औपचारिक कूटनीतिबाट परिणाममुखी साझेदारीतर्फ : नेपालमा चिनियाँ दूतावासको बदलिँदो सक्रियता

मुना चन्द

नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासका पछिल्ला कार्यक्रम, वक्तव्य, सार्वजनिक गतिविधि र द्विपक्षीय संवादलाई अलग-अलग घटनाका रूपमा मात्र हेर्दा तिनको समग्र अर्थ प्रस्ट नहुन सक्छ। तर पछिल्ला महिनाका गतिविधिलाई एकै ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्दा एउटा महत्वपूर्ण प्रवृत्ति देखिन्छ। दूतावास परम्परागत राजनीतिक तथा औपचारिक कूटनीतिमा मात्र सीमित नरही विकास, विपद प्रतिकार्य, युवा, शिक्षा, संस्कृति, प्रविधि, सञ्चार, संस्थागत क्षमता र जनस्तरीय सम्बन्धलाई जोड्ने व्यापक सार्वजनिक कूटनीतिक अभ्यासतर्फ अघि बढिरहेको छ।

राजदूत चाङ माओमिङले कार्यभार सम्हालेपछिका भेटघाट, सार्वजनिक कार्यक्रम, विचार लेख र विभिन्न संस्थासँगका अन्तरक्रियामा एउटा विषय लगातार दोहोरिएको देखिन्छ—नेपाल–चीन सम्बन्धलाई ऐतिहासिक मित्रताको स्मरणमा मात्र सीमित नराखी व्यावहारिक सहकार्य र प्रत्यक्ष परिणामतर्फ लैजानुपर्छ। यही कारण पछिल्लो चिनियाँ कूटनीतिक सक्रियताको मुख्य विशेषता ‘सम्बन्धको विस्तार’ मात्र होइन, सम्बन्धलाई सरकारबाट समाजसम्म र घोषणाबाट कार्यान्वयनसम्म पुर्‍याउने प्रयास हो।

विपदमा देखिएको व्यावहारिक सहकार्य

कूटनीतिक सम्बन्धको वास्तविक गहिराइ सामान्य अवस्थामा हुने स्वागत समारोहभन्दा संकटका बेला बढी स्पष्ट हुन्छ। भोटेकोशी–केरुङ क्षेत्रमा आएको पछिल्लो विनाशकारी विपद यस दृष्टिले नेपाल–चीन सम्बन्धको महत्वपूर्ण परीक्षा बन्यो। चीन आफैं सीमापार क्षेत्रमा ठूलो क्षति व्यहोर्दै गर्दा नेपालतर्फ राहत, आर्थिक सहयोग, प्राविधिक सूचना, उद्धार विशेषज्ञ र आवश्यक सामग्री परिचालनमा देखाएको सक्रियता उल्लेखनीय रह्यो।

चिनियाँ पक्षले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालका लागि आपतकालीन आर्थिक सहायता, चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटी मार्फत थप सहयोग तथा ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। चिनियाँ परिवहन विमानमार्फत पाल, कम्बल, स्लिपिङ ब्याग, खाद्य सामग्री र प्राथमिक उपचार सामग्री काठमाडौं ल्याइनुका साथै कठिन सुरुङ तथा जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारका लागि चिनियाँ विशेषज्ञसमेत परिचालित भए।

यसको महत्व सहायता रकम वा सामग्रीको परिमाणमा मात्र सीमित छैन। विपद प्रभावित क्षेत्रका भूउपग्रह तस्बिर, जलविज्ञान र मौसमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान तथा सीमा क्षेत्रमा सम्भावित थप जोखिमबारे समन्वय हुनु दीर्घकालीन दृष्टिले अझ महत्वपूर्ण छ। यसले हिमालयी विपदलाई केवल नेपालको वा केवल चीनको समस्या मानेर समाधान गर्न नसकिने वास्तविकता देखाएको छ।

नेपाल र चीनबीच अब वास्तविक समयको मौसम सूचना, हिमनदी र हिमताल अनुगमन, नदीको बहाव, भूगर्भीय गतिविधि, भूउपग्रह तथ्यांक र सम्भावित अवरोध तालसम्बन्धी पूर्वचेतावनी आदानप्रदान गर्ने स्थायी संयन्त्र आवश्यक देखिएको छ। पछिल्लो विपदमा देखिएको अस्थायी सहकार्यलाई संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यो दुई देशको सम्बन्धमा दीर्घकालीन उपलब्धि हुनेछ।

घोषणाभन्दा कार्यान्वयनको परीक्षा

नेपाल–चीन सम्बन्धमा बीआरआई, सडक, रेल, ऊर्जा र अन्य पूर्वाधार परियोजना लामो समयदेखि चर्चामा छन्। राजनीतिक तहमा अनेकौँ सहमति भएका छन्, तर परियोजना कार्यान्वयनको गति अपेक्षाअनुसार अघि नबढेको यथार्थ पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। यही पृष्ठभूमिमा नेपाल–चीन सहयोग परियोजनाको प्रगति, लगानी, व्यापार र निर्माणमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न भएका द्विपक्षीय संवाद महत्वपूर्ण छन्।

टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र सीमा पूर्वाधार, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे सीमापार प्रसारण लाइन तथा विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी परियोजनालाई दुई देशबीच सम्भावित सहकार्यका क्षेत्रका रूपमा अघि सारिएको छ। यी सबै परियोजना एकै समयमा कार्यान्वयन हुन सम्भव नहुन सक्छन्। त्यसैले प्राथमिकता निर्धारण, वित्तीय स्पष्टता, प्राविधिक सम्भाव्यता र कार्यान्वयन समयसीमा निर्णायक हुन्छ।

यही ठाउँमा दूतावासको भूमिका बढी परिणाममुखी हुन सक्छ। नेपालका मन्त्रालय, चिनियाँ निकाय, लगानीकर्ता र परियोजना कार्यान्वयन पक्षबीच देखिने प्रशासनिक तथा प्राविधिक अवरोध पहिचान गरी समाधानतर्फ लैजान सकियो भने राजनीतिक प्रतिबद्धताको वास्तविक अर्थ देखिन्छ। नेपाललाई अहिले थप घोषणा मात्र होइन, पहिले भएका सहमतिमध्ये केही महत्वपूर्ण परियोजनाको ठोस प्रगति आवश्यक छ।

युवा र शिक्षामा दीर्घकालीन सोच

चिनियाँ दूतावासका पछिल्ला गतिविधिमा युवालाई दिइएको महत्व अर्को उल्लेखनीय पक्ष हो। छात्रवृत्ति, चीन अध्ययनका लागि विद्यार्थीको विदाइ, युवा मञ्च, विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता, भ्रमण तथा युवा केन्द्रित अन्य कार्यक्रमले सम्बन्धको आधार नयाँ पुस्तासम्म विस्तार गर्ने प्रयास देखाउँछन्।

यस प्रकारको कूटनीतिको परिणाम तत्काल देखिँदैन। चीनमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीले त्यहाँको समाज, अर्थतन्त्र, प्रविधि, प्रशासन र संस्कृतिलाई प्रत्यक्ष बुझ्ने अवसर पाउँछन्। भोलि उनीहरू सरकारी अधिकारी, चिकित्सक, इञ्जिनियर, प्राध्यापक, पत्रकार, व्यवसायी वा नीति निर्माता बन्न सक्छन्। त्यसैले शिक्षा र युवा आदानप्रदान दीर्घकालीन सम्बन्धको प्रभावकारी आधार बन्न सक्छ।

तर यसको अर्को चरण पनि आवश्यक छ। चीनमा अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीको ज्ञान र सीप नेपालको विकासमा उपयोग हुने संरचना बनाउनु जरुरी छ। चिनियाँ विश्वविद्यालय, नेपाली शिक्षण संस्था, निजी क्षेत्र र रोजगार बजारबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सकियो भने छात्रवृत्ति केवल शैक्षिक अवसरमा सीमित नरही ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरणको माध्यम बन्न सक्छ।

राज्य संस्थासँग बढ्दो संवाद

दूतावासले राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्धबाहेक नेपालको प्रशासनिक, कूटनीतिक तथा सुरक्षा संस्थासँग पनि संवाद विस्तार गरेको देखिन्छ। नेपाली कूटनीतिक अधिकारीका लागि चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण, प्रहरी तथा सैनिक शैक्षिक संस्थामा चीनको विदेश नीति, सुरक्षा र विकास अवधारणाबारे अन्तरक्रिया यसका उदाहरण हुन्।

यसको सकारात्मक पक्ष भनेको नेपाली अधिकारीले चीनलाई तेस्रो पक्षको व्याख्यामार्फत मात्र नभई चिनियाँ अधिकारी र विज्ञको प्रत्यक्ष दृष्टिकोणबाट बुझ्ने अवसर पाउनु हो। त्यसैगरी चिनियाँ पक्षले पनि नेपाली संस्थाका प्रश्न, प्राथमिकता र संवेदनशीलता प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न सक्छ। यस्ता सम्पर्कले अनुमान र गलत बुझाइ घटाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्।

तर संस्थागत संवाद प्रभावकारी हुनका लागि एकतर्फी प्रस्तुति मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रश्नोत्तर, असहमति, फरक रणनीतिक दृष्टिकोण र संवेदनशील विषयमाथि पनि व्यावसायिक संवाद हुन सक्नुपर्छ। वास्तविक विश्वासको अर्थ सबै विषयमा समान धारणा हुनु होइन; फरक धारणा हुँदाहुँदै पनि संवाद कायम राख्न सक्नु परिपक्व सम्बन्धको संकेत हो।

कृषि, प्रविधि र जनजीवनतर्फ सहकार्य

नेपाल–चीन सम्बन्धलाई ठूला पूर्वाधार परियोजनासँग मात्र जोडेर हेर्ने सोच पछिल्ला गतिविधिले केही हदसम्म बदलिरहेको देखिन्छ। कृषि, खाद्य सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रविधि र स्थानीय विकाससम्बन्धी विषय पनि द्विपक्षीय सहकार्यको क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेका छन्।

नेपालको कृषि प्रणाली सुदृढीकरण, प्रविधि तथा जनशक्ति विकासका लागि चिनियाँ सहयोगमा अघि बढाइएका कार्यक्रम यसका उदाहरण हुन्। नेपालका लागि कृषि उत्पादकत्व, खाद्य सुरक्षा, बजार पहुँच र ग्रामीण रोजगारी अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हुन्। यी क्षेत्रमा हुने सानो तर प्रभावकारी सहयोग पनि कहिलेकाहीँ ठूलो पूर्वाधार परियोजनाभन्दा जनजीवनमा छिटो देखिन सक्छ।

त्यसैगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थतन्त्र, विद्युतीय सवारी, स्वच्छ ऊर्जा, भूउपग्रह प्रविधि र विपद पूर्वसूचना जस्ता क्षेत्रमा चीनसँगको सहकार्य नेपालका लागि भविष्यको महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ। नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई केवल सडक र रेलमा सीमित नराखी नयाँ प्रविधि तथा ज्ञान अर्थतन्त्रतर्फ पनि विस्तार गर्न आवश्यक छ।

सञ्चार र सार्वजनिक कूटनीति

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक संवादमा पनि सक्रियता बढाएको छ। राजदूतका हस्ताक्षरित लेख, सञ्चार संस्थासँगका भेटघाट, पत्रकार तथा विज्ञसँगका अन्तरक्रिया, युवा भिडियो कार्यक्रम र चीनसम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी प्रवाह यसैको हिस्सा हुन्।

यसको सकारात्मक पक्ष चीनको धारणा नेपाली समाजसम्म प्रत्यक्ष पुग्नु हो। नेपालमा चीनसम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सामग्री परम्परागत रूपमा तेस्रो देशका सञ्चारमाध्यममार्फत आइपुग्ने गरेका छन्। चीनले आफ्नो दृष्टिकोण आफैं प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक सार्वजनिक कूटनीतिक अभ्यास हो।

तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव विश्वसनीयतामा निर्भर हुन्छ। उपलब्धिको प्रचारमात्र होइन, कठिन प्रश्न, विवादित विषय, परियोजनागत समस्या र नीतिगत बहसबारे पनि तथ्यपूर्ण संवाद खुला राख्न सके विश्वास अझ बढ्छ। सञ्चारमाध्यमसँग नियमित र पारदर्शी संवाद कुनै पनि आधुनिक कूटनीतिक नियोगका लागि दीर्घकालीन सम्पत्ति हो।

नेपालको हित नै केन्द्रमा रहनुपर्छ

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा राजनीतिक विश्वास महत्वपूर्ण छ। नेपालले लामो समयदेखि एक–चीन सिद्धान्तलाई मान्यता दिँदै आफ्नो भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने नीति अवलम्बन गरेको छ। चीनले पनि नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र विकासको अधिकारलाई सार्वजनिक रूपमा समर्थन गर्दै आएको छ।

तर सम्बन्ध दीर्घकालीन रूपमा अझ बलियो बनाउन नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, संविधान, कानून र बहुआयामिक विदेश नीतिको सम्मान उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल–चीन सम्बन्धलाई भारत, अमेरिका वा अन्य कुनै तेस्रो देशसँगको प्रतिस्पर्धाको चश्माबाट मात्र हेर्नु दुवै देशको हितमा छैन।

नेपालका लागि चीन महत्वपूर्ण छिमेकी, विकास साझेदार र व्यापारिक अवसर हो। त्यसैगरी चीनका लागि नेपाल दक्षिण एसिया र हिमालयी क्षेत्रको महत्वपूर्ण छिमेकी हो। यही वास्तविकतामा आधारित, तेस्रो पक्षविरुद्ध लक्षित नभएको र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध सबैभन्दा टिकाउ हुन्छ।

अब मापन परिणामबाट

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास अहिले नेपालमा सक्रिय कूटनीतिक नियोगमध्ये एकका रूपमा देखिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वदेखि विद्यार्थी, युवा, पत्रकार, कूटनीतिज्ञ, सुरक्षाकर्मी, किसान, प्राज्ञिक समुदाय र विपद प्रभावित नागरिकसम्म पुग्ने गतिविधिले यसको दायरा फराकिलो भएको देखाउँछ।

तर आगामी चरणमा सफलताको मापन कार्यक्रमको संख्या होइन, परिणामबाट हुनेछ। नेपाली नागरिकका लागि सीमापार व्यापार सहज भयो कि भएन, सडक र पूर्वाधार बने कि बनेनन्, नेपाली उत्पादन चिनियाँ बजारमा पुगे कि पुगेनन्, विद्यार्थीले नयाँ अवसर पाए कि पाएनन्, प्रविधि र सीप हस्तान्तरण भयो कि भएन तथा विपदको पूर्वसूचना समयमै प्राप्त भयो कि भएन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेछन्।

यही चिनियाँ दूतावासका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि हो। अहिलेको सक्रिय सार्वजनिक कूटनीतिलाई ठोस परियोजना, स्थानीय लाभ, पारदर्शी सहकार्य, ज्ञान हस्तान्तरण र नेपालको विकास प्राथमिकतासँग जोड्न सकियो भने नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ।

भोटेकोशी–केरुङ विपदले एउटा गहिरो सत्य पुनः स्मरण गराएको छ। हिमालयले नेपाल र चीनलाई छुट्याएको मात्र छैन; साझा नदी, वातावरण, जोखिम, व्यापार र भविष्यले जोडेको पनि छ। त्यसैले दुई देशको आगामी सम्बन्ध इतिहासको मित्रता दोहोर्‍याउने मात्र होइन, वर्तमानका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने र भविष्यका चुनौती संयुक्त रूपमा सामना गर्ने क्षमताबाट परिभाषित हुनुपर्छ।

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका पछिल्ला गतिविधिको सबैभन्दा सकारात्मक संकेत यही हो। कूटनीति समारोहबाट कार्यान्वयनतर्फ, सरकारबाट समाजतर्फ र घोषणाबाट परिणामतर्फ जाने प्रयासमा छ। यो दिशा निरन्तर रह्यो र प्रत्यक्ष उपलब्धिमा रूपान्तरण भयो भने नेपाल–चीन सम्बन्धको अर्को अध्याय ऐतिहासिक मित्रताको वर्णनमा मात्र सीमित रहने छैन; साझा विकास, हिमालयी सुरक्षा, प्रविधि, ज्ञान, युवा र जनजीवनसँग जोडिएको आधुनिक साझेदारीका रूपमा विकसित हुन सक्छ।