भोटेकोशी विपदपछि पुनःस्थापनातर्फ सरकार, १ अर्ब निकासा, मृतक संख्या १ हजार ५० पुग्यो
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि सरकार खोज, उद्धार र राहतसँगै पुनःस्थापनाको चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। उनले प्रभावित नागरिकको उपचार, मनोपरामर्श, अस्थायी आश्रय, भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार हालसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ भने तीन हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। उद्धारपछि अस्पताल भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। हाल नुवाकोटमा दुई हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रका लागि मंगलबार एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। उक्त रकम राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइनेछ। त्यसमध्ये १५ स्थानीय तहका लागि छ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। बाढी आएलगत्तै सरकारले रसुवा र नुवाकोटलाई एक–एक करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो।
नुवाकोटका १९ अस्थायी आश्रयस्थलमा रसुवा र नुवाकोटका गरी दुई हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत पाइरहेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतका लागि आवश्यक जनशक्ति भने निरन्तर परिचालन गरिने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
बाढीले गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडक तथा पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। ४८ झोलुङ्गे पुलमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक मूल्यांकन छ। प्रभावित क्षेत्रमा ३१ मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने थप २० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।
गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे र गलौदी क्षेत्रमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गल्छी–देवीघाट सडकमा बेलिब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ भने तादी–देवीघाट र बेत्रावतीमा पनि बेलिब्रिज राख्ने तयारी अघि बढाइएको छ। सडक निर्माण तथा मर्मतमा ५० प्राविधिक कर्मचारी खटिएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्भावित महामारी रोक्न सरकारले विशेष निगरानी सुरु गरेको छ। सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा विशेष स्वास्थ्य टोली, महामारी विज्ञ, एम्बुलेन्स र मानसिक स्वास्थ्य परामर्श टोली परिचालन गरिएको छ। खानेपानी, सरसफाइ, झाडापखाला तथा ज्वरोसम्बन्धी निगरानी पनि तीव्र पारिएको छ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषका नौ वाणिज्य बैंक खातामा मंगलबार मध्यान्हसम्म छ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरेपछि पाँच अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको जनाइएको छ। दुई बैंकमा गरी ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलरसमेत जम्मा भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि निरन्तर आइरहेको छ। भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री र ११ सदस्यीय उद्धार टोली उपलब्ध गराएको छ। पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री आउने क्रममा छ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै ५० टन राहत सामग्री र उद्धार टोली उपलब्ध गराएको छ। सरकारले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
अमेरिकाले पाँच लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सले ८३ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै एक करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्विट्जरल्यान्डले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्र्याङ्क उपलब्ध गराएको छ।
एसियाली विकास बैंकले ५० लाख अमेरिकी डलर बजेटरी अनुदान तथा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने जनाइएको छ। बेलायत, जापान, युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।
सरकारका अनुसार हालसम्म एक हजार ५० जनाको शव फेला परेको छ। पहिचान हुन नसकेका शवलाई डीएनए नमूना तथा अन्य पहिचान विवरण सुरक्षित राखेर कानुनी र वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन भइरहेको छ। नेपाली तथा विदेशी नागरिकका आफन्तले डीएनए परीक्षणका लागि नेपाल प्रहरी अस्पताल वा नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नमूना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी विपदलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन्। विज्ञसँगको छलफललाई उद्धृत गर्दै उनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा ठूलो हिम तथा चट्टान अवरोहपछि उत्पन्न बाढीले ठूलो विनाश निम्त्याएको बताए।
हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको अस्थिरता र पग्लिने क्रमले जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै शाहले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याको परिणाम भएकाले यसको प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले भोटेकोशी विपदको वैज्ञानिक कारणबारे थप अध्ययन आवश्यक रहे पनि यस घटनाले हिमाली क्षेत्रको बढ्दो जलवायु जोखिमप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन्।
