथि शंका गर्न थाले।

यी सबै अनुभवपछि नेपालले अहिलेको विपत्तिमा खोज तथा उद्धार टोलीको प्रवेश नगर्ने तर प्राविधिक सहायता र सामग्री मात्र लिने नीति अपनायो। नेपालले भारत र चीनसँग बेली ब्रिज (अस्थायी पुल) निर्माणमा सहयोग मागेको छ, र भारतले ४७.५ टन राहत सामग्री पठाइसकेको छ भने अमेरिका, बेलायत र एशियाली विकास बैंकले आर्थिक सहायता घोषणा गरेका छन्। भने भारत र चीनबाट सुरुङ उद्धार प्राविधिक टोली नेपाल आइसकेका छन्। हाल भारत, चीन, अष्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाका प्राविधिक विज्ञहरूलाई सुरुङ, डीएनए परीक्षण र फोरेन्सिकमा सहयोग गर्न अनुमति दिइएको छ।

निष्कर्षमा, रसुवा र नुवाकोटको विपत्तिले नेपालको निर्णयको वास्तविकता प्रष्ट पार्छ। नेपाल सहायता अस्वीकार गर्दैन, तर सहायतालाई आफ्नो मान–मर्यादा, कानून र हितअनुसार परिभाषित गर्न चाहन्छ। भारत र अमेरिकाको सहायताले सार्वभौमिकता, अर्थतन्त्र, राजनीति, सुरक्षा, सांस्कृतिक पहिचान, वातावरण र मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वाससम्म हरेक क्षेत्रमा पुर्याएका क्षतिहरू नै आजको यो सतर्कताको आधार हुन्। यो निर्णय आपदाको विकट घडीमा पनि राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने बाध्यता मात्र होइन, अधिकार पनि हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।