कांग्रेस विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको खड्काको चेतावनी, गगन नेतृत्वको महाधिवेशनमा सहभागी नहुने घोषणा

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा शुरु भएको पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका कुनै पनि प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता नरहेको र नरहने स्पष्ट पारेका छन्। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न र कानुनी विवादको शीघ्र निरूपण गर्न आग्रह गरेका छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक धारणा राख्दै खड्काले आफ्नो सहभागिताबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणीको खण्डन गरेका हुन्। सभापति थापा नेतृत्वको कांग्रेसले वडा अधिवेशन अघि बढाइरहेका बेला उनले विशेष महाधिवेशन, त्यसबाट निर्वाचित सभापति तथा कार्यसमिति पार्टी विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आयोगका विगतका नजिरविपरीत रहेको दाबी दोहोर्याएका छन्।
खड्काका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत आफू उम्मेदवार बनेका थिएनन्। विवाद विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सभापति थापाको हस्ताक्षरबाट जारी हुने टिकट लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु आफ्नो नैतिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुने निष्कर्षका कारण उम्मेदवारी नदिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको निर्णयविरुद्ध दायर पुनरावलोकन निवेदनमा पूर्ण इजलासले निस्सा प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै खड्काले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया स्थगित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पुनरावलोकनको अनुमति दिइए पनि महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको छुट्टै निवेदनमा अदालतले रोक लगाउन आवश्यक नदेखेको उनको भनाइ छ। यसबाट नेपाली कांग्रेसका नाममा दुईवटा पृथक महाधिवेशन हुने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
खड्काले पार्टीभित्रको विवाद राजनीतिक असहमतिमा मात्र सीमित नरही संस्थागत विभाजनको जोखिमसम्म पुगेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘अब यदि कुनै चमत्कार भएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्था छ।’ सम्भावित विभाजन रोक्न आफूहरू अझै अन्तिम प्रयासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षलाई पार्टी एकताको विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्।
देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा ऐतिहासिक पार्टी विभाजित भए त्यसको प्रभाव नेपाली कांग्रेसमा मात्र सीमित नरहने खड्काको तर्क छ। उनले यस्तो घटनाले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र समग्र राजनीतिक व्यवस्थामा बहुआयामिक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। साथै, सर्वोच्च अदालतलाई विचाराधीन पुनरावलोकन मुद्दाको गम्भीरता ध्यानमा राखेर अग्राधिकार प्रदान गरी यथाशीघ्र अन्तिम फैसला गर्न आग्रह गरेका छन्। अदालतको अन्तिम निर्णय आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच सभापति थापा नेतृत्वको कांग्रेसले निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। थापाले महाधिवेशन संविधान, पार्टी विधान र प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन भइरहेको बताउँदै कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई सहभागी हुनबाट वञ्चित नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सबै पक्षलाई महाधिवेशनमा सहभागी भएर लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामार्फत नेतृत्व चयन गर्न आह्वान गर्दै आएका छन्।
कांग्रेसभित्रको विवाद अहिले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, नेतृत्वको आधिकारिकता र समानान्तर महाधिवेशनको तयारीसँग जोडिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम निर्णय तथा दुवै पक्षबीच हुने राजनीतिक संवादले पार्टीको आगामी संस्थागत प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।





