६२.५ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र सुरक्षित खानेपानी, स्थानीय तहबीच ठूलो असमानता
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपालका ६२.५ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र सुधारिएको खानेपानीको पहुँच र सुरक्षित व्यवस्थापन पुगेको पाइएको छ। पूर्वाधार विस्तार भए पनि देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा सुरक्षित र दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको उपलब्धतामा ठूलो असमानता रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अध्ययनले देखाएको छ।
कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा देशभरका स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था विश्लेषण गरी सूचकाङ्क तयार गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार सेवाको पहुँचमा रहेको अन्तर पहिचान गर्दै कमजोर अवस्था भएका क्षेत्रलाई योजना र लगानीमा प्राथमिकता दिन प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी लक्ष्मी बस्नेतले खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा विकास र पूर्वाधार निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्न प्रतिवेदनका तथ्याङ्क उपयोगी हुने बताइन्। नीति तथा योजना बनाउँदा कमजोर स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिनुका साथै सेवाको गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव माधवप्रसाद अधिकारीले घरपरिवारमा सुधारिएको खानेपानीको पहुँच र सुरक्षित व्यवस्थापनको अवस्था ६२.५ प्रतिशत मात्र देखिएकाले पछाडि परेका स्थानीय तहमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। हिमाल, पहाड, तराई र विभिन्न प्रदेशबीच सेवाको पहुँचमा रहेको फरकलाई आगामी विकास योजनामा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
जनसङ्ख्या शाखाका निर्देशक विनोदशरण आचार्यका अनुसार स्थानीय तहगत सूचकाङ्क राष्ट्रिय जनगणना २०२१ र नेपाल बहुक्षेत्रीय सर्वेक्षण २०२४/२५ का तथ्याङ्कका आधारमा तयार गरिएको हो। प्रतिवेदनले भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र जनसाङ्ख्यिक असमानताको विश्लेषण गर्दै लगानीका प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहरी विकाससम्बन्धी नेपालस्थित नियोगकी कार्यक्रम प्रबन्धक प्रज्ञा प्रधानले योजना निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउन प्रतिवेदन उपयोगी हुने बताइन्। स्थानीय तहले सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी वैज्ञानिक विधिबाट तथ्याङ्क तयार पारिएको उनले जानकारी दिइन्।
उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार प्रतिवेदनको विश्वसनीयता जाँच्न २० वटा स्थानीय तहमा स्थलगत प्रमाणीकरण गरिएको थियो। अध्ययनका क्रममा तराई क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको समस्या देखिएको उनले बताए। स्थानीय तहको अवस्था र सुझावलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको कार्यालयले जनाएको छ।
