बिश्केक घोषणापत्र : बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको संस्थागत आधार र दक्षिणपूर्वी एसियाको नयाँ रणनीतिक सन्तुलन

प्रेम सागर पाैडेल

सन् २०२६ सेप्टेम्बर १ मा किर्गिस्तानको बिश्केकमा शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) का दस सदस्य राष्ट्रले २५औँ वार्षिकोत्सव घोषणापत्र स्वीकार गरे। यसलाई अर्को नियमित कूटनीतिक दस्तावेजका रूपमा मात्र पढियो भने यसको वास्तविक महत्व छुट्छ। यसले तत्काल विश्व व्यवस्था परिवर्तन गरेको छैन। एससीओ नेटोजस्तो सैन्य गठबन्धन बनेको पनि छैन। तर यसले पछिल्ला वर्षमा चीन, रुस, भारत, इरान र ग्लोबल साउथबाट उठेको बहुध्रुवीयताको बहसलाई राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, प्राविधिक र संस्थागत भाषामा एकीकृत गरेको छ। बिश्केक घोषणापत्रको महत्व त्यसमा लेखिएका प्रतिबद्धताभन्दा पनि विश्व शक्ति संरचना कुन दिशामा सर्दैछ भन्ने संकेतमा छ।

घोषणापत्र पश्चिमविरोधी होइन, शक्ति पुनर्सन्तुलनको दस्तावेज हो

बिश्केकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश पश्चिमविरोधी नयाँ संसार घोषणा गर्नु होइन। यसले विश्व शासनमा लामो समयदेखि कायम शक्ति असन्तुलनलाई चुनौती दिन खोजेको छ। घोषणापत्रले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, सार्वभौम समानता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय भूमिकालाई स्वीकार गरेको छ। यसले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय संरचना भत्काएर नयाँ प्रणाली बनाउने होइन। बरु संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र बहुपक्षीय आर्थिक संस्थाभित्र शक्ति र प्रतिनिधित्वको पुनर्वितरण खोजेको देखिन्छ।

रुसी राष्ट्रपति पुटिनले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको निर्माणलाई अपरिवर्तनीय प्रक्रिया बताए। इरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियानले एउटा शक्ति केन्द्रलाई अर्कोले प्रतिस्थापन गर्नु बहुध्रुवीयताको उद्देश्य नहुने धारणा राखे। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले समान र व्यवस्थित बहुध्रुवीयताको अवधारणा अघि सार्दै ठूला र साना सबै राष्ट्रका लागि समान अधिकार, समान अवसर र समान नियमको आवश्यकता औँल्याए। यी तीन दृष्टिकोणको साझा तत्व स्पष्ट छ। भविष्यको विश्वमा निर्णय क्षमता धेरै केन्द्रमा फैलिनुपर्छ। बिश्केक घोषणापत्रलाई विद्यमान व्यवस्थाको पुनर्सन्तुलनको राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ।

आर्थिक शक्ति अब वित्तीय विकल्पसँग जोडिँदै

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको व्यवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वभौम समानता स्थापित गरे पनि विश्व अर्थतन्त्र, वित्त र प्रविधिमा पश्चिमी शक्तिको प्रभाव अत्यन्त बलियो रह्यो। शीतयुद्धपछिको अमेरिकी प्रभुत्वको अवधिमा यो असन्तुलन अझ स्पष्ट भयो। तर चीनको आर्थिक उदय, रुस र पश्चिमबीचको टकराव, भारतको बढ्दो शक्ति, इरानमाथिका प्रतिबन्ध र ग्लोबल साउथको सक्रियताले त्यो संरचनालाई चुनौती दिन थालेका छन्।

बिश्केक घोषणापत्रले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र विश्व व्यापार सङ्गठनका सिद्धान्तसँग बाझिने एकपक्षीय दबाबको विरोध गरेको छ। यसको तत्काल अर्थ प्रतिबन्धमाथिको असहमति हो। तर दीर्घकालीन अर्थ अझ गहिरो छ। यदि ठूलो आर्थिक समूहले व्यापार, ऊर्जा, वित्त र प्रविधिका वैकल्पिक माध्यम निर्माण गर्न थाल्यो भने प्रतिबन्धको प्रभाव कमजोर हुन सक्छ। एससीओभित्र राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार विस्तार गर्ने प्रयास र वैकल्पिक वित्तीय संस्थाको छलफल सामान्य आर्थिक विषय मात्र होइन, रणनीतिक स्वायत्तताको प्रश्न पनि हो।

तर अतिरञ्जनाबाट बच्नुपर्छ। अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका तत्काल समाप्त हुने छैन। अमेरिकी पूँजी बजारको गहिराइ, विश्वव्यापी तरलता र वित्तीय नेटवर्क अहिले पनि शक्तिशाली छ। त्यसैले डलरको अन्त्य वा नयाँ विश्व मुद्राजस्ता निष्कर्ष समयपूर्व हुन्। वास्तविक परिवर्तन अर्को ठाउँमा भइरहेको छ। धेरै देश अब एउटै वित्तीय प्रणालीमाथि पूर्ण निर्भर रहन चाहँदैनन्। यही बहुविकल्पीय संरचना भविष्यको बहुध्रुवीय अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्छ।

सुरक्षा सोच सीमाबाट डिजिटल क्षेत्रसम्म

एससीओको प्रारम्भिक सुरक्षा चिन्ता आतंकवाद, पृथकतावाद र अतिवादमा केन्द्रित थियो। अहिले यो सीमापार अपराध, लागुऔषध, सूचना सुरक्षा, डिजिटल पूर्वाधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र आपतकालीन अवस्थासम्म फैलिएको छ। बिश्केक २०२६ ले एससीओ चार्टर संशोधन गर्दै सुरक्षा, सूचना र अन्य क्षेत्रमा नयाँ दस्तावेज स्वीकृत गरेको छ। यसले यसअघि थियाञ्चिन शिखर सम्मेलनबाट शुरु भएको संस्थागत विस्तारलाई गहिरो बनाएको हो।

घोषणापत्रले सूचना प्रविधिको सैन्यीकरणको विरोध गर्छ। यसले महत्वपूर्ण सूचना पूर्वाधारमाथि हुने आक्रमण र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको दुरुपयोगलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नसँग जोडेको छ। यो सामान्य प्राविधिक भाषा होइन। २१औँ शताब्दीको शक्ति प्रतिस्पर्धा भूभाग, सेना र आणविक हतियारमा मात्र सीमित छैन। डाटा, चिप, क्लाउड, डिजिटल भुक्तानी, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता पनि राष्ट्रिय शक्तिका साधन बनेका छन्। भविष्यको बहुध्रुवीयता डाटा केन्द्र, प्राविधिक मापदण्ड र डिजिटल मुद्राको प्रतिस्पर्धा पनि हुनेछ।

तर डिजिटल सार्वभौमसत्ताको नाममा नागरिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने खतरा पनि वास्तविक छ। एससीओको डिजिटल सुरक्षा अवधारणा विश्वसनीय बन्न त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षासँगै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्छ भन्ने निर्णायक हुनेछ।

एससीओ ‘पूर्वको नाटो’ होइन

एससीओलाई कहिलेकाहीँ पूर्वको नाटो भनिन्छ। तर यसको सदस्यता संरचना र निर्णय प्रक्रियाले त्यो तुलनालाई समर्थन गर्दैन। चीन र भारतबीच सीमा तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छ। भारत र पाकिस्तानबीच गहिरो सुरक्षा विवाद छ। भारत एससीओको सदस्य भए पनि अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँग क्वाडमा सहकार्य गर्छ। रुस पश्चिमसँग प्रत्यक्ष टकरावमा छ। इरानको पश्चिमीसँग आफ्नै संघर्ष छ। मध्य एसियाली देशहरू सबै शक्ति केन्द्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छन्।

यही विविधता एससीओको कमजोरी पनि हो र विशेषता पनि। यसले नाटोजस्तो एकीकृत सैन्य कमाण्ड वा युरोपेली सङ्घजस्तो साझा आर्थिक नीति तत्काल बनाउन सक्दैन। तर फरक प्राथमिकता भएका र आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने देश एउटै संस्थाभित्र सहकार्य गर्न सक्नु आफैँमा नयाँ प्रयोग हो। यो मोडल टिके भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति कठोर सैन्य गठबन्धनभन्दा विषयगत साझेदारीमा बढी आधारित हुन सक्छ। एससीओको वास्तविक शक्ति मतभेदबीच पनि सहकार्यको न्यूनतम क्षेत्र विस्तार गर्नुमा छ।

दक्षिणपूर्वी एसियामा विकल्प विस्तार हुँदै

बिश्केक घोषणापत्रको प्रत्यक्ष भूगोल मध्य एसिया हो। तर यसको प्रभाव दक्षिणपूर्वी एसियामा पनि देखिन सक्छ। कम्बोडिया, म्यानमार र लाओस एससीओसँग साझेदारीमा छन्। आसियान र एससीओबीच संस्थागत सम्पर्कको इतिहास पनि छ। तर यसलाई दक्षिणपूर्वी एसिया कुनै नयाँ शिविरतर्फ सर्दैछ भनेर बुझ्नु गलत हो। वास्तविक परिवर्तन शिविर परिवर्तन होइन, विकल्प विस्तार हो।

आसियानको आधारभूत रणनीति एउटै शक्ति केन्द्रमा आबद्ध नहुने र सबैसँग सम्बन्ध राख्ने हो। दक्षिणपूर्वी एसियाका देशले एससीओसँग सम्बन्ध विस्तार गरे पनि अमेरिका, जापान, भारत, युरोप र चीनसँगको सम्बन्ध त्याग्ने छैनन्। कम्बोडिया, लाओस र म्यानमार चीन र रुससँग संस्थागत सम्बन्ध गहिरो बनाउन सक्छन्। इन्डोनेसिया र मलेसियाले बहुध्रुवीयतालाई समर्थन गर्न सक्छन्, तर आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न चाहन्छन्। भियतनाम र थाइल्यान्ड बहुविकल्पीय सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्। फिलिपिन्सको अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्बन्धले उसको दृष्टिकोण फरक राख्छ। सिङ्गापुरको विश्व वित्तीय प्रणालीसँगको गहिरो सम्बन्धले पनि उसको बाटो पृथक छ।

दक्षिण चीन सागर बहुध्रुवीयताको परीक्षा हो

बिश्केक घोषणापत्रले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त प्रस्तुत गरेको छ। दक्षिणपूर्वी एसियामा यसको कठिन परीक्षा दक्षिण चीन सागर हो। फिलिपिन्स, भियतनाम, मलेसिया, ब्रुनाई र चीनबीच समुद्री दाबीका विवाद समाधान नभएसम्म चीनले बहुध्रुवीयता र सार्वभौम समानतालाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहनेछ।

चीनले दक्षिणपूर्वी एसियामा राजनीतिक आकर्षण विस्तार गर्न आर्थिक शक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन। साना राष्ट्रले एउटा ठूलो शक्तिको प्रभुत्व अर्कोले प्रतिस्थापन गरेको अनुभव गरे भने बहुध्रुवीयताको आकर्षण कमजोर हुन्छ। बिश्केकमा व्यक्त समान अधिकार, समान अवसर र सार्वभौम सम्मानको सिद्धान्त चीनको क्षेत्रीय व्यवहारमा कति देखिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ। यही परीक्षण अमेरिका र पश्चिमी शक्तिमाथि पनि लागू हुन्छ। यदि उनीहरूले नियममा आधारित व्यवस्थाको वकालत गर्दै आफूलाई फरक नियम लागू गरे भने दक्षिणपूर्वी एसियाका देश थप विकल्प खोज्न प्रेरित हुनेछन्।

म्यानमारले आसियानको केन्द्रीयतालाई परीक्षा दिन सक्छ

म्यानमारको अवस्था पनि महत्वपूर्ण छ। चीन र रुससँग बढ्दो सम्बन्ध र एससीओसँगको सम्पर्कले म्यानमारलाई आसियानबाहिर कूटनीतिक विकल्प दिन सक्छ। यस्तो भए आसियानले सदस्य राष्ट्रमाथि प्रयोग गर्ने राजनीतिक प्रभाव कमजोर हुन सक्छ। यसको अर्थ एससीओ आसियानको प्रतिस्पर्धी बन्छ भन्ने होइन। तर एउटै देशले फरक आवश्यकता पूरा गर्न फरक संस्था प्रयोग गर्ने सम्भावना बढ्नेछ। सुरक्षाका लागि आसियान, व्यापारका लागि आरसीईपी, पूर्वाधारका लागि बीआरआई, राजनीतिक समन्वयका लागि ब्रिक्स र युरेसियाली सम्पर्कका लागि एससीओजस्ता बहुस्तरीय संयन्त्र प्रयोग हुन सक्छन्। यसलाई एकअर्कामाथि थपिएका बहुपक्षीय संस्थाको बहुध्रुवीयता भन्न सकिन्छ।

नेपालले बिश्केकलाई टाढाको दस्तावेज ठान्नु हुँदैन

नेपालका लागि बिश्केक घोषणापत्रको महत्व विशेष छ। चीन र भारत दुवै एससीओका सदस्य हुन्। नेपाल एससीओको संवाद साझेदार हो। नेपालको हिमाली सुरक्षा, पारवहन निर्भरता, ऊर्जा व्यापार, डिजिटल पूर्वाधार र जलवायु जोखिमका प्रश्न एससीओका बहससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। नेपालले एससीओलाई पश्चिमविरोधी मञ्चका रूपमा हेर्नु हुँदैन। नेपालका लागि यसको मूल्य विकल्प विस्तारमा छ। भारतसँगको सम्बन्ध, चीनसँगको उत्तरी सम्पर्क, अमेरिका र युरोपसँगको साझेदारी, संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको सम्बन्ध र एससीओको अवसरलाई एउटै राष्ट्रिय हितको कसीमा राख्न सक्नु नै रणनीतिक स्वायत्तता हो। बहुध्रुवीय विश्वले साना राष्ट्रलाई बढी विकल्प दिन सक्छ। तर विकल्प हुनु र त्यसको उपयोग गर्न सक्नु फरक हो। सक्षम कूटनीति, आर्थिक उत्पादन र दीर्घकालीन नीति बिना धेरै शक्ति केन्द्रको उपस्थितिले अवसरभन्दा दबाब पनि बढाउन सक्छ।

भविष्यमा नयाँ संरचना थपिँदै जानेछन्

बिश्केक घोषणापत्रको गहिरो अर्थ यही हो । नयाँ विश्व व्यवस्था पुराना संस्थालाई अचानक हटाएर आउने देखिँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघ, आईएमएफ, विश्व बैंक र डलरको भूमिका रहिरहनेछ। अमेरिका पनि प्रमुख शक्ति रहिरहनेछ। तर तिनको वरिपरि एससीओ, ब्रिक्स, क्षेत्रीय बैंक, स्थानीय मुद्रामा व्यापार, वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली र नयाँ डिजिटल पूर्वाधार थपिँदै जानेछन्। शक्ति एउटा केन्द्रबाट अर्कोमा मात्र सर्नेभन्दा धेरै केन्द्रमा फैलिनेछ। यो पश्चिमका लागि चुनौती र विकासशील देशका लागि अवसर हो।

बढी विकल्पले साना देशलाई राम्रो शर्त माग्न सहयोग गर्छ। तर धेरै प्रतिस्पर्धी संरचनाले निर्णय कठिन पनि बनाउँछ। गलत ऋण, असंगत डिजिटल प्रणाली र ठूलो शक्तिको दबाब एकैपटक आउन सक्छ। बहुध्रुवीयता आफैँ न्यायपूर्ण हुँदैन। न्यायपूर्ण बहुध्रुवीयताको परीक्षण शक्ति केन्द्रको संख्या होइन, नियमको समानता, संस्थागत पारदर्शिता र साना राष्ट्रको निर्णय स्वतन्त्रता हो।

बिश्केकको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमा

बिश्केक घोषणापत्र ऐतिहासिक बन्छ कि अर्को दस्तावेजमै सीमित रहन्छ भन्ने कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ। राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार कति बढ्छ, वैकल्पिक वित्तीय संयन्त्रको रूप के हुन्छ, नयाँ सुरक्षा संरचना कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ। चीन र भारतले मतभेदका बाबजुद साझा परियोजना अघि बढाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? कृत्रिम बुद्धिमत्ताका सिद्धान्त व्यवहारिक मानकमा बदलिन्छन् कि बदलिँदैनन् ? एससीओ र आसियानबीच सहकार्य विस्तार हुन्छ कि हुँदैन ? यी प्रश्नले जवाफ दिनेछन्।

बिश्केकले एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ। एकध्रुवीय क्षरण भइरहेको छ। तर नयाँ विश्व व्यवस्था अझै पूर्ण बनेको छैन। अहिले संक्रमणकाल हो। पुरानो संरचना कमजोर हुँदै गएको र नयाँ पूर्ण नबनिसकेको अवस्था हो। एससीओ त्यही संक्रमणको महत्वपूर्ण प्रयोग हो। बिश्केक घोषणापत्रले पश्चिमपछि कसको शासन आउँछ भन्ने उत्तर दिएको छैन। बरु उसले अझ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। अब कुनै एउटा शक्तिले मात्र विश्वका नियम निर्धारण गर्न सक्छ कि सक्दैन? उत्तर क्रमशः स्पष्ट हुँदैछ—सक्दैन।

तर यो उत्तरले अर्को कठिन प्रश्न जन्माउँछ। बहुध्रुवीय विश्व न्यायपूर्ण हुनेछ कि धेरै शक्तिबीचको कठोर प्रतिस्पर्धा मात्र बन्नेछ ? यदि नयाँ शक्ति केन्द्रले साना राष्ट्रको सार्वभौमिकता सम्मान गरे, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा वास्तविक प्रतिनिधित्व बढाए र समान नियम लागू गरे भने बहुध्रुवीयता लोकतान्त्रीकरण हुन सक्छ। तर एउटा प्रभुत्वको स्थान धेरै प्रतिस्पर्धी प्रभुत्वले मात्र लियो भने साना देशलाई नयाँ व्यवस्था पुरानोभन्दा राम्रो नहुन सक्छ। बिश्केकले नयाँ व्यवस्था निर्माण गरिसकेको छैन। उसले सम्भावित वैचारिक र संस्थागत दिशा देखाएको छ। अब त्यसलाई विश्वसनीय बनाउने जिम्मेवारी सदस्य राष्ट्रको व्यवहार, संस्थागत क्षमता र साना राष्ट्रप्रतिको व्यवहारले निर्धारण गर्नेछ।

बिश्केकले संसारलाई नयाँ शासक दिएको छैन। उसले एउटा नयाँ सिद्धान्त बलियो बनाएको छ। भविष्यको विश्व एउटै शक्ति केन्द्रले होइन, धेरै केन्द्रबीचको सहमति, प्रतिस्पर्धा, सन्तुलन र पारस्परिक निर्भरताबाट निर्माण हुनेछ। यही बिश्केक घोषणापत्रको सबैभन्दा गहिरो रणनीतिक अर्थ हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।