रिहाइले थाम्दैन प्रश्न: राज्यशक्ति भयको औजार बन्दैछ?
सङ्केत किराँती
पत्रकार पक्राउ परे, विरोध भयो, प्रधानमन्त्रीबाट रिहाइको निर्देशन आयो र उनीहरू छुटे। तत्कालको संकट टरेको छ। तर लोकतन्त्रमा रिहाइ अन्तिम उत्तर होइन। पक्राउ किन गरियो, कसले आदेश दियो, कानुनी आधार के थियो र समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिइएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छन्।
नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई समाचार कक्षबाट नियन्त्रणमा लिइयो। मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल र डिएनए खबरका धिरज बस्नेत पनि प्रहरी नियन्त्रणमा परे। प्रहरी नयाँ पत्रिकाको कार्यालय पुगेर नवराज मैनालीलाई खोजेको विवरण सार्वजनिक भयो। प्रेस काउन्सिलले पक्राउको कारण, पक्राउ पुर्जी र अदालतको अनुमति स्पष्ट नभएको भन्दै कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गर्यो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घटनाबारे पूर्वजानकारी र संलग्नता नरहेको बताउँदै पत्रकारलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको जनाएको थियो।
पत्रकार रिहा हुनु स्वागतयोग्य हो। तर रिहाइले पक्राउको औचित्य स्वतः पुष्टि गर्दैन। पक्राउ गर्नुअघि कानुनी आधार थियो भने सरकारले त्यो सार्वजनिक गरोस्। थिएन भने कसको निर्णयमा राज्यका निकायले पत्रकारलाई समाचार कक्षबाट लगे भन्ने विषयमा छानबिन होस्। कुनै समाचारबारे उजुरी परेको भए त्यसको निरूपण स्थापित कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। समाचारको स्रोत खोज्न पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि भय सिर्जना गर्ने बाटो बन्न सक्छ।
यो चिन्ता एक दिनको घटनामा सीमित छैन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बिहान तीन बजे निवासबाट नियन्त्रणमा लगिएको घटनामा पनि परिवारले पक्राउ पुर्जी नदिइएको र आरोप नखुलाइएको बताएको समाचार आएको थियो। प्रहरीले भने सुरक्षाको चुनौतीका कारण उनलाई कार्यालय लगिएको जनाएको थियो। रातको समयमा गरिएको उक्त कदमको कानुनी आधार र आवश्यकता सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन नसक्दा राज्यले प्रक्रिया पालना गर्यो कि शक्तिको प्रदर्शन गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो।
व्यापारीको घरमा मध्यरातमा खानतलासी, व्यवसायीलाई दिनदहाडै पक्राउ र सञ्चारगृह वा राजनीतिक नेताका घरनजिक शंकास्पद गाडी देखिएको भन्ने दाबीहरू पनि सार्वजनिक बहसमा आएका छन्। यी सबै विवरणलाई पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर सम्बन्धित निकायले मौनता रोज्दा शंका झन् फैलिन्छ। खानतलासी वा पक्राउ कानुनअनुसार भएको हो भने त्यसको आदेश, आधार र प्रक्रिया खुलाउन सकिन्छ। गाडीको उपस्थितिबारे दाबी अपुष्ट हो भने पनि प्रहरीले त्यसबारे स्पष्ट पार्न सक्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई राहदानी खरिदसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको घटनाले पनि संवैधानिक निकायको स्वायत्तताबारे प्रश्न उठाएको थियो। आयोगका पदाधिकारीलाई घण्टौँ कार्यालयमा राखेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिइएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भयो। आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भने प्रधानमन्त्रीसँग राहदानी प्रकरणबारे छलफल भएको बताएका थिए। आरोप र स्पष्टीकरण दुवै सार्वजनिक भइसकेपछि निष्पक्ष छानबिन र स्पष्ट विवरण आवश्यक छ। आरोपलाई चुपचाप दबाउनु वा स्पष्टीकरणलाई अन्तिम सत्य मान्नु दुवै उचित हुँदैन।
सत्तापक्षका केही व्यक्तिले संसद्को तल्लो सदन मात्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको र राष्ट्रिय सभा, स्थानीय तह, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय तथा प्रहरी पुरानै संरचनामा रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको चर्चा छ। यस्तो भनाइको राजनीतिक अर्थ गम्भीर छ। सार्वजनिक संस्थाहरू कुनै दल वा सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने संरचना होइनन्। ती संविधान, कानुन र नागरिकप्रति उत्तरदायी संस्था हुन्।
संस्था “पुरानो” वा “आफ्नो” भन्ने आधारमा त्यसको अधिकार र स्वायत्तता नाप्न थालियो भने राज्यसेवा राजनीतिक निष्ठाको परीक्षणमा परिणत हुन्छ। निर्वाचित सरकारले नीति लागू गर्न सक्छ, कर्मचारी र प्रहरीलाई कानुनबमोजिम परिचालन गर्न सक्छ र अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ। तर उसले अदालत, संवैधानिक आयोग, सञ्चारमाध्यम वा स्थानीय तहलाई आफ्नो राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार पाउँदैन। संस्थागत असहमति पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्वाभाविक हिस्सा हो।
हरेक पक्राउलाई दमन र हरेक अनुसन्धानलाई सत्ता कब्जाको प्रमाण ठहर्याउन सकिँदैन। भ्रष्टाचार, अपराध वा सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ। तर पक्राउको आधार गोप्य, प्रक्रिया अस्पष्ट र कारबाही चुनिएका व्यक्ति वा समूहमा मात्र केन्द्रित भयो भने अनुसन्धानमाथिको विश्वास कमजोर हुन्छ। कानुनी शक्ति प्रयोग गर्ने सरकारको पहिलो दायित्व त्यसलाई पारदर्शी र समान रूपमा प्रयोग गर्नु हो।
सत्ताकब्जा सधैँ सैनिक बल, सङ्कटकाल वा संसद् विघटनबाट मात्रै हुँदैन। कहिलेकाहीँ नियुक्ति, अनुसन्धान, प्रहरी परिचालन र आलोचकलाई त्रसित पार्ने वातावरणबाट पनि शक्ति क्रमशः केन्द्रीकृत हुन सक्छ। तर आजका घटनालाई त्यसको प्रमाण भनेर निष्कर्षमा पुग्नुअघि तथ्य, आदेश र संस्थागत निर्णयको छानबिन आवश्यक छ। प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रविरोधी होइन; प्रश्नको जवाफ नदिनु र आलोचनालाई दण्डित गर्नु लोकतन्त्रका लागि जोखिम हो।
सरकारले पत्रकार पक्राउको आदेश र कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई रातको समयमा नियन्त्रणमा लिने निर्णयको प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्छ। अख्तियारका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा कुनै दबाब वा अनुचित हस्तक्षेप भयो कि भएन भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। सञ्चारगृह र राजनीतिक नेताका घरनजिक गाडी परिचालन गरिएको भन्ने दाबीबारे पनि प्रहरीले आधिकारिक स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। जिम्मेवारी नाघेर आदेश दिने वा कार्य गर्ने जोसुकैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
आज ताली पिट्नेहरू भोलि प्रश्न गर्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छन्। राज्यशक्ति कुनै समूहको निजी सम्पत्ति होइन। सरकारले त्यसलाई कानुनको सीमाभित्र राख्न सकेन भने आजका समर्थकसमेत भयको राजनीतिबाट सुरक्षित रहँदैनन्। पत्रकारहरू छुटे—अब राज्यले आफ्नो प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।
