मुस्ताङमा घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सुरु, जलवायु घोषणापत्र जारी गरिने

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

मुस्ताङ — हिमाल, पहाड र तराईमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव, जोखिम न्यूनीकरण तथा स्थानीय अनुकूलनका उपायबारे साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन २०८३’ आजदेखि मुस्ताङको जोमसोममा सुरु भएको छ। घरपझोङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको दुईदिने सम्मेलनको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले उद्घाटन गरेकी हुन्।

उद्घाटनअघि प्रमुख अतिथिसहित सातै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि घरपझोङ गाउँपालिका कार्यालयमा भेला भएर सांस्कृतिक झाँकीसहित सम्मेलनस्थल पुगेका थिए। गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनका अनुसार उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पठाएको शुभकामना सन्देशसमेत वाचन गरिएको छ। विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आआफ्नो क्षेत्रमा देखिएका जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र चुनौतीबारे धारणा राख्ने कार्यक्रम छ।

सम्मेलनमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनसँग जोडिएको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि तथा त्यसको प्रभाव हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा कसरी फरक रूपमा देखिइरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गरिनेछ। हिमाली क्षेत्रमा हिउँको स्वरूपमा परिवर्तन, पानीका श्रोत सुक्दै जानु, हिमताल तथा हिमपहिरोको जोखिम, बाढी र पहिरोको बढ्दो खतरा तथा कृषि प्रणाली र स्थानीय जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई सम्मेलनका प्रमुख विषय बनाइएको छ।

जलवायु संकटका कारण कृषि, पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यावरण तथा मानवीय र भौतिक सुरक्षामा बढेको जोखिमबारे पनि सम्मेलनमा बहस हुनेछ। स्थानीय ज्ञान, वैज्ञानिक अध्ययन र सरकारी नीतिबीच समन्वय गर्दै जलवायु अनुकूलन, वातावरणमैत्री विकास र जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी उपाय पहिचान गर्ने उद्देश्य आयोजकको छ।

सम्मेलनमा भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिको समेत समीक्षा गरिनेछ। पछिल्ला वर्षमा हिमाली क्षेत्रमा देखिएका असामान्य मौसमी घटना र विपदले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिमबारे स्थानीय तहको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बनेको निष्कर्षसहित भविष्यका लागि साझा कार्यदिशा तयार गर्ने प्रयास गरिनेछ।

सम्मेलनको समापनमा जलवायु कार्ययोजना र जलवायु न्यायका विषय समेटिएको ‘जलवायु घोषणापत्र २०८३’ जारी गर्ने तयारी छ। हिमाली जिल्ला मुस्ताङबाट स्थानीय तहहरूको संयुक्त सहभागितामा जारी हुने घोषणापत्रमार्फत जलवायु संकट न्यूनीकरण, अनुकूलन, जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु न्यायका लागि स्थानीय सरकारहरूले अपनाउनुपर्ने भावी कार्ययोजना अघि सारिनेछ।

विश्वव्यापी जलवायु संकटको प्रभाव स्थानीय समुदायसम्म तीव्र रूपमा देखिन थालेको अवस्थामा मुस्ताङबाट हुने यो बहसले नेपालका फरक भौगोलिक क्षेत्रका अनुभवलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनले स्थानीय तहको अनुभव र आवश्यकता राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहससँग जोड्ने आधार तयार गर्ने आयोजकको विश्वास छ।