एकद्वार प्रणालीबीच राहत वितरणमा ढिलाइको गुनासो, प्रभावितसम्म सामग्री पुर्याउन चुनौती
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा सर्वसाधारणबाट ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री जुटे पनि कतिपय प्रभावित बस्तीमा समयमै पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको छ।
सरकारले राहत संकलन तथा वितरणमा दोहोरोपन रोक्ने, वास्तविक पीडितसम्म समान रूपमा सहायता पुर्याउने र अनधिकृत संकलन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरेको छ। यसअन्तर्गत राहत सामग्री तोकिएका सरकारी केन्द्र वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमार्फत संकलन गरी आवश्यकता पहिचानका आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर प्रभावित क्षेत्रका केही स्थानीय प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा पीडितले राहत सामग्री पर्याप्त मात्रामा संकलन भए पनि वितरण प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
विशेषगरी सडक र पुल क्षतिग्रस्त भएका रसुवाका दुर्गम बस्तीमा राहत पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको छ। कतिपय स्थानमा राहत सामग्री संकलन केन्द्र तथा गोदाममा जम्मा भए पनि प्रभावित बस्तीसम्म लैजान हवाई तथा वैकल्पिक यातायातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ।
यसअघि नुवाकोटमा ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री जम्मा भएपछि आवश्यकताका आधारमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा वितरण शुरु गरिएको छ। सडक सम्पर्क विच्छेद भएका क्षेत्रमा हेलिकप्टरमार्फत सामग्री पुर्याउने प्रयाससमेत भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ।
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि खाद्यान्न तथा बन्दोबस्ती सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छन्। डब्लूएफपीले तत्काल खाना पकाउन नसक्ने प्रभावित परिवारका लागि तयारी खाद्य सामग्रीसहित राहत ढुवानीमा सहयोग गरिरहेको जनाएको छ।
यसैबीच रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा गैरसरकारी तथा सामाजिक संस्थाबाट राहत वितरण भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन्। यसले राहत वितरण पूर्ण रूपमा रोकिएको अवस्था नरहेको देखाए पनि सबै प्रभावित परिवारसम्म समान र समयमै सहायता पुर्याउने विषयमा चुनौती कायम रहेको छ।
एकद्वार प्रणाली लागू भएपछि संघसंस्था तथा व्यक्तिले आफूखुसी राहत संकलन र वितरण गर्नुभन्दा जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह वा तोकिएको सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
रसुवाका एक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा स्वतन्त्र रूपमा राहत वितरण गर्न चाहने संस्था तथा व्यक्तिलाई सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गर्न भनिएको र माथिल्लो तहबाट प्राप्त कार्यविधिअनुसार वितरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
घरबारविहीन भएका धेरै परिवार अहिले विद्यालय, सार्वजनिक भवन तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सरसफाइ सामग्री, औषधि तथा सुरक्षित आवासको निरन्तर आवश्यकता छ।
राहत सामग्रीको उपलब्धतासँगै त्यसलाई पीडितको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी छिटो र पारदर्शी रूपमा वितरण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ। राहतमा दोहोरोपन र दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण अत्यावश्यक सहायता ढिलो हुनु नहुने प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन्।
