ट्रम्पले रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्धसम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरे, भारत र चीनसमेत भन्सार दबाबको दायरामा पर्न सक्ने

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनमा जारी युद्धका कारण रुसमाथि आर्थिक दबाब बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको नयाँ प्रतिबन्धसम्बन्धी विधेयकमा सेप्टेम्बर १८ शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन्। अमेरिकी कङ्ग्रेसका दुवै सदनबाट पारित नयाँ कानुनले रुसको ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रलाई लक्षित गर्नुका साथै रुसी तेल र ग्यास खरिद गर्ने प्रमुख विदेशी मुलुकमाथि अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाउने अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको छ।

नयाँ कानुनले रुसी अधिकारी, वित्तीय संस्था, ऊर्जा तथा रक्षा उद्योग र विद्यमान प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग हुने भनिएका तेलवाहक पानीजहाजलाई लक्षित गरेको छ। यसले रुसी ऊर्जा उत्पादन तथा निर्यातमा संलग्न विदेशी कम्पनी, जहाज सञ्चालक, बीमा प्रदायक र प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्ने अन्य पक्षमाथि समेत कारवाहीको कानुनी आधार तयार गरेको छ। अमेरिकी प्रशासनले यी व्यवस्थामार्फत रुसको ऊर्जा आम्दानी सीमित गरी युक्रेन युद्धका लागि उपलब्ध आर्थिक स्रोतमा दबाब बढाउने उद्देश्य राखेको छ।

कानुनको महत्त्वपूर्ण प्रावधानले निश्चित कानुनी सर्त पूरा भए रुसी कच्चा तेल वा प्राकृतिक ग्यासका प्रमुख विदेशी खरिदकर्ता मुलुकबाट अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमा शत प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। यस व्यवस्थाका कारण भारत र चीनजस्ता रुसी ऊर्जाका प्रमुख खरिदकर्ता अमेरिकी व्यापारिक दबाबको दायरामा पर्न सक्नेछन्। यद्यपि कानुनमा हस्ताक्षर हुँदैमा ती देशमाथि शत प्रतिशत महसुल स्वतः लागू भएको होइन। त्यसको कार्यान्वयन अमेरिकी प्रशासनको निर्णय, कानुनी सर्त र सम्भावित छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्भर रहनेछ।

प्रतिनिधिसभाले सेप्टेम्बर १६ मा २६२ मत पक्षमा र १५९ मत विपक्षमा परेको अवस्थामा विधेयक पारित गरेको थियो। यसअघि सिनेटले ८६ मत पक्षमा र ११ मत विपक्षमा परेको अवस्थामा अनुमोदन गरेको थियो। विधेयकमा रुसको ऊर्जा निर्यातसँग सम्बन्धित प्रतिबन्धका अतिरिक्त विदेशी कम्पनी तथा अन्य पक्षले रुसी सैन्य गतिविधिलाई सहयोग गर्ने अवस्थालाई लक्षित गर्ने व्यवस्था पनि समावेश छ। साथै, इरानमाथिका विद्यमान प्रतिबन्धलाई थप पाँच वर्ष निरन्तरता दिने प्रावधान राखिएको छ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले नयाँ कानुनमा हस्ताक्षर गरेकोमा ट्रम्प र अमेरिकी कङ्ग्रेसप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। उनले रुसमाथि आर्थिक दबाब कायम राख्नु युद्ध अन्त्यका लागि गरिने कूटनीतिक प्रयाससँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। अमेरिकी सांसदहरूबीच भने कानुनले राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको व्यापक भन्सार अधिकारका विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ। केही सांसदले यसबाट अमेरिकी व्यापारिक हित तथा अन्य मुलुकसँगको आर्थिक सम्बन्धमा पर्ने सम्भावित प्रभावबारे प्रश्न उठाएका छन्।

भारतका लागि नयाँ कानुन विशेष महत्त्वपूर्ण छ। रुसी कच्चा तेल भारतीय ऊर्जा आपूर्तिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको अवस्थामा अमेरिकी प्रतिबन्ध तथा अतिरिक्त महसुलको सम्भावनाले नयाँदिल्लीको ऊर्जा सुरक्षा र व्यापारिक हितमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। भारतले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता, आर्थिक हित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका आधारमा विभिन्न स्रोतबाट तेल खरिद गर्ने नीति कायम राख्दै आएको छ। यसले ऊर्जा खरिदको विषय भारतका लागि व्यावसायिक निर्णयमात्र नभई आर्थिक तथा कूटनीतिक महत्त्वको विषयसमेत रहेको देखाउँछ।

चीनका लागि पनि अमेरिकी कानुनको सम्भावित प्रभाव ऊर्जा व्यापारभन्दा व्यापक हुन सक्छ। रुससँगको ऊर्जा सहकार्य चिनियाँ ऊर्जा आपूर्ति विविधीकरणसँग सम्बन्धित छ भने अमेरिका र चीनबीच व्यापार तथा प्रविधिका विषयमा यसअघि नै मतभिन्नता रहेका छन्। रुसी ऊर्जा खरिदका आधारमा अतिरिक्त अमेरिकी महसुल लागू भए त्यसले ऊर्जा व्यापारसँगै दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धमा नयाँ विवाद उत्पन्न गर्न सक्नेछ। तर यसको वास्तविक प्रभाव अमेरिकी प्रशासनले कुन मुलुकमाथि, कुन दरमा र कहिलेदेखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छ भन्ने निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

रुसको ऊर्जा आम्दानी घटाउने अमेरिकी प्रयासको प्रभावकारिता पनि कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। नयाँ प्रतिबन्धले ऊर्जा निर्यात, ढुवानी, बीमा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा थप अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, प्रमुख ऊर्जा खरिदकर्तामाथि अत्यधिक भन्सार महसुल लगाउँदा अमेरिकी आयातकर्ता, उपभोक्ता र व्यापारिक साझेदारसमेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले वासिङ्टनले आर्थिक तथा कूटनीतिक परिणामको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।

नयाँ कानुनले रुसमाथि आर्थिक दबाब बढाउने अमेरिकी नीतिलाई थप कानुनी आधार दिएको छ। तर यसको वास्तविक परिणाम कानुनमा उल्लेख भएका अधिकतम प्रतिबन्ध वा भन्सार दरबाट मात्र निर्धारण हुने छैन। अमेरिकी प्रशासनले प्रयोग गर्ने अधिकार, प्रभावित मुलुकहरूको प्रतिक्रिया, ऊर्जा बजारको अवस्था र युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि हुने कूटनीतिक प्रयासले आगामी प्रभाव निर्धारण गर्नेछन्। यसकारण नयाँ कानुन रुसमाथिको आर्थिक प्रतिबन्ध विस्तार गर्ने कदम हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा व्यापार र प्रमुख शक्तिहरूबीचको आर्थिक सम्बन्धमा नयाँ चुनौती उत्पन्न गर्न सक्ने घटनाका रूपमा देखिएको छ।