विपदमा असफल तयारी : तालिम, उपकरण र विदेशी उद्धारमा भएको ढिलाइको जवाफ कसले दिने?
मुना चन्द
भोटेकोशी–त्रिशूली विपदले नेपालको विपद तयारी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच वर्षौँदेखि मानवीय सहायता तथा विपद प्रतिक्रिया सम्बन्धी अभ्यास हुँदै आएका छन्। भारतीय र नेपाली सेनाबीच पनि उद्धार, मानवीय सहायता र कठिन भूभागमा संयुक्त परिचालनका तालिम भएका छन्। नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापनलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण गैरयुद्धकालीन जिम्मेवारीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर देश वास्तविक विपदमा पर्दा ती तालिम, उपकरण र विशेषज्ञ क्षमता कहाँ प्रयोग भए भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सबैभन्दा गम्भीर अवस्था जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा मानिस फसेपछि देखियो। यदि नेपाली सेनासँग सुरुङ उद्धारका लागि आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति, उपकरण र प्रविधि थिए भने ती तत्काल किन प्रयोग भएनन्? यदि त्यस्तो क्षमता थिएन भने पहिलो दिनमै किन स्वीकारिएन? नेपाललाई विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आवश्यक छ भन्ने निर्णय किन ढिलो भयो? राज्यले अब यी प्रश्नबाट पन्छिन मिल्दैन।
प्रारम्भिक चरणमा विदेशी उद्धार टोली तत्काल आवश्यक नभएको धारणा आयो। केही दिनपछि भने चीन, भारत र दक्षिण कोरियाबाट विशेष उद्धार विशेषज्ञ र उपकरण ल्याइयो। यही निर्णयक्रम सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ। विदेशी विशेषज्ञ चौथो वा पाँचौँ दिन आवश्यक थिए भने पहिलो दिन किन आवश्यक थिएनन्? उनीहरू पछि उपयोगी भए भने पहिलो २४ वा ४८ घण्टामा अझ उपयोगी हुने सम्भावनाबारे कसले मूल्यांकन गर्यो?
सुरुङ उद्धारमा समय निर्णायक हुन्छ। अक्सिजन घट्न सक्छ। पानी पस्न सक्छ। तापक्रम बदलिन सक्छ। घाइतेको अवस्था बिग्रन सक्छ। हिलो, ढुंगा र संरचनात्मक अस्थिरताले प्रवेशमार्ग बन्द गर्न सक्छ। त्यसैले प्रत्येक घण्टा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा “हामी आफैं सक्छौँ” भन्ने दाबी राजनीतिक आत्मविश्वासले होइन, प्रमाणित क्षमता र उपकरणले पुष्टि गर्नुपर्छ।
यदि क्षमता पर्याप्त थिएन भने त्यो स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन। आवश्यकता लुकाउनु वा सहायता माग्न ढिलाइ गर्नु गम्भीर कमजोरी हो। विपदमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठाभन्दा नागरिकको जीवन ठूलो हुन्छ। संस्थागत अहंकारले उद्धारको समय खानु हुँदैन।
अब अमेरिका र भारतसँग भएका संयुक्त विपद तालिम पनि सार्वजनिक परीक्षणको विषय बन्नुपर्छ। ती अभ्यासमा के सिकाइयो? कुन उपकरण चलाइयो? कति जनशक्ति प्रशिक्षित भए? ती जनशक्ति अहिले कहाँ थिए? अभ्यासपछि नेपालले स्थायी उद्धार क्षमता कति निर्माण गर्यो? वास्तविक विपदमा तालिमले काम गरेन भने त्यत्रो समय, पैसा र साधनश्रोत किन खर्च गरियो?
जनताले कठोर प्रश्न सोध्न पाउँछन्। विपदमा प्रयोग नहुने तालिम किन गरियो? वास्तविक संकटमा काम नलाग्ने अभ्यासको उद्देश्य के थियो? यदि अभ्यासका बेला आधुनिक उपकरण, कमाण्ड प्रणाली र विशेष उद्धार क्षमता प्रदर्शन गरिएको थियो भने संकटको दिन ती कहाँ थिए? जनताले “यो तालिम थियो कि प्रदर्शन?” भनेर प्रश्न गर्नु स्वाभाविक छ।
विदेशी उद्धार टोली बोलाउने वा नबोलाउने निर्णय सेनाको मात्रै विषय होइन। यसमा सरकार, गृह प्रशासन, राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन संयन्त्र, परराष्ट्र संरचना र सुरक्षा निकाय सबै जिम्मेवार हुन्छन्। त्यसैले कसले विदेशी सहयोग तत्काल आवश्यक छैन भन्ने निर्णय गर्यो भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यो निर्णय कुन प्राविधिक मूल्यांकनमा आधारित थियो भन्ने पनि खुलाउनुपर्छ।
यदि सीमाक्षेत्रीय सुरक्षा संवेदनशीलता कारण थियो भने त्यसको व्याख्या गर्नुपर्छ। यदि समन्वयको अभाव थियो भने स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि गलत मूल्यांकन भयो भने जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ। यदि संस्थागत अहंकारका कारण सहायता ढिलो भयो भने त्यसलाई अझ गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। मौनता कुनै उत्तर होइन।
“के सुरुङमा फसेका मानिस मरिसकेपछि मात्रै विदेशी उद्धारकर्ता बोलाउने सोच थियो?” भन्ने प्रश्न अत्यन्त कठोर छ। त्यस्तो नियत थियो भन्ने प्रमाण बिना निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर राज्यको ढिलाइले यस्तो प्रश्न जन्माएको तथ्यलाई पनि दबाउन मिल्दैन। पारदर्शी निर्णय भएको भए यस्तो आशंका पैदा हुने थिएन। समयमै विशेषज्ञ परिचालन भएको भए प्रश्न अझ फरक हुन्थ्यो।
यहाँ सैनिक जवानको व्यक्तिगत साहस मुख्य विषय होइन। प्रश्न संस्थाको हो। सैनिकलाई जोखिममा पठाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उसलाई सही उपकरण चाहिन्छ। सही प्रविधि चाहिन्छ। विशेषज्ञ ज्ञान चाहिन्छ। स्पष्ट कमाण्ड चाहिन्छ। आवश्यक परे तत्काल बाह्य सहायता पनि चाहिन्छ। साहसले अक्सिजन मापन गर्दैन। वीरताले सुरुङको संरचनात्मक अस्थिरता पत्ता लगाउँदैन।
यदि नेपाली सेनासँग आवश्यक उपकरण थिएनन् भने राज्यले किन उपलब्ध गराएन? यदि उपकरण थिए भने किन प्रयोग भएनन्? यदि तालिम प्राप्त जनशक्ति थिए भने उनीहरू कहाँ थिए? यदि थिएनन् भने वर्षौँको तालिमले के उत्पादन गर्यो? यी प्रश्नको उत्तर सेनाले मात्र होइन, सरकारले पनि दिनुपर्छ।
अब घटनाको स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षा हुनुपर्छ। पहिलो घण्टादेखि विदेशी विशेषज्ञ आइपुग्दासम्मको निर्णय समयरेखा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन निकायले कुन समयमा के निर्णय गर्यो भन्ने खुलाउनुपर्छ। उपलब्ध उपकरण, अनुपलब्ध उपकरण, प्रशिक्षित जनशक्ति र वास्तविक परिचालनको विवरण सार्वजनिक लेखापरीक्षणमा ल्याउनुपर्छ।
विगतका अन्तर्राष्ट्रिय विपद तालिममा कति खर्च भयो भन्ने पनि समीक्षा हुनुपर्छ। त्यसबाट कति स्थायी क्षमता निर्माण भयो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। अभ्यासमा देखाइने क्षमता र वास्तविक संकटमा प्रयोग हुने क्षमताबीच किन अन्तर देखियो भन्ने पनि खोजिनुपर्छ। संसदीय तहबाट समेत यसको समीक्षा हुनु आवश्यक छ।
भविष्यका लागि सुरुङ भएका ठूला जलविद्युत आयोजनामा विशेष उद्धार योजना अनिवार्य गर्नुपर्छ। उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वस्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ सहायता संयन्त्र बनाइनुपर्छ। मित्रराष्ट्रबाट सहायता चाहिने अवस्थामा धेरै दिन कुर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। केही घण्टाभित्र विशेषज्ञ परिचालन गर्न सकिने पूर्वतयारी हुनुपर्छ।
विपदले राज्यलाई धेरै समय दिँदैन। नागरिकको जीवन बचाउने निर्णय ढिलो भयो भने त्यसको मूल्य अपूरणीय हुन्छ। त्यसैले अहिले सरकार र नेपाली सेनासँग सोधिनुपर्ने प्रश्न स्पष्ट छन्। वर्षौँको तालिम कहाँ प्रयोग भयो? विशेष उद्धार उपकरण कहाँ थिए? प्रशिक्षित जनशक्ति कहाँ थियो? आफ्नो क्षमता पर्याप्त थिएन भने पहिलो दिनमै किन स्वीकारिएन? विदेशी विशेषज्ञलाई समयमै किन बोलाइएन? कसले रोक्यो? कुन आधारमा रोकियो? निर्णय बदल्दासम्म कति मूल्यवान समय गुम्यो?
यी प्रश्न संस्था अपमान गर्न उठाइएका होइनन्। नागरिकको जीवनको मूल्य स्थापित गर्न उठाइएका हुन्। विपद व्यवस्थापनमा राष्ट्रको प्रतिष्ठा आत्मप्रशंसाबाट होइन, समयमै सही निर्णय गरेर जीवन बचाउने क्षमताबाट स्थापित हुन्छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली विपदले एउटा कठोर सत्य देखाएको छ। तालिमको मूल्य संकटको दिन प्रमाणित हुन्छ। त्यो दिन क्षमता देखिएन भने जनताले प्रमाणपत्र होइन, जवाफ माग्छन्।
