प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पुनर्निर्माण सहयोगदेखि थाती रहेका विवादसम्मका एजेन्डा
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रस्तावित चारदिने भारत भ्रमणमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग, थप हवाई प्रवेश मार्ग, पञ्चेश्वर आयोजना र लामो समयदेखि थाती रहेका द्विपक्षीय विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। भ्रमण मंसिर ६ देखि सुरु गर्ने प्रस्ताव छ।
नेपालले पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावमा १ अर्ब डलर सहुलियत ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड डलर समेटिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार प्रस्ताव भारतसमक्ष पेस भइसकेको छ र अब निर्णय गर्ने जिम्मेवारी भारतीय पक्षको हो।
भोटेकोशी बाढीले पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउनुका साथै चीनसँगको व्यापारिक सम्पर्कसमेत अवरुद्ध पारेको थियो। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको हालैको नेपाल भ्रमणमा भारतीय पक्षले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी प्रस्तावमा विचार गर्ने बताएको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछि उद्धार र राहतमा भारतले गरेको सहयोग तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनाएको ऐक्यबद्धताका लागि धन्यवाद दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाह र मोदीबीच मंसिर ७ मा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुने प्रस्ताव छ। वार्तापछि केही सम्झौतामा हस्ताक्षर र भारतबाट विशेष आर्थिक सहायता प्याकेज घोषणा हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। भ्रमणमा ऊर्जा, पूर्वाधार, व्यापार र पारवहनसम्बन्धी सहकार्यलाई अघि बढाउने विषय पनि प्राथमिकतामा रहनेछन्।
नेपालले भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहज रूपमा सञ्चालन गर्न थप हवाई प्रवेश मार्ग माग्दै आएको छ। यसबारे प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि दुवै देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीहरूबीच बैठक गर्ने तयारी छ। नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार भारत नेपालको प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिए पनि अन्तिम सहमति भइसकेको छैन।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो। सन् १९९६ को महाकाली सन्धिअन्तर्गत अघि बढाइएको यो आयोजना लामो समयदेखि रोकिएको छ। हालैको छलफलमा निर्माण लागतको २५ देखि ३० प्रतिशत नेपाल र ७० देखि ७५ प्रतिशत भारतले व्यहोर्ने सम्भावित ढाँचाबारे कुरा भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर पानी र विद्युत्बाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँटमा सहमति जुट्न बाँकी छ। भ्रमणअघि थप प्राविधिक छलफल गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने लक्ष्य राखिएको छ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तासम्बन्धी सीमा विवाद पनि नेपालका प्राथमिकतामा रहने अपेक्षा गरिएको छ। विदेश सचिव मिस्रीको भ्रमणका क्रममा यी विषयमा छलफल नभएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। व्यापार तथा पारवहन, बढ्दो व्यापार घाटा र भारतीय मार्गमाथिको निर्भरता घटाउने विषयमा पनि नेपालले चासो राख्दै आएको छ। रसुवागढी नाका बाढीले अवरुद्ध भएपछि सीमापार आपूर्ति शृंखलाका वैकल्पिक मार्ग विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता थप उजागर भएको छ।
भ्रमणका क्रममा भारतीय सहयोगमा निर्माण भएका केही संरचनाको संयुक्त उद्घाटन तथा नयाँ आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी छ। पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान, दार्चुलाको सीमा पुल, भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी र महाकाली नदीमाथिको पक्की पुल उद्घाटन गर्ने प्रस्ताव छ। दोधारा चाँदनीको एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना तथा सिलिगुडीदेखि झापासम्म विस्तार हुने पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतले अयोध्या र जनकपुरबीच रेल सेवा सञ्चालनका लागि तयारी पूरा भएको जानकारी पनि नेपाललाई दिएको छ। भारतीय विदेश सचिव मिस्रीका अनुसार उक्त रेलमार्गमा परीक्षणसमेत भइसकेको छ। रेल सेवा सञ्चालनले धार्मिक पर्यटन र दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतले प्रधानमन्त्री शाहलाई नयाँदिल्लीसँगै गुजरातको अहमदाबाद भ्रमण गराउने प्रस्ताव गरेको ч болов नेपालले त्यसबारे निर्णय गरेको छैन. फजुल खर्च कटौती गर्ने नीतिअनुसार शाहले भ्रमण टोली १५ जनाभन्दा कम राख्न निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ।
नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, सुरक्षा, जलस्रोत, जलविद्युत र सम्पर्क विस्तारलगायत विषयमा ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्र छन्। ती संयन्त्रमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। भ्रमणको मुख्य चुनौती राजनीतिक तहमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई ठोस आर्थिक तथा रणनीतिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ।
