राष्ट्रिय शोक केवल झण्डा आधा झुकाउने कर्मकाण्ड होइन

नेपालले भोलि, सेप्टेम्बर ७, भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा राष्ट्रिय शोक मनाउँदैछ। सरकारी कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ। यस्तो निर्णय आवश्यक छ, तर शोकको वास्तविक सम्मान प्रतीकात्मक कार्यक्रमले मात्र पूरा हुँदैन। मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तब अर्थपूर्ण हुन्छ, जब जीवित नागरिकलाई सुरक्षित पानी, उपचार, आश्रय, शिक्षा, रोजगारी र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको प्रत्याभूति राज्यले दिन सक्छ।

विपद आएको झन्डै दुई साता बित्न लाग्दा खोज तथा उद्धार अझै सकिएको छैन। रसुवासहित प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन्। यसबीच भग्नावशेष र सुरुङबाट धेरै दिनपछि समेत मानिस जीवितै उद्धार भएका घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—राज्यले खोजी समयअघि समाप्त गर्न मिल्दैन। अन्तिम सम्भावना बाँकी रहुञ्जेल बेपत्ताको खोजी चलिरहनुपर्छ।

तर अब अर्को अदृश्य संकट विस्तार हुँदैछ। बाढीले खानेपानी प्रणाली, शौचालय, स्वास्थ्य संस्था र बस्ती क्षतिग्रस्त बनाएको छ। हजारौँ बालबालिका तथा विस्थापित परिवारलाई तत्काल सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र स्वास्थ्य सहायता आवश्यक छ। अस्थायी शिविर, विद्यालय र आफन्तका घरमा भीडभाडमा बसिरहेका परिवार झाडापखाला, दूषित पानीबाट फैलिने रोग, श्वासप्रश्वास संक्रमण र अन्य सरुवा रोगको जोखिममा छन्।

यसैले सरकारको प्राथमिकता अब राहतको बोरा बाँडेर तस्वीर खिचाउने चरणभन्दा धेरै अगाडि जानुपर्छ। प्रत्येक राहत शिविर र प्रभावित बस्तीमा सुरक्षित पानी परीक्षण, क्लोरिनेसन, अस्थायी शौचालय, फोहोर व्यवस्थापन, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र गर्भवती महिलाका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा तथा रोग निगरानी तत्काल सुनिश्चित गर्नुपर्छ। केन्द्रमा संरचना सक्रिय हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको प्रभाव गाउँको धारो, स्वास्थ्य चौकी र विस्थापित परिवारको पालसम्म देखिनुपर्छ।

पुनर्निर्माणको चुनौती यसभन्दा पनि ठूलो छ। हजारौँ घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, व्यापारिक केन्द्र र स्थानीय अर्थतन्त्रमा परेको क्षति राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले वर्षौँसम्म वहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले पुनर्निर्माणलाई पुरानो संरचना फेरि त्यही जोखिमयुक्त ठाउँमा उभ्याउने कार्यक्रम बनाउनु हुँदैन।

नेपालले हरेक ठूलो विपदपछि एउटै गल्ती दोहोर्‍याएको छ। राहतमा ठूलो चासो देखिन्छ, पुनर्निर्माणमा राजनीतिक घोषणा हुन्छ, तर केही महिनापछि पीडित आफैं संघर्ष गर्न बाध्य हुन्छन्। यसपटक त्यो चक्र तोड्नुपर्छ। जोखिमयुक्त नदी किनारमा पुनः बस्ती बसाउने, पुरानै मापदण्डमा पुल र सडक बनाउने तथा हिमाली जोखिमलाई विगतको तथ्यांकबाट मात्र मूल्यांकन गर्ने शैली अब अस्वीकार्य छ।

भोटेकोशी विपदले हिमालयी क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिमको चरित्र बदलिएको चेतावनी दिएको छ। हिमताल, हिमपहिरो, आकस्मिक प्राकृतिक अवरोध र त्यसको फुटानले सिर्जना गर्ने बहुआयामिक जोखिम नेपालले एक्लै व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। चीनसँग वास्तविक समयको जलवैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान, हिमताल निगरानी, सीमापार पूर्वसूचना र संयुक्त वैज्ञानिक अनुसन्धान अब कूटनीतिक शिष्टाचारका विषय होइनन्। ती नागरिकको जीवनरक्षासँग जोडिएका राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकता हुन्।

राष्ट्रिय शोकको दिनमा अर्को संवेदनशील जिम्मेवारी पनि सम्झनुपर्छ। हजारौँ परिवार अझै आफ्ना प्रियजनको निश्चित खबर पर्खिरहेका छन्। बेपत्ताको वैज्ञानिक अभिलेख, शवको सम्मानजनक पहिचान, डीएनए परीक्षण, परिवारसँग नियमित सूचना आदानप्रदान र मृत्यु प्रमाणिकरणको स्पष्ट प्रक्रिया राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मान्छे हराएको पीडामाथि राज्यको अस्पष्ट सूचना थप पीडा बन्नु हुँदैन।

भोलि झण्डा आधा झुकाइनेछ। तर राष्ट्रिय शोकको वास्तविक अर्थ त्यसपछि सुरु हुन्छ।

राज्यले बेपत्ता नागरिक खोज्न छाड्दैन भन्ने विश्वास दिनुपर्छ। विस्थापित परिवारलाई रोगको अर्को विपदमा पर्न दिइँदैन भन्ने प्रत्याभूति दिनुपर्छ। घर गुमाएकालाई सुरक्षित पुनर्वास र बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउने निश्चित योजना दिनुपर्छ। मृतकप्रति सबैभन्दा ठूलो श्रद्धाञ्जली भाषण होइन, अर्को विपदमा त्यही गल्ती नदोहोरिने व्यवस्था हो।

राष्ट्रिय शोक एक दिनको हुन्छ।

राज्यको जिम्मेवारी भने त्यसपछि पनि समाप्त हुँदैन।