संवैधानिक इजलास गठन अन्योलमै

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

दसैं बिदापछि खुलेको सर्वोच्च अदालतमा बुधबार संवैधानिक इजलास गठन भएन। इजलास गठन गर्दा विवाद उत्पन्न हुने देखिएपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले इजलास नतोकेको र नियमित इजलासका लागि भएको गोलाप्रथामा पनि सहभागी नभएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशका नौ संयुक्त र दुई एकल गरी ११ इजलास तोकिएका थिए। वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान भने अनुपस्थित थिए।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले पछिल्लोपटक असोज २१ मा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। त्यस दिन न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले इजलासमा बस्न नसक्ने बताएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। दसैं बिदापछि अदालत खुले पनि संवैधानिक इजलास नबसेपछि त्यसले कहिलेदेखि नियमित काम थाल्छ भन्ने अन्योल बढेको छ।

संविधानको धारा १३७ अनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित चार न्यायाधीश रहन्छन्। ती चार न्यायाधीश न्यायपरिषद्को सिफारिसमा तयार रोस्टरबाट प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने व्यवस्था छ। तर, रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशमध्ये कुन आधारमा सदस्य चयन गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड संविधानमा छैन।

यस विषयमा अदालतभित्र तीन धार देखिएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायाधीश छान्नुपर्ने, वरिष्ठताका आधारमा तोक्नुपर्ने वा गोलाप्रथाबाट चयन गर्नुपर्ने भन्ने विकल्पमा न्यायाधीशहरूबीच मतभेद छ। सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा पनि गोलाप्रथा लागू गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ। केही न्यायाधीश भने संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई सदस्य तोक्ने अधिकार दिएकाले त्यसलाई पूर्ण इजलासको निर्णयबाट सीमित गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। जनताका मुद्दा धेरै रोकिएको र केही न्यायाधीश अनुपस्थित रहेको अवस्थामा इजलास गठन नगरिएको उनको भनाइ छ। तिहार बिदापछि इजलास गठन हुने उनले बताएका छन्।

नेपाल बार र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरूले वरिष्ठताका आधारमा वा गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश तोक्ने दुई विकल्पमध्ये कुनै एक अपनाएर निकास खोज्नुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च बारका महासचिव रमण कर्णले यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको र विगतका विवादमा बारले मध्यस्थता गरेको उल्लेख गर्दै समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

वरिष्ठताका आधारमा चयन गर्दा पारदर्शिता बढ्ने र विगतको अभ्यास कायम रहने पक्षधरहरूको तर्क छ। गोलाप्रथाका समर्थकहरू भने यसले न्यायाधीश चयनमा व्यक्तिगत रोजाइ वा पक्षपातको आशङ्का घटाउन सक्ने बताउँछन्। तर, गोलाप्रथा लागू गर्न पूर्ण इजलासको निर्णय आवश्यक पर्छ कि अदालतको नियमावली संशोधन पर्याप्त हुन्छ भन्ने विषयमा पनि मतैक्य छैन।

संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्या र राज्य सञ्चालनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विवादको निरूपण गर्छ। यसको गठन विधि पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकालमा पनि इजलास गठन र न्यायाधीश चयनको विषयमा प्रश्न उठेका थिए।

सर्वोच्चका केही न्यायाधीशले विवादलाई तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार ढिलाइले अदालतभित्रको असमझदारी बढाउन र सुनुवाइ प्रभावित गर्न सक्छ। संवैधानिक इजलासको काम नियमित बनाउन संविधानअनुकूल, पारदर्शी र सबै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने विधि तय गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ।