डिजिटल युगमा नागरिकको अधिकार र राज्यको उत्तरदायित्व

सूचना प्रविधिले नागरिकलाई केवल सूचना ग्रहण गर्ने व्यक्तिबाट सूचना उत्पादन, विश्लेषण र प्रसार गर्ने शक्तिशाली सहभागीमा रूपान्तरण गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमले विचार व्यक्त गर्ने क्षेत्र विस्तार गरेका छन्। यससँगै गलत सूचना, चरित्रहत्या, व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लङ्घन र साइबर अपराधका नयाँ जोखिम पनि बढेका छन्। यही परिवेशमा राज्यसामु दुई समान महत्त्वका जिम्मेवारी छन्—अपराध नियन्त्रण गर्नु र संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु।

कानुनको शासनमा राज्यलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुन्छ। कसैले डिजिटल माध्यम प्रयोग गरेर कानुनले स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको कार्य गरेको छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर अनुसन्धानको अधिकार असीमित हुँदैन। पक्राउ, हिरासत र अभियोजन कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया, पर्याप्त आधार र न्यायिक परीक्षण अन्तर्गत हुनुपर्छ। विशेषतः अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा अपराध र असहमतिको सीमारेखा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। राज्यको आलोचना, राजनीतिक टिप्पणी वा सार्वजनिक महत्वको विषयमा फरक धारणा राख्नु मात्र अपराधको आधार बन्नु हुँदैन।

यही कारण साइबर कानुनको प्रयोगमा विशेष सावधानी आवश्यक छ। डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगी, धम्की, व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग, हिंसाको प्रत्यक्ष उक्साहट वा अन्य स्पष्ट अपराध नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर अस्पष्ट कानुनी प्रावधानलाई व्यापक अर्थ दिएर सामान्य अभिव्यक्तिमाथि प्रयोग गरियो भने त्यसले नागरिकमा आत्मनियन्त्रण र भयको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। लोकतन्त्रमा कानुनको उद्देश्य आलोचना रोक्नु होइन, अधिकार प्रयोग गर्दा अर्को व्यक्तिको अधिकार र सार्वजनिक सुरक्षामाथि हुने वास्तविक क्षति रोक्नु हो।

यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको तथ्यको जिम्मेवारीबाट मुक्ति होइन। पत्रकार, विश्लेषक, राजनीतिकर्मी र सामान्य नागरिक सबैले सार्वजनिक सूचना साझा गर्दा त्यसको श्रोत, विश्वसनीयता र सम्भावित प्रभावबारे ध्यान दिनुपर्छ। विदेशी वा स्वदेशी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री आफैँमा निर्विवाद सत्य हुँदैन। त्यसलाई उद्धृत गर्दा तथ्य, आरोप, विश्लेषण र अनुमानबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नु जिम्मेवार सार्वजनिक संवादको आधार हो।

नेपालले अब डिजिटल अभिव्यक्ति सम्बन्धी कानुनी संरचनालाई अझ स्पष्ट बनाउनु आवश्यक छ। कुन अभिव्यक्ति अपराध हो, कुन नागरिक स्वतन्त्रताको दायरामा पर्छ र कुन अवस्थामा अनुसन्धान वा पक्राउ आवश्यक हुन्छ भन्ने विषय नागरिकले सहज रूपमा बुझ्ने गरी कानुनमा परिभाषित हुनुपर्छ। अनुसन्धान निकायले पनि सम्भव भएसम्म पक्राउलाई पहिलो विकल्प होइन, आवश्यक र समानुपातिक कानुनी उपायका रूपमा प्रयोग गर्ने संस्थागत अभ्यास विकास गर्नुपर्छ। यसले प्रहरीको अनुसन्धान कमजोर बनाउँदैन, बरु त्यसको विश्वसनीयता बढाउँछ।

न्यायपालिका यस सन्तुलनको अन्तिम संरक्षक हो। राज्यले सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पूरा गर्न पाउनुपर्छ भने नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता मनोमानी रूपमा खोसिने छैन भन्ने विश्वास गर्न पाउनुपर्छ। यी दुई उद्देश्य परस्पर विरोधी होइनन्। स्पष्ट कानुन, पारदर्शी अनुसन्धान, उचित प्रक्रिया र स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षणले दुवैलाई एकसाथ सुरक्षित गर्न सक्छ।

डिजिटल युगमा लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा आलोचनालाई कति सहजतापूर्वक स्वीकार गरिन्छ र अपराधलाई कति निष्पक्षतापूर्वक अनुसन्धान गरिन्छ भन्नेमा हुन्छ। राज्य बलियो हुनु भनेको प्रश्नलाई दबाउनु होइन, कानुनको सीमाभित्र रहेर प्रश्नको सामना गर्न सक्ने संस्थागत आत्मविश्वास निर्माण गर्नु हो। नागरिक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक सुरक्षा दुवैको संरक्षण हुने व्यवस्था नै परिपक्व लोकतन्त्रको आधार हो।