सामाजिक सञ्जाल बन्द होइन, कानुनी संरचनाभित्र नियमन गर्ने सरकारको तयारी
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीतिमा प्रतिबन्धभन्दा नियमन र कानुनी संरचनालाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय गलत भएको बताउँदै अब सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि बढाइने बताएका छन्।
एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार सूचीकरणका लागि सात दिनको समय दिएको थियो। तोकिएको समयभित्र सूचीकरण नभएपछि भदौ १९ गते फेसबुक, युट्युब, एक्स र टेलिग्रामलगायतका प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
त्यतिबेला नेपालमा टिकटक मात्रै दर्ता भएको थियो। अन्य प्रमुख सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि व्यवसाय, विज्ञापन, सूचना आदानप्रदान तथा दैनिक सञ्चारका लागि डिजिटल प्लेटफर्ममा निर्भर युवा पुस्तामा व्यापक असन्तोष बढेको थियो।
यसअघि नै भ्रष्टाचार, राजनीतिक पहुँच र राज्यका बेथितिप्रति असन्तुष्ट युवाबीच सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले थप आक्रोश सिर्जना गरेको थियो। त्यही समयमा सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपो बेबी’ अभियानसमेत व्यापक बनेको थियो। डिजिटल माध्यमबाट शुरु भएको असन्तोष क्रमशः सडकमा पुगेको र भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनमा परिणत भएको थियो।
आन्दोलनको एक वर्षपछि सामाजिक सञ्जालहरू पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन्। तर नेपालमा सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नेपालको कानुनी दायरामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने प्रश्न भने अझै समाधान भएको छैन।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने सरकारको धारणा रहेको बताएका छन्। तर त्यसको स्वरूप, दर्ता प्रक्रिया र कम्पनीका दायित्वबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।
उनका अनुसार प्रविधिमैत्री समाजमा नयाँ प्रविधि र डिजिटल औजारको प्रयोग रोक्नु समाधान होइन। सरकारले तिनको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने कानुनी संरचना निर्माण गर्न आवश्यक देखेको छ।
अघिल्लो सरकारले अपनाएको दर्ता प्रक्रिया नै दोहोर्याउने वा नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई पुनः दर्ताका लागि आह्वान गरिने वा नगरिने प्रश्नको तत्काल स्पष्ट उत्तर नरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा ती कम्पनीहरूले नेपालको कानुन मान्न तयार रहेको जानकारी दिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए त्यसको पालना गर्न आफूहरू तयार रहेको धारणा कम्पनी प्रतिनिधिले राखेको उनको भनाइ छ।
सरकारको चिन्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको दर्तामा मात्र सीमित छैन। सामाजिक सञ्जालमा हुने गालीगलौज, अपमान, घृणात्मक अभिव्यक्ति र अरूको अधिकारमाथि हुने अतिक्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयलाई पनि सरकारले महत्वपूर्ण मानेको छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले हालै भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित परिवारमाथि सामाजिक सञ्जालमा आएका अपमानजनक प्रतिक्रियालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अर्को व्यक्तिको सम्मान र अधिकार हनन हुन नहुने बताएका छन्।
उनका अनुसार लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित रहनुपर्छ, तर व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको पनि कानुनी संरक्षण आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अराजकता नियन्त्रण गर्दै नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारको चुनौती रहेको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था अघि बढाउनुअघि सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, विज्ञ, सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग बृहत छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले लोकतन्त्र बलियो बनाउन सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने र त्यसका लागि उपयुक्त कानुनी तथा संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अहिलेसम्म सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता वा नियमनका लागि कुनै निश्चित कानुनी मोडल सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर अघिल्लो सरकारको जस्तो ‘दर्ता नभए प्रतिबन्ध’ को नीतिभन्दा छलफल, कानुनी सुधार र नियमनमार्फत समाधान खोज्ने दिशामा सरकार अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सरकारी दृष्टिकोणमा स्पष्ट परिवर्तन आएको छ। तर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको कानुनी हैसियत, दर्ता प्रक्रिया, प्रयोगकर्ताको अधिकार, सामग्री नियमन र कानुन उल्लंघन भए अपनाइने कारवाहीसम्बन्धी अन्तिम संरचना तय हुन भने अझै बाँकी छ।
