पैक्स सिलिका होइन, नेपालको रणनीतिक अन्धोपन नै सबैभन्दा ठूलो खतरा

प्रेम सागर पौडेल

नेपालमा कुनै नयाँ भूराजनीतिक विषय प्रवेश गर्नासाथ बहस प्रायः दुई अतिवादमा विभाजित हुन्छ। एउटा पक्ष हरेक विदेशी पहलभित्र षड्यन्त्र खोज्छ, अर्को पक्ष विदेशी साझेदारीलाई प्रश्न गर्नै नहुने आधुनिकता र विकासको पर्याय ठान्छ। मुस्ताङ, युरेनियम र पैक्स सिलिकालाई लिएर शुरु भएको बहस पनि यही पुरानो कमजोरीको नयाँ रूप हो। तर नेपालको वास्तविक संकट अमेरिका, चीन वा भारतमध्ये कसलाई रोज्ने भन्ने होइन। गम्भीर संकट त त्यो राज्य संरचना हो, जससँग रणनीतिक खनिजको स्पष्ट नीति छैन, संवेदनशील विदेशी सम्झौताको परीक्षण गर्ने भरपर्दो संयन्त्र छैन, भूगर्भिक र प्राविधिक डाटाको सुरक्षा प्रणाली कमजोर छ र महाशक्ति प्रतिस्पर्धालाई आफ्नै राष्ट्रिय हितको दृष्टिबाट मूल्यांकन गर्ने संस्थागत क्षमता अझै अपर्याप्त छ।

पैक्स सिलिका कुनै काल्पनिक अवधारणा होइन। यो अमेरिकी नेतृत्वमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, उन्नत उत्पादन र सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलालाई जोड्ने आर्थिक तथा प्राविधिक सुरक्षा संरचनाको हिस्सा हो। यसको रणनीतिक पृष्ठभूमिमा चीनसँग बढ्दो प्राविधिक तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धा स्पष्ट देखिन्छ। दुर्लभ खनिजको प्रशोधन, स्थायी चुम्बक, ब्याट्री, उच्च प्रविधि उत्पादन र महत्वपूर्ण औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलामा चीनको प्रभाव असाधारण छ। अमेरिका र उसका साझेदार यही निर्भरता घटाउन, वैकल्पिक उत्पादन केन्द्र बनाउन र संवेदनशील प्रविधिको आपूर्ति सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसैले पैक्स सिलिकालाई सामान्य व्यापारिक कार्यक्रम मात्र ठान्नु अपर्याप्त विश्लेषण हुनेछ। तर यसलाई प्रमाणबिनै सैनिक घेराबन्दी वा नयाँ नाटोको रूपमा व्याख्या गर्नु पनि तथ्यभन्दा अघि राजनीतिक निष्कर्षमा पुग्नु हो।

वास्तविकता के हो भने, पैक्स सिलिका अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थको उपकरण हो। यो एक यस्तो संरचना हो, जसले आर्थिक सहकार्यको नाममा भूराजनीतिक प्रभुत्व कायम राख्न खोज्छ। यो शीतयुद्धकालीन घेराबन्दी राजनीतिको डिजिटल युगमा रूपान्तरण हो। चीनले आफ्नो विकास यात्रामा जुन प्राविधिक स्वाधीनता हासिल गरेको छ, त्यसलाई चुनौती दिने र आपूर्ति श्रृंखलामा चीनको केन्द्रीय भूमिकालाई कमजोर पार्ने यसको मूल उद्देश्य हो। नेपालजस्ता साना राष्ट्रका लागि यो संरचना अवसरको नाममा निर्भरता बढाउने जाल हुन सक्छ।

नेपालका लागि वास्तविक संवेदनशीलता त्यहाँ शुरु हुन्छ, जहाँ मुस्ताङको भूगोल, सम्भावित रणनीतिक खनिज, सीमाक्षेत्रको सुरक्षा र महाशक्ति प्रतिस्पर्धा एउटै बिन्दुमा भेटिन्छन्। लोमान्थाङ क्षेत्रमा रेडियोधर्मी विसंगति र युरेनियम खनिजीकरण सम्बन्धी अध्ययन भएका छन्। तर प्रारम्भिक भूगर्भिक संकेतलाई विशाल प्रमाणित युरेनियम भण्डारका रूपमा प्रचार गर्नु विज्ञान होइन, राजनीतिक कथा निर्माण हो। खनिजको उपस्थितिको संकेत र आर्थिक रूपमा उत्खननयोग्य प्रमाणित भण्डारबीच ठूलो अन्तर हुन्छ। अयस्कको गुणस्तर, वास्तविक परिमाण, गहिराइ, उत्खनन प्रविधि, प्रशोधन लागत, पानीको उपलब्धता, वातावरणीय क्षति, विकिरण सुरक्षा, बजार मूल्य र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको अध्ययन नगरी जिम्मेवार राज्यले कुनै भूगर्भिक संकेतलाई रणनीतिक खानी घोषणा गर्दैन। नेपालमा भने वैज्ञानिक नापजाँचभन्दा राजनीतिक निष्कर्ष छिटो उत्पादन भइरहेको देखिन्छ।

यस बहसको अझ खतरनाक पक्ष अपुष्ट कागजात र अस्पष्ट दाबीहरूको राजनीतिक प्रयोग हो। मुस्ताङ विशेष क्षेत्र, हिमालयन रिसोर्स एन्ड डिजिटल सेक्युरिटी एनेक्स, अमेरिकी वा अस्ट्रेलियाली विशेष पहुँच, सीमाक्षेत्रको डाटा निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा प्रणाली र एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत पूर्वाधारलाई युरेनियम प्रशोधनसँग जोड्ने जस्ता दाबी सार्वजनिक क्षेत्रमा आएका छन्। यस्ता प्रश्नलाई दबाउनु गलत हुन्छ, तर प्रमाणित तथ्यको स्तरमा प्रस्तुत गर्नु पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार हुन्छ। यदि यस्ता सम्झौता, समझदारी वा परिशिष्ट अस्तित्वमा छन् भने सरकारले तिनको प्रकृति, कानुनी आधार, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि छैनन् भने केवल सम्झौता भएको छैन भनेर विवाद टार्नु पर्याप्त हुँदैन। दस्तावेजीय स्पष्टता दिनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा राज्यको अस्पष्टता स्वयं सुरक्षा कमजोरी हो।

नेपालमा समस्या प्रायः यहींबाट शुरु हुन्छ। संवेदनशील विषय उठेपछि सम्बन्धित निकाय लामो समय मौन बस्छन्, अस्पष्ट उत्तर दिन्छन् वा विवाद चर्किएपछि छोटो खण्डन जारी गर्छन्। त्यसपछि बाँकी ठाउँ सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक प्रचार, विदेशी प्रभावका कथा र अनुमानले भरिन्छ। पारदर्शी राज्यले यस्तो सूचना शून्यता छोड्दैन। मन्त्रिपरिषदका निर्णय, समझदारीपत्र, अध्ययन अनुमति, विदेशी प्राविधिक टोलीको कानुनी हैसियत, वित्तीय स्रोत, अध्ययन क्षेत्र, नमुना संकलनको अधिकार, डाटा भण्डारण र प्रयोगसम्बन्धी प्रबन्ध सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। यदि राज्यसँग लुकाउनुपर्ने कुरा छैन भने तथ्य रोकेर अविश्वास किन बढाउने? राष्ट्रिय सुरक्षा गोपनीयताको विषय हो, तर गोपनीयता र अपारदर्शिता एउटै कुरा होइनन्।

मुस्ताङको इतिहासले नेपाललाई यस विषयमा विशेष सावधान हुन बाध्य बनाउँछ। शीतयुद्धकालमा अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर संस्थाले तिब्बती प्रतिरोधलाई तालिम, पैसा, सञ्चार उपकरण र सैन्य सहायता दिएको इतिहास स्थापित छ। मुस्ताङको कठिन भूगोल बाह्य शक्ति प्रतिस्पर्धाको सक्रिय मैदान बनेको थियो। अन्ततः नेपालले आफ्नै सेनामार्फत सशस्त्र गतिविधि अन्त्य गर्नुपर्‍यो। आज परिस्थिति उस्तै छैन, तर इतिहासले दिएको मूल चेतावनी अझै सान्दर्भिक छ। अहिले रणनीतिक संघर्ष केवल बन्दूक, गुरिल्ला र सीमा चौकीमा सीमित छैन। प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा चिप, डाटा, खनिज, ऊर्जा, उपग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल पूर्वाधार र आपूर्ति श्रृंखला प्रवेश गरिसकेका छन्। खेलको साधन फेरिएको छ, शक्ति राजनीतिको स्वभाव फेरिएको छैन।

यस इतिहासको अर्थ नेपालले अमेरिकी लगानी अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता देखाएर आफ्ना प्राकृतिक स्रोत सधैँ जमिनमुनि बन्द राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। भारतसँगको प्रत्येक सहकार्यलाई हस्तक्षेपका रूपमा चित्रण गर्नु झनै अपरिपक्व दृष्टिकोण हुनेछ। राष्ट्रिय हित भनेको विदेशी शक्ति रोज्नु होइन, सम्झौताको शर्त आफैँ निर्धारण गर्नु हो। कुनै परियोजनामा प्रविधि हस्तान्तरण हुन्छ कि हुँदैन? खनिजमाथिको सार्वभौम स्वामित्व कसको रहन्छ? प्रशोधन नेपालमै हुन्छ कि कच्चा पदार्थ बाहिर पठाइन्छ? भूगर्भिक डाटा र डिजिटल सूचनाको नियन्त्रण कससँग रहन्छ? स्थानीय समुदायले स्वामित्व, रोजगारी र आम्दानीमा कस्तो हिस्सा पाउँछन्? वातावरणीय क्षति र दीर्घकालीन दायित्व कसले वहन गर्छ? विदेशी प्राविधिक वा सुरक्षा पहुँचको सीमा कहाँ समाप्त हुन्छ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नभएको कुनै पनि सम्झौता नेपालका लागि सुरक्षित मान्न सकिँदैन।

चीनको दृष्टिकोणलाई पनि भावनाबाट होइन, भूराजनीतिक यथार्थबाट बुझ्नुपर्छ। मुस्ताङ सिचाङसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील सीमाक्षेत्र हो। यही भूगोल विगतमा चीनविरोधी सशस्त्र गतिविधिसँग जोडिएको थियो। त्यसैले त्यहाँ अमेरिकी वा अन्य पश्चिमी सुरक्षा प्रविधि, निगरानी संरचना, संवेदनशील सञ्चार पूर्वाधार वा विशेष प्राविधिक पहुँच स्थापित भएको अवस्थामा बेइजिङले त्यसलाई सामान्य व्यावसायिक परियोजना मात्र ठान्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। चीनको यो चासो वैध छ, किनकि कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो सीमा नजिक शत्रुतापूर्ण शक्तिको सैन्य वा प्राविधिक उपस्थितिलाई सहजै स्वीकार गर्न सक्दैन। तर चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता नेपालको सार्वभौम निर्णयमाथि भिटो पनि होइन। नेपालले आफ्नो स्रोत विकास गर्ने अधिकार आफैँसँग राख्नुपर्छ, तर त्यस्तो निर्णय गर्दा छिमेकीको वैध सुरक्षा चासो, सम्भावित रणनीतिक प्रतिक्रिया र दीर्घकालीन द्विपक्षीय प्रभावको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यही स्वतन्त्र र परिपक्व कूटनीति हो। चीनले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्ने इच्छा देखाएको छ। बेल्ट एन्ड रोड, ट्रान्स-हिमालयन कनेक्टिभिटी र अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरू यसका प्रमाण हुन्। यी परियोजनाहरू नेपालको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएका छन् र यिनले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न सहयोग गर्न सक्छन्।

भारतको भूमिका अझ जटिल छ। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा र नयाँ औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलामा आफ्नो स्थान बलियो बनाउन सक्रिय छ। नेपाल भारतसँग खुला सीमा, विद्युत व्यापार, पारवहन, वित्त, बजार र पूर्वाधारमा गहिरो रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले दक्षिण एसियामा पुनर्गठन हुँदै गएको प्राविधिक तथा औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाबाट नेपाल पूर्णतः अलग रहन सम्भव छैन। तर भारत कुनै पहलमा सहभागी भयो भन्दैमा नेपाल स्वतः त्यही संरचनामा प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन। क्षेत्रीय सहकार्य र रणनीतिक आबद्धता एउटै कुरा होइन। नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थ स्पष्ट नगरी कुनै पनि क्षेत्रीय समावेशितालाई राष्ट्रिय सहमति मान्नु हुँदैन।

यही कारण पैक्स सिलिकाको बहसभन्दा ठूलो प्रश्न नेपालको रणनीतिक खनिज शासन हो। देशसँग कुन महत्वपूर्ण खनिज कहाँ र कति छन्? कुन निकायले अध्ययन गरिरहेको छ? विदेशी विश्वविद्यालय, कम्पनी वा प्राविधिक संस्थाले कस्तो डाटा संकलन गरेका छन्? खनिज नमुना विदेश लैजान कसले अनुमति दिन्छ? ती नमुनाबाट प्राप्त अनुसन्धान परिणाम नेपालको स्वामित्वमा रहन्छ कि रहँदैन? भूगर्भिक नक्सा र संवेदनशील डाटाको सुरक्षा कसरी गरिन्छ? कुन खनिजलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सम्पत्ति मान्ने? उत्खनन, प्रशोधन, निर्यात र विदेशी हिस्सेदारीका सीमा के हुने? राज्यसँग यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर छैन भने महाशक्तिहरूलाई दोष दिनुभन्दा पहिले आफ्नै नीति शून्यताको समीक्षा गर्नुपर्छ। खाली ठाउँ सधैँ कसैले न कसैले भरिन्छ।

नेपालका सुरक्षा संस्थाहरूले पनि २०औँ शताब्दीको सीमित सुरक्षा अवधारणा त्याग्नुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको आज सीमा चौकी, हतियार र भौतिक घुसपैठ मात्र होइन। डाटा केन्द्र, साइबर पूर्वाधार, विद्युत ग्रिड, खनिज डाटा, अर्धचालक आपूर्ति, उपग्रह सम्पर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली, डिजिटल नक्सा, महत्वपूर्ण पूर्वाधार र रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय हुन्। अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा निकाय, खानी तथा भूगर्भ विभाग, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाबीच स्थायी रणनीतिक समन्वय संयन्त्र नबनेसम्म नेपाल हरेक नयाँ प्रविधिक परिवर्तनमा अरूले बनाएको खेलको नियम पढेर प्रतिक्रिया दिने राज्यमै सीमित हुनेछ।

यसमा संसदको भूमिका पनि निर्णायक हुनुपर्छ। रणनीतिक खनिज, संवेदनशील सीमाक्षेत्र, उच्च प्रविधि र विदेशी सुरक्षा पहुँचसँग सम्बन्धित सम्झौता केवल मन्त्रालयका केही अधिकारी वा परियोजना कार्यालयको निर्णयमा सीमित हुन सक्दैनन्। राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभाव मूल्यांकन, संसदीय निगरानी, बहु निकायीय परीक्षण र सार्वजनिक उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ। विदेशी लगानी परीक्षण प्रणाली केवल वित्तीय स्रोत हेर्ने संयन्त्र होइन। लगानीकर्ताको स्वामित्व संरचना, प्रविधिक पहुँच, डाटा नियन्त्रण, सम्भावित दोहोरो प्रयोग, विदेशी सरकारसँगको सम्बन्ध र दीर्घकालीन रणनीतिक प्रभावसमेत परीक्षण गर्नुपर्छ। विकास र सुरक्षा अलग क्षेत्र होइनन्। आजको विश्वमा एउटा विद्युत लाइन, डाटा केन्द्र, खानी वा सञ्चार प्रणाली भोलिको रणनीतिक निर्भरता बन्न सक्छ।

मिडियाले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन। सनसनीपूर्ण शीर्षकले प्रश्न उठाउन सक्छ, तर प्रश्नलाई प्रमाणित उत्तरको रूपमा बेच्न मिल्दैन। प्रमाणित तथ्य, विश्वसनीय संकेत, सम्भावित जोखिम र अनुमानबीचको रेखा मेटिएपछि खोजी पत्रकारिता प्रचारमा रूपान्तरित हुन्छ। तर सरकारी खण्डन आयो भन्दैमा अनुसन्धान बन्द गर्नु पनि पत्रकारिता होइन। वास्तविक खोजी पत्रकारिता बीचको कठिन ठाउँमा उभिन्छ। उसले राज्यसँग कागजात माग्छ, स्रोतसँग प्रमाण माग्छ, प्राविधिक विषयमा विज्ञसँग पुष्टि गर्छ र पाठकलाई के प्रमाणित छ, के सम्भावित छ र के केवल दाबी हो भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी पत्रकारिताको शक्ति डर फैलाउनमा होइन, अस्पष्टता घटाउनमा हुन्छ।

त्यसैले मूल प्रश्न नेपाल पैक्स सिलिकामा फसिसकेको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन। त्यसअघि अझ गहिरो प्रश्न उठ्छ। नेपालले आफ्ना रणनीतिक स्रोतबारे आफैँलाई कति थाहा छ? ती स्रोतको मूल्यांकन कसले गर्छ? कसले रक्षा गर्छ? कसले सम्झौता गर्छ? कसले निगरानी गर्छ? र गलत निर्णय भए कसले उत्तरदायित्व वहन गर्छ? असहज सत्य के हो भने यी प्रश्नमा नेपालको संस्थागत उत्तर अझै पर्याप्त छैन। यही कमजोरी भविष्यको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा जोखिम बन्न सक्छ।

नेपाललाई अमेरिका, चीन वा भारतमध्ये कसैबाट भाग्नु पर्दैन। तर कसैको रणनीतिमा अनजान सहभागी पनि बन्नु हुँदैन। नेपाललाई तत्काल रणनीतिक खनिज सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, संवेदनशील विदेशी लगानी परीक्षण प्रणाली, भूगर्भिक तथा डिजिटल डाटा सुरक्षा कानुन, खनिज नमुना निकासी नियन्त्रण, वातावरणीय मापदण्ड, स्थानीय समुदायको अधिकार, संसदीय निगरानी र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक छ। संवेदनशील सीमाक्षेत्रमा हुने विदेशी अध्ययन, नक्साङ्कन, डाटा संकलन वा पूर्वाधार परियोजनालाई बहु निकायीय स्वीकृति, स्पष्ट कार्यक्षेत्र र उत्तरदायित्वबिना अघि बढ्न दिनु हुँदैन।

खम्पा इतिहासले नेपाललाई कठोर तर उपयोगी पाठ दिएको छ। अरूको रणनीतिक संघर्षका लागि आफ्नो भूगोल उपलब्ध गराउनु तत्कालीन परिस्थितिमा सानो निर्णय जस्तो देखिन सक्छ, तर त्यसको मूल्य दशकौँसम्म तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। आज बन्दूकको ठाउँमा चिप, डाटा, खनिज, ऊर्जा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता आएका छन्। सैनिक शिविरको ठाउँमा प्रयोगशाला, डाटा केन्द्र, प्रशोधन संयन्त्र र आपूर्ति श्रृंखला आउन सक्छन्। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा आधुनिक भएको छ, तर शक्तिको स्वार्थ आधुनिकताले समाप्त गरेको छैन।

त्यसैले नेपालको पहिलो रक्षा पैक्स सिलिकाबाट टाढा बस्नु मात्र होइन। पहिलो रक्षा आफ्नै निर्णय प्रणालीलाई सक्षम बनाउनु हो। ज्ञानबिनाको सार्वभौमिकता नारामा सीमित हुन्छ। नीतिबिनाको तटस्थता कमजोरी बन्छ। पारदर्शिताबिनाको सुरक्षा अविश्वास जन्माउँछ। र संस्थागत क्षमताबिनाको विदेशी साझेदारी अन्ततः निर्भरतामा बदलिन सक्छ।

राज्यसँग तथ्य, ज्ञान, कानुन, संस्थागत समन्वय र आत्मविश्वास छ भने महाशक्तिबाट आउने प्रस्ताव अवसर बन्न सक्छ। राज्य कमजोर, अपारदर्शी र प्रतिक्रियात्मक छ भने उही प्रस्ताव रणनीतिक जोखिम बन्छ। प्रश्न विदेशी शक्ति कति शक्तिशाली छ भन्ने मात्र होइन। मूल प्रश्न नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय हित परिभाषित गर्न कति सक्षम छ भन्ने हो।

नेपाललाई अहिले सबैभन्दा ठूलो खतरा कुनै विदेशी पहलको नाम होइन। सबैभन्दा ठूलो खतरा आफ्नै रणनीतिक अन्धोपन हो। र यो अन्धोपन हटाउन नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक स्थिति, छिमेकीहरूको वैध सुरक्षा चासो र आफ्नै दीर्घकालीन स्वार्थबीच सन्तुलन खोज्नुपर्छ। चीनसँगको सहकार्यले नेपाललाई आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा मद्दत गर्न सक्छ, तर त्यो सहकार्य नेपालको सार्वभौमिकता र स्वायत्तताको सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ। त्यही सन्तुलित, स्वतन्त्र र परिपक्व कूटनीति नै नेपालको वास्तविक सुरक्षा कवच हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।