केरुङ–रसुवा विपदमा चीनको जवाफदेही छिमेकी नीति
फु यू हाई
अगस्ट २६ मा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपदले हिमालयको एउटा कठोर यथार्थ फेरि उजागर गर्यो। उच्च हिमाली क्षेत्रमा शुरु भएको हिम, चट्टान र गेग्रानको विशाल बहावले केही मिनेटमै नेपाल र चीन दुवैतर्फ सडक, पुल, बस्ती, सीमापार पूर्वाधार र मानव जीवनमाथि गम्भीर प्रहार गर्यो। चीनको सिचाङ स्वायत्त क्षेत्रस्थित ग्यिरोङ अर्थात केरुङ नाका नराम्ररी प्रभावित भयो भने नेपालतर्फ यसको प्रभाव त्रिशूली नदी प्रणाली हुँदै धेरै तलसम्म फैलियो।
चिनियाँ वैज्ञानिकहरूको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार नेपालको लाङटाङ लिरुङ हिमालको दक्षिणी भागमा करिब पाँच हजार २०० मिटर उचाइबाट ठूलो हिम–चट्टान अवरोह शुरु भएको थियो। तल झर्दै गर्दा त्यसमा थप माटो, ढुंगा र गेग्रान मिसियो र अत्यन्त तीव्र बहावमा परिणत भयो। प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त बहाव करिब २२ किलोमिटर यात्रा गर्दै केरुङसम्म पुगेको र ठूलो क्षेत्रका भवन तथा संरचना नष्ट गरेको देखाएको छ। यद्यपि यति ठूलो सीमापार विपदको अन्तिम वैज्ञानिक निष्कर्षका लागि नेपाल र चीनका विज्ञबीच संयुक्त अध्ययन आवश्यक रहन्छ।
यस घटनाको महत्वपूर्ण पक्ष प्राकृतिक कारण मात्र होइन, चीनले विपदपछि देखाएको राज्यस्तरीय प्रतिक्रिया पनि हो। विपदलगत्तै चिनियाँ राष्ट्रपति तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका महासचिव सी चिनफिङले बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, जोखिममा रहेका नागरिकको स्थानान्तरण तथा दोस्रो चरणको विपद रोकथामलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए। त्यसपछि सीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री लि छ्याङ स्वयं केरुङ पुगेर उद्धार तथा राहत कार्यको स्थलगत निरीक्षण गरे।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरो बैठकले पनि यस विपदलाई असाधारण महत्व दियो। बैठक शुरु हुनुअघि मृतकको सम्झनामा मौनधारण गरियो। त्यसपछि “जनता पहिलो, जीवन पहिलो” को सिद्धान्तअनुसार चिनियाँ तथा विदेशी नागरिकको खोजी, वैज्ञानिक उद्धार योजना, सम्भावित दोस्रो विपदको निगरानी, प्रभावित नागरिकको पुनर्वास तथा सीमाक्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखियो।
कुनै पनि राज्यले जीवनलाई कति महत्व दिन्छ भन्ने कुरा घोषणाभन्दा संकटमा उसका संस्थाहरू कसरी परिचालित हुन्छन् भन्नेबाट देखिन्छ। केरुङमा चीनले राजनीतिक नेतृत्व, सेना, सशस्त्र प्रहरी, अग्नि तथा उद्धार टोली, इञ्जिनियरिङ संस्था, वैज्ञानिक निकाय, मौसम तथा सञ्चार संयन्त्रलाई एउटै अभियानमा जोडेको छ। हजारौँ उद्धारकर्मी, सयौँ सवारी साधन र ठूलो परिमाणका प्राविधिक उपकरण परिचालन गरिएका छन्। सडक खोल्ने, बेपत्ता खोज्ने, सञ्चार पुनःस्थापना गर्ने र सम्भावित दोस्रो जोखिम निगरानी गर्ने काम एकैसाथ भइरहेको छ।
यस विपदमा चीनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विदेशी नागरिकप्रतिको व्यवहार हो। केरुङ अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्र भएकाले त्यहाँ नेपालीसहित विभिन्न मुलुकका नागरिक सम्पर्कविहीन भएका छन्। चिनियाँ पक्षले विदेशी नागरिकको विवरण सम्बन्धित देशका दूतावाससँग साझा गर्दै खोज तथा पहिचान प्रक्रियामा उनीहरूलाई आफ्नै नागरिकसरह समेटेको छ। नेपाललाई पनि सम्पर्कविहीन नेपालीको नामावली उपलब्ध गराइएको छ।
तर चीन स्वयं ठूलो विपदको सामना गरिरहेको अवस्थामा उसले नेपालतर्फ देखाएको व्यवहार अझ महत्वपूर्ण छ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समवेदना सन्देश पठाउँदै नेपाल र चीन पर्वत तथा नदीले जोडिएका मित्रवत छिमेकी भएको उल्लेख गरे र चीन आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म नेपालको उद्धार प्रयासमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। प्रधानमन्त्री लि छ्याङले पनि नेपालप्रति समवेदना र सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
त्यसपछि सहयोग केवल कूटनीतिक वक्तव्यमा सीमित रहेन। चीन सरकारले नेपाललाई आपतकालीन नगद सहायता उपलब्ध गरायो। चिनियाँ रेडक्रसले थप सहयोग प्रदान गर्यो। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको वायुसेनाका दुईवटा वाई–२० विशाल परिवहन विमान ५० टन राहत सामग्री लिएर काठमाडौं आइपुगे। तिनमा पाल, कम्बल, सुत्ने झोला, खाद्य सामग्री र प्राथमिक उपचार सामग्रीसहित हजारौँ थान आपतकालीन सामग्री थिए।
चीनले राहत सामग्रीसँगै सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ र विशेष उपकरण पनि नेपाल पठाएको छ। बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा मानिस फसेपछि यस्तो सहयोगको आवश्यकता देखिएको थियो। सुरुङ उद्धार सामान्य खोज तथा उद्धारभन्दा धेरै जटिल हुन्छ। त्यहाँ संरचनात्मक स्थायित्व, अक्सिजन आपूर्ति, पानी र हिलोको अवस्था, वैकल्पिक प्रवेशमार्ग तथा सीमित स्थानमा काम गर्न सक्ने विशेषज्ञ क्षमता आवश्यक हुन्छ। नेपालले आवश्यकता देखायो र चीनले आफ्नो सीमाक्षेत्रमा ठूलो संकट चलिरहेकै अवस्थामा विशेषज्ञ पठायो। यही व्यवहारलाई मैत्रीपूर्ण जवाफदेहिताको व्यावहारिक उदाहरण मान्न सकिन्छ।
चीनले नेपाललाई उपग्रह तस्बिर, जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक तथा माथिल्लो जलाधार क्षेत्रको जोखिमसम्बन्धी सूचना पनि उपलब्ध गराइरहेको छ। आधुनिक विपद व्यवस्थापनमा यस्ता सूचना राहत सामग्री जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। नदीको बहाव, सम्भावित अवरोध, पहाडी ढलानको अस्थिरता र दोस्रो चरणको बाढी जोखिमबारे समयमै सूचना प्राप्त हुँदा थप जनधनको क्षति रोक्न सकिन्छ।
केरुङमा पनि चीनले उद्धारसँगै जीवनरक्षक पूर्वाधार पुनःस्थापनालाई महत्व दिएको छ। क्षतिग्रस्त सडक खुलाउने, अस्थायी पहुँचमार्ग बनाउने, विद्युत तथा सञ्चार पुनःस्थापित गर्ने र आपतकालीन मोबाइल आधार केन्द्र सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ। यसले विपद व्यवस्थापन केवल मानिस खोज्ने अभियान नभई सञ्चार, ऊर्जा, यातायात र तथ्यांक प्रणालीलाई पुनःचलायमान बनाउने समग्र प्रक्रिया हो भन्ने देखाउँछ।
यस विपदको सबैभन्दा गहिरो पाठ भने नेपाल र चीनका लागि साझा छ। हिमालयमा हिमनदी अस्थिरता, हिमताल, पहिरो, नदी अवरोध र चरम तापक्रम राष्ट्रिय सीमाभित्र सीमित हुँदैनन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न एउटा घटना केही मिनेटमै अर्को देशको बस्ती, सडक वा जलविद्युत आयोजनासम्म पुग्न सक्छ।
त्यसैले नेपाल–चीन सम्बन्धमा अब सीमापार व्यापार र पूर्वाधारसँगै “साझा हिमालयी सुरक्षा” को अवधारणा पनि संस्थागत हुनुपर्छ। संयुक्त हिमनदी निगरानी, वास्तविक समयको जलविज्ञान तथ्यांक आदानप्रदान, स्वचालित पूर्वसूचना प्रणाली, सीमाक्षेत्रीय आपतकालीन सम्पर्क केन्द्र, संयुक्त उद्धार अभ्यास तथा वैकल्पिक स्थल र हवाई आपूर्ति योजना निर्माण गर्न सकिन्छ।
केरुङ–रसुवा विपदले “साझा नियति” भन्ने शब्दलाई व्यावहारिक अर्थ दिएको छ। हिमालको एउटै अस्थिरताले नेपाल र चीन दुवैलाई एकैपटक प्रहार गर्न सक्छ भने जोखिम व्यवस्थापन पनि साझा हुनुपर्छ।
चीनले यस संकटमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता, वैज्ञानिक परिचालन, विदेशी नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी तथा नेपाललाई तत्काल राहत र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर सकारात्मक छिमेकी व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ। यसको अर्थ चीनको प्रशंसा मात्र गर्नु होइन। नेपालले त्यसबाट उपयोगी अभ्यास सिक्नु र द्विपक्षीय सहकार्यलाई दीर्घकालीन हिमालयी विपद सुरक्षा संरचनामा रूपान्तरण गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
सुखका दिनमा मित्रता व्यक्त गर्न सजिलो हुन्छ। कठिन समयमा आफ्नै संकटसँग जुध्दै छिमेकीको पीडामा पनि हात बढाउनु मित्रताको वास्तविक परीक्षा हो। केरुङ–रसुवा विपदमा चीनले देखाएको व्यवहारको महत्व यहीँ छ।
