कर्णाली युवा जलवायु सम्मेलनको छबुँदे घोषणापत्र जारी
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
‘जलवायु न्याय सबैको अधिकार, सुरक्षित भविष्य हाम्रो आधार’ भन्ने नारासहित कर्णाली प्रदेशस्तरीय युवा जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले जलवायुसम्बन्धी नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नेसहित छबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजित सम्मेलनले युवालाई जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने पक्षका रूपमा मात्र नभई समाधानका साझेदारका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
घोषणापत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहले जलवायु, वातावरण, विपद तथा विकास योजना बनाउँदा युवाका सुझाव समेट्नुपर्ने उल्लेख छ। जलवायु अनुकूलन र विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिम नक्साङ्कनमा युवाको सहभागिता गराउन तथा स्थानीय अनुकूलन योजना वार्षिक कार्यक्रम र बजेटसँग जोड्न पनि सुझाव दिइएको छ। योजनाको कार्यान्वयन र प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. सुदीप ठकुरीका अनुसार जलवायु उत्थानशीलता र खाद्य सुरक्षाका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्न घोषणापत्रले प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय बाली र बीउ संरक्षण, जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको विस्तार तथा बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरी महिलाको पोषणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय पनि समेटिएका छन्।
कर्णालीमा हरित रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउन रोजगारी तथा उद्योगसम्बन्धी नीतिमा यी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। नवीकरणीय ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापन, दिगो पर्यटन र जडीबुटी प्रशोधनका क्षेत्रमा युवा उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपालका निर्देशक गौतमराज अधिकारीले बताए।
घोषणापत्रले जलवायु अनुकूलन, विपद न्यूनीकरण र हरित रोजगारीका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट शीर्षक बनाएर पर्याप्त रकम विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। जलवायु बजेटको प्रभावकारी उपयोग, स्रोत परिचालन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
वातावरण संरक्षण र प्रकृतिमा आधारित समाधानका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवालाबीच सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासमेत घोषणापत्रमा जनाइएको छ।
