चाडपर्वअघि महँगी र कृत्रिम अभाव : नागरिकको भान्सामाथि खेलबाड बन्द गर

दशैं, तिहार र छठ नजिकिँदै गर्दा नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र आपूर्ति अवरोधको बहाना बनाएर उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार थोपर्ने प्रवृत्ति फेरि देखिन थालेको छ। राष्ट्रिय विपद र सडक अवरोधले आपूर्ति व्यवस्थामा वास्तविक कठिनाइ सिर्जना गरेको छ। तर यही कठिन परिस्थितिलाई नाफा बढाउने अवसर बनाउनु व्यापार होइन, नागरिकको विवशतामाथि खेलबाड हो।

खाद्यान्न, खानेतेल, दाल, चामल, तरकारी र खाना पकाउने ग्यासजस्ता दैनिक आवश्यकताका वस्तुमा सामान्य नागरिकले अनुभव गरिरहेको मूल्य दबाबलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सडक अवरुद्ध भयो भन्दै महिनौँअघि गोदाममा भण्डारण गरिएको पुरानो सामानको मूल्य रातारात बढाउनु कुनै आर्थिक तर्कले उचित ठहराउन सक्दैन। ढुवानी लागत वास्तवमै बढेको भए त्यसको प्रमाणित हिसाब हुनुपर्छ। बहानाका आधारमा उपभोक्ताबाट मनपरी रकम असुल्न पाइँदैन।

खाना पकाउने ग्यासमा समेत आधिकारिक मूल्यभन्दा अतिरिक्त ढुवानी शुल्क जोडिएको विषयले बजार नियमनको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार राज्यसँग छ कि निजी व्यवसायीको बैठकसँग? कुनै व्यवसायी समूहले आफ्नो लागत बढेको निर्णय गरेर उपभोक्ता मूल्य आफैँ थप्न पाउने हो भने मूल्य नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी संयन्त्रको औचित्य नै के रहन्छ?

राज्यले व्यवसायीको वास्तविक समस्या पनि सुन्नुपर्छ। सडक बन्द हुँदा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने, ढुवानी दूरी बढ्ने र लागत थपिने अवस्था हुन सक्छ। तर त्यसको समाधान सम्पूर्ण भार उपभोक्ताको टाउकोमा तत्काल हाल्नु होइन। सरकारले लागतको स्वतन्त्र परीक्षण गर्नुपर्छ, आवश्यक परे अस्थायी ढुवानी सहुलियत दिनुपर्छ र उपभोक्ता मूल्यमा अनधिकृत वृद्धि हुन दिनु हुँदैन।

नेपालमा बजार अनुगमन धेरैपटक चाडपर्व नजिकिएपछि देखाइने वार्षिक औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको छ। केही पसलमा टोली पुग्ने, मूल्यसूची हेर्ने, म्याद गुज्रिएका सामान जफत गर्ने र केही जरिवाना गरेर अभियान समाप्त हुने प्रवृत्तिले बजार अनुशासन कायम भएको छैन। अनुगमनको उद्देश्य समाचार बनाउनु होइन, मूल्य श्रृंखलाको वास्तविकता पत्ता लगाउनु हो।

आयातकर्तादेखि थोक विक्रेता, वितरक, ढुवानीकर्ता र खुद्रा पसलसम्म कुन चरणमा मूल्य कति बढ्यो भन्ने डिजिटल अभिलेख राज्यसँग हुनुपर्छ। पुरानो मौज्दात कति छ, नयाँ सामान कुन मूल्यमा आयात भयो, ढुवानी खर्च कति बढ्यो र अन्तिम उपभोक्ता मूल्यमा कति वृद्धि उचित हो भन्ने स्पष्ट प्रणाली नभएसम्म ‘बजारले निर्धारण गरेको मूल्य’ भन्ने वाक्य उपभोक्ता शोषणको ढाल बन्न सक्छ।

कृत्रिम अभाव झन गम्भीर अपराध हो। बजारमा सामान छैन भन्ने हल्ला फैलाएर गोदाममा लुकाउने, केही दिनपछि महँगोमा बेच्ने वा उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी किनमेल गर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्तिमाथि तत्काल कारवाही हुनुपर्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति राष्ट्रिय सुरक्षा जत्तिकै संवेदनशील सार्वजनिक विषय हो।

चाडपर्वका बेला निम्न र मध्यम आय भएका परिवारको खर्च स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। यही समयमा खाद्यान्न, ग्यास, यातायात र अन्य आवश्यक सेवाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा सबैभन्दा ठूलो चोट तिनै परिवारलाई पर्छ। महँगी केवल आर्थिक तथ्याङ्क होइन। यसको सीधा अर्थ कसैको भान्सामा दाल घट्नु, बालबालिकाको खर्च कटौती हुनु वा औषधिका लागि छुट्याइएको पैसा खाद्यान्नमा जानु हो।

उपभोक्ताले पनि जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ। अपुष्ट हल्लाका आधारमा आवश्यकताभन्दा बढी सामान थुपार्दा कृत्रिम माग बढ्छ र कालोबजारीलाई नै सहयोग पुग्छ। तर अन्तिम जिम्मेवारी राज्यकै हो। बजारमा विश्वास कायम गर्ने, आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र मनपरी मूल्यवृद्धि रोक्ने अधिकार तथा शक्ति सरकारसँग छ।

अहिले सरकारसँग एउटा स्पष्ट अवसर छ। दशैंको मुखमा पुगेर अनुगमन शुरु गर्ने पुरानै शैली दोहोर्‍याउने कि आजैदेखि आयात, भण्डारण, ढुवानी र खुद्रा मूल्यसम्मको श्रृंखला निगरानी गर्ने?

नागरिकलाई राहत भाषणबाट होइन, बजारमा उचित मूल्य पाएर महसुस हुन्छ। संकट र चाडपर्वलाई बहाना बनाएर नागरिकको भान्सा महँगो बनाउने प्रवृत्तिमाथि राज्य तत्काल कठोर हुनुपर्छ। बजार स्वतन्त्र हुन सक्छ, तर नागरिक शोषण गर्ने स्वतन्त्रता कसैलाई हुन सक्दैन।