२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार

चिनियाँ एआईमाथि अमेरिकी आरोपप्रति बेइजिङको कडा प्रतिवाद, प्रविधि प्रतिस्पर्धालाई राजनीतिक आरोपमा नबदल्न चेतावनी

अविनाश शर्मा

चिनियाँ कृत्रिम बौद्धिकता कम्पनीहरूले अमेरिकी प्रविधि “चोरी” वा “कपी” गरेको भन्ने अमेरिकी आरोपलाई चीनले कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै कृत्रिम बौद्धिकताको विकासलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र बदनाम गर्ने अभियानको विषय नबनाउन आग्रह गरेको छ।

चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ नीङले सेप्टेम्बर ९ मा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चीनको कृत्रिम बौद्धिकता विकास उच्चस्तरीय वैज्ञानिक तथा प्राविधिक आत्मनिर्भरता र निरन्तर अनुसन्धानको उपलब्धि भएको स्पष्ट पारिन्।

अमेरिकी साइबर सुरक्षा तथा पूर्वाधार सुरक्षा निकायसहितका संस्थाले डीपसिक र मुनसट एआईलगायत केही चिनियाँ कम्पनीमाथि अमेरिकी ठूला एआई मोडेलको प्रविधि अनुचित रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएपछि चीनले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको हो। अमेरिकी पक्षले ती कम्पनीहरूले “डिस्टिलेसन” लगायतका विधि प्रयोग गरी अमेरिकी मोडेलको क्षमता हासिल गर्न खोजेको दाबी गरेको छ। तर ती आरोपलाई चीनले स्वीकार गरेको छैन।

माओ नीङले चीनले कृत्रिम बौद्धिकता विकासमा सधैँ व्यापक परामर्श, संयुक्त निर्माण, साझा लाभ र खुला सहकार्यको अवधारणा अपनाउँदै आएको बताइन्। उनका अनुसार कृत्रिम बौद्धिकतालाई खुला, समावेशी, हितकारी र सम्पूर्ण मानवजातिको कल्याणमा प्रयोग हुने दिशामा अगाडि बढाइनुपर्छ।

उनले अमेरिकी पक्षलाई चीनविरुद्ध आधारहीन आरोप र बदनाम गर्ने कार्य रोक्न आग्रह गर्दै चीन र अमेरिका दुवै विश्वका प्रमुख कृत्रिम बौद्धिकता शक्ति भएकाले प्रतिस्पर्धालाई टकरावमा बदल्नुको सट्टा सहकार्य बढाउनुपर्ने बताइन्।

अमेरिकी आरोपमाथि मुख्य प्रश्न प्रविधि विकासमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने अनुसन्धान विधि र वास्तविक बौद्धिक सम्पत्ति चोरीबीच स्पष्ट कानुनी तथा प्राविधिक सीमा छुट्याइएको छ कि छैन भन्ने हो। एआई उद्योगमा एउटा मोडेलको परिणामबाट अर्को मोडेललाई सिकाउने “डिस्टिलेसन” नयाँ अवधारणा होइन। यसको प्रयोगको स्वरूप, सेवा सम्झौता, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र पहुँचको विधिले कुनै गतिविधि वैध वा अवैध ठहरिने आधार निर्माण गर्छ। त्यसैले प्राविधिक विवरण र प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षणबिना समग्र चिनियाँ एआई उद्योगलाई “चोरी”को रणनीतिसँग जोड्नु अत्यन्त गम्भीर आरोप हो।

अमेरिकी आरोप त्यस्तो समयमा आएको छ, जब वाशिङ्टनले वर्षौंदेखि चीनलाई अत्याधुनिक सेमिकन्डक्टर, चिप निर्माण उपकरण र उच्च क्षमताका कृत्रिम बौद्धिकता प्रविधिमा पहुँच सीमित गर्न निर्यात नियन्त्रण विस्तार गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा चिनियाँ कम्पनीले सीमित बाह्य पहुँचका बाबजुद प्रतिस्पर्धी मोडेल, चिप र डिजिटल प्रणाली विकास गर्दा त्यसलाई स्वतः अनुचित प्रतिलिपि वा प्रविधि चोरीका रूपमा चित्रित गर्नु विश्वसनीय प्रमाणबिना स्वीकार गर्न कठिन हुन्छ।

वास्तवमा अमेरिकी प्रविधि नियन्त्रणले चीनलाई घरेलु चिप, ठूलो भाषा मोडेल, क्लाउड कम्प्युटिङ र कृत्रिम बौद्धिकता पूर्वाधारमा थप आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गरेको छ। डीपसिकलगायत चिनियाँ कम्पनीहरूको तीव्र प्रगतिले विश्व एआई बजारमा अमेरिकी कम्पनीको एकाधिकारवादी प्रभावलाई चुनौती दिएको छ। यसैले वर्तमान विवाद केवल बौद्धिक सम्पत्तिको प्रश्न नभई विश्व कृत्रिम बौद्धिकता नेतृत्वका लागि तीव्र बन्दै गएको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको हिस्सा पनि हो।

यदि कुनै कम्पनीले कानुन उल्लङ्घन गरेको प्रमाण छ भने त्यसलाई पारदर्शी कानुनी प्रक्रियाबाट प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर राष्ट्रियताको आधारमा सम्पूर्ण देशको प्रविधि विकासलाई शंकाको घेरामा राख्ने, प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई सुरक्षा खतराका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसैलाई थप प्रतिबन्धको आधार बनाउने प्रवृत्तिले विश्वव्यापी एआई सहकार्यलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

चीनको प्रतिक्रिया यही बिन्दुमा केन्द्रित छ। बेइजिङले आफ्नो एआई विकासलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान, विशाल घरेलु बजार, दक्ष जनशक्ति, औद्योगिक संरचना र दीर्घकालीन प्रविधि लगानीको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। अमेरिकी आरोपलाई चीनले प्रमाणभन्दा बढी राजनीतिक दबाब र प्रविधि प्रतिस्पर्धाको विस्तारका रूपमा लिएको देखिन्छ।

कृत्रिम बौद्धिकता मानवजातिका लागि अवसर र जोखिम दुवै बोकेको प्रविधि हो। साइबर सुरक्षा, जैविक जोखिम, तथ्यांक सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्ति र एआई दुरुपयोगजस्ता विषयमा चीन र अमेरिकाबीच सहकार्य आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा प्रमाणित तथ्यभन्दा अघि राजनीतिक आरोप अघि सार्नु साझा एआई शासन निर्माणका लागि उपयोगी हुँदैन।

माओ नीङले जोड दिएझैँ, चीन र अमेरिका दुवै कृत्रिम बौद्धिकताको प्रमुख शक्ति हुन्। त्यसैले एकअर्काको प्रविधि विकासलाई निरन्तर शंका र प्रतिबन्धको दृष्टिले हेर्नुभन्दा नियम, पारदर्शिता, सुरक्षा र साझा हितका आधारमा प्रतिस्पर्धा तथा सहकार्यको नयाँ संरचना निर्माण गर्नु दुवै देश र विश्वका लागि बढी हितकर देखिन्छ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button