विपदमा ढिलो बाह्य विशेषज्ञता: नेपालले अब उद्धार नीतिमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ

लक्की चन्द

रसुवा, नुवाकोट र आसपासका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले नेपालको विपद व्यवस्थापन क्षमताको एउटा गम्भीर कमजोरी फेरि उजागर गरेको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय संयन्त्रले अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा ठूलो स्तरको खोज तथा उद्धार सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर सुरुङभित्र फसेका सयौँ मानिस, सम्पर्कविहीन हजारौँ नागरिक, पहिचान गर्न कठिन शव तथा भत्किएको सडक र सञ्चार पूर्वाधारले यो विपद सामान्य राष्ट्रिय उद्धार क्षमताभन्दा धेरै ठूलो भएको देखाएको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले प्रारम्भिक चरणमै भारत, चीन तथा आवश्यक परे अन्य मित्रराष्ट्रका विशेषीकृत टोलीलाई परिचालन गर्न दिएको भए केही अत्यावश्यक काम छिटो शुरु हुन सक्थ्यो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। सरकारले शुरुमा विदेशी सामान्य खोज तथा उद्धार टोली आवश्यक नभएको धारणा राखेको थियो। पछि भने सुरुङ उद्धार, डीएनए परीक्षण, शव पहिचान, सञ्चार तथा यातायात पुनर्स्थापना जस्ता नेपालसँग पर्याप्त प्राविधिक क्षमता नभएका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ सहयोग आवश्यक रहेको स्वीकार गरियो।

यस परिवर्तनको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ। भारतबाट आएको सुरुङ उद्धार प्राविधिक टोलीले प्रभावित जलविद्युत आयोजनाका सुरुङहरूको अवस्था अध्ययन गर्दै थप उपकरण र विशेषज्ञ परिचालनको तयारी गरेको छ। भारतले तीन उडानमार्फत करिब ६० टन राहत सामग्रीसमेत पठाइसकेको छ। शव पहिचानका लागि विधिविज्ञान तथा डीएनए परीक्षणसम्बन्धी विशेषज्ञ सहायता पनि परिचालन गरिएको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले अगस्ट २९ साँझसम्म दिएको विवरणअनुसार नेपालमा ८८ भारतीय नागरिकको उद्धार भएको छ भने २८७ भारतीय नागरिक अझै सम्पर्कविहीन छन्। अन्य देशको नागरिकता लिएका भारतीय मूलका १२८ व्यक्ति पनि सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ। रसुवाको जलविद्युत परियोजनाबाट रिपु कुमार, चानेश्वर नार्जारी, कृपा शंकर र मोहम्मद मिन्हाजुद्दिन गरी चार भारतीय नागरिकलाई उद्धार गरिएको छ। त्यही दिन कैलाश मानसरोवर क्षेत्रबाट फर्किएका १२० भारतीय नागरिक चीनबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन्।

चीनले पनि छ सदस्यीय विशेषज्ञ प्राविधिक टोली रसुवाको प्रभावित जलविद्युत सुरुङ क्षेत्रमा पठाएको छ। टोली नेपाली सेनाका प्राविधिकसँग मिलेर सुरुङभित्रको अवस्था, प्रवेश सम्भावना र उद्धार विधि अध्ययन गरिरहेको छ। आवश्यक परे थप चिनियाँ विशेषज्ञ सीमाक्षेत्रबाट ल्याउने तयारीसमेत गरिएको छ।

तर विदेशी टोली ढिलो स्वीकारिएकैले सबै अतिरिक्त मानवीय क्षति भयो भन्नु तथ्यगत रूपमा प्रमाणित गर्न सकिँदैन। विपदपछि खराब मौसम, पहिरो, बाढीले बनाएको अस्थायी ताल, सडक विच्छेद र अत्यन्त कठिन हिमाली भूगोलका कारण स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै टोलीको काम पनि प्रभावित भएको छ। केही समय उद्धार नै सुरक्षा जोखिमका कारण स्थगित गर्नुपरेको थियो।

तथापि सुरुङ उद्धारजस्तो विशेष कार्यमा समय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। अक्सिजन, पानी, तापक्रम र घाइतेहरूको अवस्थाका कारण प्रत्येक घण्टाले जीवनरक्षाको सम्भावनामा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले सामान्य खोज तथा उद्धार आफैँले सञ्चालन गर्नु र नेपालमा उपलब्ध नभएको विशेष प्रविधि तथा विशेषज्ञतालाई तुरुन्त माग्नु परस्पर विरोधी कुरा होइनन्।

नेपालले यस विपदबाट एउटा स्थायी नीति बनाउनुपर्छ। भारत र चीनसँग पूर्वस्वीकृत आपतकालीन संयन्त्र बनाएर सुरुङ उद्धार, उच्च हिमाली खोज, भारी इञ्जिनियरिङ, अस्थायी पुल, हेलिकोप्टर, विधिविज्ञान, डीएनए परीक्षण र विपद सञ्चारका विशेषज्ञ टोली आवश्यक पर्दा केही घण्टामै परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विदेशी सहयोगलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रश्नभन्दा राष्ट्रिय कमाण्डअन्तर्गत प्रयोग गरिने अतिरिक्त प्राविधिक क्षमताका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

२०१५ को भूकम्पले अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार सहयोगको महत्व देखाएको थियो। अहिलेको विपदले अर्को पाठ दिएको छ: मित्रराष्ट्रसँग सहायता माग्ने निर्णय विपदको आकारले राष्ट्रिय क्षमतालाई पार गरेपछि होइन, त्यसको संकेत देखिनेबित्तिकै गर्नुपर्छ। भारत र चीन नजिकका छिमेकी मात्र होइनन्, कठिन हिमाली भूगोलमा ठूलो उद्धार, इञ्जिनियरिङ र प्राविधिक क्षमता भएका मुलुक पनि हुन्। नेपालले आफ्नै उद्धार क्षमता अझ शक्तिशाली बनाउँदै आवश्यक परेको क्षण छिमेकी विशेषज्ञतालाई शीघ्र परिचालन गर्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नु नै यस त्रासदीबाट सिक्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ हो।