रसुवा विपत्तिपछि राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्री शाह आफैँ जानेबारे उच्चस्तरीय छलफल

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको बढ्दो जोखिम र क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँ संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुनेबारे उच्चस्तरीय छलफल सुरु भएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री शाह महासभामा सहभागी नहुने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने तय भएको थियो। तर भोटेकोशी विपत्तिपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठाउन प्रधानमन्त्री स्वयं न्यूयोर्क जानुपर्ने सुझाव सरकारभित्रैबाट आउन थालेको हो।

प्रधानमन्त्री महासभामा सहभागी हुने विषयमा छलफल भइरहेको उच्च सरकारी श्रोतले पुष्टि गरेको छ। पछिल्लो विपत्तिले हिमाली मुलुक नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण सामना गरिरहेको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शक्तिशाली ढंगले प्रस्तुत गर्ने अवसर सिर्जना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको तहबाटै विषय उठाउँदा प्रभावकारी हुने सुझाव आएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शाह पनि प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहे पनि अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा अधिवेशन सेप्टेम्बर ८ मा न्यूयोर्कमा औपचारिक रूपमा सुरु हुँदैछ। राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी हुने उच्चस्तरीय आमबहस भने सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म हुनेछ। सेप्टेम्बर २३ मा जलवायु कार्य र न्यायोचित संक्रमणसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमसमेत आयोजना हुँदैछ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार मन्त्रालयमा बोलाएको मन्त्री तथा विज्ञहरूको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा सहभागी भएर भोटेकोशी विपत्तिलाई जलवायु न्यायसँग जोडेर विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा उठेको थियो।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेसहित पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सहभागी थिए।

नेपाल सरकारले यसअघि नै भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’सँग आपतकालीन आर्थिक सहयोग मागेको छ। अर्थमन्त्री वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा कोषको बोर्डलाई पत्र पठाउँदै विपदको परिमाण नेपालको तत्काल प्रतिकार्य क्षमताभन्दा ठूलो रहेको उल्लेख गरेका छन्।

भोटेकोशी विपत्तिमा एक हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौँ मानिस अझै बेपत्ता छन्। खोजी, उद्धार र क्षतिको मूल्यांकन जारी रहेकाले वास्तविक मानवीय तथा आर्थिक क्षति अझै पूर्ण रूपमा यकिन भइसकेको छैन।

प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनहरूले उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको ठूलो हिम तथा चट्टान अवरोहलाई बाढीको तत्काल प्रमुख कारकका रूपमा औँल्याएका छन्। वैज्ञानिकहरूले बढ्दो तापक्रम, हिमनदीको अस्थिरता र तीव्र हिमपग्लाइले हिमालय क्षेत्रमा यस्ता विनाशकारी घटनाको जोखिम बढाइरहेको चेतावनी दिएका छन्। तर यस विशिष्ट घटनाको प्रत्येक कारण र जलवायु परिवर्तनसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धबारे विस्तृत वैज्ञानिक मूल्यांकन अझै जारी छ।

प्रधानमन्त्री शाह न्यूयोर्क जाने निर्णय भए नेपालले भोटेकोशी विपत्तिलाई राहत सहयोगको विषयमा मात्र सीमित नराखी हिमाली राष्ट्रहरूले न्यून कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद भोगिरहेको असमान क्षति, जलवायु वित्त, हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्ति र हिमालयको सुरक्षालाई विश्वव्यापी जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा महासभामा उठाउने सम्भावना छ।