अर्को नाम र कथा देखाएर मुस्ताङमा ‘4 Rivers 6 Ranges’ छायाङ्कन

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

“4 Rivers 6 Ranges Chushi Gangdruk” को नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रमा भएको छायाङ्कन अब सामान्य चलचित्र निर्माणको विषयमा सीमित छैन। निर्देशक शेनपेन खिम्सार स्वयंले सार्वजनिक अन्तर्वार्तामा वास्तविक चलचित्रको विषय लिएर नेपालमा अनुमति पाउन कठिन हुने ठानेपछि “The Himalayan Robin Hood” नामको काल्पनिक पटकथा तयार गरी नेपाली अधिकारीसमक्ष पेश गरेको र त्यसैको आधारमा अनुमति लिएर वास्तविक “4 Rivers 6 Ranges” छायाङ्कन गरेको बताएका छन्। उनले यस प्रक्रियालाई गोप्य ढंगले सञ्चालन गरिएको कार्यका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।

यो स्वीकारोक्ति सही हो भने मूल प्रश्न नेपालले छायाङ्कन अनुमति दिएको थियो कि थिएन भन्ने मात्र होइन। अझ गम्भीर प्रश्न हो, नेपाल सरकारले अनुमति दिएको चलचित्र र नेपालमा वास्तविक रूपमा छायाङ्कन गरिएको चलचित्र एउटै थियो कि थिएन? कानुनको दृष्टिले यही भिन्नताले सम्पूर्ण प्रकरणको स्वरूप बदल्न सक्छ।

नेपालको चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ ले इजाजतपत्र नलिई कथानक चलचित्र निर्माण, वितरण वा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ। त्यसअन्तर्गतको नियमावलीमा निर्माण अनुमति माग्दा चलचित्रको वास्तविक नाम, कथासार, उद्देश्य, निर्देशक, कलाकार, छायाङ्कनस्थल र अन्य विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। विदेशी चलचित्र छायाङ्कनका लागि चलचित्र विकास बोर्डको हालको प्रक्रियाले समेत पटकथा, विदेशी टोलीको विवरण र नेपालभित्रको निश्चित छायाङ्कन तालिका तथा स्थान पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।

यसको सीधा अर्थ छ। यदि “The Himalayan Robin Hood” नाम र त्यसको कथाका लागि अनुमति लिइएको थियो तर स्थलमा गएर “4 Rivers 6 Ranges Chushi Gangdruk” खिचिएको हो भने प्रश्न अनुमति भएको वा नभएकोमा मात्र अडिँदैन। वास्तविक चलचित्र उक्त इजाजतपत्रको दायराभित्र थियो कि थिएन भन्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा परियोजनाका लागि प्राप्त सरकारी स्वीकृति अर्को राजनीतिक, ऐतिहासिक र कथागत रूपमा पृथक परियोजनामा स्वतः सर्ने मान्न सकिँदैन।

यही ठाउँमा निर्माण पक्ष कानुनी रूपमा दुईमध्ये एउटा कठिन प्रश्नको सामना गर्न सक्छ। यदि “4 Rivers 6 Ranges” अनुमति प्राप्त परियोजना थिएन भने अनुमतिविना चलचित्र निर्माण भएको प्रश्न उठ्छ। यदि त्यही अनुमतिले वास्तविक चलचित्रलाई समेटेको दाबी गरिन्छ भने अनुमति प्राप्त गर्न पेश गरिएको नाम, कथासार र उद्देश्य किन वास्तविक चलचित्रभन्दा फरक थियो भन्ने जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालको कानुनले अनुमतिविना चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन वा वितरण गरेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारवाही गर्ने अधिकार दिएको छ। ऐनको वर्तमान पाठअनुसार जरिबाना, इजाजतपत्र खारेजी तथा अनुमतिविना निर्माण वा प्रदर्शन गरिएको अवस्थामा चलचित्र र प्रयोग भएका उपकरण समेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर ऐनमा उल्लेखित अधिकतम पाँच हजार रुपैयाँसम्मको जरिबाना आजको अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको आर्थिक वास्तविकतासँग अत्यन्त कमजोर र पुरानो देखिन्छ। यस प्रकरणले नेपालको चलचित्र सम्बन्धी कानुन आधुनिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि उजागर गरेको छ।

अझ महत्वपूर्ण कानुनी पक्ष चलचित्र निर्माण इजाजतपत्रको शर्तमा भेटिन्छ। चलचित्र नियमावली अन्तर्गत विदेशी निर्मातालाई दिइने इजाजतपत्रको ढाँचामा नेपालभित्र छायाङ्कन गरिएको चलचित्रको एक प्रति मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने र त्यस्तो चलचित्र पहिलो पटक विदेशमा प्रदर्शन गर्नुअघि सम्बन्धित नेपाली राजदूतावास, महावाणिज्य दूतावास वा वाणिज्य दूतावासको स्वीकृति लिनुपर्ने शर्त उल्लेख छ।

यही प्रावधानले “4 Rivers 6 Ranges” प्रकरणमा अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। यदि निर्माण पक्षले नेपाली अनुमति प्रयोग गरेर चलचित्र खिचेको हो भने नेपालमा खिचिएको वास्तविक चलचित्रको प्रति सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझाइएको छ कि छैन? भारत वा अन्य मुलुकमा पहिलो सार्वजनिक प्रदर्शनअघि नेपाली कूटनीतिक नियोगको आवश्यक स्वीकृति लिइएको थियो कि थिएन? यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक छैन।

नेपालले प्रदर्शन रोक्न सक्छ?

कानुनी उत्तर स्पष्ट छ : नेपालभित्र प्रदर्शन रोक्न सक्छ। तर त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

चलचित्र जाँच समितिलाई कुनै चलचित्रले नेपालको सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था, मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध, सार्वजनिक हित वा अन्य कानुनले संरक्षित विषयमा प्रतिकूल असर पार्ने देखिए सार्वजनिक प्रदर्शन अनुमति अस्वीकार गर्ने अधिकार छ । आवश्यक भए दृश्य वा संवाद संशोधनपछि मात्र प्रदर्शन अनुमति दिन सकिन्छ। चलचित्रले पहिले जाँचपास पाइसकेको भए पनि नेपाल सरकारले त्यस्तो सामग्री प्रतिकूल देखे प्रदर्शन रोक्न वा संशोधनसहित मात्र प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिन सक्छ। सरकारले नै मित्रराष्ट्रविरुद्धका ‘प्रचारात्मक’ चलचित्र नेपालमा नदेखाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

तर सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो धारणा राख्ने उचित अवसर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ। अर्थात नेपालसँग अधिकार छ, तर प्रतिबन्ध राजनीतिक आदेशका रूपमा होइन, कानुनी आधार र प्रक्रियासहित हुनुपर्छ।

महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा अनुमति छलिएको प्रमाणित हुनु र चलचित्रको प्रदर्शन स्वतः प्रतिबन्धित हुनु एउटै कुरा होइन। छायाङ्कन सम्बन्धी उल्लङ्घनमा छुट्टै कारवाही हुन्छ। सार्वजनिक प्रदर्शन रोक्ने निर्णयका लागि चलचित्रको सामग्री र कानुनले तोकेका सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सम्बन्धी आधार पनि परीक्षण गर्नुपर्छ। तर अनुमति प्रक्रियामै छल भएको पुष्टि भए त्यसले जाँच समितिको समग्र मूल्यांकनलाई स्वाभाविक रूपमा थप गम्भीर बनाउँछ।

नेपालले भारतमा प्रदर्शन रोक्न सक्छ?

सीधा कानुनी उत्तर हो, सक्दैन। नेपालको चलचित्र ऐन नेपालको अधिकार क्षेत्रभित्र लागू हुन्छ। भारतको चलचित्रघरमा चलचित्र प्रदर्शन हुने वा नहुने निर्णय भारतीय कानुन र त्यहाँका नियामक निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। भारतको केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्डले “4 Rivers 6 Ranges Chushi Gangdruk” को हिन्दी संस्करणलाई २९ अप्रिल २०२६ मा UA 13+ प्रमाणपत्र दिइसकेको छ।

नेपालले भारतभित्र प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाउन नसके पनि यदि नेपालमा छायाङ्कन अनुमति, कूटनीतिक नियोगको स्वीकृति वा अन्य कानुनी शर्त उल्लङ्घन भएको प्रमाणित हुन्छ भने भारत सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराउन, निर्माण पक्षसँग स्पष्टीकरण माग्न र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थामाथि कारवाही अघि बढाउन सक्छ।

द हॉलीवुड रिपोर्टर इन्डियाले निर्माण पक्षसँग निकट एक श्रोतलाई उद्धृत गर्दै चलचित्र नेपालमा प्रतिबन्धित भइसकेको दाबीसमेत प्रकाशित गरेको छ। तर नेपाल सरकार, केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति वा चलचित्र विकास बोर्डबाट त्यस्तो प्रतिबन्ध पुष्टि गर्ने स्पष्ट सार्वजनिक निर्णय हालसम्म भेटिँदैन। त्यसैले “नेपालले चलचित्र प्रतिबन्धित गरिसकेको छ” भन्ने दाबीलाई औपचारिक सरकारी पुष्टि नभएसम्म तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।

मुस्ताङको संवेदनशीलता

यो प्रकरणलाई थप गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष मुस्ताङको भूगोल हो। चलचित्र स्वयंका निर्देशकले मुस्ताङलाई छायाङ्कनस्थल रोज्नु त्यस क्षेत्रसँग जोडिएको तिब्बती प्रतिरोधको इतिहाससँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। उनले चलचित्रलाई भारत र चीनबीचको वर्तमान भूराजनीतिक सन्दर्भसँग समेत सार्वजनिक रूपमा जोडेका छन्।

माथिल्लो मुस्ताङ आज पनि विदेशी नागरिकका लागि नियन्त्रित क्षेत्रभित्र पर्छ र त्यहाँ प्रवेश गर्न अध्यागमन विभागबाट विशेष अनुमति आवश्यक हुन्छ। यदि छायाङ्कन वास्तविक रूपमा यस्ता नियन्त्रित क्षेत्रमा भएको थियो भने चलचित्र अनुमति मात्र पर्याप्त हुँदैन। विदेशी कलाकार र प्राविधिक टोलीले आवश्यक अध्यागमन तथा क्षेत्रगत अनुमति लिएका थिए कि थिएनन् भन्ने अभिलेखसमेत जाँचिनुपर्छ।

त्यसैगरी संरक्षण क्षेत्रभित्र चलचित्र छायाङ्कन गर्दा छुट्टै अनुमति प्रक्रियाले कथावस्तुको नाम र सारांश, छायाङ्कन क्षेत्र, सहभागी व्यक्ति र अवधि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्छ । यसले वास्तविक कथा लुकाइएको भन्ने निर्देशकको दाबीलाई अझ गम्भीर बनाउँछ, किनकि एउटै गलत विवरण एकभन्दा बढी अनुमति प्रक्रियामा प्रयोग भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

एकचीन प्रतिबद्धतासँग जोडिएको प्रश्न

नेपाल सरकारले यही वर्ष जुनमा समेत चीनसँगको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्तामा एकचीन सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै नेपाली भूमि चीनको हितविरुद्ध कुनै गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पारेको छ। यसअघि नेपाल चीन संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालले सिचाङ सम्बन्धी मामिलालाई चीनको आन्तरिक विषय मानेको र नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

त्यसैले राज्यका लागि सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न चलचित्रको विचारधारामा सहमति वा असहमति होइन। प्रश्न नेपालले घोषित गरेको नीति र आफ्नै प्रशासनिक व्यवहारबीच विरोधाभास सिर्जना भएको छ कि छैन भन्ने हो। यदि निर्माण पक्षले राज्यलाई वास्तविक कथा जानकारी गराएको थियो भने अनुमति किन र कुन आधारमा दिइयो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि कथा लुकाइएको थियो भने राज्य किन छलियो भन्ने अनुसन्धान हुनुपर्छ।

यो विषय चीनको दबाबमा चलचित्र रोक्ने वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्ने बहसमा सीमित गरियो भने वास्तविक समस्या ओझेलमा पर्छ। मुख्य समस्या विदेशी चलचित्र निर्माण पक्षले नेपालको सरकारी अनुमति प्रणालीलाई जानाजानी छल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। निर्देशकले स्वयं फरक पटकथा देखाएर अनुमति लिएको बताएका छन् भने सरकारले त्यसलाई नसुनेझैँ गर्न सक्दैन।

अब के गर्नुपर्छ?

नेपाल सरकारले सबैभन्दा पहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित संरक्षण क्षेत्र निकायका अभिलेख एकै ठाउँमा राखेर तथ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। अनुमति कुन चलचित्रका नाममा थियो, पेश गरिएको कथा के थियो, वास्तविक छायाङ्कन कहाँ भयो, कुन विदेशी टोली सहभागी थियो र कुन सरकारी निकायले के स्वीकृति दियो भन्ने सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

यदि कुनै अनुमति नै थिएन भने अनुमतिविहीन निर्माणको कारवाही अघि बढ्नुपर्छ। यदि अनुमति थियो तर अर्कै चलचित्रका लागि थियो भने त्यस अनुमतिको दुरुपयोगबारे निर्णय हुनुपर्छ। यदि वास्तविक विवरण लुकाएर सरकारी स्वीकृति हासिल गरिएको प्रमाणित भयो भने आवश्यकता अनुसार चलचित्र कानुन मात्र होइन, अन्य प्रचलित कानुन अन्तर्गत पनि छुट्टै अनुसन्धान हुन सक्छ। तर त्यस्तो फौजदारी निष्कर्ष प्रमाण र प्रयोग भएका वास्तविक कागजात हेरेपछि मात्र निकालिनुपर्छ।

यो प्रकरणमा नेपालसँग कानुनी अधिकारको अभाव छैन। कमजोरी अधिकार प्रयोग गर्ने इच्छाशक्ति, अभिलेख समन्वय र आधुनिक कानुनमा छ।

सबैभन्दा तीखो प्रश्न अन्ततः चलचित्र निर्माताभन्दा नेपाल सरकारमाथि नै फर्किन्छ।

एउटा विदेशी निर्देशकले खुलेआम वास्तविक चलचित्र लुकाएर अर्को पटकथा देखाई नेपालको संवेदनशील उत्तरी सीमाक्षेत्रमा चलचित्र खिचेको बताउँदा राज्य मौन बस्छ भने समस्या एउटा चलचित्रभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ।

त्यस अवस्थामा प्रश्न “4 Rivers 6 Ranges” नेपालमा प्रदर्शन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र रहने छैन।

प्रश्न हुनेछ, नेपालको अनुमतिपत्रको वास्तविक मूल्य कति छ?