अमेरिकामा हिन्दु मन्दिरमाथि आक्रमण: सहिष्णुताको भाषण र जमिनको असुरक्षाबीचको विरोधाभास

# एलियास ग्रान्ट
राजनीतिक तथा विदेश मामिला विश्लेषक

अमेरिकाले आफूलाई धार्मिक स्वतन्त्रता, बहुलवाद र सहिष्णुताको विश्वव्यापी संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। विश्वका अन्य मुलुकमा धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि हुने व्यवहारबारे नियमित रूपमा प्रतिवेदन निकाल्ने, मानव अधिकारको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र अरू सरकारलाई जवाफदेही बन्न दबाब दिने वासिङ्टनका लागि आफ्नै भूमिमा हिन्दु मन्दिरमाथि दोहोरिइरहेका आक्रमण असहज प्रश्न बनेका छन्।

उत्तर क्यारोलाइनादेखि क्यालिफोर्निया, न्यूयोर्क, इन्डियाना र युटाहसम्म हिन्दु धार्मिक स्थलमा भएको तोडफोडलाई अब केही उद्दण्ड व्यक्तिको आकस्मिक गतिविधि भनेर मात्रै पन्छाउन मिल्दैन। कतै धार्मिक मूर्ति फुटाइएको छ, कतै मन्दिरका पर्खाल र साइनबोर्डमा हिन्दुविरोधी तथा भारतविरोधी नारा लेखिएका छन्, कतै पानीका पाइप काटिएका छन् भने कतै मन्दिर परिसरमै गोली प्रहार गरिएको छ।

यी घटनाले एउटा कठोर प्रश्न उठाउँछन्: अमेरिकाले संसारलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको पाठ पढाइरहँदा आफ्नै भूमिमा धार्मिक स्थल सुरक्षित राख्न किन संघर्ष गरिरहेको छ?

सन् २०२६ जनवरीमा उत्तर क्यारोलाइनाको क्यारीस्थित श्री वेङ्कटेश्वर मन्दिरको प्रवेशद्वारमा रहेको पवित्र द्वारपालक मूर्ति तोडफोड गरियो। सुरक्षा क्यामरामा केही व्यक्तिहरू घटनास्थलबाट गाडीमा भागेको दृश्य देखियो। स्थानीय प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गर्‍यो, तर घटनालाई धार्मिक घृणाबाट प्रेरित अपराध हो कि होइन भन्ने प्रश्न तत्काल स्पष्ट भएन।

यसअघि सन् २०२५ अगस्टमा इन्डियानाको ग्रीनवुडस्थित बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मन्दिरमा घृणाजन्य तथा भारतविरोधी सन्देश लेखियो। मार्च २०२५ मा क्यालिफोर्नियाको चिनो हिल्सस्थित बीएपीएस मन्दिर पनि यस्तै तोडफोडको निशाना बन्यो।

सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्कको मेल्भिलस्थित मन्दिरमा धम्कीपूर्ण सन्देश लेखिएको केही दिनमै क्यालिफोर्नियाको स्याक्रामेन्टो क्षेत्रको अर्को बीएपीएस मन्दिरमा हिन्दुविरोधी र भारतविरोधी नारासँगै भौतिक क्षति पुर्‍याइयो।

युटाहको स्पानिस फोर्कस्थित श्री श्री राधाकृष्ण मन्दिरमा त परिस्थिति अझ गम्भीर देखियो। सन् २०२५ मा मन्दिर परिसरमा पटकपटक गोली प्रहार गरियो। मानवीय क्षति नभए पनि धार्मिक स्थलमाथि गोली चलाइनु सामान्य तोडफोडको सीमाभन्दा धेरै परको विषय हो।

अमेरिकी प्रशासन प्रत्येक घटनापछि परिचित ढाँचामा अघि बढ्छ: प्रहरी अनुसन्धान शुरु हुन्छ, स्थानीय नेता घटनाको निन्दा गर्छन्, धार्मिक सहिष्णुताको पक्षमा वक्तव्य आउँछ र केही समयपछि अर्को राज्यमा अर्को मन्दिर निशाना बन्छ। यही पुनरावृत्ति सबैभन्दा चिन्ताजनक छ।

कुनै एक घटनाको अनुसन्धान पूरा नहुँदै दोषीको राजनीतिक वा वैचारिक परिचय निर्धारण गर्नु उचित हुँदैन। तर विभिन्न मन्दिरमा देखिएका नारा र प्रतीकले अर्को जटिल प्रश्न पनि उठाएका छन्। हिन्दुविरोधी घृणा, भारतविरोधी राजनीति र दक्षिण एशियाली प्रवासी समुदायभित्रको राजनीतिक द्वन्द्व कतिपय घटनामा एकअर्कासँग मिसिएका देखिन्छन्।

हिन्दु अमेरिकन फाउन्डेसन तथा अन्य हिन्दु संस्थाले केही घटनामा खालिस्तान समर्थक चरमपन्थी तत्वको सम्भावित संलग्नताबारे प्रश्न उठाएका छन्। मन्दिरमा लेखिएका कतिपय नाराको प्रकृतिले यस्तो शंकालाई पूर्ण रूपमा आधारहीन भन्न सकिँदैन।

तर यहाँ सावधानी उत्तिकै आवश्यक छ। अमेरिकी कानून कार्यान्वयन निकायले सबै आक्रमणलाई एउटै खालिस्तान समर्थक सञ्जालसँग औपचारिक रूपमा जोडिसकेको अवस्था छैन। अनुसन्धानबाट प्रमाणित नभएसम्म कुनै समुदाय वा राजनीतिक धारालाई सामूहिक दोषी बनाउनु अर्को प्रकारको अन्याय हुनेछ। तर यही तथ्यले अमेरिकी राज्यलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दैन।

यदि विदेशी भू–राजनीतिक विवाद अमेरिकाको भूमिमा धार्मिक स्थलसम्म आइपुगिरहेको छ भने त्यो केवल प्रवासी समुदायको समस्या होइन। त्यो अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षाको समस्या हो।

अमेरिका दशकौँदेखि संसारका अन्य देशमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था मापन गर्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले वार्षिक धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छ। धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि आक्रमण हुँदा अन्य सरकारको प्रशासनिक क्षमता, प्रहरी कारवाही र राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले यही मापदण्ड अमेरिका स्वयंमाथि पनि लागू हुनुपर्छ।

कुनै हिन्दु मन्दिरमा घृणास्पद नारा लेखिएपछि केवल रंग पोतेर पर्खाल सफा गर्नु पर्याप्त जवाफ होइन। अपराधको स्रोत, उद्देश्य, आर्थिक सहयोग, सम्भावित संगठनात्मक सम्बन्ध र पुनरावृत्तिको ढाँचासम्म अनुसन्धान गर्नुपर्छ।

अर्को ठूलो कमजोरी अमेरिकी कानून कार्यान्वयन प्रणालीको विखण्डित संरचनामा देखिन्छ। एउटा घटना स्थानीय प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा पर्छ, अर्को काउन्टी शेरिफ कार्यालयमा, अर्को राज्यस्तरीय निकायमा। पर्याप्त संघीय समन्वय नभए एउटै प्रकृतिका घटनाबीचको सम्भावित सम्बन्ध छुट्न सक्छ।

यही कारणले हिन्दु समुदायको प्रश्न केवल ‘दोषी पक्राउ भयो कि भएन’ भन्नेमा सीमित छैन। प्रश्न हो: अमेरिकासँग धार्मिक स्थलमाथि दोहोरिने घृणाजन्य गतिविधिको राष्ट्रिय ढाँचा पहिचान गर्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी छ?

अमेरिकाको अर्को विरोधाभास अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्याख्यामा देखिन्छ। राजनीतिक असहमति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हुन्। भारत सरकार, भारतीय प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको आलोचना अमेरिकामा पूर्ण रूपमा वैध छ। तर राजनीतिक विरोध र धार्मिक समुदायलाई धम्क्याउने कार्य एउटै कुरा होइनन्।

कुनै सरकारविरुद्ध नारा लगाउनु राजनीतिक अभिव्यक्ति हुन सक्छ। तर मन्दिरलाई लक्षित गरी “हिन्दुहरू फर्केर जाऊ” भन्ने सन्देश लेखिनु राजनीतिक आलोचना होइन। त्यो एउटा धार्मिक तथा जातीय समुदायलाई अमेरिकी समाजबाट बहिष्कार गर्ने भाषा हो। यस्तो सीमा स्पष्ट रूपमा कोर्न नसक्ने हो भने ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ चरमपन्थीका लागि सजिलो आवरण बन्न सक्छ।

अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्वले पनि आत्मपरीक्षण गर्नुपर्ने ठाउँ यही हो। विदेशका धार्मिक हिंसामाथि तत्काल प्रतिक्रिया दिने अमेरिकी संस्थाहरूले आफ्नै मुलुकमा हिन्दु मन्दिरमाथि हुने घटनालाई समान राजनीतिक गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ।

भारतका अमेरिकास्थित दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासले विभिन्न घटनामा विरोध जनाउँदै दोषीमाथि कारवाही र धार्मिक स्थलको सुरक्षाको माग गर्दै आएका छन्। तर प्रत्येक घटनापछि कूटनीतिक निन्दा दोहोरिनु र केही महिनापछि अर्को मन्दिर निशाना बन्नु सुरक्षा प्रणालीले मूल समस्या समाधान गर्न नसकेको संकेत पनि हो।

यहाँ विषय भारत र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध मात्रै होइन। अमेरिकी नागरिक रहेका हिन्दुको सुरक्षाको प्रश्न अझ आधारभूत हो।

अमेरिकामा बस्ने हिन्दुहरू कुनै विदेशी सरकारका प्रतिनिधि होइनन्। उनीहरू अमेरिकी समाजकै नागरिक, करदाता, व्यवसायी, चिकित्सक, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, विद्यार्थी र श्रमिक हुन्। उनीहरूको धार्मिक स्थल सुरक्षित राख्नु कुनै विदेशी मुलुकलाई खुसी पार्ने कूटनीतिक सद्भाव होइन, अमेरिकी राज्यको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। अमेरिकाको विश्वव्यापी नैतिक विश्वसनीयता पनि यहीँ परीक्षण हुन्छ।

धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा केवल विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदन, राष्ट्रपति वक्तव्य वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दिइने भाषणबाट हुँदैन। त्यसको वास्तविक परीक्षा आफ्नै भूमिमा एउटा मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा वा सिनागग निर्भय रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।

अमेरिकाले अरू देशलाई धार्मिक सहिष्णुताको मापदण्डमा राख्छ भने आफ्नै समाजमा दोहोरिइरहेका हिन्दु मन्दिरमाथिका आक्रमणलाई पनि त्यही कठोर मापदण्डमा हेर्नुपर्छ। अन्यथा एउटा असहज विरोधाभास झन स्पष्ट हुँदै जानेछ: संसारलाई सहिष्णुताको पाठ पढाउने शक्ति आफ्नै आँगनमा घृणाको लेखोट मेटाउन व्यस्त छ।

हिन्दु मन्दिरमाथिका शृङ्खलाबद्ध आक्रमण त्यसैले केवल हिन्दु समुदायको चिन्ता होइनन्। ती अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रता, कानूनको शासन र बहुलवादी लोकतन्त्र सम्बन्धी दाबीको प्रत्यक्ष परीक्षा हुन्।

र यो परीक्षामा अमेरिकालाई उसका वक्तव्यले होइन, दोषीको पहिचान, प्रभावकारी अभियोजन, धार्मिक स्थलको सुरक्षा र अर्को आक्रमण रोक्ने क्षमताले मूल्याङ्कन गरिनेछ।