डलरको हतियारकरणदेखि बहुमुद्रीय विश्वसम्म : ब्रिक्सले खोजिरहेको वित्तीय सार्वभौमिकताको बाटो

# प्राभ्दिष्ट (Правдист)
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिला विश्लेषक

रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले हालै भारतीय पत्रिका द सन्डे गार्डियनसँगको अन्तर्वार्तामा उठाएको एउटा प्रश्न आजको विश्व अर्थव्यवस्थाको गहिरो संरचनात्मक परिवर्तनसँग जोडिएको छ। उनको तर्क छ, ब्रिक्सले डलरविरुद्ध वैचारिक युद्ध चलाइरहेको होइन, बरु अमेरिकी मुद्रा र पश्चिमकेन्द्रित वित्तीय संरचनालाई प्रतिबन्ध, सम्पत्ति रोक्का र राजनीतिक दबाबको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यासले गैरपश्चिमी मुलुकलाई वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था खोज्न बाध्य बनाएको हो। यही बिन्दुबाट डिडलराइजेसनलाई बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

सन् २०२२ पछि रुसले भोगेको अनुभव यस बहसको केन्द्रमा छ। युक्रेन संकटपछि अमेरिका र उसका साझेदारले रुसी केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित ठूलो परिमाणको विदेशी सञ्चिति निष्क्रिय बनाए, विभिन्न रुसी बैंकमाथि प्रतिबन्ध लगाए र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच सीमित गरे। पश्चिमका लागि यी कदम युद्धको प्रतिक्रियामा लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्ध हुन्। तर मस्को र ग्लोबल साउथका धेरै राजधानीका लागि यसले अर्को प्रश्न उठायो : कुनै देशले दशकौँसम्म सुरक्षित ठानेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति राजनीतिक द्वन्द्वपछि नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ भने त्यो सञ्चिति कति सार्वभौम रह्यो?

यहीँ “डलरको हतियारकरण” भन्ने रुसी अवधारणाको अर्थ खुल्छ। समस्या डलर स्वयं होइन। अमेरिकी मुद्रा विश्वव्यापी व्यापार, सञ्चिति र वित्तीय बजारमा अझै असाधारण रूपमा शक्तिशाली छ। समस्या त्यस्तो प्रणालीमा छ जहाँ एउटै राष्ट्रिय मुद्राको प्रभुत्वले त्यस मुद्रा जारी गर्ने राज्यलाई विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावलाई राजनीतिक शक्ति बनाउने अतिरिक्त क्षमता दिन्छ। रुसको दृष्टिमा वित्तीय निर्भरता अन्ततः रणनीतिक निर्भरता बन्न सक्छ।

यही अनुभवले रुसलाई रुबल तथा साझेदार देशका मुद्रामा व्यापार बढाउन, वैकल्पिक भुक्तानी संयन्त्र विकास गर्न र ब्रिक्समार्फत नयाँ वित्तीय संरचनाको बहस तीव्र बनाउन प्रेरित गरेको छ। तर यो प्रक्रिया रुसमा मात्र सीमित छैन। चीनले युआनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग विस्तार गरिरहेको छ। भारत रुपैयाँमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको दायरा बढाउन चाहन्छ। ब्राजिललगायत ब्रिक्स सदस्यले पनि स्थानीय मुद्रामा व्यापार र वित्तीय कारोबार बढाउने विकल्पमाथि काम गरिरहेका छन्।

त्यसैले ब्रिक्सको परियोजनालाई “डलर हटाउने अभियान” का रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। निकट भविष्यमा एउटै ब्रिक्स मुद्रा सिर्जना भएर डलरलाई प्रतिस्थापन गर्ने अवस्था छैन। सदस्य मुलुकका आर्थिक संरचना, मौद्रिक नीति, पूँजी बजार र रणनीतिक प्राथमिकता फरक छन्। भारत, चीन, रुस वा ब्राजिलको राष्ट्रिय हित सधैं समान पनि हुँदैन। तर उनीहरूलाई जोड्ने साझा उद्देश्य एउटा छ : अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि एउटै मुद्रा र एउटै वित्तीय केन्द्रमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउनु।

यो परिवर्तन डलरको तत्काल पतन होइन, वित्तीय बहुध्रुवीयताको क्रमिक विकास हो। डलर अझै विश्वको प्रमुख सञ्चिति मुद्रा हो र अमेरिकी पूँजी बजारको गहिराइ, तरलता तथा विश्वव्यापी बैंकिङ सञ्जालको तत्काल विकल्प छैन। तर राष्ट्रिय मुद्रामा द्विपक्षीय व्यापार, स्थानीय मुद्रामा ऋण, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र सञ्चिति विविधीकरण बढ्दै जाँदा विश्व वित्तको संरचना विस्तारै बहुमुद्रीय बन्न सक्छ।

यस प्रक्रियामा भारत विशेष महत्व राख्छ। नयाँ दिल्ली पश्चिमसँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दैछ, अमेरिकासँग प्रविधि र सुरक्षा सहकार्य गर्छ र क्वाडमा पनि सहभागी छ। त्यही समयमा उसले रुससँग ऊर्जा, रक्षा, आणविक प्रविधि र व्यापारिक सम्बन्ध कायम राखेको छ तथा ब्रिक्स र सांघाई सहयोग संगठनमा सक्रिय भूमिका खेल्छ। भारतले यसलाई रणनीतिक स्वायत्तताको नीति मान्छ।

मस्कोका लागि यही दृष्टिकोण बहुध्रुवीय विश्वको सार हो। रुसले सबै देश पश्चिमबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने विश्व खोजिरहेको छैन। उसले कुनै एक शक्ति केन्द्रसँग राजनीतिक वा आर्थिक निष्ठा बाँध्नुपर्ने बाध्यकारी संरचनाको सट्टा मुलुकहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार विभिन्न साझेदारी रोज्न सक्ने व्यवस्था चाहन्छ। यही कारण भारत–रुस सम्बन्ध आजको बहुध्रुवीय कूटनीतिको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ।

ब्रिक्सको विस्तारले यो बहस अझ व्यापक बनाएको छ। यो अब केही उदाउँदा अर्थतन्त्रको सीमित समूह मात्र रहेन। ऊर्जा उत्पादक, विशाल उपभोक्ता बजार, औद्योगिक शक्ति र ग्लोबल साउथका उदीयमान राजनीतिक आकांक्षाहरू एउटै मञ्चमा भेटिन थालेका छन्। यसको शक्ति समान विचारधारामा होइन, फरक राजनीतिक प्रणाली र फरक राष्ट्रिय हित भएका देशलाई विश्व आर्थिक शासनमा बढी विकल्प, प्रतिनिधित्व र स्वायत्तताको मागमा जोड्न सक्नुमा छ।

यस सन्दर्भमा नयाँ विकास बैंक, स्थानीय मुद्रामा ऋण, अन्तरबैंक भुक्तानी सञ्जाल, तीव्र भुक्तानी प्रणाली तथा भविष्यमा डिजिटल मुद्राबीच अन्तरसञ्चालनको सम्भावना महत्वपूर्ण बन्दै जान्छ। यीमध्ये कुनै पनि संयन्त्रले एक्लै डलरको विकल्प निर्माण गर्दैन। तर हजारौँ साना परिवर्तनले सामूहिक रूपमा वित्तीय निर्भरता घटाउन सक्छन्।

पश्चिमको प्रतितर्कलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। अमेरिका र युरोपले आर्थिक प्रतिबन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा संकट र राजनीतिक व्यवहारप्रति दबाब सिर्जना गर्ने वैधानिक साधनका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। उनीहरूको दृष्टिमा आर्थिक प्रतिबन्ध सैन्य हस्तक्षेपभन्दा कम विनाशकारी उपाय हो। तर यही अभ्यासले विश्व वित्तीय प्रणालीमाथिको दीर्घकालीन विश्वासमा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न खुला छ। यदि कुनै पनि मुलुकले आफ्नो सञ्चिति, कारोबार वा बैंकिङ पहुँच भूराजनीतिक विवादमा जोखिममा पर्न सक्ने देख्छ भने विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ।

त्यसैले डिडलराइजेसनलाई रुसको प्रचार मात्र भनेर खारेज गर्न सकिँदैन। रुसमाथि लगाइएका प्रतिबन्धले विश्वका अन्य मुलुकलाई एउटा रणनीतिक पाठ दिएको छ : आर्थिक सार्वभौमिकता केवल घरेलु मुद्रा छाप्ने अधिकार होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार जारी राख्न सक्ने स्वतन्त्र क्षमता पनि हो।

आगामी दशकको प्रश्न डलर समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन। डलर शक्तिशाली रहने सम्भावना धेरै छ। वास्तविक प्रश्न विश्व अर्थतन्त्रसँग डलरबाहेक सुरक्षित, व्यवहारिक र विश्वसनीय विकल्प कति हुनेछन् भन्ने हो।

रुसका लागि यो वित्तीय सार्वभौमिकताको प्रश्न हो। भारतका लागि रणनीतिक स्वायत्तता, चीनका लागि मौद्रिक अन्तर्राष्ट्रियकरण र ग्लोबल साउथका धेरै देशका लागि विकल्पको अधिकार हो।

यदि विश्व राजनीति साँच्चिकै बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ भने विश्व वित्त सधैं एकध्रुवीय रहिरहन कठिन हुनेछ। ब्रिक्सले अहिले खोजिरहेको बाटो डलर नष्ट गर्ने होइन, कुनै एक मुद्रालाई राजनीतिक वा आर्थिक भाग्यको एकमात्र निर्णायक बन्न नदिने व्यवस्था निर्माण गर्नु हो। र मारिया जाखारोभाले उठाएको मूल प्रश्नको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व पनि यहीँ छ।