सहायता अस्वीकार होइन, आवश्यकताको छनोट : नेपालको नयाँ विपद नीतिको खाका

प्रेम सागर पौडेल

भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी, पहिरो र गेग्रानले बस्ती, सडक, पुल तथा जलविद्युत आयोजनालाई क्षतविक्षत बनाउँदा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र अन्य सरकारी संयन्त्र उपलब्ध श्रोत र साधनसहित तत्काल परिचालित भए। तर जलविद्युत आयोजनाका सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार, विशेष उपकरण प्रयोग, शव पहिचान, डीएनए परीक्षण तथा क्षतिग्रस्त यातायात र सञ्चार संरचना पुनःस्थापनामा थप विशेषज्ञताको आवश्यकता देखियो। त्यसपछि भारतको ११ सदस्यीय विशेष सुरुङ प्राविधिक टोली परिचालित भयो। चीनको आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा पाँच सुरुङ विशेषज्ञ नेपाल आए र थप चार विशेषज्ञसमेत पठाइए। यस घटनाक्रमले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ: नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गरेको होइन, आवश्यकताको प्रकृतिअनुसार सहयोग छनोट गरेको हो।

यही सत्य शुरुदेखि स्पष्ट रूपमा सञ्चार हुन नसक्नु भने सरकारको कमजोरी रह्यो। “विदेशी खोज तथा उद्धार टोली अहिले आवश्यक छैन” भन्ने सरकारी धारणा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमा पुग्दा त्यसले “नेपालले विदेशी सहायता अस्वीकार गर्‍यो” भन्ने अर्थ ग्रहण गर्‍यो। वास्तवमा सरकारको सन्देश हुनुपर्थ्यो: नेपालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार चलिरहेको छ, तर जहाँ नेपालसँग पर्याप्त विशेषज्ञता वा प्रविधि छैन, त्यहाँ मित्रराष्ट्रको विशेष क्षमता तत्काल परिचालन गरिनेछ।

यसले विपद व्यवस्थापनमा एउटा आधारभूत भेद स्थापित गर्नुपर्छ। राहत, उद्धार र पुनर्स्थापना एउटै विषय होइनन्। खाद्यान्न, त्रिपाल र औषधि पर्याप्त हुँदा पनि सुरुङभित्र पुग्ने बोरस्कोप क्यामेरा, संरचना परीक्षण उपकरण, भारी ड्रिल, भूमिगत सञ्चार उपकरण वा फरेन्सिक डीएनए क्षमता अपर्याप्त हुन सक्छ। उद्धार सम्पन्न भइसकेपछि पनि अस्थायी पुल, विद्युत लाइन, सडक र दूरसञ्चार पुनःस्थापनाका लागि बिल्कुलै फरक विशेषज्ञता आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसैले भविष्यमा प्रश्न “विदेशी सहायता चाहिन्छ कि चाहिँदैन?” होइन, “कुन चरणमा, कुन कामका लागि, कति र कस्तो सहायता आवश्यक छ?” हुनुपर्छ।

२०१५ को पाठ

गोरखा भूकम्पपछि ३१ देशका ७६ अन्तर्राष्ट्रिय शहरी खोज तथा उद्धार टोली नेपाल आएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिलेखअनुसार तिनमा १,८७२ उद्धारकर्मी र ११८ खोजी कुकुर थिए। १८ टोली INSARAG अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण प्राप्त थिए। अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले १६ जनालाई भत्किएका संरचनाबाट जीवित उद्धार गरेका थिए। तर यो संख्यालाई मात्र आधार बनाएर उनीहरूको सम्पूर्ण योगदान मूल्यांकन गर्न मिल्दैन। उनीहरूले संरचना परीक्षण, शव निकाल्ने काम, प्राविधिक खोज, समन्वय तथा अन्य मानवीय कार्यसमेत गरेका थिए। महत्वपूर्ण कुरा के हो भने भूकम्प गएको दुई दिनपछि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार क्षमता नेपाल आइसकेको निष्कर्षसहित सरकारले थप टोलीलाई नआउन आग्रह गरेको थियो।

यसले अहिलेको बहसको जवाफ पनि दिन्छ। सहायता स्वीकार गर्नु र आवश्यकताभन्दा बढी सहायता रोक्नु परस्पर विरोधी होइनन्। दुवै जिम्मेवार विपद व्यवस्थापनका अंग हुन्।

२०१५ मा भारत, चीन, अमेरिका, जापान तथा अन्य मित्रराष्ट्रको सहयोगले नेपाललाई अत्यन्त ठूलो राहत दियो। तर त्यससँगै केही समस्या पनि देखिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान र राहत सामग्रीको असाधारण चाप पर्‍यो। कतिपय सामग्री तत्कालीन आवश्यकता अनुरूप थिएनन्। विदेशी टोलीको आवास, सुरक्षा, यातायात र परिचालनको भार पनि राष्ट्रिय संयन्त्रमाथि आयो। भारतको ठूलो र तत्कालीन योगदानलाई केही भारतीय सञ्चारमाध्यमको अतिरञ्जित आत्मप्रचारले नेपालमा अनावश्यक विवादमा तान्यो। अमेरिकाको हवाई क्षमताले दुर्गम क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्‍यो, तर शक्तिशाली सैन्य विमान र हेलिकोप्टर परिचालन गर्दा स्थानीय भूगोल, कमजोर संरचना र सुरक्षित अवतरण क्षेत्रको पूर्वमूल्यांकन आवश्यक हुन्छ भन्ने पाठ पनि मिल्यो।

यसको अर्थ भारतीय, अमेरिकी वा अन्य विदेशी सहायता नेपालका लागि हानिकारक थियो भन्ने होइन। वास्तविक पाठ उल्टो हो: सहायता प्रभावकारी हुन त्यसको आवश्यकता, प्रकार, मात्रा र परिचालन राष्ट्रिय योजनासँग मिल्नुपर्छ।

सार्वभौमिकता र उत्तरी सीमाको संवेदनशीलता

रसुवा वा मुस्ताङजस्ता चीनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सीमाक्षेत्रमा विदेशी सैन्य वा विशेष प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्दा नेपालले अतिरिक्त सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु स्वाभाविक हो। यसलाई कुनै विशेष देशको प्रभाव वा दबाबको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गर्न आवश्यक छैन। आफ्नो संवेदनशील भूभागमा को प्रवेश गर्छ, कुन उपकरण ल्याउँछ, कहाँसम्म जान्छ र कति समय काम गर्छ भन्ने निर्धारण गर्नु सार्वभौम राष्ट्रको सामान्य आत्मसंरक्षण अभ्यास हो।

तर सुरक्षा संवेदनशीलताको उत्तर विशेषज्ञ सहायता रोक्नु पनि होइन। यसको उत्तर स्पष्ट प्रोटोकल हो। विदेशी सैनिक विमान प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाली सेनासँग पूर्वसमन्वय, स्वीकृत उडान मार्ग, निश्चित अवतरण क्षेत्र र नेपाली सम्पर्क अधिकृतको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। स्थलमा जाने विदेशी विशेषज्ञको जिम्मेवारी, भूगोल, समयावधि र उपकरण पहिले नै दर्ता गर्न सकिन्छ। यसरी जीवनरक्षा र सार्वभौमिकता दुवै सुरक्षित गर्न सकिन्छ।

क्विक रेस्पोन्स म्याट्रिक्स

नेपाललाई अब विपद सहायता परिचालनका लागि स्थायी “क्विक रेस्पोन्स म्याट्रिक्स” चाहिन्छ। ठूलो भूकम्प र भत्किएका भवनका लागि INSARAG वर्गीकृत मध्यम वा भारी शहरी खोज तथा उद्धार टोली प्राथमिक हुन सक्छन्। सुरुङ दुर्घटनामा भने खानी तथा सुरुङ इञ्जिनियर, भूमिगत संरचना विशेषज्ञ, विशेष ड्रिलिङ, भेन्टिलेसन, रोबोटिक क्यामेरा र जीवन पहिचान प्रविधि आवश्यक हुन्छ। हिमताल वा हिमपहिरोमा उपग्रह चित्र, राडार, जलविज्ञान, हिमविज्ञान तथा भूगर्भीय विश्लेषण निर्णायक हुन्छ। ठूलो संख्यामा मृतक भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय Disaster Victim Identification मापदण्डअनुसार फरेन्सिक, डीएनए, दन्त अभिलेख र शीत भण्डारण क्षमता चाहिन्छ।

भारत, चीन, अमेरिका, जापान वा युरोपमध्ये कुनै एउटा देश सबै विपदका लागि पहिलो विकल्प हुन आवश्यक छैन। भारतसँग निकट भूगोल, हिमाली उद्धार, सैन्य हेलिकोप्टर, इञ्जिनियरिङ र फरेन्सिक क्षमता छ। चीनसँग सुरुङ, पहाडी पूर्वाधार, उच्च उचाइमा काम गर्ने इञ्जिनियरिङ र उत्तरी सीमाबाट भारी उपकरण शीघ्र ल्याउन सक्ने क्षमता छ। अमेरिकासँग रणनीतिक हवाई ढुवानी, उपग्रह तथा विशेष सञ्चार प्रविधि छ। जापान भूकम्प र संरचनात्मक उद्धारमा अग्रणी छ। युरोपेली देशहरूमा नागरिक सुरक्षा, फरेन्सिक तथा विशेष चिकित्सा क्षमताको बलियो आधार छ। निर्णय राजनीतिक निकटताबाट होइन, प्रत्येक विपदमा चाहिने उत्कृष्ट क्षमताबाट हुनुपर्छ।

विमानस्थलदेखि राष्ट्रिय कोषसम्म सुधार

२०१५ पछि पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राहतका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अत्यधिक निर्भर छ। गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई औपचारिक रूपमा वैकल्पिक विपद राहत हब बनाइनुपर्छ। कुन विमानस्थलमा कस्तो विमान अवतरण गर्ने, राहत सामग्री कहाँ भण्डारण गर्ने, आकस्मिक भन्सार प्रक्रिया कसरी चलाउने, इन्धन र पार्किङ कसरी व्यवस्थापन गर्ने तथा त्यहाँबाट प्रभावित क्षेत्रमा सामग्री कसरी पठाउने भन्ने अभ्यास शान्तिकालमै हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय विपद कोषसम्बन्धी प्रश्न पनि गम्भीर छ। विद्यमान कानुनले केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले विपदपछि केवल “रकम छैन” भन्ने उत्तर पर्याप्त हुँदैन। विपदको पहिलो ६, १२ र २४ घण्टामा कति रकम उपलब्ध थियो, कसले खर्च स्वीकृत गर्‍यो, कुन प्रक्रियाले निकासा रोक्यो र स्थानीय तहसम्म रकम कति समयमा पुग्यो भन्ने समीक्षा हुनुपर्छ। नियमले तुरुन्त निर्णय गर्न नदिएको हो भने नियम संशोधन गर्नुपर्छ; नियमले दिएको अधिकार प्रयोग नभएको हो भने प्रशासनिक जवाफदेहिता खोज्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय विपद स्रोतको हिस्सा बनाउनुपर्छ। जलविद्युत कम्पनीका सुरुङ इञ्जिनियर र भूमिगत निर्माण विशेषज्ञ, निर्माण व्यवसायीका excavator, crane र drilling equipment, दूरसञ्चार कम्पनीका portable base station तथा satellite terminal, निजी हेलिकोप्टर र अस्पतालको क्षमता शान्तिकालमै राष्ट्रिय विपद श्रोत सूचीमा दर्ता हुनुपर्छ। विपद आएपछि फोन गरेर उपकरण खोज्ने होइन, कुन जिल्लामा कुन उपकरण छ र कति घण्टामा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विवरण NDRRMA सँग पहिले नै हुनुपर्छ।

अब गर्नुपर्ने तीन काम

नेपालले अब तीन संस्थागत काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ: विपदअनुसार स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता पहिचान गर्ने पूर्वनिर्धारित सहायता परिचालन निर्देशिका बनाउने; भारत, चीन र अन्य प्रमुख साझेदारसँग आपतकालीन विशेषज्ञ, उपकरण, हवाई पहुँच तथा सीमापार ढुवानीसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान तयार गर्ने; र NDRRMA, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायबीच स्थायी संयुक्त विपद सहायता परिचालन संयन्त्र स्थापना गर्ने।

अहिले भारतले राहत सामग्री र विशेष प्राविधिक क्षमता उपलब्ध गराएको छ। चीनले सुरुङ विशेषज्ञ परिचालन गरेको छ। जापान, अस्ट्रेलिया तथा अन्य मित्रराष्ट्रले पनि नेपाललाई सहयोग गरेका छन्। संकटको घडीमा यस्तो सहयोगप्रति नेपालले उच्च सम्मान र कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्छ। त्यही समयमा प्रत्येक विदेशी सहायता नेपालको आवश्यकता, कानुन र राष्ट्रिय नेतृत्वअन्तर्गत परिचालित हुनुपर्छ। मित्रराष्ट्रको सम्मान र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता परस्पर विरोधी होइनन्।

नेपालको विदेश नीति र विपद व्यवस्थापन नीतिका लागि मूल प्रश्न अब यही हो: राजनीतिक संवेदनशीलता र प्राविधिक आवश्यकतालाई दुई विरोधी ध्रुव मानेर बस्ने कि दुवैलाई एउटै राष्ट्रिय प्रणालीभित्र व्यवस्थापन गर्ने?

नेपालले “सहायता माग्ने राष्ट्र” को मानसिकताबाट “आवश्यकता पहिचान गरी सहायता परिचालन गर्ने राष्ट्र” को संस्थागत क्षमतातर्फ जानुपर्छ। आत्मनिर्भरता भनेको सबै संकट एक्लै सामना गर्नु होइन। आफ्नो क्षमता कहाँ समाप्त हुन्छ र मित्रराष्ट्रको विशेषज्ञता कहाँबाट उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सही क्षणमा निर्णय गर्न सक्नु नै सक्षम राज्यको प्रमाण हो।

विपदको घडीमा जीवनको मूल्य कुनै राजनीतिक गणनाभन्दा ठूलो हुन्छ। त्यसैले नेपालको विपद नीतिले राजनीतिक भाषा होइन, प्राविधिक आवश्यकता बोल्नुपर्छ: सही सहायता, सही क्षणमा, सही स्थानमा र नेपालको नेतृत्वमा।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।