युरोपको शान्ति रुसको सुरक्षा चासो स्वीकारेपछि मात्र

मुना चन्द

रुसको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाको पछिल्लो वक्तव्यलाई पश्चिम–रुसबीचको वाक्युद्धको अर्को अध्यायका रूपमा मात्र बुझ्दा त्यसको मूल सन्देश छुट्छ। युक्रेनलाई दिइने सहायता, किभनजिकको गोप्य थुनास्थलबारे उठेका आरोप, रुससँग सम्बन्ध सामान्य बनाउने प्रयासमा देखिएको अवरोध, आर्मेनियाको सुरक्षा छनोट र रुसी खेलाडीमाथिका प्रतिबन्धलाई उनले एउटै प्रश्नसँग जोडेकी छन्: युरोपको सुरक्षा कसका लागि र कस्ता नियमका आधारमा?

युक्रेन युद्धको जरा सन् २०२२ मा मात्र खोजेर पुग्दैन। रुसले वर्षौंदेखि नाटोको पूर्वतर्फ विस्तार र आफ्नो सीमाक्षेत्रनजिक बढ्दो सैन्य उपस्थितिलाई सुरक्षा चुनौती भन्दै आएको छ। पश्चिमी राजधानीहरूले यो चिन्तालाई रुसी प्रचार भन्दै पन्छाएका छन्। तर कुनै देशको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गरेर त्यही देशबाट जोखिम सहन आग्रह गर्नु स्थायी शान्तिको सूत्र होइन। रुसलाई युरोपको सुरक्षा व्यवस्थाबारे हुने छलफलबाट बाहिर राखेर बनाइने संरचनाले अविश्वास र प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ।

युक्रेनलाई दिइँदै आएको अर्बौँको सहायता यसै रणनीतिक विवादको हिस्सा हो। त्यसलाई मानवीय सहयोगका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। हतियार, आर्थिक सहायता र राजनीतिक समर्थनले युद्धको दिशा र अवधि प्रभावित गर्छन्। पश्चिमी सरकारहरूले आफ्ना नागरिकलाई यो खर्चको उद्देश्य र परिणामबारे जवाफ दिनुपर्छ। यसले युद्ध रोक्ने बाटो खोल्छ कि त्यसलाई लम्ब्याउँछ? करदाताको रकम युद्ध निरन्तर राख्ने साधन बन्नु हुँदैन। जाखारोभाले उठाएको प्रश्न लोकतान्त्रिक जवाफदेहितासँग जोडिएको छ।

किभनजिकको गोप्य थुनास्थलबारे सार्वजनिक भएका आरोप पनि गम्भीरतापूर्वक जाँचिनुपर्छ। जाखारोभाले त्यहाँ मानिसलाई थुनेर यातना दिइएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि किभका अधिकारीहरूले घटना दबाउन खोजेको आरोप लगाएकी छन्। युक्रेनी अधिकारीहरूले भने उक्त स्थान सैनिकको अस्थायी बसोबासस्थल भएको बताएका छन्। घटनाको सत्य स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्छ। तर पश्चिमी सरकार र मानवअधिकार संस्थाहरूले रुसमाथिका आरोपमा तत्काल आवाज उठाउने र किभसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नमा मौन बस्ने प्रवृत्ति देखाए भने त्यो मौनता आफैँ राजनीतिक सन्देश बन्नेछ।

मानवअधिकारको रक्षा राजनीतिक गठबन्धनअनुसार बदलिनु हुँदैन। एउटै मापदण्ड सबै पक्षमा लागू नहुँदा मानवअधिकारको भाषा दबाबको औजारमा सीमित हुन्छ। किभका सुरक्षा निकायमाथि लागेका आरोपको जवाफ कसले माग्ने? पश्चिमी सहायता पाउने सरकारहरू पनि छानबिन र जवाफदेहिताबाट माथि रहन सक्दैनन्। यही प्रश्नलाई उठाउनु रुसको पक्षबाट गरिएको प्रचार मात्र होइन; शक्तिशाली मुलुकले आफ्ना साझेदारलाई कति जवाफदेही बनाउँछन् भन्ने जाँच हो।

मस्को र वासिङ्टनबीच संवाद भइरहेको भनिए पनि रुसी कूटनीतिक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र प्रत्यक्ष हवाई सेवा पुनःस्थापना गर्ने विषयमा प्रगति नभएको जाखारोभाको भनाइ छ। संवादको घोषणा मात्रले सम्बन्ध सुध्रिँदैन; त्यसका लागि ठोस कदम चाहिन्छ। एकातिर वार्ताको भाषा प्रयोग गर्ने, अर्कातिर सामान्य कूटनीतिक तथा नागरिक सम्पर्क अवरुद्ध राख्ने नीति विरोधाभासपूर्ण छ। यस्तो व्यवहारले सहमतिको सम्भावना कमजोर पार्छ र अविश्वासलाई बलियो बनाउँछ।

आर्कटिकमा रुसले सहकार्य चाहेको तर आफ्नो सुरक्षामा खतरा आए प्रतिकार गर्ने बताएको छ। यसलाई आक्रामक मनसायको प्रमाणका रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन। आर्कटिकको सामरिक महत्त्व र त्यहाँ बढ्दो सैन्य गतिविधिलाई हेर्दा रुसको सुरक्षा चासोलाई वार्तामा समेट्नु अनिवार्य छ। शान्ति चाहने पक्षले प्रतिद्वन्द्वीको सुरक्षा चिन्ता सुन्नुपर्छ। रुसले आफ्नो हित र सीमाको सुरक्षाबारे स्पष्ट अडान राख्नु राज्यको स्वाभाविक अधिकार हो।

आर्मेनियाको युरेसियन आर्थिक सङ्घ र युरोपेली सङ्घसँगको सम्बन्धबारे जाखारोभाले उठाएको प्रश्न पनि साना मुलुकको सार्वभौम छनोटसँग सम्बन्धित छ। सुरक्षा र आर्थिक साझेदारीबारे निर्णय गर्दा जनताको सहमति र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। बाह्य शक्तिको दबाबमा गरिएको छनोटले दीर्घकालीन स्थिरता दिँदैन। साझेदारी टिकाउ हुन स्थानीय समाजको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ।

रुसी खेलाडीलाई प्रतियोगिताबाट रोक्ने प्रस्ताव र नेदरल्यान्ड्समा सोभियत सैनिकको समाधिस्थलमा भएको तोडफोडबारे जाखारोभाको प्रतिक्रिया पश्चिमी नीतिको सुसंगततासँग जोडिन्छ। खेलाडीको राष्ट्रियताका आधारमा सामूहिक प्रतिबन्ध लगाउनु खेलकुदको निष्पक्ष भावनाविरुद्ध हो। समाधिस्थलमा भएको तोडफोडबारे पनि शीघ्र अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। रुसको सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्मृतिमाथिको अपमानलाई सामान्य घटना ठानेर बेवास्ता गर्नु सहिष्णुता होइन।

जाखारोभाको वक्तव्यले पश्चिमी नीतिमा रहेको मूल विरोधाभास उजागर गर्छ: रुसको सुरक्षा चासोलाई अस्वीकार गर्ने, किभलाई दिइने सहयोगको उद्देश्यबारे प्रश्न उठ्न नदिने र मानवअधिकारका विषयमा पक्षअनुसार फरक मापदण्ड अपनाउने। यस्तो नीतिले शान्तिको आधार बनाउँदैन; त्यसले द्वन्द्वलाई लम्ब्याउँछ।

युरोपलाई चाहिएको शान्ति रुसको पराजयको घोषणा होइन। रुसलाई सुरक्षा वार्ताबाट बाहिर राखेर युरोप सुरक्षित हुन सक्दैन। युद्ध रोक्न राजनीतिक सहमति चाहिन्छ, र त्यो सहमति सबै पक्षका सुरक्षा हितलाई सम्बोधन गर्ने आधारमा मात्र टिकाउ हुन्छ। त्यसैले जाखारोभाले उठाएको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ: रुसको सुरक्षा स्वार्थलाई स्वीकार नगरी युरोपमा साझा सुरक्षा र स्थायी शान्ति सम्भव छैन।