एसियाली तटरक्षक प्रमुखहरूको हाङचौ बैठक, लागूऔषध तस्करी र समुद्री डकैतीविरुद्ध सहकार्य सुदृढ गर्ने जोड

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
चीनको चच्याङ प्रान्तको हाङचौमा आयोजित एसियाली तटरक्षक निकायका प्रमुखहरूको २२औँ बैठकमा दक्षिण चीन सागरमा लागूऔषध तस्करी, मलक्का जलडमरूमध्यसहित प्रमुख समुद्री मार्गमा हुने समुद्री डकैती तथा सशस्त्र लुटपाट नियन्त्रणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले समुद्री सुरक्षा चुनौती झन जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै सूचना आदानप्रदान, समन्वित कानुन कार्यान्वयन, संयुक्त तालिम र क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। चीन, थाइल्यान्ड र अमेरिकाबीचको सूचनात्मक सहकार्यबाट भएको ठूलो परिमाणको लागूऔषध बरामदलाई व्यावहारिक सहकार्यको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
मंगलबार शुरु भएको बैठकमा २० भन्दा बढी देश, क्षेत्र र संस्थाबाट १२० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका छन्। सिंगापुर र एसियामा जहाजविरुद्ध हुने समुद्री डकैती तथा सशस्त्र लुटपाट नियन्त्रणसम्बन्धी क्षेत्रीय सहकार्य सम्झौताको सूचना आदानप्रदान केन्द्रले चीन तटरक्षक बलसँग सहकार्य बढाउन विशेष चासो देखाएको बताइएको छ।
चीन तटरक्षक बलको कानुन कार्यान्वयन विभागअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य शाखाका प्रमुख लिउ चिस्युका अनुसार मलक्का जलडमरूमध्य रणनीतिक समुद्री मार्ग भएकाले सिंगापुरले चीनसँगको समुद्री सुरक्षा सहकार्यलाई महत्व दिएको छ। चीन तटरक्षक बल र सिंगापुर प्रहरी तटरक्षकबीच यसअघि पनि तालिम तथा अनुभव आदानप्रदान हुँदै आएको छ।
समुद्री डकैती र सशस्त्र लुटपाटको जोखिम अझै कायम रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। क्षेत्रीय सूचना केन्द्रका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा एसियामा जहाजविरुद्ध सशस्त्र लुटपाटका ३५ घटना अभिलेख भएका थिए। तीमध्ये २१ घटना मलक्का जलडमरूमध्यमा मात्रै भएका थिए, जुन कुल घटनाको ६० प्रतिशत हो।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विजय डी. चाफेकरले सूचना आदानप्रदानले घटनाको मूल्यांकन, जोखिम चेतावनी तथा समुद्री उद्योगलाई रोकथामसम्बन्धी सुझाव दिन सहयोग पुर्याएको बताए। तर रोकथाम मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले समुद्री व्यापारलाई जोखिममा पार्ने डकैतीविरुद्ध कानुनी आधारसहित तटरक्षक निकायको प्रत्यक्ष कारवाही पनि आवश्यक रहेको बताए।
दक्षिण चीन सागरमा भएको एक संयुक्त कारवाहीलाई पनि बैठकमा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सन् २०२५ फेब्रुअरी २४ मा चिनियाँ लागूऔषध नियन्त्रण तथा तटरक्षक निकायले ह्वाङयान टापुबाट करिब १३० समुद्री माइल दक्षिणपश्चिममा ‘जिसेङ’ नामक जहाज रोकेर सात जना संदिग्धलाई पक्राउ गरेको र ४ हजार ९७३ दशमलव ४ किलोग्राम मेथाम्फेटामिन बरामद गरेको थियो। यसलाई पछिल्ला वर्षमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा समुद्रबाट भएको सबैभन्दा ठूलो एकल लागूऔषध बरामदमध्ये एक मानिएको छ।
चिनियाँ पक्षका अनुसार थाइल्यान्ड र अमेरिकाबाट प्राप्त गुप्त सूचना आधारमा उक्त जहाज पहिचान गरी तटरक्षक बलले कारवाही गरेको थियो। थाइल्यान्डको समुद्री कानुन कार्यान्वयन कमान्ड केन्द्रका उपमहासचिव भाइस एडमिरल पोङ्साक सोमबुनले त्यसलाई चीनसँगको प्रभावकारी सहकार्यको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
बैठकमा विभिन्न देशका कानुनी व्यवस्था, तस्करीको परिभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय नियमको व्याख्यामा भिन्नता रहेकाले सबै क्षेत्रमा तत्काल समान ढाँचा बनाउन चुनौती रहेको स्वीकार गरिएको छ। तर समुद्री डकैती, लागूऔषध तस्करी, गैरकानुनी आप्रवासन, मानव तस्करी तथा अवैध माछा मार्ने गतिविधि नियन्त्रणमा धेरै देशको साझा चासो रहेको बताइएको छ।
हाङचौमा भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफलमा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, खोज तथा उद्धार, समुद्री वातावरण संरक्षण र क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षाका विषय समेटिएका छन्। केही सहकार्य योजनामा प्रारम्भिक सहमति बनेको र चीनको नेतृत्वमा अवैध समुद्री गतिविधि रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यसमूहले व्यावहारिक सहकार्यलाई अघि बढाउने प्रयास गरेको छ।
मानवीय उद्धारलाई पनि क्षेत्रीय सहकार्यको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सन् २०२५ मा पूर्वी चीन सागरमा क्षतिग्रस्त दक्षिण कोरियाली माछा मार्ने जहाजबाट आठ जना मछुवालाई चीन तटरक्षक बलको ‘सानमेन’ जहाजले उद्धार गरेको दृश्य बैठकको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो।
चीन तटरक्षक बलका प्रवक्ता लिउ तच्युनका अनुसार चिनियाँ तटरक्षकले फिलिपिन्स र भियतनामका नाविक तथा मछुवालाई समेत विभिन्न समयमा उद्धार गरेको छ। उनले समुद्री खोज तथा उद्धारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको महत्व उल्लेख गर्दै जीवन रक्षा राष्ट्रिय सीमाभन्दा माथिको मानवीय दायित्व भएको बताए।
बैठकमा दक्षिणपूर्वी एसियाली तटरक्षक निकायहरूको उपकरण, तालिम र सञ्चालन क्षमता सुधारलाई पनि महत्वपूर्ण विषयका रूपमा उठाइएको छ। सहभागीहरूले समुद्री सुरक्षा चुनौती साझा भएकाले सूचना आदानप्रदान, तालिम, उपकरण क्षमता र संयुक्त कारवाहीलाई थप व्यावहारिक तथा संस्थागत बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।





