१७ भाद्र २०८३, बुधबार

भारतको भविष्यको हिमाली समीकरण : नेपाल प्रभाव क्षेत्र होइन, समान साझेदार

प्रेम सागर पौडेल

भारत २१औँ शताब्दीको प्रमुख विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षासहित अघि बढिरहेको छ। विशाल अर्थतन्त्र, जनसंख्या, सैन्य क्षमता, प्रविधि र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले त्यसको आधार तयार गरेका छन्। तर दीर्घकालीन राष्ट्रिय शक्ति अर्थतन्त्र र सैन्य क्षमताबाट मात्र निर्धारण हुँदैन। सुरक्षित भौगोलिक परिवेश, विश्वसनीय छिमेक र प्रतिस्पर्धी शक्तिसँग सन्तुलन कायम गर्ने क्षमता पनि उत्तिकै निर्णायक हुन्छ। यही कारण नेपाल भारतका लागि सामान्य छिमेकी मात्र होइन, रणनीतिक आवश्यकता हो।

हिमालयको केन्द्रीय क्षेत्रमा रहेको नेपाल भारतको गंगीय मैदान र चीनबीच अवस्थित स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हो। भारतको उत्तरी सुरक्षा, खुला सीमा व्यवस्थापन, सीमावर्ती स्थायित्व, जलस्रोत, ऊर्जा, व्यापार र हिमालयी शक्ति सन्तुलन नेपालसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। कानुनी अर्थमा भारतको अखण्डता नेपालमा निर्भर छैन, तर रणनीतिक दृष्टिले उसको हिमाली सुरक्षा र उत्तरी क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्व नेपालको सहयोगबिना पूर्ण हुन सक्दैन। त्यसैले स्थिर, समृद्ध, आत्मविश्वासी र मित्रवत नेपाल भारतका लागि कूटनीतिक सुविधा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित हो।

खुला सीमा, गहिरो सामाजिक सम्बन्ध, साझा नदी प्रणाली, आर्थिक अन्तरनिर्भरता र सुरक्षा सहकार्यका कारण एउटा देशमा उत्पन्न अस्थिरताको प्रभाव अर्को देशसम्म पुग्छ। यही वास्तविकताका कारण नेपाललाई भारतीय प्रभाव क्षेत्रका रूपमा हेर्ने पुरानो दृष्टिकोण अब स्वयं भारतको हितसँग मेल खाँदैन। भारत आर्थिक, भौगोलिक र सैन्य रूपमा नेपालभन्दा ठूलो छ, तर शक्ति असमान हुनु र सार्वभौमिक हैसियत असमान हुनु फरक कुरा हुन्। भौतिक असमानता भूगोलको वास्तविकता हो, राजनीतिक पदानुक्रम नीतिगत छनोट हो।

नेपालको आन्तरिक राजनीति वा तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धलाई भारतीय सुरक्षा दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्दा अविश्वास बढ्छ। सबैभन्दा सुरक्षित छिमेकी विकल्पविहीन भएर निर्भर रहेको राष्ट्र होइन, स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्षम हुँदाहुँदै पनि पारस्परिक हित र विश्वासका कारण साथमा रहने राष्ट्र हो। यसैले भारतको वास्तविक हित कमजोर नेपालमा होइन, सक्षम र आत्मविश्वासी नेपालमा छ। राजनीतिक रूपमा अस्थिर, आर्थिक रूपमा निर्भर र बाह्य विकल्प खोज्न बाध्य नेपालभन्दा संस्थागत रूपमा स्थिर र स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने नेपाल भारतका लागि बढी भरपर्दो साझेदार हुन्छ।

नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणले पनि नयाँ दिल्लीलाई आफ्नो दृष्टिकोण पटकपटक पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। दशक लामो माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य, सन् २००६ को शान्ति प्रक्रिया, गणतन्त्र, संविधान निर्माण र संघीय व्यवस्थामा प्रवेशले नेपालको राज्य संरचना नै परिवर्तन गर्‍यो। भारतले शान्ति प्रक्रियामा सहयोग र राजनीतिक संक्रमणसँग संवाद गरे पनि संविधान निर्माण तथा समावेशिताका केही प्रश्नमा दुई पक्षबीच फरक दृष्टिकोण देखियो। यसको मूल पाठ स्पष्ट छ : नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रभावित गर्ने प्रयासभन्दा परिवर्तित नेपाली राज्यसँग स्थिर र संस्थागत सम्बन्ध निर्माण गर्नु भारतका लागि बढी दिगो नीति हो।

त्यसैले भारतको नेपाल नीति कुनै सरकार, दल वा नेताको अनुकूलताका आधारमा बदलिनु हुँदैन। सम्बन्ध सत्ता समीकरणसँग होइन, राज्यसँग हुनुपर्छ। नेपालको लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक परिवर्तनलाई नेपाली जनताको सार्वभौम निर्णयका रूपमा स्वीकार गरेर दीर्घकालीन राज्य–राज्य सम्बन्ध निर्माण गर्नु नै भारतको रणनीतिक हितमा हुन्छ। यस्तो नीति व्यक्तिगत राजनीतिक पहुँचभन्दा बढी टिकाउ र विश्वासिलो हुन्छ।

ऊर्जा क्षेत्रले समान साझेदारीको ठूलो सम्भावना देखाएको छ। सन् २०२४ मा भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता अनुसार आगामी दस वर्षभित्र नेपालबाट भारततर्फ विद्युत निर्यात १० हजार मेगावाटसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। अरुण–३, तल्लो अरुणलगायत परियोजनाले ऊर्जा सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउँदैछन्। सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिए नेपाली जलविद्युत भारतको स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ भने नेपालका लागि औद्योगिकीकरण, रोजगारी, राजस्व र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको साधन बन्न सक्छ।

यस्तो सहकार्यको रणनीतिक मूल्य उत्पादन क्षमताले मात्र निर्धारण गर्दैन, लाभको संरचनाले गर्छ। भारतको हित नेपालका प्राकृतिक स्रोतबाट अधिकतम लाभ लिनुमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। नेपालले पनि स्पष्ट आर्थिक, औद्योगिक र दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त गर्ने संरचना निर्माण हुनुपर्छ। असन्तुलित सम्झौताले असन्तोष जन्माउँछ, तर न्यायोचित लाभले परस्पर निर्भरतालाई रणनीतिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्छ।

जलस्रोतको प्रश्न अझ व्यापक छ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीजस्ता नदी प्रणाली राष्ट्रिय सीमामा रोकिन्नन्। हिमालयमा हुने वर्षा, हिमनदी परिवर्तन, बाढी, जलाशय र नदी व्यवस्थापनको प्रभाव भारतका विशाल मैदानी क्षेत्रसम्म पुग्छ। यस अर्थमा नेपालको पर्यावरणीय र जल सुरक्षा भारतको खाद्य, पानी र मानवीय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना दशकौँसम्म अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्नुले पनि सम्झौता गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने र दुवै पक्षले समान लाभ अनुभूत गर्ने गरी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको देखाउँछ।

सीमा प्रश्नमा पनि यही राजनीतिक परिपक्वता आवश्यक छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे नेपालले आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्दै आएको छ। यस विषयमा दुई देशबीच मतभिन्नता रहेको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोजिनुपर्छ। राष्ट्रवादी प्रतिस्पर्धा, शक्ति प्रदर्शन वा विषयलाई अनिश्चितकालसम्म थाँती राख्नु कुनै पक्षको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन।

दुई मित्र राष्ट्रबीच मतभिन्नता हुनु अस्वाभाविक होइन, तर त्यसलाई संस्थागत संवादबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्नु समस्या हो। भारत विश्वशक्तिका रूपमा उदाउन चाहन्छ भने साना छिमेकीका संवेदनशील प्रश्न समाधान गर्ने क्षमता पनि उसको कूटनीतिक परिपक्वताको मापदण्ड हुनेछ। नेपालको संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्नु भारतको कमजोरी होइन, आत्मविश्वासको संकेत हो। समान सम्मानमा आधारित समाधानले सीमाभन्दा ठूलो राजनीतिक विश्वास निर्माण गर्न सक्छ।

भारतको नेपाल नीतिको अर्को निर्णायक परीक्षा चीन हो। नेपाल र चीनबीच पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन वा अन्य आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार हुने प्रत्येक घटनालाई भारतविरोधी गतिविधिका रूपमा हेर्नु रणनीतिक भूल हुनेछ। नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो र भारतसँग गहिरो सम्बन्ध कायम राख्दै चीनसँग पनि सहकार्य गर्न सक्छ। भारतका लागि सही रणनीति चीनलाई नेपालबाट रोक्नु होइन, नेपाललाई भारतबाट टाढिनुपर्ने कारण नदिनु हो।

दबाबले नेपाललाई भारततर्फ आकर्षित गर्दैन, विकल्प खोज्न प्रेरित गर्छ। सम्मान, बजार पहुँच, पूर्वाधार, आर्थिक अवसर र राजनीतिक अहस्तक्षेपले भने भारतलाई नेपालको स्वाभाविक तथा विश्वसनीय साझेदार बनाइराख्न सक्छ। भारतले चीनलाई स्थायी शत्रुका रूपमा मात्र परिभाषित गरेर पनि आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्दैन। चीन शक्तिशाली महादेशीय प्रतिस्पर्धी हो, तर विशाल छिमेकी र महत्वपूर्ण आर्थिक वास्तविकता पनि हो।

भारतले सीमा सुरक्षामा आवश्यक सतर्कता कायम राख्दै चीनसँग प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र संवाद तीनै माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। जहाँ आवश्यक छ प्रतिस्पर्धा, जहाँ सम्भव छ सहकार्य र जहाँ अपरिहार्य छ संवाद गर्नु नै रणनीतिक परिपक्वता हो। नेपाललाई भारत–चीन प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाउनु कुनै पक्षको हितमा हुँदैन। बरु नेपालले दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच सम्पर्क, व्यापार र सहकार्यको सेतु बन्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु तीनै देशका लागि लाभदायक हुन सक्छ।

यही व्यापक समीकरणमा रुसको महत्व स्पष्ट हुन्छ। नेपाल भारतको हिमाली स्थायित्वसँग जोडिन्छ, चीन महादेशीय शक्ति सन्तुलनसँग र रुस रणनीतिक स्वायत्ततासँग। भारतले पश्चिमसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै चीनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्थामा मस्कोसँगको दीर्घकालीन सम्बन्धले नयाँ दिल्लीलाई कुनै एउटै शक्ति केन्द्रमा अत्यधिक निर्भर हुनबाट जोगाउने रणनीतिक ठाउँ दिन्छ। रक्षा, ऊर्जा, आणविक प्रविधि र युरेसियाली भू–राजनीतिमा रुस अझै भारतका लागि महत्वपूर्ण छ।

भारतको सामर्थ्य वासिङ्टन वा मस्कोमध्ये एउटा रोज्नुमा होइन, आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार दुवैसँग सम्बन्ध कायम राख्दै चीनसँग प्रतिस्पर्धा र संवाद सञ्चालन गर्न सक्नुमा छ। यही रणनीतिक स्वायत्तताले भारतलाई केवल ठूलो राष्ट्रबाट स्वतन्त्र विश्वशक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। यस अर्थमा नेपाल, चीन र रुस तीन पृथक तर परस्पर सम्बन्धित रणनीतिक आयाम हुन् : नेपालले छिमेकीसँग विश्वास निर्माण गर्ने क्षमता परीक्षण गर्छ, चीनले प्रतिस्पर्धा र सहअस्तित्व व्यवस्थापन गर्ने क्षमता जाँच्छ र रुससँगको सम्बन्धले भारतको रणनीतिक स्वायत्तताको गहिराइ देखाउँछ।

भारत स्वतन्त्र विश्वध्रुव बन्ने हो कि ठूला शक्ति केन्द्रबीच प्रतिक्रियात्मक सन्तुलन खोज्ने राष्ट्रमै सीमित रहने हो भन्ने प्रश्नमा नेपाल, चीन र रुससँगको सम्बन्ध विशेष महत्वको हुनेछ। यिमध्ये नेपाल सबैभन्दा नजिकको, संवेदनशील र भारतको क्षेत्रीय व्यवहार प्रत्यक्ष परीक्षण हुने सम्बन्ध हो।

नेपालसँग नयाँ सम्बन्ध बनाउन भारतले नयाँ कूटनीतिक सिद्धान्त आविष्कार गर्नुपर्दैन। सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, समानता, पारस्परिक लाभ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशील सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारे पुग्छ। यसको अर्थ नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई नेपाली जनताको सार्वभौम निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्ने, राज्य–राज्य सम्बन्धलाई संस्थागत बनाउने, सीमा विवादलाई प्रमाण र संवादबाट समाधान गर्ने तथा जलस्रोत र ऊर्जामा समान लाभ सुनिश्चित गर्ने हो।

भारत दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो, तर ठूलो हुनु र नेतृत्व स्वीकार गरिनु फरक कुरा हुन्। वास्तविक नेतृत्व दबाबबाट होइन, विश्वासबाट निर्माण हुन्छ। यदि साना छिमेकीले भारतको उदयलाई आफ्नै सुरक्षा र समृद्धिको अवसरका रूपमा अनुभव गर्छन् भने उसको क्षेत्रीय नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा स्वीकार हुनेछ। यदि उनीहरूले त्यसलाई हस्तक्षेप वा प्रभुत्वसँग जोड्छन् भने भारत शक्तिशाली भएर पनि विश्वसनीय नेता बन्न सक्दैन। नेपाल त्यसको सबैभन्दा स्पष्ट परीक्षण हो।

भारतको सुरक्षा सैन्य क्षमता, सुरक्षित सीमा, आर्थिक शक्ति र प्रभावकारी राज्य संयन्त्रमा निर्भर रहन्छ। तर सैन्य शक्ति र छिमेकीको विश्वास प्रतिस्पर्धी अवधारणा होइनन्। सैन्य शक्तिले सीमा रक्षा गर्छ, विश्वासले सीमापार रणनीतिक वातावरण सुरक्षित गर्छ। शक्तिशाली सेना र विश्वसनीय छिमेकको संयोजनले मात्र दीर्घकालीन सुरक्षा निर्माण गर्छ।

त्यसैले नेपाल नीति भारतीय विदेश नीतिको सानो अध्याय होइन। भारत कस्तो शक्ति बन्न चाहन्छ भन्ने प्रश्नको प्रत्यक्ष उत्तर हो। २१औँ शताब्दीमा सानो छिमेकीमाथि प्रभाव कायम गर्न सक्नु मात्र शक्तिको प्रमाण होइन। शक्तिशाली भएर पनि उसको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र निर्णय र राष्ट्रिय सम्मान सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्नु परिपक्व शक्तिको परिचय हो।

भारतको हिमाली सुरक्षा, जल–ऊर्जा हित र सीमाक्षेत्रीय स्थायित्वका लागि स्थिर, समृद्ध, सार्वभौम र मित्रवत नेपाल अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। विश्वशक्ति बन्ने यात्रामा उसले चीनसँग प्रतिस्पर्धा र सहअस्तित्व सन्तुलित गर्न तथा रुस लगायत प्रमुख शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्ध मार्फत रणनीतिक स्वायत्तता जोगाउन पनि सक्नुपर्छ। भारतको भविष्य उसको आकारले मात्र होइन, नेपालसँग विश्वास निर्माण गर्ने, चीनसँग सन्तुलन कायम गर्ने र प्रमुख शक्ति केन्द्रसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने क्षमताले पनि निर्धारण गर्नेछ।

नेपालमाथि प्रभाव कायम गर्नु भारतको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछैन, नेपालको विश्वास जित्नु हुनेछ। किनकि हिमालयको दक्षिणमा भारतको पहिलो सुरक्षा रेखा केवल सैनिक शक्ति होइन, विश्वास पनि हो। र त्यो विश्वास समानता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानबाट मात्र निर्माण हुन्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button