विपदमा राज्यको वास्तविक परीक्षा : राहत थुप्रिने होइन, पीडितसम्म पुग्नुपर्छ

भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति मात्र दिएको छैन, हाम्रो विपद व्यवस्थापन प्रणालीको वास्तविक क्षमता पनि कठोर परीक्षामा पारेको छ। सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरू दिनरात उद्धारमा खटिएका छन्। ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री पनि संकलन भइरहेको छ। तर राहत गोदाममा थुप्रिनु र पीडितसम्म पुग्नु एउटै कुरा होइन। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो।

संघीय सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाएको छ। सिद्धान्ततः यो सही निर्णय हो। विपदको समयमा अव्यवस्थित सहायता, दोहोरो वितरण, राहतको दुरुपयोग र पहुँचवालाले बढी पाउने अवस्थालाई रोक्न समन्वित प्रणाली आवश्यक हुन्छ। तर एकद्वार प्रणाली स्वयं अवरोध बन्न थाल्यो भने त्यसको उद्देश्य नै पराजित हुन्छ।

प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने राहत सामग्री कतिपय स्थानमा बीच बाटोमै जम्मा भइरहेको, स्थानीय तहले मागेको सामग्री समयमै नपाएको र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच जिम्मेवारी स्पष्ट नभएको गुनासो सार्वजनिक भइरहेका छन्। यदि बट्टारमा राहत थुप्रिएको छ तर त्यसभन्दा माथिका पीडित भोकै बसिरहेका छन् भने समस्या राहतको अभाव होइन, व्यवस्थापनको हो।

विपदमा प्रशासनिक अधिकारभन्दा परिणाम ठूलो हुन्छ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्रोत, सेना, प्रहरी, हेलिकप्टर, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र केन्द्रीय समन्वय परिचालन गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकार प्रभावित जिल्लाबीच स्रोत तथा जनशक्ति जोड्ने प्रभावकारी सेतु बन्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई भने कुन परिवारलाई के चाहिएको छ भन्ने सबैभन्दा यथार्थ जानकारी हुन्छ। यी तीन तह अलग-अलग राज्य होइनन्। एउटै नागरिकप्रतिको एउटै राज्यका तीन तह हुन्।

अहिले आवश्यक कुरा आदेशको श्रृंखला लम्ब्याउनु होइन, निर्णयको दूरी छोट्याउनु हो।

कुन गाउँमा खाद्यान्न आवश्यक छ, कहाँ औषधि सकिँदैछ, कहाँ पाल चाहिएको छ, कहाँ शव पहिचानको समस्या छ, कहाँ सडक खुलेको छैन र कहाँ हेलिकप्टरबाट मात्र राहत पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विवरण प्रत्येक केही घण्टामा अद्यावधिक हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्तरको एउटै परिचालन कक्षबाट त्यसलाई संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सुरक्षाकर्मीसँग साझा गर्न सकिन्छ।

विदेशबाट आइरहेको सहयोगलाई पनि यही आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ। चीनबाट राहत सामग्री, सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ र प्राविधिक सहयोग आएको छ। अन्य मित्रराष्ट्रबाट समेत सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। नेपालले सहयोगको मात्रा होइन, आवश्यकता हेरेर त्यसको परिचालन गर्नुपर्छ। सुरुङमा विशेषज्ञ चाहिएको ठाउँमा विशेषज्ञ, सडक अवरुद्ध क्षेत्रमा भारी उपकरण र पहुँचविहीन बस्तीमा हवाई ढुवानी प्राथमिकता हुनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, राहतको नाममा भीड, प्रचार र अव्यवस्थित प्रवेश रोक्नु पनि आवश्यक छ। बाढीले क्षतिग्रस्त घर र भवनमा अनधिकृत प्रवेश हुँदा चोरी, प्रमाण नष्ट हुने वा दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ। नेपाल प्रहरीले दिएको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। तर सुरक्षा व्यवस्थापनका नाममा वास्तविक स्वयंसेवी र मानवीय सहयोगलाई अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटमा फसाउनु पनि हुँदैन।

विपदपछि अर्को चुनौती आपूर्ति सुरक्षा हो। राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास, तरकारी र अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा दबाब देखिन थालेको छ। सरकारले वैकल्पिक सडक, इन्धन ढुवानी र बजार अनुगमन अहिलेबाटै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अभाव उत्पन्न भएपछि प्रतिक्रिया दिने होइन, अभाव हुन नदिनु नै प्रभावकारी शासन हो।

आज नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक कुरा सरकारबीच प्रतिस्पर्धा होइन, समन्वय हो। कसले श्रेय पायो भन्ने होइन, कसले पीडितसम्म राहत पुर्‍यायो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।

राहत कोषमा पैसा हुनु उपलब्धि होइन। गोदाममा सामग्री हुनु सफलता होइन। हेलिकप्टर उड्नु मात्र पनि पर्याप्त होइन। सफलता तब हुन्छ, जब दुर्गम गाउँको पीडित परिवारले समयमै खाना पाउँछ, घाइतेले उपचार पाउँछ, बेपत्ताको परिवारले यथार्थ सूचना पाउँछ र जोखिममा परेको नागरिक सुरक्षित स्थानमा पुग्छ।

विपदले राज्यको आकार होइन, राज्यको पहुँच मापन गर्छ। अहिले त्यही पहुँच प्रमाणित गर्ने समय हो।