ब्रिक्सको ४०औँ बुँदा: आतंकवादविरुद्ध अब दोहोरो मापदण्ड चल्दैन

नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको १४० बुँदे घोषणापत्रभित्र ४०औँ बुँदाले दक्षिण एसियाको सुरक्षा राजनीतिका लागि विशेष अर्थ राख्छ। यसले आतंकवादलाई उद्देश्य, कारण, स्थान वा कर्ताका आधारमा विभाजन गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ। जहाँ, जहिले र जसले गरे पनि आतंकवादी कार्य आपराधिक र अस्वीकार्य हुने ब्रिक्सको साझा निष्कर्ष सामान्य कूटनीतिक भाषा मात्र होइन। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, घोषणापत्रले आतंकवादविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउन र यसको सामना गर्दा दोहोरो मापदण्ड अस्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ।

घोषणापत्रले सन् २०२५ अप्रिल २२ मा जम्मु कश्मीरमा भएको आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै त्यस घटनामा २६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ। तर ४०औँ बुँदाको महत्व एउटा घटनाको निन्दामा सीमित छैन। यसले सीमापार आतंकवादी आवागमन, आतंकवादको वित्तपोषण र सुरक्षित आश्रयलाई एउटै सुरक्षा चुनौतीका अंगका रूपमा स्वीकार गरेको छ। आतंकवादलाई कुनै धर्म, राष्ट्रियता, सभ्यता वा जातीय समुदायसँग जोड्न नहुने धारणा पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण छ। यस्तो सहमति विविध भूराजनीतिक हित भएका ब्रिक्स सदस्यहरूबीच निर्माण हुनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।

आतंकवादविरुद्ध विश्व राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या परिभाषाको मात्र होइन, व्यवहारको पनि रहँदै आएको छ। एउटा देशले आतंकवादी मानेको समूह अर्को शक्तिका लागि रणनीतिक साधन बन्ने, आफ्ना स्वार्थसँग मेल खाने हिंसालाई मौन समर्थन गर्ने र विपक्षीले गरेको हिंसालाई मात्र आतंकवादको संज्ञा दिने प्रवृत्तिले विश्वव्यापी सुरक्षा संरचनालाई कमजोर बनाएको छ। ब्रिक्सले दोहोरो मापदण्ड अस्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने यसको वास्तविक परीक्षा वक्तव्यमा होइन, सदस्य राष्ट्रहरूको व्यवहारमा हुनेछ। मित्र र प्रतिस्पर्धी दुवैका हकमा एउटै मापदण्ड लागू गर्न सकिए मात्र यो घोषणाले विश्वसनीयता प्राप्त गर्नेछ।

नेपालले पनि यस सन्देशलाई केवल भारतको सुरक्षा चासो वा ब्रिक्सभित्रको राजनीतिक सहमतिका रूपमा हेर्नु हुँदैन। भारत र चीनबीच अवस्थित नेपाल खुला सीमाक्षेत्र, बढ्दो अन्तरदेशीय आवागमन, डिजिटल वित्तीय कारोबार र बदलिँदो क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। नेपालको भूमि कुनै पनि हिंसात्मक अतिवाद, आतंकवादी सम्पर्क, अवैध वित्तीय कारोबार वा तेस्रो देशविरुद्धको गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिनु नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय हित हो। यसका लागि सीमा व्यवस्थापन, अध्यागमन अभिलेख, वित्तीय सूचना विश्लेषण, साइबर निगरानी तथा सुरक्षा निकायबीचको समन्वय आधुनिक र सक्षम बनाइनुपर्छ।

तर सुरक्षा सुदृढीकरणको अर्थ कुनै छिमेकी वा शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा भाष्यलाई यान्त्रिक रूपमा स्वीकार गर्नु पनि होइन। आतंकवादको आरोप प्रमाण, कानुन र न्यायिक प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ। राजनीतिक असहमति, जातीय पहिचान, धार्मिक विश्वास वा शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिलाई आतंकवादसँग मिसाउने प्रवृत्ति उत्तिकै खतरनाक हुन्छ। ब्रिक्स घोषणाले नै आतंकवादलाई धर्म, राष्ट्रियता, सभ्यता वा जातीय समुदायसँग नजोड्नुपर्ने सिद्धान्त अघि सारेको छ। नेपालजस्तो बहुल समाजका लागि यो पक्ष विशेष महत्त्वपूर्ण छ।

ब्रिक्सको ४०औँ बुँदासँगै अतिवाद र युवाको कट्टरपन्थीकरण रोक्ने, आतंकवादको वित्तपोषण नियन्त्रण गर्ने तथा अवैध वित्तीय प्रवाह र प्रविधिको दुरुपयोगविरुद्ध सहकार्य बढाउने विषय पनि जोडिएका छन्। आज सुरक्षा चुनौती बन्दुक बोकेर सीमा पार गर्ने व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन। डिजिटल भुक्तानी, आभासी सम्पत्ति, सामाजिक सञ्जाल, संगठित अपराध र अन्तरदेशीय आर्थिक सञ्जालसमेत सुरक्षा व्यवस्थाको हिस्सा बनेका छन्। नेपालले पनि आफ्नो सुरक्षा अवधारणालाई परम्परागत सीमाबाट बाहिर निकालेर वित्तीय र डिजिटल सुरक्षासम्म विस्तार गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।

ब्रिक्स आफैँलाई अधिक प्रतिनिधिमूलक र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको आवाजका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। त्यसैले आतंकवादबारे यसको साझा धारणा पश्चिम वा कुनै अर्को शक्ति केन्द्रको विकल्प प्रस्तुत गर्ने नारामा मात्र सीमित रहन सक्दैन। नयाँ विश्व व्यवस्था पुरानो दोहोरो मापदण्डको अर्को संस्करण हुनु हुँदैन। सार्वभौमसत्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नागरिक सुरक्षा र आतंकवादविरुद्ध समान मापदण्ड लागू गर्न सके मात्र ब्रिक्सको राजनीतिक विश्वसनीयता बढ्नेछ।

नेपाल ब्रिक्सको सदस्य होइन, तर ब्रिक्सले निर्माण गरिरहेको राजनीतिक र आर्थिक वातावरणबाट अलग पनि छैन। त्यसैले नयाँदिल्ली घोषणापत्रको ४०औँ बुँदाबाट नेपालले लिनुपर्ने सन्देश स्पष्ट छ। आतंकवादमा सम्झौता हुँदैन, तर आतंकवादको नाममा राजनीतिक दुरुपयोग पनि स्वीकार्य हुँदैन। सुरक्षा बलियो हुनुपर्छ, कानुन स्पष्ट हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रभावकारी हुनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नियम सबैका लागि एउटै हुनुपर्छ। ब्रिक्सले दोहोरो मापदण्ड अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब त्यस प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने समय आएको छ।