जापानी लगानी आकर्षित गर्न भारतको ठूलो पहल, १० ट्रिलियन येन लक्ष्यमा कार्यान्वयन चुनौती

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलले करिब २०० सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै जापान भ्रमण गरेका छन्। भारतले आफ्नो अहिलेसम्मकै ठूलो व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल भनेको उक्त टोलीले टोकियो, नागोया र ओसाकामा जापानी लगानीकर्तासमक्ष भारतमा लगानी विस्तारका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ। तर भ्रमणपछि दुवै पक्षबाट ठोस नयाँ लगानी प्रतिबद्धता उल्लेख भएको औपचारिक घोषणा भने सार्वजनिक भएको छैन।

निर्माण, अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा, इस्पात, अटोमोबाइल, वित्तीय सेवा, स्वास्थ्य तथा स्टार्टअप क्षेत्रका कम्पनी समेटिएको प्रतिनिधिमण्डलको प्रमुख उद्देश्य आगामी दशकमा भारतमा १० ट्रिलियन येन अर्थात करिब ६३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको जापानी निजी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यलाई गति दिनु हो। यो लक्ष्य सन् २०२५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जापान भ्रमणका क्रममा तय गरिएको थियो।

गोयलले भ्रमणका क्रममा एमयूएफजी, मिजुहो र नोमुरालगायत जापानी वित्तीय संस्थासँग छलफल गरेका थिए। उनले सन् २०३२ सम्म भारतको अर्धचालक बजारको माग १५० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्न सक्ने प्रक्षेपण प्रस्तुत गर्दै भारतलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी अर्धचालक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि राखेका छन्।

जापानी कम्पनीहरू भारतप्रति चासो राख्दै आएका छन्। जापान बैंक फर इन्टरनेसनल कोअपरेसनको सन् २०२५ को सर्वेक्षणमा भारत लगातार चौथो वर्ष जापानी उत्पादक कम्पनीका लागि मध्यम अवधिमा व्यवसाय विस्तार गर्न सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य बनेको थियो। तर सम्भावना र वास्तविक लगानीबीच अझै ठूलो अन्तर देखिन्छ। सन् २०२४ अक्टोबरसम्म भारतमा एक हजार ४३४ जापानी कम्पनी सञ्चालनमा थिए, जबकि थाइल्यान्डमा छ हजार ८३, भियतनाममा दुई हजार ५४३ र मलेसियामा एक हजार ६४३ जापानी कम्पनी सञ्चालनमा थिए।

जापानी पक्षले नाफा स्वदेश फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने, भारतीय पूँजी बजारमा पहुँच सुधार गर्नुपर्ने र नियामक वातावरण थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने विषय उठाएको छ। शेयर पुनःखरिद, पूँजी घटाउने प्रक्रिया र दोस्रो बजारमा शेयर बिक्रीजस्ता विषयमा लामो नियामक प्रक्रिया हुने गरेको गुनासो पनि रहेको छ।

भारत सरकारले यी चासोलाई सम्बोधन गर्ने संकेत दिएको छ। गोयलले ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्सको प्रमाणीकरणसहित विभिन्न अनुपालन तथा नियामक प्रक्रियालाई सहज बनाउने संरचना तयार गरिने बताएका छन्। भारतले पछिल्लो समय केही प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नियम खुकुलो बनाउनुका साथै थप पूर्वानुमानयोग्य एफडीआई नीति र अद्यावधिक द्विपक्षीय लगानी सन्धिको नमुना तयार गर्ने काम अघि बढाइरहेको जनाइएको छ।

बेइजिङ नर्मल विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक वान झेले भारतले उच्च प्रविधि कम्पनीका लागि प्रमाणीकरण र स्वीकृति प्रक्रिया केही सहज बनाउँदै लगेको भए पनि विनिमय दर व्यवस्थापन, पूँजी फिर्ता लैजाने व्यवस्था र न्यायिक कार्यक्षमताजस्ता संरचनागत विषयमा छोटो अवधिमै ठूलो परिवर्तन आउन कठिन हुने टिप्पणी गरेकी छन्। यो चिनियाँ विज्ञको विश्लेषण हो, जापानी सरकार वा व्यवसायिक समुदायको आधिकारिक निष्कर्ष होइन।

भारतका लागि मुख्य चुनौती जापानी कम्पनीलाई बजारको सम्भावना देखाउनुभन्दा पनि ती सम्भावनालाई स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र दीर्घकालीन प्रतिफलमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु देखिन्छ। १० ट्रिलियन येनको लक्ष्य पूरा हुने वा नहुनेभन्दा पनि कति जापानी कम्पनी भारत प्रवेश गर्छन् र दीर्घकालसम्म टिक्छन् भन्ने विषयले भारत जापान आर्थिक सम्बन्धको वास्तविक गहिराइ निर्धारण गर्नेछ।