नयाँ दिल्लीपछि ब्रिक्स : चीन, रुस र भारतबीच सहकार्यको नयाँ रणनीतिक आधार

प्राभ्दिष्ट (Правдист)
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिला विश्लेषक

नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको महत्व घोषणापत्र र द्विपक्षीय भेटवार्तामा मात्र सीमित छैन। सम्मेलनको मूल रणनीतिक सन्देश फरक सुरक्षा चासो र राष्ट्रिय प्राथमिकता भएका चीन, रुस र भारतले मतभेद हुँदाहुँदै पनि साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सक्ने आधार निर्माण गर्नु हो। नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले बहुध्रुवीयता, विश्व दक्षिणको प्रतिनिधित्व, आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य, शान्तिपूर्ण विवाद समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सुधारलाई यही साझा आधारका रूपमा अघि सारेको छ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको भेट सम्मेलनको महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिमध्ये रह्यो। दुवै नेताले सम्बन्धलाई दीर्घकालीन तथा रणनीतिक दृष्टिबाट हेर्ने, मतभेदलाई विवादमा परिणत हुन नदिने र सीमाक्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने आवश्यकता स्वीकार गरेका छन्। चीनले दुई देशलाई प्रतिद्वन्द्वीभन्दा विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ भने भारतले पारस्परिक सम्मान, संवेदनशीलता र हितलाई सम्बन्धको आधार बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ।

यसको अर्थ चीन भारत सीमा समस्या समाधान भइसकेको भन्ने होइन। सीमा प्रश्न, व्यापार असन्तुलन, बजार पहुँच र सुरक्षा संवेदनशीलता अझै वार्ताका विषय हुन्। तर महत्वपूर्ण परिवर्तन समस्या समाप्त हुनुमा होइन, त्यसलाई नियन्त्रणभित्र राखेर आर्थिक सहकार्य, व्यापार, हवाई सम्पर्क र जनस्तरीय सम्बन्धलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने राजनीतिक इच्छाशक्तिमा छ। चीन भारत सम्बन्ध यही दिशामा अघि बढे त्यसको प्रभाव हिमालयदेखि समग्र एशियाली स्थिरतासम्म पुग्न सक्छ।

यस समीकरणमा रुसको भूमिका विशेष छ। मस्कोका लागि चीन र भारत दुवै महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हुन्। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नयाँ दिल्ली सहभागिता र मोदीसँगको वार्ताले ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, प्रविधि, पूर्वाधार र औद्योगिक सहकार्यको निरन्तरता देखाएको छ। एसयू ५७ लगायत सम्भावित रक्षा सहकार्यबारे छलफलका विवरण सार्वजनिक भए पनि खरिद वा संयुक्त उत्पादनको अन्तिम सम्झौता पुष्टि भएको छैन। त्यसैले भारत रुस सम्बन्धलाई एउटा सम्भावित रक्षा परियोजनामा सीमित गरेर हेर्नुभन्दा यसको व्यापक आर्थिक र रणनीतिक आयाम बुझ्नु आवश्यक छ।

चीनले ब्रिक्सलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नयाँ औद्योगिकीकरण, उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखला सहकार्यतर्फ विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। भारतले डिजिटल पूर्वाधार, स्टार्टअप, कृषि प्रविधि, स्वास्थ्य र विकासशील देशको प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ। रुसले ऊर्जा, प्रविधि, लगानी तथा वित्तीय सहकार्यमा जोड दिएको छ। चीनको उत्पादन क्षमता, भारतको विशाल बजार र डिजिटल सामर्थ्य तथा रुसको ऊर्जा, खनिज र वैज्ञानिक प्राविधिक आधारलाई हेर्दा तीन देशबीच प्रतिस्पर्धासँगै उल्लेखनीय आर्थिक पूरकता पनि छ।

नयाँ दिल्ली घोषणापत्रको आर्थिक पक्ष यही कारण महत्वपूर्ण छ। ब्रिक्सले साझा मुद्रा स्थापना गरेको छैन र स्विफ्टको पूर्ण विकल्प पनि सञ्चालनमा ल्याएको छैन। तर स्थानीय मुद्रामा कारोबार विस्तार, अन्तरदेशीय भुक्तानीलाई सस्तो र सुरक्षित बनाउने तथा नयाँ विकास बैंकको भूमिका बढाउने प्रयासले सदस्य देशलाई वित्तीय कारोबारका थप विकल्प दिन सक्छ। यसको व्यावहारिक उद्देश्य तत्काल डलर विस्थापनभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा विकल्प र आर्थिक स्वायत्तता विस्तार गर्नु बढी देखिन्छ।

विश्व शासन सुधार पनि चीन, रुस र भारतलाई जोड्ने अर्को साझा क्षेत्र हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायत संस्थामा विकासशील देशको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग ब्रिक्सको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। यस अर्थमा ब्रिक्सलाई केवल पश्चिमविरोधी संरचनाका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको संस्थागत दिशा विद्यमान विश्व व्यवस्थालाई समाप्त गर्नेभन्दा त्यसलाई बढी प्रतिनिधिमूलक र बहुध्रुवीय बनाउने प्रयाससँग जोडिएको छ।

चीन, रुस र भारतबीच औपचारिक राजनीतिक वा सैन्य त्रिकोण निर्माण भएको छैन र त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्ने आधार पनि छैन। यसको सम्भावित शक्ति गठबन्धनमा होइन, रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै सहकार्य गर्न सक्ने क्षमतामा छ। जहाँ हित मिल्छ त्यहाँ सहकार्य, जहाँ मतभेद हुन्छ त्यहाँ संवाद र जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यहाँ त्यसलाई टकरावमा पुग्न नदिने व्यवस्था नै यो समीकरणको व्यावहारिक आधार बन्न सक्छ।

नेपालका लागि यस विकासको प्रत्यक्ष महत्व छ। चीन र भारतबीच स्थिरता, भारत र रुसबीच रणनीतिक निरन्तरता तथा ब्रिक्सभित्र पूर्वाधार, ऊर्जा, प्रविधि र विकास वित्तका विकल्प विस्तार हुनु नेपालजस्ता विकासशील देशका लागि अनुकूल वातावरण हो। नेपालको दीर्घकालीन हित कुनै एउटा शक्ति केन्द्र रोज्नुमा भन्दा छिमेकीबीच स्थिरता, आर्थिक सम्पर्क र बहुपक्षीय विकासका अवसर विस्तार हुनुमा बढी जोडिन्छ।

नयाँ दिल्लीपछि ब्रिक्सको वास्तविक परीक्षा अब कार्यान्वयनमा हुनेछ। सन् २०२७ मा चीनले अध्यक्षता सम्हाल्दा स्थानीय मुद्रा र भुक्तानी सहकार्य कति व्यावहारिक बन्छ, नयाँ विकास बैंकको भूमिका कति विस्तार हुन्छ, प्रविधि तथा औद्योगिक सहकार्य कति संस्थागत हुन्छ र चीन भारत मतभेद कति प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन हुन्छन् भन्ने विषय निर्णायक हुनेछन्। नयाँ दिल्लीले भने एउटा आधार स्पष्ट गरेको छ : चीन, रुस र भारतबीच सबै विषयमा समान धारणा आवश्यक छैन। मतभेदलाई टकरावमा परिणत हुन नदिई साझा हितलाई सहकार्यमा बदल्न सक्नु नै ब्रिक्सको भावी शक्ति र क्षेत्रीय स्थिरताको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।