पत्रकार धरपकडबारे प्रहरी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका दाबी बाझिए

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सञ्चारगृहमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिएको घटनाबारे नेपाल प्रहरी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका भनाइ बाझिएका छन्। प्रहरीको पछिल्लो स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि पत्रकारलाई साइबर ब्युरोमा बोलाइएको उल्लेख छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले घटनामा आफ्नो संलग्नता र पूर्वजानकारी नरहेको जनाएको छ।

प्रहरीले शुक्रबार राति जारी गरेको वक्तव्यमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा प्रहरीविरुद्ध गलत समाचार तथा सन्देश प्रवाह भएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएपछि केही सञ्चारकर्मीलाई साइबर ब्युरोमा बोलाइएको बताएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूसँग प्रहरीबारे सार्वजनिक भएका सामग्रीको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारबारे सामान्य जानकारी लिइएको थियो।

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयकी मिडिया व्यवस्थापन संयोजक दीपा दाहालले प्रधानमन्त्री, उहाँको सचिवालय र कार्यालयको घटनामा संलग्नता वा पूर्वजानकारी नरहेको बताएकी थिइन्। घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई रिहा गर्न र सञ्चारकक्षमा धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ थियो।

नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेटन्युजका शोभराज बराल र डीएनए खबरका धीरज बस्नेतलाई प्रहरीले शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएर केही घण्टापछि रिहा गरेको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकमा पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी टोली पुगेको थियो। दियोपोस्टको कार्यालयमा पनि प्रहरी पुगेको, तर लक्षित पत्रकारलाई नभेटेपछि फर्किएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सबै पत्रकार रिहा भएको जनाउँदै सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

धरपकडपछि पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले विरोध जनाएका छन्। प्रेस काउन्सिलले नियन्त्रणको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न र समाचार सामग्रीसम्बन्धी विवाद स्थापित प्रक्रिया र काउन्सिलमार्फत निरूपण गर्न माग गरेको छ। समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै काउन्सिलले घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ।

घटनाको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज शनिबार बिहान ८ बजे काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा एक घण्टा मौन धर्ना आयोजना गर्ने जनाएको छ। महासङ्घले पत्रकार, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरलाई सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।

पत्रकारलाई बोलाउनुको कारणबारे प्रहरी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सार्वजनिक भनाइ फरक देखिएकाले घटनाको निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे थप स्पष्टता मागिएको छ। नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले समाचारको स्रोतबारे सोधिएको बताएका छन् भने प्रहरीले बोलावटलाई सामान्य जानकारी लिने प्रक्रिया भनेको छ। अब सम्बन्धित निकायले पत्रकारलाई बोलाउने आधार, कानुनी प्रक्रिया र आदेशको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।