भोटेकोशी विपदपछि अब उद्धारभन्दा अगाडि पुनर्निर्माणको परीक्षा

भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यससँग जोडिएको पहिरोले रसुवा, नुवाकोट तथा आसपासका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। प्रारम्भिक चरणमा राज्यको सम्पूर्ण ध्यान खोज, उद्धार, घाइतेको उपचार र राहतमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक थियो। अब भने सरकार अर्को कठिन चरणमा प्रवेश गर्दैछ—पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल, खानेपानी तथा सरसफाइ र सुरुङ उद्धारका लागि पाँच छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। विपदपछिको आवश्यकता आँकलन दुई चरणमा गर्ने, पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको क्षति संकलन गर्ने र दोस्रो चरणमा पुनर्स्थापना तथा भविष्यको विकास रणनीति तयार पार्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। निर्णयको दिशा सही छ। तर नेपालका विगतका विपदले देखाएको मुख्य समस्या निर्णयको अभावभन्दा कार्यान्वयनको कमजोरी हो।

विपद व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती राहत सामग्री संकलन गर्नु मात्र होइन, वास्तविक पीडितसम्म समयमै पुर्‍याउनु हो। सरकारी कोषमा रकम जम्मा हुने तर प्रभावित परिवारसम्म पुग्न ढिलाइ हुने प्रवृत्ति पुरानै हो। यसपटक सरकारले कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्ती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ। पीडित परिवारले राहत पाउन दर्जनौँ कागज, सिफारिस र कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने राज्यको राहत प्रणाली फेरि असफल हुनेछ।

स्थानीय तहलाई विपद व्यवस्थापनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। कुन घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ, कुन परिवार विस्थापित छ, कहाँ खानेपानी छैन, कुन सडक तत्काल खोल्नुपर्छ र कुन बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छ भन्ने वास्तविक जानकारी स्थानीय सरकारसँग नै हुन्छ। संघीय सरकारले नीति, बजेट र ठूलो पूर्वाधारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, तर राहत वितरण र प्रारम्भिक पुनर्स्थापनामा स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोत दिनुपर्छ।

पुनर्निर्माणलाई केवल भत्किएका संरचना पुनः ठड्याउने कामका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। भोटेकोशी विपदले हिमाली भूगोल, नदी प्रणाली, हिमताल, हिमनदी, पहिरो, सुरुङ, जलविद्युत आयोजना तथा सीमापार प्राकृतिक जोखिमबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पुरानै जोखिमयुक्त स्थानमा पुरानै शैलीमा संरचना निर्माण गर्नु पुनर्निर्माण होइन, अर्को विपदको आधार तयार गर्नु हो।

त्यसैले पुनर्निर्माणअघि वैज्ञानिक भूगर्भीय अध्ययन, नदीको वहाव, हिमाली जोखिम, बस्तीको अवस्थिति र पूर्वाधारको सहनशीलता पुनः मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। जलविद्युत आयोजना, सडक, पुल, सुरुङ र सीमाक्षेत्रीय संरचना निर्माण गर्दा भविष्यका चरम मौसमी घटना तथा हिमाली भूगोलको बदलिँदो अवस्थालाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ।

यस विपदले अर्को महत्वपूर्ण पाठ पनि दिएको छ—नेपालले आफ्नो खोज तथा उद्धार क्षमता अझै सुदृढ गर्नुपर्छ। सुरुङ उद्धार, डीएनए परीक्षण, फरेन्सिक पहिचान, भारी उपकरण परिचालन, हिमाली निगरानी र उपग्रह सूचना विश्लेषणजस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय क्षमता अपर्याप्त देखिएको छ। आवश्यक परे मित्रराष्ट्रबाट प्राविधिक सहयोग लिनु कमजोरी होइन, तर दीर्घकालीन लक्ष्य आफ्नै विशेषज्ञता विकास गर्नु हुनुपर्छ।

सरकारले अहिले सुरक्षा निकाय, प्राविधिक संस्था, स्थानीय तह र आर्थिक निकायबीच समन्वय बढाएको देखिन्छ। यही समन्वयलाई अस्थायी संकट व्यवस्थापनमा सीमित नराखी स्थायी विपद शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

भोटेकोशी विपदको वास्तविक परीक्षा कति जनालाई उद्धार गरियो भन्नेमा मात्र समाप्त हुँदैन। परीक्षा अब शुरु हुन्छ—पीडित परिवारले कति छिटो छानो पाउँछन्, जीविकोपार्जन कति छिटो पुनःस्थापित हुन्छ, भत्किएका सडक र पुल कति सुरक्षित रूपमा पुनर्निर्माण हुन्छन् र अर्को विपद आउँदा राज्य कति तयार हुन्छ।

यसपटक पुनर्निर्माणलाई हतारको निर्माण होइन, सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने अवसर बनाइनुपर्छ।