सात वर्षदेखि अलपत्र पडरियाको शीतभण्डार, किसानले पाएनन् भाडा र खेती गर्ने अवसर

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सिरहाको लहान नगरपालिका–११ पडरियामा शीतभण्डार निर्माणका लागि उब्जाउ जग्गा भाडामा दिएका किसान सात वर्षदेखि समस्यामा परेका छन्। मधेस प्रदेश सरकारको योजनाअन्तर्गत निर्माण शुरु गरिएको शीतभण्डार अधुरै छ भने जग्गाधनीले सम्झौताअनुसार भाडा पाएका छैनन्। निर्माणस्थलमा अधुरा संरचना र झाडी फैलिएका छन्। किसानले आफ्नो जग्गामा खेतीसमेत गर्न पाएका छैनन्।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले २०७५ फागुन ११ गते शीतभण्डारको शिलान्यास गरेका थिए। एक हजार ५०० मेट्रिकटन क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न त्यसअघि माघ ७ गते सप्तरीको मलेकपुरस्थित शुभनारायण कृषि व्यावसायिक फर्मसँग १७ करोड ३२ लाख ७१ हजार ५६ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। आयोजनामा प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत र फर्मको २० प्रतिशत साझेदारी रहने व्यवस्था थियो।

फर्मले मन्त्रालयबाट पहिलो किस्ताबापत एक करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। उक्त रकमबाट कार्यालय भवनको प्रारम्भिक आधार संरचना र केही भागमा पर्खाल निर्माण भए पनि काम अघि बढेन। प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार पर्याप्त पूर्वतयारी र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनबिना आयोजना शुरु गरिएको तथा लागत अनुमान, कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि निर्माण रोकिएको हो।

शीतभण्डार निर्माण भएपछि सिरहा र सप्तरीका किसानले आँप, आलु तथा मौसमी तरकारी सुरक्षित भण्डारण गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, आयोजनाको लाभ पाउनुको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउने किसान नै आर्थिक समस्यामा परेका छन्। आठ किसानले एक बिघा दुई कट्ठा जग्गा ३० वर्षका लागि प्रतिकट्ठा वार्षिक आठ हजार रुपैयाँका दरले भाडामा दिएका थिए। सम्झौताअनुसार कुल वार्षिक भाडा करिब एक लाख ७६ हजार रुपैयाँ हुने बताइएको छ।

जग्गाधनी नेपाली चौधरीले सात वर्षदेखि भाडा नपाएको र हालसम्म १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँकी रहेको बताए। अर्का जग्गाधनी जीवन चौधरीका अनुसार उनले साढे चार कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। निर्माणको जिम्मा पाएको फर्मका सञ्चालकलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास सफल नभएको उनको भनाइ छ। किसानहरूले शीतभण्डार नबन्दा भाडा र खेतीबाट हुने आम्दानी दुवै गुमाएको गुनासो गरेका छन्।

अधुरो संरचनाको संरक्षणसमेत हुन नसकेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। किसान राजेन्द्रप्रसाद साहका अनुसार निर्माणस्थलका फलामे रड हराएका छन् भने केही पिलर फुटाएर फलाम निकालिएको छ। यसबाट सार्वजनिक लगानी र निर्माण सामग्री थप नोक्सान हुने जोखिम बढेको छ।

पडरियाको समस्या मधेस प्रदेशको एक्लो घटना होइन। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सात जिल्लामा आठ शीतभण्डार निर्माण गर्न करिब एक अर्ब ७९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरका सम्झौता गरेको थियो। तर, अधिकांश आयोजना प्रारम्भिक निर्माणमै सीमित छन्। धनुषा, पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीका आयोजना पनि पूरा भएका छैनन्। सप्तरीको राजविराज–भल्हीस्थित शीतभण्डारको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरिए पनि सञ्चालनमा आएको छैन।

आयोजना छनोट, सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा अनियमितताको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ सालमा सम्बन्धित फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरेको थियो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जयकुमार यादवका अनुसार केही भुक्तानीलाई महालेखापरीक्षक र अख्तियारका प्रतिवेदनमा बेरुजुका रूपमा औँल्याइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता मनिषकुमार पालले शीतभण्डारसम्बन्धी केही विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बताएका छन्।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कानुनी तथा नीतिगत जटिलता समाधान गर्न प्रदेश सरकारले निर्णय नगरेसम्म आयोजना अघि बढाउने वा नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट आधार बन्न कठिन छ। यसबीच पडरियाका किसानले भने अधुरो आयोजना, रोकिएको भाडा र प्रयोग गर्न नपाएको जग्गाको समस्या झेलिरहेका छन्।