भोटेकोशी बाढीपछिको भग्नावशेष हटाउन ९५ अर्ब ४२ करोड खर्च अनुमान

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

भोटेकोशी बाढीले थुपारेको ढुङ्गा, माटो, बालुवा र भत्किएका संरचनाको भग्नावशेष हटाउन तथा सम्बन्धित पुनःस्थापना कार्यका लागि ९५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा यस्तो आकलन गरिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण करिब ४८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरका भत्किएका भवन तथा संरचनाको भग्नावशेष थुप्रिएको छ। करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको माटोको थुप्रो रहेको र त्यसलाई हटाउन मात्र ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल ३५ करोड रुपैयाँ र दीर्घकालीन रूपमा ९४ करोड ४० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जलमार्गमा थुप्रिएको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण, उच्च नदी किनाराको कटान तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना र बहुविपद पूर्वसूचना प्रणाली विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। जोखिममा रहेका समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित समावेशी पुनःस्थापनाका लागि तत्काल १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

प्रतिवेदनले भवनका भग्नावशेष, ढुङ्गा, माटो र बालुवा हटाउने काम छ महिनाभित्र ३१.१ प्रतिशतसम्म पूरा गर्न सकिने अनुमान गरेको छ। सोही अवधिमा विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनअन्तर्गत भने ०.४ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न गर्न सकिने देखिएको छ। समावेशी पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काम भने छ महिनाभित्र पूरा गर्न सकिने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

तत्काल पुनरुत्थानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यसअन्तर्गत जलविद्युत तथा ग्रीड, घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा, सडक, पुल, सञ्चार, खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ र नदीसम्बन्धी संरचना पुनःस्थापना गरिनेछ। सामाजिक क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र उत्पादन क्षेत्रका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

कृषि, माछापालन, पशुपालन, बैंकिङ, आर्थिक गतिविधि र जीवनयापन पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। भग्नावशेष हटाउने तथा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल अर्थात छ महिनाभित्र छ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको अनुमान छ।